काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन सूचना टाँसेर पाँच दिनका लागि स्थगित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि एमालेलाई संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध जारी राखेको संसद अवरोध खोल्न दबाब परेको छ ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्न दलहरुलाई पाँच दिन समय दिँदै संसद बैठक भने स्थगित गरिएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको आह्वानमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसहितको मंगलबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति खोज्न पाँच दिनको समय निर्धारण गरिएको हो ।
बैठकमा प्रमुख दलका नेताले सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धतासहित पाँच दिनको समय मागेपछि मंगलबार बोलाइएको संसद्को बैठक आइतबार १ बजे बस्ने गरी सूचना टाँगेर स्थगित भएको छ ।
एमालले संविधान संशोधन फिर्ता लिनुपर्ने र चुनाव घोषणा हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै एक महिनादेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । मंसिर १४ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे पनि अवरोधका कारण संसदमा टेबुल हुन सकेको छैन ।
सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सोमबार अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको थियो । तर यसलाई पनि दलहरुले आ–आफ्नो अनुकुलको व्याख्या गरेका छन् ।
एमालेले यो फैसलालाई सीमांकन चलाउन नपाईने आफ्नो पूर्व अडान पुष्टि भएको बताएको छ भने सत्तापक्षीय दलहरुले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न नपाईने एमाले अडान गलत भएको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् ।
