काठमाडौं । सरकारले नयाँ शिक्षक दरबन्दीको कार्यक्रम अगाडि नबढाउँदा देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दीका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अघिल्लो ओली सरकारको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ शिक्षक दरबन्दीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नेे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले विनियोजित ४ अर्बबाहेक आधारभूत तहका शिक्षकको तलबका लागि नियमित रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ ।

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कम भई जगेडा देखिएका १० हजार प्रावि दरबन्दी माथिल्लो तहमा तत्काल समायोजन गर्ने र अपुग १३ हजार दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनको काम आंशिक तयारी रूपमा मात्र भइरहेको जानकारी दिएको छ । विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न २३ हजार शिक्षक आवश्यक भएको सुझाव आएपछि शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापन मिलानपछि अपुग रहने १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने सरकारी योजना थियो ।

हाल देशभर प्राथमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा ८० हजार १ सय ७१ र राहत दरबन्दीमा २१ हजार ८ सय ८९ जना शिक्षक कार्यरत छन् । निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार २२४ र राहततर्फ ९ हजार ६१२ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, माध्यमिक तहमा १२ हजार ७१८ र राहतमा ६ हजार ९१९ दरबन्दी छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधन २०७३ एवं शिक्षा नियमावली २०५९ आठौं संशोधन २०७१ समेतलाई आधार मन्दा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा १ जना शिक्षक हुनुपर्छ । प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भए कम्तीमा २ जना र सोभन्दा बढी भए कम्तीमा ३ जना शिक्षक हुनुपर्छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित आधारभूत तहको विद्यालयमा प्राथमिक तहका कम्तीमा ३ जना र निमावि तहका कम्तीमा ४ जना गरी ७ जना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ ।