काठमाडौं । भारतीय सत्तासिन वर्गको स्वार्थरक्षार्थ बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कठ्पुतली सरकारका विरुद्ध देशव्यापी जनआक्रोश चुलिदै गएको छ । भारतीय चाहना अनुसार नेपाललाई भूटानीकरण गर्दै सिक्किमीकरण गराउने डिजाइनको नेतृत्व गरिरहेको दाहाल सरकारले पछिल्लोपटक संविधान संशोधनको नाममा ल्याएको राष्ट्रघाती प्रस्तावका विरुद्ध देशव्यापीरुपमा जनआक्रोश चुलिएको छ र विरोध प्रदर्शनहरु बढिरहेका छन् ।
२५ बुँदे राष्ट्रघाती वक्तव्यको कार्यान्वयन अन्तर्गत संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि देशव्यापी रुपमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । संविधानको अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि विरोध सिमांकनमा केन्द्रीत भएपनि मधेशलाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध आन्दोलन बढी केन्द्रीत देखिन्छ । विरोध प्रदर्शनमा अधिकांश सत्तारुढ पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरु पनि देखिएका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरुले जिविस घेराउ गर्नेदेखि अनिश्चितकालीन जिल्ला बन्दसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । प्रदर्शनकै कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, बाँके, दाङ, रोल्पा, प्युठान, रुकुमलगायतका जिल्लामा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि र विध्यार्थी युवाहरुले विरोध प्रदर्शनमा भाग लिइरहेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको रट लगाउँदै गर्दा चुलिएको यो जनआक्रोशले भारतीयकरण गर्न लागेको कथित संविधानको खारेजी गरेर जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको माग गर्न थालेको छ । सिंगो मुलुकको जनमत विस्तारै यही मुद्दामा केन्द्रित हुँदै जान थालेको देखिन्छ ।
