नेपाल–भारतबीचमा भएको सन् पचासको सन्धिसँग जोडिएका आठ प्रसंङ्ग

प्रकाशित मिति : २०७३ आश्विन २३

- प्रा.माणिकलाल श्रेष्ठ

maniklal-shrestप्रसंग– एक
राणहरुको शासनको पालामा जुद्ध शमशेरले सन् १९३७ जर्मनको हिटलर सरकारलाई नेपालमा खानीको अनुसन्धान गर्नुप¥यो भन्दै एकदमै दक्ष खानी विशेषज्ञहरु पठाइदिन अनुरोध ग¥यो । नेपालले भने अनुसार दक्ष इन्जिनियरहरु जर्मनले पठायो । उनीहरुले मुख्यतः उपत्यकाभित्र खानीको स्थितिबारे अध्ययन गरे । त्यही क्रममा स्वयम्भू र शोभाभगवतीको बीचमा चट्टानमुनी थोरै मात्रमा सुन खानी छ भन्ने पत्ता लगाए । तर चट्टानभित्र भएकाले सुनको मात्राभन्दा चट्टान फोर्न नै खर्च धैरै लाग्ने भएकोले ती उनीहरुले नखन्न सल्लाह दिए । तर उनीहरुले भनेको कहाँसम्म मिल्ने रहेछ भनेर जुद्ध शमशेरले खन्न लगायो । सुन खानी पनि भेट्टियो । तर सुनको मात्रा थोरै रहेकोले उत्खनन् गरिएन । यही बीचमा दोस्रो विश्व यद्ध १९३९ मा सुरु भयो । त्यही क्रममा जर्मन र इङं्गलैण्डबीच युद्ध भयो, जुद्ध शमशेर(नेपाल)ले चाहिं इंगलैण्डको पक्ष लिए । र, ती आफैले मगाएका दुई जना जर्मन इन्जिनियरहरुलाई पक्रेर इङ्गलैण्डलाई बुझाइदिए । नेपाल र जर्मनबीच युद्ध भएको भए त यस घटनालाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर इङ्गलैण्ड र जर्मनबीच लडार्इं हुँदा त्यसमा नेपाल मुछिनु अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत थियो । त्यतिखृेर हिटलरले नेपाललाई एउटा चिठ्ठी पठाएको थियो । त्यस चिठ्ठिमा नरम भाषा प्रयोग गरिएको थियो । भनिएको थियो, “इङ्गलैण्डको जर्मनसंँग लडार्इं भयो । यस लडाईमा चर्चिललाई मित्र र हिटलरलाई किन शत्रु ठान्नु भयो ? जर्मनको त नेपालमा सँधै राम्रो सम्बन्ध छ नी ।” जुद्ध शमशेरले लेखी पठाएको त्यसको जवाफमा उल्लेख थियो, “हाम्रो जर्मनुसँग कुनै झगडा छैन । चर्चिल र हिटलरमा दुवै हाम्रा लागि समान हुन्ु । तर, पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार भनेको दिल्लीमा जसको शासन छ, उसकै पछि लाग्ने हो । दिल्लीको शासनमा तपाईंहरु बसेको भए हामी पनि तपाईंहरुकै पक्षमा हुन्थ्यौ ।”

दिल्लीको शासनमा जो आउँछ, उसको पक्षमा लाग्ने नै हाम्रो परराष्ट्र नीति हो भनेर जुद्ध शमशेरले भने । अहिलेसम्म पनि नेपालको परराष्ट्र नीति यो मान्यताभन्दा पर जान वा स्वतन्त्र ढंगले तय हुन सकेको छैन । ००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि त्यही नीतिले निरन्तरता पाईराखेको छ । त्यसो हुनुमा विशेष भुमिका जवाहरलाल नेहरु कै हो ।

प्रसंग–दुई

भारत सन् १९४७ अगष्ट १५ मा स्वतन्त्र भयोे । भारत अंग्रेजले छोडेर जाने भएपछि अन्तरिम कालमा भारतकै प्रतिनिधिहरले सरकार बनाए तर ब्रिटिस कै अधिनमा हुने गरी । ‘ब्रिटिस गभर्नमेन्ट अफ इण्डिया’ भनेर स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका दुईवटा पार्टी ‘इण्डियन नेश्नल कंग्रेस’ र ‘इण्डियन मुश्लिम लीग’को संयुक्त सरकार बनाइयो । जवाहरलाल नेहरुलाई प्रधानमन्त्री र याकत अलिखानलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए । सायद त्यो सरकार राम्रोसंग चलाएको भए इण्डिया टुक्रिने थिएन । लियात अलि खानले ‘इण्डियालाई फेडेरेसन बनाऔं, जुन जुन इलाकामा मुश्लीमहरु छन्, तिनीहरुको अलग–अलग प्रान्त बनाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर गान्धी र नेहरुले धर्मको आधारमा राज्य बनाउँदा त प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुन्छ भन्दै नेहरुले भाषाको आधारमा राज्य बनाउने प्रस्ताव गरे । तर त्यसमा लियात अलि खान नमाने पछि अन्ततः इण्डिया विभाजन भएर नयाँ मुलुक पाकिस्तान हुन पुग्यो ।

प्रसंग–तीन

त्यसवेला, जतिवेला इण्डिया पूर्णरुपले स्वतन्त्र भएको नै थिएन, ब्रिटिसको अन्तरिम सरकारकै पालामा नेपाललाई जवाहरलाल नेहरुले भनेका थिए, “अब अंग्रेजले छोडेर जाने भो, अब इण्डियन सरकार आउने भयो, त्यसैले ब्रिटिस र नेपालको बीचमा जुन सन्धि भएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । ‘नेपाली गोर्खाहरु ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना हुने, ब्रिटिस इण्डिया सरकारले पठाएको सामान नेपालमा भन्सार अरु देशको भन्दा सस्तो हुने गरी लिने आदि’ । त्यही बेलादेखि नेपाललाई नेहरुले सेमी कोलानी (अर्ध–उपनिवेश) बनाउन खोजेका नै थिए । तर नेपालमा रहेका तत्कालीन राणा शासक मोहन शमसेरले केही गन्यमान्यसंग सल्लाह लिएर इण्डियाका कारण तत्कालीन समयमा नेपालमा रहेको ब्रिटिस दुतावास पनि स्वतः इण्डियाको भएको दावी हुन सक्ने भएकाले मोहन शमशेरले कुटनीति चलाखीका साथ त्यसलाई इङ्लैण्डको दुतावास बनाउने र फ्रैन्च, अमेरिकनको पनि राख्ने र साथमा इन्डियाको पनि राखिदिने सोच बनाए । त्यसो गर्दा इण्डियाले यी बिश्वशक्तिको विरोध नै गर्न नसक्ने मोहन शम्शेरको विश्लेषण थियो । जवाहरलाल नेहरुले विरोध त गर्न सकेनन् तर के कुरामा जोड दिए भने इण्डिया र नेपालको सुरक्षालगायतका विषयमा यति स्वार्थ नजिक छ कि नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग बेलाबेलामा सल्लाह गरेर मात्र आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गर्नु पर्दछ । आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मोहन शम्शेरलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिए । मोहन शम्शेरलाई भारतले फकाएर, घुक्र्याएर वा धम्क्याएर जे गरेर भए पनि आफ्नो पक्षमा लिन खोजेको थियो । उसले मोहन शम्शेरलाई भन्यो, “चइनिजहरु तिब्बतमा आइसके, त्यसबाट नेपाल र भारत दुवैलाई खतरा छ, त्यसैले हामी होशियार भएर चीनलाई रोक्नुपर्छ, नत्र पहिले नेपाललाई खत्तम पारेपछि मात्र इण्डियामा पस्छ ।” जवाफमा मोहन शम्शेरले भने, “सुरुदेखि आजसम्मको इतिहासमा नेपाललाई उत्तरतिरबाट कहिल्यै पनि खतरा भएको छैन । चइनिज सम्राटको पालामा १७९२ मा लडाईं हुँदा नेपाल हारे पनि नेपालको कुनै पनि भू–भाग उनीहरुले लिएनन् । तर ब्रिटिशले इण्डियालाई त उपनिवेश बनायो नै नेपालमाथि पनि हमला गरेर हारेपछि कैयौं भू–भाग गुमाउनु प¥यो ।” नेहरुले उत्तरबाट खतरा छैन भन्नुको मतलव दक्षिणबाट खतरा छ भन्न खोजेको अर्थमा बुझे र रिसाएर त्यसो भए इण्डिया र नेपालबीच एउटा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भन्दै त्यसका लागि दबाब दिए । सन्धिका निम्ति तयार नहुने हो भने राणाविरोधी शक्तिलाई उचालेर राणा शासननै उडाइदिने धम्की दिए । आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई राणाहरु पनि सन्धिका निम्ति तयार भए । सन्धि पनि गरे । तर पछि इण्डियाले कांग्रेसलाई उठाएर राणाविरोधी आन्दोलन पनि चर्कायो ।

