भारतमा ईष्ट इण्डिया कम्पनीले औपनिवेशिक शासनको विस्तार गरिरहेको अवस्थामा एक पछि अर्को गर्दै साना साना राजाहरु आत्मसमर्पण गर्दै कम्पनीले दिएको भत्ता थाप्दै बस्न थाले । ‘झाँसीकी रानी’ जस्ता स्वाभिमानी देशभक्त चरित्रकाम केही भारतीय राजा रजौटा बाहेक अधिकांश कम्पनीको ताबेदारी गर्ने सामन्तको हैसियतमा नै सन्तुष्ट हुने प्रवृत्ति भएकाहरु थिए। त्यस कारण ईष्ट इण्डिया कम्पनीलाई भारतमा औपनिबेशिक शासन विस्तार गर्नमा हौसला मिलेको थियो ।
ईष्ट इण्डिया कम्पनी प्रशासनको निम्ति ठूलै चुनौती खडा गरेको त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरु थिए । यद्यपि तिनीहरुको चेतना स्तर न्युन रहेको थियो । तरपनि ब्रिटिस अधिकारी र तिनका एजेण्डाहरुलाई आदिवासी भूमिमा बसेर मनमानी गर्न छुट दिन त्यहाँका आदिवासीहरु तयार थिएनन् । कम्पनीको औपनिवेशिक शासन प्रारम्भ भएपछि आदिवासीहरु चर्को आर्थिक शोषण तथा अमानवीय अत्याचारको सिकार हुनुपरेको थियो ।
सुरुमा जमिन्दार, व्यापारी, साहु, महाजन, ठेकेदार आदिका विरुद्धमा जनजातिहरु उठे र पछि ब्रिटिस प्रशासनको विरोध गर्न थाले । सन् १७६९ मा पश्चिम बंगालको मिदनापुर जिल्लामा ब्रिटिस प्रशासनले लगाएको जग्गा कर विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे । जनतातिहरुले पनि अठारौं शताब्दीमा ब्रिटिस शासनविरुद्ध संघर्षमा उत्रिए । बिहारमा सन् १७७८ मा मालपहाडी विद्रोह, सिंहभुम विद्रोह (१८३२), सन्थाल विद्रोह १८५५–५६, आसामममा गारो–खासी विद्रोह १८३७, नागा, लुसा, कुकीको ब्रिटिस क्याम्पमाथि आक्रमण (१८६०) मुण्डा विद्रोह तथा राजस्थान, गुजरात र मध्यप्रदेशमा ब्रिटिस शासनविरुद्ध विद्रोहमा उत्रिए ।
यी यस्ता विद्रोह थिए, जुन दमनका बाबजुद फैलदै गए । उत्तरपूर्वी पहाडी भूमिमा विद्रोह दबाउन ब्रिटिस प्रशासन असफल रह्यो । सन्थाल विद्रोहलाई नेतृत्व गर्ने सिधो–कानु दाजुभाईले ब्रिटिस शासनलाई नराम्रो गरी हल्लाइदिए । तिनीहरु लडाईमै मारिए तर ब्रिटिस शासन सन्थालहरुका लागि सुधारको कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भयो । सन्थाल प्रशासनको घोषणा गरियो । त्यस्तै बिसो मुण्डाको नेतृत्वमा छोरा नागपुरमा ब्रिटिस उपनिबेश र जमिन्दार विरुद्ध मुण्डा विद्रोह लामो समयसम्म चल्यो । वास्तममा सन्१८५७ को सिपाही विद्रोह जो भारतभरी फैलियो र ब्रिटिस शासनका निम्ति गम्भीर चुनौती खडा गरिदियो ।
औपनिशेसिक शासन विस्तारमा लागेको ईष्ट इण्डिया कम्पनी तथा गोर्खा राज्य विस्तारमा लागेको गोर्खाली गोर्खाली शासकहरुको टकराब अंग्रेजको उपनिवेशवादी र गोर्खालीहरुको विस्तारवादी र सैन्यवादी प्रवृत्तिको कारण सन् १८१४ मा ब्रिटिस हस्तक्षेपबाट सुरु भएको थियो । ब्रिटिस उपनिबेशवादद्वारा लादिएको युद्धको अन्त्य सन् १८१६ को सुगौली सन्धीद्वारा गरियो । जसमा नेपालले भारी क्षति बेहोर्नु प¥यो । नेपाल अर्धऔपनिवेशिक जालमा फँस्यो ।
गोर्खाली सेनाले विस्तार गरेका् भनौं या आर्जेको भूमि, महाकाली नदी पश्चिमका सम्पूर्ण भाग र मेची नदी पूर्वको भाग, चुरेदेखि दक्षिणको केही जमिन नेपालले गुमायो । पछि नेपालका राजाको आग्रहमा कम्पनीले चुरेदेखि दक्षिणको केही जमिन फिर्ता गरियो । त्यसपछि १८५७ को सिपाही विद्रोहलाई दमन गर्न जंगबहादुरले सेना पठाई सहयोग गरेबापत बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभाग १८६० मा फिर्ता दिएको थियो । भन्नुपर्दा गोर्खालीले अर्जेको भन्दा बढी जमिन अझै ईष्ट इण्डिया कम्पनीले कब्जा गरिनै राख्यो । यसरी पृथ्वीनारायण शाह र उनका बंशजले अर्जेको भन्दा भन्ने गरिएको जग्गा बाँकी रहेन । जहाँसम्म एकीकरणको कुरा छ, त्यो भारतमा ब्रिटिस शासनले र नेपालमा पृथ्वी नारायणले एकात्मक शासनको रुप दिए ।
भारत ब्रिटिस औपनिबेशिक शासनबाट सन् १९४७ मा मुक्त भयो । सन् १९५० मा स्वतन्त्र भारतको गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । भारतमा शासन व्यवस्था फेरियो तर नेपाल प्रतिको नीति फेरिएन । छिमेकीहरुका सवालमा भारतको नीति विस्तारवादी नै रहिरह्यो । नेपालमाथि लादिएको ब्रिटिस अर्धऔपनिबेशिक नीति ब्रिटिस पछिको भारतले कायमै राख्यो ।
भारतमा ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध भारतीय जनता लडिरहँदा नेपालीहरु पनि भारतीय मुक्ति संग्राममा सम्मिलित थिए । त्यस्तै राणा शासनविरुद्ध नेपालीहरु आन्दोलित थिए । राणा शासनको अन्तिम शासक मोहन शमसेर आफ्नो स्थिति सुरक्षित राख्न तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग चाकरीमा लागेका थिए । त्यही मौका छोपी नेहरुले नेपालमा वाणिज्य, पारवहन, सुरक्षालगायतका विषयमा नेपालसँग सन्धी ग¥यो । नेपाललाई एकतर्फी रुपले तल पार्ने गरी भएको त्यस सन्धीको परिणाम स्वरुप नेपाल तेस्रो मुलुकसँग स्वतन्त्र रुपले व्यापार गर्न पाइरहेको छैन ।
नेपालको आर्थिक योजनामा भारतीय नियन्त्रण, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा भारतीय प्रभुत्व नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भैरहने गरेको परिस्थिति विद्यमान छ । नेपाल भौगोलिक रुपले दुई ठूला देशबीच अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुकको रुपमा रहेको छ । तर, त्यही कारणले नेपाल खुम्चिनुपर्ने केही छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन छन् । जसरी अन्य भूपरिबेष्ठित मुलुकहरुले सुविधा पाइरहेका छन् । नेपालको निम्ति पनि सम्भव छ ।
त्यसो हुन नदिनुमा एक त भारतको हेपाहा प्रवृत्ति छ भने अर्को नेपालकै शासकहरुमा पराईमुखी निर्बल चिन्तन मुख्य रहेका छन् । राणा शासन विरुद्ध २००६ सालमा राजनीतिक आन्दोलन भयो । त्यसको टुंगो नेपाली नेताहरुबाट नभएर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको मध्यस्थतामा राजा, काँग्रेस र राणाको त्रिपक्षीय सम्झौता दिल्लीमा भयो । त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतको अभिभावकत्व स्थापित गर्न चाहेको सुरुवात थियो । जुन अझै निरन्तरतामा रहेको छ ।
