दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादका विरुद्ध विचारधारात्मक सङ्घर्षको महत्व

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र २६

- मोहन वैद्य ‘किरण’

हामीले अर्थात् तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीले तात्कालिक एनेकपा (माओवादी) विरुद्ध २०६९ असारमा विद्रोह गरेका थियौं । त्यो बेला हामीले एनेकपा (माओवादी) लाई दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी समूह बताएका थियौं । २०७२ साल कार्तिकमा नेकपा–माओवादी र नेकपा (एकीकृत) का बिच पार्टी एकता भई हामी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बन्यौं । यसै क्रममा एनेकपा (माओवादी) ले पनि कतिपय घटकहरूसित पार्टी एकता ग¥यो र अहिले त्यस समूहको नाम नेकपा (माओवादी केन्द्र) राखिएको छ । यसै प्रक्रियामा एनेकपा (माओवादी) का नेता रहिआएका डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा पनि त्यस पार्टीबाट अलग भई नयाँ शक्ति नेपाल नाउँ गरेको पार्टी बनाइयो ।

kiran-com
अहिले माओवादी विभिन्न धारामा विभाजित भएको छ । तर पनि एनेकपा (माओवादी) मा विद्यमान प्रवत्तिलाई हामीले जसरी दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी प्रवृत्ति बताएका थियौं त्यो कायमै छ र अहिले त्यसको संवहन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गरेको छ । अहिले विश्व र नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको हैकम तीव्र बन्दै गइरहेको छ । यो बेला क्रान्तिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध विचारधारात्मक सङ्घर्ष चलाउन अनिवार्य भएको छ र त्यसको विशेष महत्व छ । त्यसैले यो लेख त्यसै दिशामा केन्द्रित रहेको छ ।

१– पृष्ठभूमि
दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादका मूल प्रवर्तक तात्कालिक एनेकपा (माओवादी) का नेता प्रचण्ड र बाबुराम थिए । उनीहरूले संवहन गरेको दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको निर्माण दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद, वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको समग्रतामा आधारित थियो । दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक विशेषताबारे नेकपा–माओवादीको २०६९ असारमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा पारित “राजनीतिक प्रतिवेदन” र २०६९ पौषमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीका दस्तावेजहरू” मा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिसकिएको छ ।

साथै, दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको निश्चित पृष्ठभूमिसहित त्यस धाराका दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र समाजवादको संश्लेषण हाम्रो तात्कालिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीको मुखपत्र “माओवादी” (पूर्णाङ्क–९, २०७२ भदौ) मा प्रकाशित “एमाओवादी नेतृत्वको पश्चगामी यात्रा” शीर्षक रहेको लेखमा प्रकाश पारिएको थियो ।

सो लेखमा नवसंशोधनवादले दर्शनको फाँटमा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका विरुद्ध सारसङ्ग्रहवाद, भडुँवाविकासवाद र बहुलवाद अवलम्बन गरेको कुरा बताइएको थियो । त्यसले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नवमाक्र्सवाद, उत्तरमाक्र्सवाद र नवउदारवादलाई अवलम्बन गर्दै गएको कुरा बताइएको थियो । यसैगरी वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा नयाँ जनवादको परित्याग र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरी सुधारवादी समाजवाद अवलम्बन गरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त कुराका अतिरिक्त सो लेखमा डा. बाबुराममा विद्यमान वैचारिक तथा राजनीतिक प्रवृत्तिलाई “उत्तरमाक्र्सवाद र साम्राज्यवादको घुलन” का रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

समग्रमा त्यस लेखको उपसंहारमा भनिएको थियो –“यो बेलासम्म एमाओवादी नेतृत्वले सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपमा जुन यात्रा गरिरहेको छ, त्यसको अन्तिम परिणति प्रतिध्रुवीय कित्तामा प्रवेश गर्नु नै हुने छ र त्यसका लागि मूल नेतृत्व नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको कुरा सुस्पष्ट छ ।” (माओवादी, पूर्णाङ्क–९, पृ. २१) । उक्त उद्धरणमा दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको संवहन गरिरहेको एमाओवादी नेतृत्वको “अन्तिम परिणति प्रतिध्रुवीय कित्तामा प्रवेश गर्नु नै हुनेछ” भनेर इङ्गित गरिएको कुरा तात्कालिक एमाओवादीका साथै अहिलेको माओवादी केन्द्रमा समेत प्रमाणित हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

२– तात्कालिक एमाओवादीको वर्तमान संविधानप्रतिको दृष्टिकोण तथा कार्यदिशासम्बन्धी मान्यता
अहिलेको माओवादी केन्द्रको निर्माण तात्कालिक एमाओवादीको निरन्तरतामा भएको छ । त्यसैले अहिलेको माओवादी केन्द्रलाई बुझ्नको निम्ति तात्कालिक एमाओवादीको समग्र कार्यदिशा, रणनीतिक र कार्यनीतिबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । वर्तमान संविधानबारे तात्कालिक एनेकपा (माओवादी) भन्दछः “नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । यो युगान्तकारी महत्वको परिवर्तन हो । सामन्तवादको मूल प्रतिनिधिका रूपमा सदियौंदेखि राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको राजतन्त्रात्मक युगलाई अन्त्य गरेको छ ।” (नेपालको संविधान र हाम्रो दृष्टिकोण, १३ आश्विन २०७२, पृ. ११) । नेपालजस्तो अर्धसामन्ती तथा अर्ध÷नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना हुनु आङ्शिक परिवर्तन हो, परन्तु त्यो कुनै गुणात्मक महत्वको युगान्तकारी परिवर्तन भने होइन ।

अन्ततः तात्कालिक एमाओवादी यसप्रकारको निष्कर्षमा पुगेको छः “निचोडमा यो संविधानले नेपाली पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई आधारभूत रूपमा सम्पन्न गर्ने परिवर्तन एवम् उपलब्हिरूलाई मूलतः संस्थागत गरेको छ । सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार संविधानतः समेत पूरा भएको छ । यसले कतिपय प्रगतिशील अन्तर्वस्तु, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख चरित्रसहितको समावेशी लोकतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी संविधानले मूल सारतत्वमा पुँजीवादी लोकतन्त्रकै सीमाभित्र रहेको तर परम्परागत पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्र भन्दा एक स्तरको उन्नत सीमित समाजवाद उन्मुख चरित्रसहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ ।” (उक्त, १२–१३) ।

यद्यपि यस संविधानमा उल्लिखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका कतिपय विषय आङ्शिक तथा मात्रात्मक रूपमा सकारात्मक रहेका छन् । परन्तु, समग्रमा यस संविधानले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गका हक, हित तथा अधिकारको रक्षा गर्दछ र यो संविधान पुरानै राज्यसत्ताकै प्रतिनिधि हो । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको समकक्षमा राखेर प्रस्तुत गर्न सकिंदैन । यहाँ प्रगतिशील अन्तर्वस्तुका रूपमा समाजवाद उन्मुख चरित्रसहितको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गरिएको भनेर संविधानको जसरी महिमामण्डन गर्न खोजिएको छ, त्यसमा कम्युनिस्टहरू ठूलै परिवर्तन भयो भनेर रमाउँदैनन् । किनभने समाजवाद त सुधारवादी मात्र होइन प्रतिक्रियावादीसम्म पनि हुने गर्दछ । हामीले चाहेको समाजवाद त वैज्ञानिक समाजवाद हो ।

शासकीय स्वरूपबारे उल्लेख गर्दै वर्तमान संविधानमा भनिएको छ –“नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासनप्रणाली हुनेछ ।” (नेपालको संविधान २०७२ साल असोज, पृ. ३७) । उक्त उद्धरणका आधारमा हेर्दा यस संविधानका मूलतः तीन प्रकारका विशेषता पाइन्छन्ः

पहिलो, यस संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेको छ । बहुलवाद पुँजीवादी–साम्राज्यवादी विश्वदृष्टिकोण हो । यस संविधानलाई स्वीकार्नुको अर्थ साम्राज्यवादी विश्वदृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्नु हो । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको कुरा गर्नेहरूका लागि बहुलवाद स्वीकार्नु शोभनीय हुँदैन । दोस्रो, यस संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको छ । तदनुरूप यस संविधानले सबै वर्गका राजनीतिक दलहरूलाई शासन सत्ता र राज्यसत्तामा जान छुट दिने निर्वर्गीय वा सर्ववर्गीय मान्यतालाई अङ्गालेको छ । वस्तुतः वर्गसमाजमा निर्वर्गीय वा सर्ववर्गीय राज्यसत्ता वा शासन सत्ता हुन सक्तैन । यसप्रकारको प्रावधानले शुद्ध लोकतन्त्रको रुपमा उपल्लो वर्गका हक हितको संरक्षण गर्दछ । वर्गसङ्घर्ष तथा वर्गीय राज्यसत्ताको कुरा गर्नेहरूका लागि यो असैद्धान्तिक हुन आउँछ । तेस्रो, यस संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको छ । राज्यसत्ताको दृष्टिकोणले यस प्रकारको प्रणाली फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत लगायतका विभिन्न देशहरूमा स्वीकार गरिएकै छ । शासन सत्ताका दृष्टिले मन्त्रिमण्डलात्मक र अध्यक्षात्मक प्रणालीमा भिन्नता रहेपनि वर्गीय रूपमा राज्यसत्ताका दृष्टिले कुनै गुणात्मक भिन्नता हुँदैन ।

परन्तु, तात्कालिक एमाओवादी नेतृत्वले मन्त्रिमण्डलात्मक शासन प्रणाली भएमा संसदीय व्यवस्था हुने र अध्यक्षात्मक भएमा नहुने भनेर विचित्र तर्क अगाडि सार्ने गरेको छ । वस्तुतः यो जनतालाई भ्रमित बनाउने तरिका मात्र हो । तात्कालिक एमाओवादीले संविधानको शासकीय स्वरूपमा जुन फरक मत राखेको छ, त्यो मन्त्रिमण्डलात्मक शासन प्रणालीको विरोधमा मात्र हो । बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समग्र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध त्यसले कहींकतै फरक मत प्रस्तुत गरेको छैन । यसप्रकारको फरक मत र २०४७ को संविधानमा एमालेद्वारा गरिएको आलोचनात्मक समर्थन एउटै कुरा हुन् । सारतः त्यसका लागि यही प्रतिक्रियावादी संविधान स्वीकार्य रहेको छ ।
अनि तात्कालिक एमाओवादीको राजनीतिक कार्यदिशा के हो त ? उनीहरूको दस्तावेजमा भनिएको छः “समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्दै (सामन्तवादका अवशेषहरू अन्त्य गर्ने एवम् राज्यलाई पूर्ण स्वाधीन बनाउने) र उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पारी सङ्घर्षका सबै रूपहरू (सरकार, सदन र सडक) को संयोजन गर्दै श्रमजीवी वर्ग एवम् जनताको निर्णायक शक्तिद्वारा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु नेपाली क्रान्तिको नयाँ ऐतिहासिक राजनीतिक कार्यदिशा हो ।” (राजनीतिक एवम् साङ्गठनिक प्रस्तावः वैज्ञानिक समाजवाद, पृ. १५, २०७२ फागुन १) ।

यहाँ सामन्तवादका अवशेष मात्र बचेको कुरा उल्लेख गरी जनवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न भएको र आगामी कार्यदिशाका रूपमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई अवलम्बन गरिएको कुरा बताइएको छ । यहाँ एकातिर जनवादी क्रान्तिका लागि पुरानो उत्पादन सम्बन्धलाई ध्वंस गर्ने नभई उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ भने अर्कोतिर समाजवादी क्रान्तिका लागि सरकार, सदन र सडकलाई समानान्तर रूपमा पेश गरिएको छ ।

अब बलप्रयोगको भूमिका आवश्यक पर्छ कि पर्दैन त ? तात्कालिक एमाओवादी भन्दछः “नयाँ संविधान गतिशील संविधानका रूपमा आएको छ । नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमिकता, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय रहेको छैन । अब नेपाली जनताले चाहेमा उपरोक्त चार विषयबाहेक सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको छ । यो निकै दूरगामी महत्वको परिवर्तन हो । यसले संसदीय शासकीय स्वरूपजस्ता विषयलाई संविधान संशोधन गरेर नै परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावनालाई खुल्ला गरेको छ ।” (नेपालको संविधान र हाम्रो दृष्टिकोण, उक्त, पृ. ११) । उक्त भनाइबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने शान्तिपूर्ण तरिकाबाटै सबै परिवर्तन हुन सक्तछ । अब बलप्रयोगको कुनै आवश्यकता छैन ।

यसरी समग्रमा हेर्दा तात्कालिक एमाओवादीको अबको राजनीतिक कार्यदिशा सुधारवादी समाजवाद, मूल कार्यनीति सरकार, सदन तथा सडकको मोर्चा र रणनीति बलप्रयोगको भूमिकाको परित्याग अर्थात् संसदीय शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटो लगायतका विषय स्पष्ट हुन आउँछन् । अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु र त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु नै यसको मूल राजनीतिक कार्यभार बन्न गएको देखिन्छ ।

३–पार्टी एकताको प्रश्न, दुई लाइनसङ्घर्ष र विभाजन
पश्चगामी संविधान निर्माणमा तात्कालिक एमाओवादी संलग्न भएयता भङ्ग भएको पार्टी एकता प्रक्रिया भट्टराई पक्षको बहिर्गमनपश्चात् पुनः सुरु भयो । त्यो हामीभित्रको अवसरवादी पक्षका लागि तुरुन्तै पार्टी एकता गर्नका लागि थियो भने क्रान्तिकारी पक्षका लागि सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपमा एकताको आधार तयार पार्ने सम्भावनाका लागि एक प्रयास थियो । त्यसै क्रममा एमाओवादी नेतृत्वसित वर्तमान संविधान, राज्यसत्ता, जनवादी÷समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा, सरकारमा सहभागिताको प्रश्न लगायतका विषयमा उनीहरूको धारणा बुझ्नका लागि लिखित प्रस्तावको माग गरियो । अत्यन्तै अस्पष्ट, द्विअर्थी तथा सन्ध्या भाषा र सारसङ्ग्रहवादी रूपमा माओवादी नेतृत्वबाट सो लिखित प्रस्ताव प्राप्त भयो ।

जब त्यस पत्रको जबाफमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट क. किरणद्वारा एउटा प्रस्ताव तयार पारियो, त्यसको विरोधमा बादल पक्षद्वारा अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । अनि पार्टीमा भीषण दुई लाइनसङ्घषको थालनी भयो । यसै क्रममा पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आह्वान गरियो । अन्ततः पार्टीमा चलेको दुई लाइनसङ्घर्ष विभाजनमा परिणत भयो ।

उक्त दुई प्रस्तावमा कुन–कुन विषयमा फरक विचार तथा अभिमत रहेका थिए र दुई लाइनसङ्घर्षले कसरी फुटको रूप लियो त भन्नेबारे छोटो चर्चा गर्न आवश्यक छ । उक्त प्रस्तावहरूका बिचको भिन्नतालाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
पहिलो ः पार्टी एकतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता । एमाओवादीसितको एकतालाई हेर्नेबारे उक्त दुई प्रस्तावमा दृष्टिकोणमा स्पष्ट अन्तर देखिन्छ । क. किरणको “पार्टी एकताका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक आधार” शीर्षक प्रस्तावमा भनिएको छः “आज विश्वक्रान्तिका लागि भूमण्डलीकृत अमेरिकी साम्राज्यवाद, नवउदारवाद, नवउपनिवेशवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद नै मूल खतरा रहेका छन् । हाम्रो देशमा मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा उत्पीडन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गको यो वा त्यो वैदेशिक प्रतिक्रियावादसितको घनिष्टता र राष्ट्रिय गद्दारी उत्कर्षमा पुग्दै गएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारालाई विघटन गरी ध्वस्त पार्न र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई संसदवादको आहलमा डुबाउनका लागि देशी तथा विदेशी वर्गदुश्मन र सामान्यतः मध्य तथा ‘वाम’ पन्थी तथा मुख्यतः दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूद्वारा चौतर्फी रूपमा भयानक षड्यन्त्रहरू भइहरहेका छन् । हामीले पार्टी एकताको कुरा गर्दा यी सबै पक्षहरूमाथि विशेष गम्भीरताका साथ सोंच्न र मनन गर्न आवश्यक छ ।” यसको ठीक उल्टो क. बादलको “पार्टी एकता र विजयका नयाँ सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक आधारहरू” शीर्षक प्रस्तावमा भनिएको छः

“निश्चय पनि साम्राज्यवादी तथा तिनका दलालहरूले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई सहजै एकताबद्ध हुन दिने छैनन् । उनीहरूले सजिलै देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूको मोर्चा निर्माण गर्न दिने छैनन् । साथै, हाम्रा आफ्नै मनोगतवाद पनि एकताको मार्गमा गम्भीर बाधा बन्ने छन् । यो विषम परिस्थितिमा के हामीले सम्पूर्ण षड्यन्त्र एवम् बाधाहरूलाई चिर्दै नयाँ संश्लेषण एवम् एकताको असाधारण निर्णय लिन सक्छौं ? निसन्देह, हामीले यो साहस गर्नै पर्दछ !”
उक्त दुई उद्धरणहरूमा क. किरणको भनाइमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारालाई ध्वस्त पार्न तथा त्यसलाई संसदवादमा डुबाउन देशी एवम् विदेशी वर्गदुश्मनसहित दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरू लागिपरेको कुरामा जोड दिइएको भने क. बादलको भनाइमा साम्राज्यवादी तथा तिनका दलालहरूले कम्युनिस्टहरूका बिचमा एकता हुन नदिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ पार्टी एकतासम्बन्धी दुई भिन्न दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएका देखिन्छन् ।

दोस्रो ः क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशामा भिन्नता । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा नयाँ जनवादलाई अवलम्बन गर्ने र त्यसलाई परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र लाई अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे उक्त प्रस्तावहरूमा भिन्नता देखिन्छ । जस्तो कि क. किरणको प्रस्तावमा भनिएको छः

“जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पुरा भयो भन्ने कुरा तथ्य तथा तर्कसङ्गत देखिंदैन र त्यस स्थितिमा जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने कुरै आउन्न । तसर्थ, वर्तमान नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा नयाँ जनवादलाई न्यूनतम र समाजवादलाई अधिकतम कार्यक्रमका रूपमा अङ्गीकार गर्नु नै वस्तुवादी तथा वैज्ञानिक हुन्छ ।” यसप्रकारको मान्यताको विरोधमा क. बादलद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा भनिएको छः“मूलतः राष्ट्रिय पुँजीवादी अङ्शतः समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्दै समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय जनवाद स्थापना गर्नुपर्दछ ।” उक्त उद्धरणहरूमा किरणद्वारा नयाँ जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रमको पक्षपोषण गरिएको भने क. बादलद्वारा नयाँ जनवादलाई परित्याग गरी ख्रुश्चोभ तथा तुल्सीलालको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम स्वीकार गरिएको छ ।

तेस्रो ः सरकारको उपयोगबारे भिन्नता । सडक, सदन र सरकारको उपयोगको प्रश्नमा स्पष्ट पार्दै क. किरणको प्रस्तावमा भनिएको छः “क्रान्तिका लागि सडक, सदन र सरकारको कार्यनीतिलाई समानान्तर रूपमा अवलम्बन गर्नु गलत हुन्छ । यी तीनमा सडक पहिलो हुन्छ । आवश्यकताअनुसार सदनको उपयोग गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ । सरकारको उपयोग विशिष्ट अवस्था र अपवादका रूपमा नै हुने गर्दछ, अन्यथा होइन ।”  यसप्रकारको मान्यताको विरोधमा बादल पक्षद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा भनिएको छः “कार्यनीतिकदृष्टिले सडक, सदन, सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाहरूबाट विद्यमान राज्यसत्ता÷व्यवस्था माथि चौतर्फी हस्तक्षेप गर्दै क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्दछ ।” त्यसैगरी किरणको प्रस्तावमा सडक, सदन तथा सरकारसम्बन्धी कार्यनीतिलाई तिनको भिन्न सन्दर्भमा उपयोगको कुरा गरिएको छ भने क. बादलको प्रस्तावमा तिनलाई समानान्तर रूपमा राखिएको छ र सरकारको उपयोगको प्रश्नमा विशेष जोड दिन खोजिएको छ ।
चौथो ः यस अतिरिक्त कैयौं विषय यस्ता छन् जसमा बादल पक्षको सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपमा निकै अस्पष्टता देखिन्छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाजवादजस्ता विषय विशेष रूपमा उल्लेखनीय छन् र यी विषयबारे यहाँ चर्चा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

सुरुमा यसरी देखिएका मतभेद केन्द्रीय समितिको बैठकको समग्र प्रक्रिया र बैठकमा भिन्न रूप र भिन्न ढङ्गले अभिव्यक्त हुन पुग्दछन् । कतिपय नेताका विभिन्न धारणाहरू पनि बैठकमा लिखित अभिमतका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । स्पष्टीकरणका लागि गृहकार्य गर्ने भनी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगन गरिन्छ । क. किरणद्वारा पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत पार्टी एकताका मूल आधारका रूपमा ११ बुँदे प्रस्ताव तयार पार्ने काम हुन्छ । सो प्रस्तावमा राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रमबारे भनिएको छः “अर्धसामन्ती र अर्ध÷नवऔपनिवेशिक अवस्थामा विद्यमान नेपाल पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा रहिआएको छ । यसप्रकारको स्थितिमा नयाँ जनवाद न्यूनतम र समाजवाद अधिकतम कार्यक्रम हुने भएकोले तदनुरूप नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणका आधारमा वर्तमान विश्व र नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाबारे आवश्यक अध्ययन गरी क्रान्तिको कार्यदिशालाई समृद्ध, परिमार्जित तथा विकसित तुल्याउने ।” (पार्टी एकताका मूल आधार) । यहाँ विषय स्पष्ट नै छ र त्यसबारे व्याख्या गरिरहनुपर्दैन ।  

अनि त्यसको विरोधमा बादल पक्षद्वारा १४ बुँदे प्रस्ताव तयारी गरिन्छ । अध्यक्ष क. किरणको विरोधमा सीसीएमहरूको बेग्लै भेला बोलाउने र सो क्रममा उक्त १४ बुँदे प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराउने काम हुन्छ । यस प्रक्रियामा दुई लाइनसङ्घर्षले अत्यन्तै जटिल र भीषण रूप लिन्छ । यहाँसम्म आउँदा एमाओवादी र बादल पक्षका बिच सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक रूपमा एकताको प्रक्रिया धेरै सन्निकट पुग्दछ । एमाओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावसित क. बादलको उक्त प्रस्ताव मिल्दछ । जस्तो कि हेरौंः
एमाओवादीको प्रस्तावमा भनिएको छः “नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति वा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति भन्ने लगायतका प्रश्नलाई बिना कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह आन्तरिक अध्ययन र छलफलका माध्यमबाट ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुनेछ ।” (पार्टी एकताका सम्बन्धमा) । स्पष्ट छ, क. बादल र एमाओवादीको प्रस्तावमा उक्त बुँदाबिच मूलतः एकरूपता देखिन्छ ।

क. बादलको सो प्रस्तावमा भनिएको छः “तत्काल न्यूनतम–आधारमा एकता हुँदै बृहत एकता महाधिवेशनको ऐतिहासिक प्रक्रियाद्वारा क्रान्तिको समग्र सिद्धान्त÷कार्यदिशा (रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यक्रम) तथा नेतृत्वको नयाँ संश्लेषण, समृद्धिकरण एवं केन्द्रीकरण गर्नु युक्तिसङ्गत ठहर्दछ ।” (आन्तरिक तथा बृहत् एकताका न्यूनतम आधारहरू तथा समयबद्ध कार्ययोजना) । यसरी हेर्दा स्पष्ट छ, उक्त दुवै प्रस्तावका बिचमा सारतः एकरूपता पाइन्छ ।

यसै क्रममा जब केन्द्रीय समिति र पार्टी अध्यक्षलाई पनि छलेर बादल पक्षद्वारा एमाओवादीसित गोप्य वार्ता गरी बाह्र बुँदे सहमति गरिन्छ, त्यो बेला हाम्रो पार्टी विधिवत् रूपमा विभाजित हुन पुग्दछ । बादल पक्षले दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादलाई अवलम्बन गर्दछ । बादल पक्षको फुटवादमा पतन भएको कुरामाथि सङ्क्षिप्तमा प्रकाश पार्दै अपिलमा भनिएको छः “२०७३ जेठ १ गते क. बादलद्वारा अनधिकृत रूपमा बोलाइएको गुटको बैठकमा आफ्नै अध्यक्षतामा कथित केन्द्रीय समिति बनाई औपचारिक रूपमा पार्टीको विभाजन गरिएको छ । हाम्रो पार्टीले यस गुटलाई नवसंशोधनवादपरस्त पुच्छर प्रवृत्तिमा आधारित अवसरवादी गुटका रूपमा लिएको छ ।” (अपिल, पृ. १६÷१७) । वस्तुतः बादल समूह नवसंशोधनवादपरस्त बन्न गएको थियो र त्यो बेला त्यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गर्नु सही नै थियो ।

४–नवसंशोधनवादकै निरन्तरतामा “माओवादी केन्द्र”
पूर्व एमाओवादीका साथमा विभिन्न घटकहरू मिलेर जुन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेको छ, त्यसको वैचारिक तथा राजनीतिक आधार उक्त बाह्र बुँदे सहमति हो । यसप्रकारको सहमतिमा पछि साङ्गठनिक पक्षसित सम्बन्धित एउटा बुँदा थप गरेर त्यसलाई तेह्र बुँदे सहमति बनाइएको छ ।

बाह्र बुँदे प्रस्तावमा अस्पष्ट तथा अमूर्त सन्ध्या भाषा र सारसङ्ग्रहवादी पद्धतिको भरपुर प्रयोग गरिएको छ । जस्तो कि हेरौं ः “सामन्ती अवेशषसहित दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हावी रहेको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै र राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकाका समस्या समाधान गरी सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, जुन नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मुख्य सारतत्व हो, लाई पूर्णता दिई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशामा समान समझदारी पनि एकताका लागि आवश्यक छ ।” (पार्टी एकताका लागि साझा सहमतिका बुँदाहरू, पाँचौं बुँदाबाट) । यहाँ पुँजीवादी जनवादी र समाजवादी क्रान्तिका दुई भिन्न चरणमा कार्यान्वयन गरिने दुई भिन्न कार्यक्रम तथा कार्यदिशालाई एउटै ठाउँमा खाँद्ने र अन्ततः आधारभूत कार्यदिशाका रूपमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई स्वीकार्ने काम गरिएको छ । त्यस्तै, यहाँ सडक, सदन र सरकारको उपयोगको कार्यनीतिलाई झण्डै समान दर्जामा राख्ने र अन्ततः सरकारको उपयोगको नीतिलाई विशेष महत्व दिने काम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, यसै ढङ्गको सन्ध्या भाषा र सारसङ्ग्रहवादको प्रयोग अन्यत्र पनि गरिएको छ । सो प्रस्तावमा भनिएको छः “संविधानमा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता एवम् समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवम् जनताका मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित सकारात्मक पक्षको स्वामित्व लिने, तिनको रक्षा र उपयोगमा जोड दिनुका साथै यसको प्रतिक्रियावादी संसदीय चरित्रका विरुद्ध सङ्घर्षको नीति लिनुपर्दछ ।” (पार्टी एकताका लागि साझा सहमतिका बुँदाहरू) । यहाँ एकातिर संविधानका सकारात्मक पक्षको स्वामित्व लिने र अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी संसदीय चरित्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भनेर दुई विपरीत पक्षलाई समानान्तर रूपमा पेश गरिएको छ र तिनमा स्वामित्व लिने पक्ष मुख्य हो कि प्रतिक्रियावादी संसदीय चरित्रको विरोध गर्ने भन्ने प्रश्नबारे मौनता देखाइएको छ ।

यहाँनेर अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने कुरा पूर्व एमाओवादीका दृष्टिमा संसदीय व्यवस्था भनेको के हो र त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने रहेको छ । सामान्य रूपमा हामीले जसलाई संसदीय व्यवस्था भन्दै आएका छौं, पूर्व एमाओवादीका दृष्टिमा त्यो संसदीय व्यवस्था होइन । त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई नभई केवल अध्यक्षात्मक प्रणालीलाई मात्र संसदीय व्यवस्था मान्दै आएको छ ।

