काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थानीय तह निर्धारण आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्न भनेर दिएको मंगलबारको समय पनि रद्द भएको छ ।

बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले एक साताअघि नै प्रतिवेदन बझ्नका लागि समय मागेपनि प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि सोमबार आयोगले लिखित रुपमा नै समय माग गरेपछि मंगलबार बिहान साढे १० बजेको समय दिएका थिए ।

तर, अन्तिम घडीमा आएर मंगलबारको समय पनि रद्द गरेका हुन् । फागुनसम्म समयावधि रहेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएर बाँकी काम गर्ने तयारी गरेपनि प्रतिवेदन बुझाउने समय नै नपाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलबार पनि प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने नभई भेटघाटका लागि मात्रै समय दिएको दाबी गरेको छ । महत्वपूर्ण राजनीतिक काम गर्नुपर्ने भन्दै मंगलबारको समय रद्द गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न विमलेन्द्र निधि बिहानै बालुवाटार पुगेका छन् । तर, अहिले नै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बुझेपछि त्यो अन्तिम हुने र स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्न नपाइने भएपछि प्रधानमन्त्रीले यसमा बिलम्ब गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।

यस्तै स्थानीय तहको संख्याबारे पनि माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद रहेको छ भने अन्य दलहरुसँग पनि यस विषयमा विवाद कायमै छ । यसैगरी स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाका विषयमा मधेसवादी दलहरु असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् भने भारत समेत संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ ।

स्थानीय निकायको संरचना टुंगो लाग्यो र संविधान संशोधन समेत भएर राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनेमा निर्वाचन हुँदै देश संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जाने भएकाले पनि यो प्रक्रियालाई रोक्न बाह्य शक्तिहरु भगिरथ प्रयत्नका साथ लागिपरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले ७ सय ४० वटा स्थानीय निकाय निर्माण गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यसअघि ५ सय २५ स्थानीय निकाय बनाउने आयोगको प्रस्ताव थियो । तर, स्थानीय तहमा सहमति जुट्न नसकेपछि राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा स्थानीय निकायको संख्या बढाइएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर