काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले संविधान संशोधनको बिषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको छ । कानुन बनाउने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको स्वीकार गर्दै अदालतले यो प्रक्रिया रोक्नु उचित नहुने निर्णय गरेको हो ।
अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का, विष्णुबहादुर राउतलगायतले मंसिर १६ गते संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सरकारले गत मंसिर १४ गते मधेसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यो विधेयकको विरोध गर्दै एमालेलगायतका विपक्षीहरुले निरन्तर अवरोध गरेका कारण अहिलेसम्म विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्न पाएको छैन ।