तात्कालिक एमाओवादी भन्दछः “संसदीय शासकीय स्वरूपले ल्याउने अस्थिरता, विकृति–विसङ्गति र यसको सीमा विश्वको अनुभव र हाम्रै भोगाइले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । यत्रो ठूलो ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि त्यही संसदीय शासन व्यवस्था अपनाइरहनु गलत भएको छ । यो स्थिरता र विकासको आजको हाम्रो आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । अतः हाम्रो देशलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूप आवश्यक छ ।” (नेपालको संविधान र हाम्रो दृष्टिकोण, पृ. २०, उक्त) । यसरी हेर्दा पूर्व एमाओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, त्यस अन्तर्गतको मन्त्रिमण्डलात्मक शासन प्रणाली मात्रको विरोधी रहेको स्पष्टै देखिन्छ, अध्यक्षात्मक प्रणालीको भने विरोधी होइन । यो अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो । अहिले बाह्र बुँदे सहमतिमा भएको सन्ध्या भाषाको प्रयोगलाई ठीक यसरी नै बुझ्न सकिन्छ ।

एमाओवादीसहित विभिन्न घटकहरूको एकताको सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक आधार बाह्र बुँदे प्रस्ताव हो भने बाह्र बुँदे प्रस्तावको पनि मूल आधार एमाओवादीकै दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद हो । यसरी हेर्दा अहिले बनेको माओवादी केन्द्रलाई पनि दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी समूह नै भन्न उपयुक्त हुन्छ । अब त्यससितको पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्ने कुराको कुनै औचित्य छैन । त्यस स्थितिमा हालै सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेलामा पारित प्रस्तावमा भनिएको छः “यसरी स्पष्ट छ, अब बादलपक्षसहित पूर्व एकीकृत नेकपा (माओवादी) पुनर्गठित हुन पुगेको छ र त्यसरी निर्मित नेकपा (माओवादी केन्द्र) दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी समूह नै बन्न गएको छ । त्यतिमात्र होइन, अब त्यो समूह पश्चगामी दिशातिर जाने तरखर गरिरहेको छ । यस स्थितिमा त्यस समूहसित पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्ने प्रस्तावलाई खारेज गरिएको छ । ।” (राजनीतिक प्रतिवेदन) । वस्तुतः अब यस स्थितिमा त्यसप्रकारको एकता प्रस्तावको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।

हामीले हिजो एमाओवादीलाई दार्शनिक रूपमा सारसङ्ग्रहवाद, दुईको एकमा संयोजन, भडुँवा विकासवाद र बहुलवादको अभ्यास गर्दै गइरहेको समूहका रूपमा प्रस्तुत गरेका थियौं । अहिले माओवादी केन्द्रले पनि त्यही बाटो पकडेको छ । त्यसरी नै हामीले हिजो एमाओवादीलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा उत्पादक शक्तिको सिद्धान्त तथा वर्गसमन्वयवादलाई अवलम्बन गर्ने शक्तिका रूपमा चित्रित गरेका थियौं । अहिलेको माओवादी केन्द्र पनि त्यही बाटोमा हिंडेको छ । त्यस्तै, हिजो हामीले एमाओवादीलाई समाजवादको क्षेत्रमा नयाँ जनवादलाई परित्याग गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने र सुधारवादी समाजवाद हुँदै पश्चगमनतिर उन्मुख धाराका रूपमा लिएका थियौं । अहिले माओवादी केन्द्रले पनि ठीक त्यही दिशा अवलम्बन गर्दै गइरहेको देखिन्छ ।

इतिहासको गम्भीर विडम्बना के छ भने हिजो हामी जुन साथीहरूसित सँगै बसेर वर्तमान प्रतिगामी संविधानको विरोध गरेका थियौं, आज ती साथीहरू त्यही संविधानको कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छन् । हिजो हामीले सँगै बसेर प्रतिक्रियावादी सरकारमा सामेल हुनुलाई मिलेराँवाद भनेर विरोध गर्दथ्यौं, आज ती साथीहरू मिलेराँवादलाई “माक्र्सवाद” भन्दै त्यसप्रकारको सरकारमा जानुलाई “गौरव” ठान्न पुगेका छन् । अझ ठूलो विडम्बनाको कुरा त के छ भने हिजो हामीले जुन साथीहरूसित आफ्नो सारा जीवन जुन राज्यव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्नका लागि समर्पित गर्दै आएका थियौं, आज तिनै साथीहरू त्यही प्रतिगामी राज्यसत्ताको रक्षाकवज बनेर खडा भएका छन् र हिजो एमालेले जे पाठ सिकाउने गथ्र्यो, अहिले उनीहरू त्यही पाठ सिकाउने लज्जास्पद काम गर्दै छन् । इतिहासको यो भन्दा अर्को भद्दा प्रहसन अर्को के हुन सक्तछ ?
हिजोको एमाओवादी अर्थात् आजको माओवादी केन्द्रले नयाँ जनवादका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुरानो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको अङ्ग हो । समाजवादी विश्वक्रान्तिको अङ्ग होइन, त्यसैले त्यो अतीतमुखी भइसकेको छ । अहिले माओवादी केन्द्रले त्यही अतीतमुखी पुरानो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मान्यताअनुरूप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई अङ्गीकार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काममा लागिरहेको छ ।

