काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कुनै हालतमा संसदमा प्रवेश गराउँन नदिने अडानमा रहेको एमाले सर्वोच्चले संविधान संशोधनको अधिकार संसदकै भएको भनेर आदेश दिएपछि लत्रिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि बसेको एमाले स्थायी समितिको आकस्मिक बैठकले गतिरोध अन्त्यका लागि सहमति जुठाउन लचिलो बन्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै लचिलो बन्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले कानुन निर्माण वा संशोधन संसद्को विशेषाधिकार भएको ठहर गर्दै संविधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने फैसला गरेको छ । त्यसलगत्तै एमालेले संविधान संशोधन, निर्वाचन घोषणालगायतका विषयमा सहमति खोज्न लचिलो बन्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि एमालेले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रदेश सभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र हाम्रो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतकोे फैसलाले थप पुष्टि गरेको दाबी गरिएको छ ।
विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेका संघर्षरत ९ राजनीतिक दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी भावी कदमबारे निर्णय गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको विरोध र संघर्षका लागि बैठकले विशेष धन्यवाद दिएको छ ।
