संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै अलमल

प्रकाशित मिति : २०७३ आश्विन १०

nepal-parliament-protest BICCकाठमाडौं । संविधानको पक्षधर दलहरुबीच संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र (माके) संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने सरकारको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसभित्र नै संविधान संशोधन गर्ने विषयमा फरक फरक धारणाहरु आइरहेका छन् ।

काँग्रेसबाट सरकारमा सामेल नेताहरुले संविधान संशोधन गरेर मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् भने सरकारमा नरहेका नेताहरु एमाले बिना संविधान संशोधन नहुने भन्दै घुमाउरो रुपमा त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले पनि संस्थागत निर्णयबिना संविधान संशोधनमा सहमति नजनाउने बताएको छ ।

आइतबारमात्रै उप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको बताएका छन् । अब आन्दोलन नभई संविधान संशोधन र कार्यान्वयन मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।

सरकाले दशैंअघि नै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको भएपनि दलीय सहमति जुट्न सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।

काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने र एमाले बिना त संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने भन्दै सहमति गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशको सीमांकन त्यहाँका जनतालाई सोधेर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कुन क्षेत्रका जनता कहाँ बस्छन् भन्ने कुरा अरु कसैले निर्णय गर्ने कुरा नभएको बताए ।

यता, नेकपा एमालेले त अरु कसैको स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । एमालेले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने संकेत गरेपछि सरकारले प्रस्ताव नै ल्याएपनि संविधान संशोधन हुने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन ।

एमालेले खासगरी मधेसवादी पार्टीको माग अनुसार नागरिकतालगायतका प्रावधानमा संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । यसैगरी एमालेले जनसंख्यालाई आधार मान्ने नाममा भूगोललाई समाप्त पार्ने काम हुन नदिने समेत बताएको छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिका भ्रमण स्थगित गरेपनि त्यसमा सफलता मिल्न सकेको छैन ।

यसैगरी संविधानमा आंशिक विरोध गरिरहेका मधेसवादी र जनजाति पार्टीलाई समेट्न खोजिएपनि संविधानसभाको सम्पूर्ण प्रक्रियाप्रति नै असहमति जनाउँदै बसेको एउटा ठूलो हिस्सालाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

संविधानसभाको प्रक्रिया बहिस्कार गरेको क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीलगायतका विषयमा भने कसैको ध्यान केन्द्रित भएको छैन ।

क्रान्तिकारी माओवादीले अहिलेको संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतका कतिपय विषयहरु सकारात्मक भएपनि समग्र संविधान प्रतिगामी भएको बताउँदै आएको छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीले अहिलेको संविधानले जनताको समस्याको हल नहुने भएकाले नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले संविधानको आंशिक विरोध गरेका दललाई समेट्न खोजेपनि अन्य दलहरुलाई समेट्न कोशिस गरेको देखिदैन ।

मधेसवादी दलले संविधानमा प्रदेशको सीमांकन, लंैगिक विभेदको अन्त्य, नागरिकता, भाषिक समस्या, समावेशी समानुपातिक, राष्ट्रिय सभा, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, न्यायपालिका, आयोग गठनलगायतका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

त्यसलाई नै सम्बोधन गर्नका लागि संसदवादी दलहरुले संविधान संशोधनको तयारी गरेपनि सहमति भने बन्न नसकेको हो ।