प्रसंग–चार

सन् पचासमा नेपाल र भारतीय सरकारबीच गरिएको सन्धीमा भाषा नै यति चलाखीपूर्ण तरिकाले राखिएको छ कि त्यो असमान छ भनेर उजुरी गर्ने ठाउँ नै छैन । त्यो सन्धिलाई असमान भन्ने कसरी ? त्यस सन्धिमा “नेपाल र इण्डियाका प्रधानमन्त्रीले समय–समयमा भेटेर एउटै साझा नीति लिने, इण्डिया र नेपालको सुरक्षा स्वार्थ यति नजिक छ कि नेपाल र चीनको बीचमा कुनै राष्ट्रिय सीमा नै छैन् । चीन र नेपालको बीचमा त हिमालय श्रृंखला छ । तर नेपाल र इण्डियाको बीचमा केही पनि छैन । त्यसकारण इण्डिया र नेपाल दुवैतिर केही भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर दुवैतिर पर्छ । त्यसैले कानुनी रुपमा स्थापित सरकारलाई कसैले हटाउन खोज्यो भने इण्डियाले सेना पठाएर त्यसलाई दवाउन सक्छ, भारतमा पनि त्यसो भएको खण्डमा नेपालले पनि आफ्ना सेना पठाएर दवाउन सक्छ” भनिएको छ । यसलाई कसरी असमान भन्ने तर व्यवहारिक रुपमा पूरै असमान र यो बुँदा त खतरनाक पनि छ । विगतमा नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो, यदि राजतन्त्रबाट ऊ सन्तुष्ट भएको भए, सन्धिको बुँदामा टेकेर सिंधै हस्तक्षेपका लागि आफ्ना सेना पठाउन सक्थ्यो । तर भारतीय सेना त के तत्कालीन राजा विरेन्द्र माओवादीका विरुद्धमा नेपाली सेना पनि परिचालन गर्न तयार भएनन् । उनले भने कि नेपाली सेना भनेको विदेशीहरुबाट राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भयो भने परिचालन गर्ने शक्ति हो । त्यसैकारण पनि विरेन्द्रको हत्यामा भारतको भूमिकालाई जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।

त्यसैगरी सन्धिमा भनिएको छ, “इण्डियनहरु नेपालमा आएर बस्दा यहाँ कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दा नेपाली नागरिक सो सरह नै अधिकार हुनेछ । उनीहरुले नेपालमा कारखाना, उद्योगधन्दा संचालन गर्न पाउने, ठेक्कापट्टा लिन पाउने र नेपाली नागरिकले पनि इण्डियामा गएर सबै काम गर्न पाउने छन् ।” नेहरुले देखाउन कै लागि भए पनि इण्डियाको एउटा परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माणका लागि चाहिने करोडौंको सिमेन्टका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का नेपालमूलको नागरिकलाई दिएका थिए । तर नेपालभित्रको सबै भएभरको इण्डियाले लियो । उनीहरुले यहाँ आएर उद्योगहरु खोले, सबै कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रमको प्रयोग गरी आफ्नो पुँजीको एकाधिकार कायम गरे । नेपाल सरकारको लगानीका उद्योगहरु कहिल्यै फस्टाएनन्, एकपछि अर्को सबै धराशायी बन्दै गए । यसर्थ, रुप पक्षमा समान देखिए पनि अभ्यास र व्याभारमा यो सन्धी पूरै असमान छ ।

प्रसंग–पाँच

सन्धिमा प्रावधान नै यस्तो राखियो कि कुनै पनि देशका नागरिकहरु नेपालमा आएर बसेको १५ वर्षमा नेपाली नागरिकता स्वतः पाउँछन् । चीन, जापान अमेरिका तथा वेलायत लगायतका नागरिक त १५ वर्षसम्म विनाकाम बस्दैनन् । उनीहरुको भीसाको समयावधिको वाध्यता पनि हुन्छ । तर भारतसंँग त नेपालको खुल्ला सीमा छ, धार्मिक र सांस्कुतिक सम्बन्ध पनि छ । उनीहरु निर्वाधरुपमा आएर पेशा व्यावसाय गर्न पाउने भएपछि इण्डियनहरु नै हो नेपालमा १५ वर्षसम्म बस्ने । पैसा हुनेले उद्योग खोल्छन्, नहुनेहरु साइकलमा तरकारी बेचेर बस्छन् । अहिले त अझ जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने, व्यावस्था गरिएको छ । धेरै जसो इण्डियनहरुले त बच्चा जन्मन लागेका महिलाहरुलाई नै नेपालको अस्पतालमा ल्याएर बच्चा जन्माउने र नेपालमै जन्मेको प्रमाणित गर्ने पनि गरेका छन् । क्रमिक रुपमा नेपाललाई आफ्नो पूर्ण अधिनमा राख्न यी सबै जुक्तिहरुको अभ्यास हँुदै आएको देखिन्छ ।

प्रसंग–छ

कांग्रेसहरु राणाहरुका विरुद्ध सशस्त्ररुपमा लड्न थाले । आन्दोलन चर्कदै गएपछि नेपालमा गोलमाल हुने स्थिति पैदा भयो । यही मौका छोपी जवाहरलाल नेहरुले मोहन शमशेरलाई इण्डिया बोलायो । मोहन शम्शेरले देशमा अशान्ती भएकोले म आउन सक्तिनँ, मेरो भाइ केशर शमशेरले पाठाउँछु भने । राणाहरु यस्तो कुटनीतिक मामिलामा धेरै चलाख मानिन्थे । उनले केशर शमशेरलाई के भनेर पठाए भने, ‘सन् पचासको सन्धि अनुसार हाम्रो देशमा गोलमाल भएकाले सल्लाह लिन आएको मात्रै भन्नु’ । केशर शम्शेरले त्यसै भने । जवाफमा नेहरुले भने, “नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो, म त सुझाव मात्र दिन सक्छु । आजको जमानामा पारिवारिक शासन टिक्न सक्दैन । त्यसैले प्रजातान्त्रीकरण गर्नैपर्छ, तर एकै पटक प्रजातन्त्र ल्याइदियो भने केही अराजकता आउँछ विस्तारै बदल्दै लैजानु पर्दछ । त्यसका निम्ति अहिलेलाई २ वर्ष ३ वर्षसम्म अन्तरिम सरकार बनाउने, पुराना राणा शासनका प्रतिनिधि पनि र अहिले यो सरकारको विरुद्धमा लडिरहेका पपुलर फोसेर्जहरुको पनि प्रतिनिधि राखेर एउटा संयुक्त सरकार बनाउने, जसको नेतृत्व राणा प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन् । केही वर्षपछि सविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने ।” यस्तो सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझाव अनुसार नै अब संविधान सभाको निर्वाचन हुनेछ । र, त्यसैले नै संविधान बनाउने छ भनेर मोहन शम्शेरले घोषणा गरे । तर कांग्रेसले यो घोषणा श्री ५ को सरकारले गर्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले होइन भनी विरोध जनायो, नेहरुले भागेर दिल्लीमा शरण लिई रहेका श्री ५ त्रिभुवनलाई मोहन शमशेरको घोषणालाई सर्मथन गर्न लगाए । २००७ साल फाल्गुन ७ मा घोषणा गर्दाको पत्र पुरै जवाहरलाल नेहरुले भनेजस्तै थियो । ड्राफ्ट नै नेहरुको थियो ।

प्रसंग–सात

दिल्लीमा भएको तत्कालीन सन्धिलाई त्रि–पक्षीय सन्धि भनिन्छ । वास्तवमा त्यो द्विपक्षीय सन्धि मात्र हो । त्यस सन्धिमा नेहरुको तर्फबाट इण्डियन राजदूतले हस्ताक्षेर गरेको छ भने श्री ५ महाराज धिराजको तर्फबाट भनेर श्री ३ महाराजले हस्ताक्षेर गरेको छ । नेपाल र इण्डियन सरकारबीचको सन्धि हो । कांग्रेसको कुनै भूमिका छैन । उनीहरुलाई त्यसको थाहासम्म पनि थिएन ।

प्रसंग–आठ

राजा, राणा र कांग्रेसको संयुक्त अन्तरिम सरकारबाट विपी कोइरालाले राजिनामा गरेपछि मोहन शम्शेरले के गर्छन् भनेर पुष्पलालले शम्भूरामलाई सोध्न पठाएको थियो । मोहन शम्शेरले म पनि राजीनामा गर्छु भने । तपाइलाईं फाइदा के हुन्छ भनेर सोध्दा उनले भने, ‘राणा, कांग्रेस र राजासहितको त्रिपक्षीय सरकार हो, कांग्रेस र हामीले छोडेपछि राजा बाँकी हुन्छ, उसले के गर्छ हेरौंला । इण्डियाले सबैतिरबाट च्यापेको स्थितिमा उसलाई नसोधी राजाले केही ग¥यो भने त हामै विजय भयो नि ।’ राणा र कांग्रेस दुवैले सरकारबाट राजीनामा गरेपछि राजा त्रिभूवनले इण्डियालाई नसोधी कांग्रेसको अध्यक्षलाई एकलौटी सरकार बनाउनुस् भन्दियो । कांग्रेसको अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला, जो आफ्नै भाइ विपीका विरोधी पनि थिए, ले सरकार बनाए । क्रमिकरुपमा शाही व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने नीति नै त्रिभूवनले लिए । इण्डियालाई पनि धेरै शक्तिहरुलाई भन्दा एउटै शक्तिलाई हात लिन सजिलो हुन्छ भनेर त्यस प्रक्रियामा कुनै प्रतिक्रिया दिएन । यही नीति इण्डियाले त्यसयताका सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा पनि अपनाउदै आएको छ । (नयाँ काेशीबाट)