नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । यस्तै ‘एक चीन नीति’ प्रति पनि नेपालले पटक पटक आफ्ना प्रतिबद्धता दोहोर्याउदै आएको हो र अहिले पनि मुखले त्यही नै भनिरहेको छ । तर हालै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका निर्णयमा सहिछाप गर्ने विषयमा भएको हस्ताक्षरले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तिब्बतका निर्भासित नेता दलाई लामाका प्रतिनिधिसँगै एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गरेर आएपछि चीनले नेपाल सरकारसँग एक चीन नीतिबारे धाराणा माग गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यो सँगै पार्टीको आगामी कार्यभार र नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउने योजनाका सन्दर्भमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ सँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
हालै सम्पन्न नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को सचिवालय बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन् । ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ?
देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको मान्यताविपरीत बाहिर विभिन्न खाले कुरा आइरहेको स्थितिमा हामीले ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु परेको हो । आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरूद्ध अनेकौं गतिविधि भइरहेका छन् र नेपालका मित्र देशहरूलाई भड्काएर नेपाललाई एक्लो पार्ने षड्यन्त्र पनि चलिरहेका छन् । हामीले यिनै कुरामाथि ध्यान दिएका छौं ।
२५ बुँदे राष्ट्रघाती संयुक्त वक्तव्यदेखि भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, देउवाको दलाई लामाको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगायतका गतिविधिले नेपाललाई ‘एक चीन नीति’मा परिवर्तनका लागि भारतीय शासक वर्गले दबाब दिन थालेको जस्तो देखियो नि ?
यसो हुन सक्छ । यसप्रति सतर्क रहन जरूरी छ ।
नेपालमा इण्डो–अमेरिकन दलालहरूले चीनविरोधी गतिविधि बढाउँदै गर्दा अहस्तक्षेपकारी नीति लिएको चीनको सक्रियताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कस्तो असर पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
विषयलाई हेर्दै जाऔं, कहीं कतै अन्यथा नसोचौं । हामी आफ्नो देशमाथि जो कसैको पनि हस्तक्षेप चाहन्नौं । हाम्रा लागि आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता निकै प्यारो छ र हामीले अरू देशको पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्न चाहन्छौं ।
साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले विश्वको राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
सामान्यतः हामीले के कुरा बुझ्नुपर्दछ भने साम्राज्यवादको उत्कर्षमा पुगेको अमेरिकामा त्यसै व्यवस्थाअन्तर्गत जो सुकै राष्ट्रपति बने पनि उसले लिने विदेशी नीतिमा कुनै तात्विक वा गुणात्मक फरक देखिन सक्तैन । परन्तु, सम्बन्धित पार्टीका आङ्शिक अन्तर र व्यक्ति विशेषमा पाइने केही स्वभावगत भिन्नताका कारण मात्रात्मक रूपमा केही फरक देखिन पनि सक्तछ । डोनाल्ड ट्रम्पका स्वभाव, बोली र व्यवहारमा अनुदारवाद प्रष्टै झल्किएको पाइन्छ । तर यहाँ मुख्य प्रश्न उदारवाद, अनुदारवाद वा स्वभाव होइन, प्रतिक्रियावादी वर्गस्वार्थ र साम्राज्यवादी हैकमको हो । आज अमेरिकाले नेतृत्व गरेका नवउदारवादको कलेवरमा अभिव्यक्त साम्राज्यवाद गम्भीर आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फँस्तै जान थालेको छ र त्यसबाट कसरी पार पाउने भन्ने प्रश्न नै अहिले निर्वाचित राष्ट्रपतिको पनि मुख्य चासो हो । ट्रम्प आफ्नो उत्पीडन तथा दमनको घोषित उद्देश्यप्रति बेहिचक लाग्ने छन्, तर उनलाई त्यो सङ्कटले बढार्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जबाफ भविष्यले नै दिनेछ ।
ट्रम्पको आप्रवासी नीतिले पचास हजार नेपालीहरू अमेरिकाबाट विस्तापित हुने अनुमान गरिएको छ, त्यसले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पु¥याउन सक्ला ?
ट्रम्पको आप्रवासी नीति केही कडा र अनुदारवादी नै देखिन्छ, तर यसबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । उनका कार्यलाई नहेरी बढी कुरा नगरौं ।
नेपाली श्रमलाई विदेशी पुँजीवादी बजारमा बेचेर रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र धान्ने र चलाउने अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
नेपालको रेमिट्यान्समुखी अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्न जरूरी छ । किनभने नेपालभित्र रोजगारीको अभावमा युवा जनशक्तिको ठूलो संख्या विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छ । यस अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्नका लागि स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था मिलाउनु अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो काम दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र त्यसको संरक्षण गर्ने राजनीतिक शक्ति सरकारमा रहुञ्जेल गाह्रो छ । यस निम्ति स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सङ्कल्प र साहस भएको सच्चा देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी राजनीतिक पार्टी सत्तामा आउनुपर्दछ ।
नेपाललाई राजनीतिक रूपले स्वाधीन र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन के के गर्न जरूरी छ ?