नेपालजस्तो अर्धसामन्ती र अर्ध÷नवऔपनिवेशिक मुलुकका सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई ओटा कार्यभार हुन्छन् – पहिलो, सामन्तवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु र दोस्रो, साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका विरुद्ध राष्ट्रिय क्रान्ति गर्नु । माओवादी केन्द्रले नयाँ जनवादलाई परित्याग गरेर सामन्तवादलाई समूल नष्ट गर्ने र साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी उत्पीडनबाट देशलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति गम्भीर विश्वासघात गरेको छ । यसलाई वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका रूपमा लिनुपर्दछ ।

हिजोको एमाओवादीजस्तै अहिलेको माओवादी केन्द्र पनि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई अङ्गीकार गरी त्यसै अन्तर्गतको सरकारमा सहभागी बन्न गएको छ । यो मिलेराँवाद अर्थात् मन्त्रिमण्डलवादको कुरूप नमूना हो । कुनै खास अवधि र विशिष्ट अवसरमा सरकारको उपयोग गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ, परन्तु प्रतिगामी संविधान बनिसकेको र सरकार तथा प्रतिपक्षको मान्यतामा आधारित संसदीय व्यवस्था चालु भएको अवस्थामा सरकारमा जानु सिधै गलत हुन्छ । यो शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको सिद्धान्त, संसदवाद तथा मिलेराँवादकै भद्दा अभिव्यक्ति हो ।
ठीक त्यसैले एमाओवादीसित विद्रोह गरी यहाँ आउँदासम्म र पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्न गरिएका समग्र प्रयाससम्मका कटु अनुभवहरूमाथि ध्यान दिंदा के कुरा स्पष्ट भएको छ भने एमाओवादीसित पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्नु वस्तुतः गल्ती भएको थियो र अब त्यसप्रकारको गल्तीको पुनरावृत्ति गर्नुहुँदैन । ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेलामा पारित प्रस्तावमा भनिएको छः
“पूर्वएमाओवादी दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी विचार र राजनीतिमा कायम रहँदारहँदै त्यसलाई सच्याउने अभिप्रायले जसरी पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्ने भनेर अगाडि बढियो, त्यो गलत भएको छ ।” (राजनीतिक प्रतिवेदन) । हो, त्यो गलत भएको छ । अब हामी इतिहासबाट गम्भीर शिक्षा लिंदै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

५– समापन टिपोट
हिजोको एमोआवादी र आजको माओवादी केन्द्रमा विद्यमान दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादबारे सङ्क्षिप्तमा जुन चर्चा गरियो, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न जरुरी छ । जुनबेला हामीले एमाओवादीसित विद्रोह गरेका थियौं, त्योबेला त्यसले नयाँ जनवादलाई छोडिसकेको थिएन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त्यसले केवल कार्यनीति मात्र मान्दथ्यो । परन्तु, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वस्तुतः रणनीति र सारमा लक्ष्य नै बन्न गएको छ । हामीले एमाओवादीलाई रूपान्तरित गर्ने उद्देश्य राखी पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्ने भनेर इमानदारीपूर्वक जुन प्रयास ग¥यौं, त्यो गलत भएको छ । माओले भन्नुभएजस्तै इमानदारी मात्र होइन, मुख्यतः वैज्ञानिक नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राम्रोसित प्रमाणित हुन पुगेको छ ।

नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्ग र तिनलाई संरक्षण गर्दै आएको साम्राज्यवादी तथा भारतीय विस्तारवादी प्रभुत्वका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु र समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्नु हाम्रा ऐतिहासिक कार्यभार हुन् । आजको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा यसप्रकारका कार्यभार पुरा गर्नका लागि सबैखाले संशोधनवाद र मुख्यतः दक्षिणपन्थी संशोधनवादलाई विचारधारात्मक रूपमा परास्त गर्नु एक अनिवार्य शर्त हो ।
अहिले नेपालमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादलाई अवलम्बन गर्ने कम्युनिस्ट नामधारी विभिन्न समूह छन् र तीमध्ये जनता एवम् इमानदार कार्यकर्ताहरूलाई बढी भ्रमित तुल्याउने काममा नवसंशोधनवादनै अग्रिम पङ्क्तिमा उभिएको छ । त्यसैले यो बेला दक्षिणपन्थी नवसंशोधवादवादका विरुद्धको विचारधारात्मक सङ्घर्षको विशेष महत्व छ र यसलाई हामीले विशेष गम्भीर तथा सचेत रूपमा हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ ।