काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसलगत्तै संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ताबाट पश्चिम, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहनेछ ।
यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागका लागि कारबाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्ग र अल्पसंख्यक गरी ३–३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी ३५ जना जनसंख्याका आधारमा चयन हुनेछन् । तर, प्रदेशबाट ३५ जनाको निर्वाचन गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल संविधानमा भने प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८–८ सदस्य चुनिने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमांकन आयोगको कार्यदेश पनि पास गरेको छ । यसअघि आएका सुझावका आधारमा यसले प्रतिवेदन दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाको समर्थन हुने बताएका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि बसेको माओवादीका केन्द्रको बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरुसँग कुराकानी गरेको बताएका थिए ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले रुष्ट बनेको छ । एमालेले विधेयकको संसद र जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
