काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा संयुक्त संघर्षका लागि कार्यगत एकता गरेका तीन वाम घटकहरुले संयुक्त संघर्षको घोषणा गरेका छन् । आइतबार मसालको कार्यालय बागबजारमा बसेको तीन दलीय कार्यदलको बैठकले संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । बैठकमा सहभागी कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का प्रवक्ता हरिभक्त कँडेल‘प्रतीक’ले जानकारी दिएअनुसार माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, विराटनगर स्थित भारतीय दूताबासको कन्सुलेट कार्यालयलाई लक्षित गरी संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार पौष १६ गते काठमाडौंमा अन्तक्र्रिया गर्ने, पौष २२ गते सुर्खेतमा विरोध सभा गर्ने, २५ गते संखुवासभाको खाँदबारीमा विरोध सभा गर्ने र २९ गते विराटनगरमा विरोध सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संघर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त कार्यदलले प्रचारप्रसार, पर्चा पम्प्लेटिङ, नाराहरुको तय गर्ने र तीनवटै ठाउँको विरोधसभामा वक्ताहरु तोक्ने समाचार स्रोतले जनाएको छ । संयुक्त कार्यदलको बैठकमा क्रान्तिकारी माओवादीका नेताहरु रामसिंह श्रीस, हरिभक्त कँडेल, मसालका नेताहरु भैरव रेग्मी, ..शर्मा, विप्लव माओवादीका नेताहरु खड्ग विश्वकर्मा र गुणराज लोहनी सहभागी भएका थिए ।
संघर्षलाई माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती जलविद्युत सम्झौता, पिडिए, पिटिए र नेपालको जलविद्युतमाथि भारतीय एकाधिकार स्थापित हुने गरी भारतले प्रस्तावित गरेको विद्युत व्यापार निर्देशिकालगायतका विरुद्धमा केन्द्रीत गरिने क्रान्तिकारी माओवादीका नेताहरुले जनाएका छन् ।
राष्ट्रियताको सवालबाहेक जनजीविकाका मुद्दाहरुमा पनि संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम बनाएर जाने सहमति बनेको छ भने राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दाहरुमा एजेण्डा मिल्ने अन्य पार्टीहरुसँग पनि कार्यगत एकताको लागि पहल गर्ने तीनदलबीच सहमति बनेको छ ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका मुद्दाहरुलाई आधार मानेर कार्यगत एकता गर्न खोजिएको भए पनि तत्काल जनतन्त्रन्तर्गत वर्तमान संविधानलाई हेर्ने र संघीयताको विषयमा तीन पार्टीबीचमा एजेण्डा नमिल्ने स्थिति देखिएपछि राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा कार्यगत एकता गर्ने समझदारी बनेको हो ।
स्मरण रहोस् कि क्रान्तिकारी माओवादीले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको पक्षमा दृढरुपमा वकालत गर्दै आएको छ भने नेकपा (मसाल)ले संघीयताको पूर्णरुपमा विरोध गर्दै आएको छ । नेकपा (माओवादी)ले पनि संघीयताको पक्षमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (माओवादी)ले वर्तमान संविधानलाई पश्चगामी र जनविरोधी भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् भने नेकपा (मसाल)ले त वर्तमान संविधानलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री नै थिए । तथापि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा यी तीनवटै पार्टीको समान धारणा रहँदै आएको छ । सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले) र नारायणमान विजुक्छे‘रोहित’ले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा समान धारणा राख्दै आएका छन् । राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दा मिल्ने विभिन्न पार्टी र व्यक्तिहरुसँग सहकार्य गरी वृहत् राष्ट्रवादी संयुक्त मोर्चा निर्माणको दिशामा पहलकदमी लिंदै अगाडि बढ्ने तीन दलीय सहमित बनेको छ ।
तीन दलीय सहमति अनुसार कार्यगत एकतालाई निरन्तर रुपमा अगाडि लैजाने समझदारी गर्दै २२ अप्रिल(बैशाख ९)मा अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी पनि संयुक्त रुपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । शतबार्षिकी बर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम गरेर पार्टीगत हिसाबले मनाए पनि संयुक्त रुपमा मनाउने निर्णयले आम वामपन्थी क्रान्तिकारीहरुमा यसले राम्रो सन्देश जाने क्रान्तिकारी बुद्धिजीविहरुको विश्लेषण छ ।