यस प्रश्नको अति सङ्क्षिप्त उत्तर हो फेरि पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी । वस्तुतः यस क्रान्तिको निम्ति नेपाली जनताले धेरै रगत बगाए । अनेकौं जनआन्दोलन भए । दश वर्षसम्म महान् जनयुद्धको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा र संसद्वादी संविधान बनाउनेसम्मका गतिविधि अगाडि बढे् । परन्तु, राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गकै हातमा रह्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न झन् झन् गम्भीर बन्दै गयो । जनजीविकाका सवालहरू विकराल बन्दै गए । अब यी सबै कुराको आवश्यक समीक्षा गरी आफैमा रहेका कमी, कमजोरीका विरूद्ध समेत पनि निर्मम सङ्घर्ष गरी क्रान्तिको तयारीमा जुट्न आवश्यक छ ।
क्रान्तिको तयारीको प्रक्रियामा जनतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउन, आर्थिक आत्मनिर्भरताको निम्ति बाधक बनेको साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी प्रभुत्व एवम् हस्तक्षेपका विरूद्ध निरन्तर सङ्घर्ष चलाउन, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको विरोध तथा भण्डाफोर गर्न र जनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारका लागि समेत जनआन्दोलन गर्न जरूरी छ । हाम्रो गन्तव्य नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादको दिशा पकड्नु हो ।
२५ बुँदे संयुक्त राष्ट्रघाती वक्तव्यलाई खारेजी गर्न र निष्प्रभावी बनाउन कसरी सकिएला ?
यसप्रकारको राष्ट्रघाती वक्तव्यको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै जाने र जनतालाई सचेत तुल्याउने कामलाई अघि बढाएर सङ्घर्षका बिचबाट नै यसलाई खारेज गर्न र निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ ।
मंसिर १० मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरिदिनुस् न । संयुक्त आन्दोलनको उठानको सम्भावना र तयारी चाहिं कस्तो छ ?
पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय अनुसार राखिएको मङ्सिर १० गतेको विरोधप्रदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरूसित सम्बन्धित छ । हामीले यी मुद्दाहरूलाई निरन्तर उठाइरहन्छौं । अहिले २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य, संविधान संशोधनलगायतका विषय जुन चर्चामा छन्, ती यी मुद्दासित पनि जोडिएका छन् । आज मधेसी, आदिवासी जनजाति वा थारू समुदायका मागलाई लिएर संविधान संशोधनको कुरा गरिएको छ । संविधान संशोधन गरेर कुनै नेताहरूलाई सरकारमा पु¥याउने उद्देश्य त पूरा होला, परन्तु उत्पीडित जनसमुदाय र वर्गका माग पूरा कदापि हुन सक्तैनन् । यस अर्थमा पश्चगामी वर्गको हित गर्ने संविधान संशोधन होइन, त्यसलाई खारेज गरी सङघीय जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउन आवश्यक छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, भूकम्पपीडितहरूको पुनर्वास लगायत जनजीविकाका समस्या पनि विकराल नै छन् । यी सबै विषयलाई लिएर खबरदारी गर्नका लागि सो कार्यक्रम राखिएको हो ।
अहिले संविधान संशोधनको चर्चासँगै अंगीकृत नागरिक संवैधानिक प्रमुख हुन पाउने, तराई÷मधेशमा बढ्दो ‘नवनागरिक’को बर्चस्व, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, हिन्दु राज्यको मागलगायतले संसदीय राजनीतिक बजार तताइरहेका छन् । यी विषयमा क्रान्तिकारी माओवादीको धारणा प्रष्ट पारिदिनुहुन्थ्यो कि ?
आधिकारिक रूपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको छैन । त्यसैले हल्लाको भरमा धारणा व्यक्त गर्न त ठीक हुँदैन । तर पनि सामान्य रूपमा के भन्न सकिन्छ भने यसरी बजारमा आइरहेका विषय नितान्त गलत हुन् ।
आवश्यक ठानिए संसदीय चुनावको उपयोग पनि गर्न सकिने क्रान्तिकारी माओवादीले बताउँदै आएको छ । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना र मधेसी मोर्चासँगको सिमांकन विवादलाई चाहिं क्रान्तिकारी माओवादीले कसरी हेरेको छ ?
चुनावसम्बन्धी विषय कार्यनीतिको विषय हो । सिद्धान्ततः संसदीय चुनावको उपयोग वा बहिष्कार जे पनि गर्न सकिन्छ । तर त्यो कुरा परिस्थितिमा भरपर्छ । अहिले बिनापरिस्थिति चुनावसम्बन्धी ठोस नीतिको कुरा गर्नु गलत हुन्छ । जहाँसम्म स्थानीय निकायको पुनः संरचना र सीमाङ्कनसित सम्बन्धित कुरा हुन्, संविधानसित नै असहमत भएको स्थितिमा मूलतः तिनले हाम्रा लागि विशेष महत्व राख्तैनन् । तर पनि सामान्यतः के भन्न सकिन्छ भने यसप्रकारका संरचना वा सीमाङ्कन जनताको चित्त बुझाएर गर्ने कुरा हुन् । माथिबाट थोपरेर र जनताका बिचमा विवाद खडा गराएर होइन ।
फेरि सचिवालय बैठककै निर्णयमा केन्द्रित होऔं । बैठकले छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको आवश्यता, सम्भावना र पहलबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरिदिनुस् न ।
क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गराउन जरूरी छ । त्यसैले सचिवालयको बैठकमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण, ध्रुवीकरण र क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउने आवश्यकतामाथि ध्यान दिइएको हो । तर त्यसका लागि सिद्धान्त, राजनीति र कार्यदिशाका प्रश्नमा समान सोंच हुनुपर्दछ अन्यथा होइन ।
पार्टीले फाल्गुनमा राष्ट्रिय सम्मेलनको टाइमलाइन तोकेको छ । त्यसको तयारी चाहिं कसरी गरिरहेको छ ?
त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, अब छिटै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइन्छ ।
