५ कात्तिक, २०७३ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ ।
लोकमान प्रकरणमा दलहरु विभाजित हुने र महाअभियोगको पक्षमा दुई तिहाइ मत नदेखिने स्थिति बनेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको हो । बिहीबार दिउँसो संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्रका सभासदहरुको बैठकमा प्रम दाहालले लोकमान प्रकरणले आफू प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजनीनामा दिने मनस्थितिमासमेत पुगेको बताएका छन् ।
कार्की विरुद्धमा परेको महाअभियोगलाई पार नलगाउने हो भने पार्टीमाथि कार्कीलाई बोकेको आरोप फेरि लाग्ने माकेसम्बद्ध नेताहरुको बुझाइ छ भने महाअभियोग प्रस्तावमा अगाडि बढ्ने हो भने पार्टीको नीति नियमभन्दा बाहिर गएर भएको अराजक खेलको समर्थन हुने अवस्था छ ।
त्यतिमात्र नभएर बाह्य शक्तिकेन्द्रको दबाब परेर होला प्रम दाहालले लोकमान प्रकरणलाई कटुवाल प्रकरणसँग तुलना गरेका छन् । र, उनले यही प्रकरणका कारण सरकार भंग गर्ने स्थिति पनि आउनसक्नेतर्फ संकेत गरेका छन् ।
महाअभियोग प्रस्तावमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत थाहा नदिइ माओवादी सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराएको आरोप लगाएका छन् भने कतिपय समाचार स्रोतले दाहालकै सहमतिमा मन्त्री शर्माले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन पहल गरेको दावी गरेका छन् ।
एक उच्च स्रोतका अनुसार बिहिबार दिउँसो तीन बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा झुक्काएर हस्ताक्षर गराएको भन्दै मन्त्री शर्मामाथि अधिकांश सांसद आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । मन्त्री शर्माले आफ्नो जिल्लामा बिजुलीको पोल, ट्रान्समिटर र तार माग गर्न भनी ४८ जना सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराएको र त्यही हस्ताक्षर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् । माकेका अधिकांश सांसद्हरुले मन्त्री शर्मामाथि कारबाहीको समेत माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू भारतको गोवामा भएको बेला एमालेले माओवादीलाई फसाउन यस्तो चाल चलेको संसदीय दलको बैठकमा बताए ।
यता अख्तियार स्रोतका अनुसार कार्कीको निर्देशनमा मेडिकल कलेजसम्बद्धसहित एमालेका १० नेतामाथि छानविनको तयारी गरेको सूचना पाएपछि एमाले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउन अग्रसर भएको थियो ।
यसबीच अख्तियारले एमाले तथा माओवादी केन्द्रका धेरै सांसदलाई अकुत सम्पत्तिमा तानेपछि र पछिल्लोपटक लडाकु शिविरको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्छु भनी पत्रकार सम्मेलनमै घोषणा गरेपछि लोकमानविरुद्ध यी दुवै दल स्वाभाविक रूपले नजिक आएको देखिन्छ ।
बिहीबार बिहान कांग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई जानकारी नै नदिई हस्ताक्षर बुझाएको भन्दै दाहालसँग गुनासो गरे । जवाफमा दाहालले पनि हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्र आफूलाई थाहा भएको बताए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनका दोषी समेत रहेका लोकमानलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै प्रस्तावमा अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो ।
आइतबार संसदको बैठकमा लोकमानको महाअभियोगका विषयमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । त्यस बैठकमा उपस्थितिका लागि ह्वीप जारी गरेको एमालेका शीर्ष नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल भने विदेशतिर लाग्ने भएका छन् । नेपाल भियतनाम र खनाल जापान जाने तयारीमा रहेका छन् ।
माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुले भने दाहाल नेतृत्वको सरकार गिराउन माओवादीका केही नेताहरुलाई प्रयोग गरेर लोकमानका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अप्रत्यासित रुपमा दर्ता गराएको आरोप लगाएका छन् । राज्यका न्यापालकिा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै ठाडो चुनौती दिंदै आएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदले कारबाही गर्न सक्छ, सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