त्यसपछिको अन्तरिम कालमा काँग्रेसको सक्रियता देखिएपनि अपरिपक्व नेतृत्वले गर्दा राजनीतिक भूमिका बढाउन नसकेको र उता राजा–राणा परिवारको अन्तरंग सम्बन्धले दरबारको भूमिकामा निकै सक्रियता बढेको अवस्थामा दिल्ली सम्झौता ओझेलमा पर्दै गयो । २०१४ सालमा संविधान बनाइयो र २०१५ सालको संसदको चुनाव भयो । त्यतिन्जेल राजाको स्थिति त्यति बलियो भइसकेको थियो कि अत्याधिक बहुमतले जितेर बनेको काँग्रेसको सरकार २ वर्ष नचल्दै राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थालाई विद्दटन गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए ।
शक्ति आर्जनको निम्ति राजा महेन्द्रको दिल्लीसँगको गोप्य सम्बन्ध यद्यपि त्यति खुलेर आएन तर भारत–चीन युद्ध चलिरहेका बेला २०२३ सालमा भारतीय सेनाको क्याम्प राख्न कालापानीको नेपाली भूमि उपलब्ध गराउनु कम्ती रहस्यको कुरो होइन । हुनत कोइराला बन्धुको नेतृत्वमा सरकार चलिरहँदा मातृकाको कालमा कोशी, वीपीको पालामा गण्डकी सम्झौता र गिरिजाले टनकपुर सन्धी गर्दा ठूलै विरोध भएको थियो । पछि त्यो भन्दा पनि घातक महाकाली सन्धी शेरबहादुर देउवाको पालामा भयो । यी यस्ता सन्धी सम्झौताहरु छन् । जसमा भारतीय हितलाई प्रमुख ठानिएको र नेपाल प्रति ठूलो घात भएको छ ।
भारतकामे नेपालप्रतिकाृ नीति भुटानी मोडेलको (आइके गुजराल डक्टिन) छ । त्यस मोडेलमा उसको नेपालसँग सन्धी सम्झौता गर्दै आएको छ । नेपाली शासकको निरिहता र भारतीय हैकम माथिल्लो कर्णाली बहुआयामिक परियोजनाको जलाशयको क्षमताा ४ हजार १८० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने रहेको छ । यो प्राकृतिक बनोटको कारण संसारकै सबैभन्दा सस्तोमा बन्न सक्ने परियोजना हो ।
यो कुनै विदेशी सहयोग बिना स्वेदेशी लगानीमा बन्न सक्छ तर दुःखको कुरो छ, भारतीय दबावमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जी.एम.आर. सँग पी.डी.ए. सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार ९०० मेगावाटको आयोजनाको निर्माण गरी भारतमा विजुली लगे वापत जी. एम. आर. ले नेपाल सरकारलाई सित्तैमा १२ प्रतिशत उर्जा र निःशुल्क २७ प्रतिशत शेयर दिने भनिएको छ । बिजुली उत्पादन नेपालमा हुने तर उपभोग भारतमा हुने गरी बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा नजोडी सिधै विदेशमा नै जाँदा नेपालको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रधिकार समेत दीर्घकालीन रुपले प्रभावित हुनेछ । त्यसैले यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन ।
सन् १९५० को नेपाल भारत असमान सन्धिको खारेजीको माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ र नेताहरु पनि त्यसमा सहमत नै देखिने गर्छन् । तर जब भारतले निम्तो गरेर दिल्लीमा बोलाउँछ अनि नयाँ चमत्कार हुने गर्छ । नेताहरु कुर्सीसँग पग्लिन्छन् । भारतीय पक्षले तयार गरेको पेपर टेबुलमा आँउछ अनि दायाँ वायाँ नहेरी त्याप्चे लाएर आउँछन् । काँग्रस, राप्रपा वा एमालेको कुरा छाडैं डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भ्रमणमा जाँदा बिचमा सम्झैता गरियो बिचमा सम्झौता गर्नुनै बेठिक होइन तर त्यसमा भएका सर्तमा मुख्य ध्यान दिने कुरा हुन । डा. भट्टराइले के गरेर आए त ?
क. कोशी उच्च बाँधको एकलौटी रुपमा योजना बदाउने सहमति,
ख. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भरतीय एयर मार्सल राख्ने,
ग. एयरपोर्ट ब्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई,
घ. सुपुर्दगी सन्धि,
ङ. जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौता तथा
च. सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणको डी.पी.आर. अनुसार तयार गर्ने सहमति जस्ता राष्ट्रिय अस्मितामा अहित गर्ने सन्धि सम्झैता गरेर भारत प्रति श्रद्ध भक्ति देखाए ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले दिल्ली भ्रमणमा जाँदा २५ बुँदे सहमति गरेर आएछन् । सन् १९५० को सन्धिमा पुनरावोलकन गर्ने भनेर गएको नेपाललाई भारतको पुच्छर बनाएर फर्के । नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको परित्याग, नेपालको स्वाधिनता माथि खतरा सृजना गर्नुको साथै पूर्ण रुपले नेपाललाई भारतको छातामुनी लैजाने सहमति गरेर आए । भारतको दावेदारी र राष्ट्रघातको ताजा नमुना हो यो । भारतको नेपाल प्रतिको भुटान नीतिलाई इमान्दारी पूर्वक पालना गर्ने नयाँ चाकरको पंक्तिमा उभिए पुष्पकमल दाहाल पनि । यही बन्यो उनको समग्र पहिचान ।
नेपालको स्वधीनता खतरामा छ । प्रयास सिक्किमीकरणकै छ तर त्यो सफल हुने छैन । सयौं लेण्डुप जन्मे पनि देशभक्त नेपालीको नशामा रगत प्रवाहित भए सम्म त्यस विरुद्धको लडाँई रोकिने छैन । जहाँसम्म भुटानीकरणको प्रश्न छ, त्यो त योजनाबद्ध रुपले केही चरणमा प्रारम्भ नै सकेको छ । देश भक्त नेपालीकै निम्ती यो साहै्र चिन्ताको विषय हो । यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने नेपालको स्वतन्त्रता नै गुम्ने खतरा छ । अरु देशको लागि लड्ने नेपालीको आफ्नै देश प्रति कुनै दायित्व छ कि छैन ? त्यस बारेमा सोच्ने बेला आएको छ ।
नेपाली जनताले छिमेकी मुलुकसँग मैत्री चाहेको छ । मैत्री समानता र पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्दछ । कसैको हैकम र हुकुममा बाँच्ने संस्कारको विरुद्ध स्वाभिमानी नेपाली निर्ममतापूर्वक संघर्ष गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ । आपत विपतको बेला कसैले साथ सहयोग गर्छ अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउन आवाज उठाउँछ भने त्यो स्वागतयोग्य छ । हामी नेपालीलाई विश्वमा कुनै देशमा अन्यायमा परेको उत्पीडित जनताको पक्षमा न्यायको निम्ति आवाज उठाउँछौ । त्यो मानवीय संवेदना हो कसैको साथ सहयोग स्वाधीनताको मुल्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । पराधीन भएर कोही पनि दयाहीन नेपाली सुख र शान्तिको अनुभव गर्न सक्ने छैन ।
ा
