नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
यतिवेला राष्ट्रिय स्वाधीनता अत्यन्त कमजोर बनेको छ । जनताको जनजीवन अझ कष्टकर र जर्जर बन्दै गएको छ । महंगीले आकास छोएको छ । आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको र सामाजिक असुरक्षा बढ्दो छ । भ्रष्टचार, कालाबजारी र तस्करी मौलाउँदो छ । नेपालमै रोजगारीको अभावमा दैनिक पन्ध्रसय भन्दा बढी युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
नेपालको राज्य तथा सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता तथा नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी र जावफदेही छैन । सोझो अर्थमा भन्दा राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका राजनीतिक दलहरु विदेशी शक्तिहरुको दलाली र चाकडी गरेर सरकारमा कसरी जाने र टिक्ने भन्ने खेलमै तल्लिन रहँदै आएका छन् । अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
उपर्युक्त अवस्था र स्थितिको यथार्थताले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति गम्भीर मोडबाट गुज्रीरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ । त्यकारण अब नेपाल र नेपाली जनताको आश्श्यकता विदेशी शक्तिहरुको दलाली र चाकडी गरेर सरकारमा जाने र नेपाली जनताको होइन, विदेशी कै लागि काम गर्ने सत्ता र सरकारको विकल्प खोज्नु र रोज्नुको विकल्प छैन ।
पार्टीको संविधान, सरकार र आदिवासी जनजाति तथा मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे बताइदिनुस् न ।
संविधानमा भएको नाम मात्रको गणतन्त्र, परिभाषाले विकृत बनाएको धर्मनिरपेक्षता, कार्यान्वयन नभएका र नहुने समावेसी समानुपातिक जस्ता केही सकारात्मक पक्ष भए पनि संविधान समग्रमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र जनविरोधी छ । त्यसकारण त्यसअनुसार बन्ने र बनेका सरकारको चरित्र र कार्यदिशा के हुने त्यो स्वतः स्पष्ट नै छ । जसबारे माथि नै प्रष्ट पारिएको छ ।
जहाँसम्म आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायले उठाएका माग र आन्दोलन हो, त्यो मूलरुपमा जायज र ठीक छन् । त्यसलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन र ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै आएको छ ।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाबारे अहिले बहस चलिराखेको छ । त्यसबारे पार्टीको अवधारणा कस्तो छ ? संक्षिप्तमा राखिदिनुस् न ।
सर्वप्रथमतः के कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ भने नेपालमा संघीयताको आवश्यता भएको नै राज्यसत्ताको दमन, उत्पीडन र भेदभावका कारण उत्पीडित र उपेक्षित हुन पुगेका वर्ग, जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रका जनतालाई राज्यको सबै तह र अंगहरुमा सहजरुपमा पहँुच र प्रतिनिधित्वलाई सुगमताको लागि हो । उनीहरुको पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक र समावेसीरुपमा सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्नका निम्ति जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय पहिचानको मुद्दा अगाडि आएको हो । तर दलाल, नोकरशाह र सामन्तहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य तथा सरकारले संघीयताको मुल्य र मान्यता विपरीत उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग, जाति, समुदाय लिंग र क्षेत्रको राज्यसत्तामा समानुपातिक र समावेसी प्रतिनिधित्व, पहँुच र पहिचानलाई लत्याएर आफुहरुको अनकूलतामा बनाएको संघ र वेनामे प्रदेश संरचनाले उनीहरुको जनविरोधी अनुहार उदांगो पारिसकेको छ । अहिले चलिरहेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना पनि त्यसैको निरन्तरता नै हो । त्यसकारण सरकारले गर्न लागिरहेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना संघीयताको मूल्य मान्यता विपरीत पनि छ । जनसंख्यालाई मुख्य आधार बानाएको र जनसंख्याको अनुपातस्तर पनि उच्च राखिएकाले स्थानीय तहको संरचना ठूला बन्ने देखिन्छ । त्यसमा केही दलहरुले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने चुनावी रणनीतिको अभिष्ट पनि लुकेको छ । यसरी आम जनसमुदायको प्रतिनिधित्व, पहँुच र पहिचानसँंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहको संरचनालाई राज्य तथा सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत संरचनागत हिंसा लादेर गर्न लागेको पुनःसंरचनाले आम जनसमुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
त्यसकारण हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सर्वप्रथतः अहिले सरकारले गर्न लागेको स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको विरोध र भण्डाफोर गर्दछ । किन कि त्यसप्रकारको संरचनाले स्थानीय जनसमुदायको समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व र स्रोत साधनमा सहज पहुँच हुन दिदैन । जनसमुदायको पहिचानको आधारलाई छिन्नभिन्न गरी पहिचान स्थापित हुन दिदैन । तसर्थः हाम्रा पार्टी उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रका जनताको राज्यको सबै तह र अंगहरुमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व, स्रोत साधनहरुमा सहज पहुँच र जनसमुदायको पहिचान स्थापित हुने संघीय संरचनाको पक्षमा छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहको संरचना जनसमुदायको अझ बढी समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व, स्रोत साधनहरुमा सहज पहँुच र पहिचान स्थापित हुने प्रकारको हुनु पर्दछ ।
संविधान संशोधनबाट आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरुको मागको सम्बोधन हुने सम्भावना चाहिं कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले नेपालको संविधान मूलरुपमा आदिवासी जनजाति, तथा मधेसी समुदाय विरोधी भएकाले संशोधनबाट उनीहरु मूलभूत मागहरु सम्बोधन र सुनिश्चि हुन संभव छैन ।
नेपालमा पटक–पटक जातीय आन्दोलनहरुको उठान भएको देखिन्छ तर ती आन्दोलनहरु गन्तव्यमा नपुग्दै असफलतामा टुंगिने गरेका छन् । कारण के देख्नुहुन्छ ? जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई सही रुपमा अगाडि बढाउन र गन्तव्यसम्म पु¥याउन के गर्न जरुरी छ ?
जातीय र क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनहरु लक्ष्यमा नपुग्नुमा त धेरै कारणहरु छन् । जस्तैः सम्बन्धित जाति तथा क्षेत्रका जनताको चेतनास्तर, संगठित शक्तिको अभाव, सही नीति कार्यक्रम, सक्षम र कुशल नेतृत्व नहुनस आदि । तर वास्तवमा जातीय र क्षेत्रीय समस्या साररुपमा वर्गीय समस्यासंँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले जुनस्तर र हदसम्म वर्गीय मुक्ति आन्दोलनले गनतव्य हाँसिल गर्दछ, त्यहीस्तर र हदसम्म नै जातीय र क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनहरुले पनि सफलता प्राप्त गर्दछ ।
पार्टीले संयुक्त मोर्चा समिति निर्माणलाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । संयुक्त मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रम के कस्ता हुन्छन् ?
विद्यमान नेपाली समाजको आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक व्यवस्था र अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न नयाँ जनवदी क्रान्तिको अनिवार्य खाँचो छ । त्यो क्रान्तिको लागि मालेमावादले लैस क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र पार्टीको मातहातमा जनसेना तथा पार्टी कै नेतृत्वमा देशभक्त, जनतान्त्रिक, प्रगतिशिल र आम क्रान्तिकारी जनसमुदायको संयुक्त मोर्चा आवश्यक पर्दछ । त्यही आबश्यकतालाई पुरा गर्ने उद्देश्यले पार्टीले कमरेड सिपि गजुरेलको नेतृत्वमा मोर्चा निर्माण गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छ । मोर्चाले निकट भविष्यमै मूर्तःआकार लिनेछ । त्यो निर्माण हुन लागेको मोर्चा संयुक्त मोर्चाको आधारशिला हुनेछ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गर्दैछ भनेर कतिपय संचारमाध्यममा चर्चा भएको देखिन्छ । संयुक्त मोर्चा मार्फत् निर्वाचनमा भाग लिन खोजेको हो त ?
निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने विषय पार्टीको कार्यनीतिक प्रश्न हो । वास्तवमा भागलिने भन्दा पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी राज्ययन्त्रहरुलाई पार्टी र क्रान्तिको पक्षमा उपयोग गर्ने हो । त्यसकरण, तत्कालीन अबस्था र परिस्थिति अनुसार उपयोग वा बहिस्कार के गर्ने पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो । जहाँसम्म स्थानीय चुनावको उपयोगको कुरा छ, प्रथमतः स्थानीय तहको पुनःसंरचना नै अन्यौलमा छ । त्यसैले चुनाव हुने संरचना नै नभए चुनाव हुने कुरा भएन । दोस्रो, चुनाव गर्ने सरकार नै धरमर र अस्थिर छ । यसकारण स्थानीय चुनाव हुने चर्चा र सरकारले घोषणा गरे पनि चुनाव हुने कुरा सुनिश्चित भएको छैन । घोषणा त ओली सरकारले पनि ०७३ मंसिर मै चुनाव गर्ने गरेको थियो ।
तसर्थः परिस्थितिमा निर्भर कार्यनीतिक प्रश्न स्थनीय चुनावलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय लिएको छैन र चुनाव नै हुने ठेगान नभई अहिले नै निर्णय लिनु उपयुक्त पनि न होला । तर चुनाव हुने निश्चित भए, पार्टी र क्रान्तिको हितमा हुनेगरी स्थानीय चुनावको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता किसान–मजदुरका मुद्दाहरु अर्थात् वर्गीय मुद्दाहरु कमजोर बन्दै गइरहेका छन् नि ?
किसान–मजदुर र वर्गीय मुद्दाहरु कमजोर त भएको छैन । तर सशक्तरुपमा उठानगरी आन्दोलन हुन सकिराखेको छैन । हाम्रो पार्टी आन्दोलनलाई सशक्तढंगले उठाउने तयारीमा छ ।
नेपाली समाजमा आएको पछिल्लो बदलावलाई अर्थराजनीतिक हिसाबले कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?
नेपाली समाजमा आएको वदलावलाई वर्गीय राजनीतिक हिसावले हेर्दा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना पश्चात हिजो नेतृत्वमा रहेको सामन्ती वर्ग पछि धकेलिएको छ भने दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्ग नेतृत्वमा आएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दृष्टिले हेर्दा घरेलु उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको छ । निर्यातभन्दा आयतको अनुपातमा भएको वृद्धिले सिर्जना गरेको असन्तुलनले परनिर्भता बढाएको छ । औद्योगिक पुँजीभन्दा वित्तीय पुँजीको सिकञ्जा बलियो हँुदै गएको छ । स्वदेशी श्रम शक्तिको पलायनताले ब्यापकता पाएको छ । यसले गर्दा नेपाली अर्थ–राजनीतिमा नव औपनिवेशिककरणको खतरा बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा नेपाली जनतामा अभूतपूर्व जागरण पैदा भएको देखिन्छ । तर ती मुद्दाहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले नेतृत्व प्रदान गर्न सकेनन् भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ नि ?
अवश्य पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जाँगर त बढिरहेको छ । तर अभूतपूर्व जागरण पैदा भएको देखिन्न । किन कि लामो समयदेखि राज्यसत्ताको अर्थराजनीतिमा सामन्त, दलाल र नोकरशाह र अहिले आएर दलाल, नोकरशाह पुँजीपति तथा सामन्त वर्गको नेतृत्व रहँदै आएको दुष्परिणामले गर्दा आर्थिक र राजनीतिकरुपमा पराधीनता ब्यहोर्दै आउनु परिरहेको छ । त्यसले उब्जाएको पराधीन मानसिकताले नेपाली जनतामा दब्बुपना छ । जसले गर्दा आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आघात पुग्ने देखिरहँदा पनि त्यसको समयमै प्रतिक्रिया र प्रतिकारमा तदारुकता देखिदैन ।
जहाँसम्म राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गर्न नसकेको प्रश्न छ, त्यो सहि हो । किनभने अहिलेसम्म राज्यसत्ता र सरकारको बागडोर सम्हाल्दै आएका दलहरुको नेतृत्व र त्यसको वर्गचरित्र दलाल, नोकरशाह पुँजीपति तथा सामन्तवादी रहेको छ । उनीहरुले अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा भन्दा राष्ट्रघात गर्ने कुरामा नै कीर्तिमान बनाएका छन् । त्यसप्रकारका पार्टीहरुबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व हुनसक्ने कुरै भएन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भनेको देशभक्त, जनतान्त्रिक, प्रगतिशिल र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले हो । त्यो शक्ति नेपालमा अहिले सापेक्षिक शक्ति सन्तुलनमा कमजोर रहेको अवस्था हो । अब नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी संघीय जनगणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा अगाडि बढाउँदै गर्दा आम जनताको विश्वास र छिमेकीहरुको विश्वास जित्न कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
जनताको मुक्तिको लागि जनता नै सचेत र संगठित भएर संघर्षमा उत्रनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर मालेमावादको वैचारिक आलोकमा उत्पीडित र उपेक्षित जनताको हक अधिकार र मुक्तिका लागि उनीहरुलाई सचेत र संगठित गर्दै उनीहरुको माग र मुद्दालाई लिएर संघर्ष र आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा डटेर नै जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
समानता, सह अस्तित्व र पंचशिलको आधारमा नै दुई वा बहुपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ र गाढा बनाउने सकारात्मक प्रयत्नको निरन्तरतामा नै छिमेकीहरुसंँग आपसी विश्वास र सद्भावलाई प्रगाढ बनाउने नीति कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने आधारहरुका बारेमा जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्न सकिएला ?
पहिलो र आधारभूत आधार त अहिलेको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक ब्यवस्था र अवस्थाले आम नेपाली जनताको सामान्य आधारभूत आबश्यकताहरु पनि पुरा गर्न सकेको छैन, र कुनै पनि हालतामा सक्दैन पनि । त्यसकारण आफ्ना आधारभूत आबश्यकताहरु पुरा गर्दै अरु सम्वृद्धिका लागि आकांक्षा राख्ने मानवीय गुण हो । त्यही गुणका कारण नेपाली जनताले पनि आफ्ना आबश्यकता परिपूर्ति गर्दै सम्वृद्धि तर्फ लम्कन प्रयात्नशिल रहदै आएका छन् । र, यो क्रमले अझ तिव्रता पाउने छ । यसरी एकातिर यो ब्यवस्था र अवस्थाले नेपाली जनताका सामान्य आधारभूत समस्या पनि पुरा गर्न नसक्ने अर्कातिर जनताले समस्या समाधानका लागि गर्ने प्रयत्न । यी दुई अन्तरविरोधी तत्वबीचको अन्तरविरोध क्रमशः बढ्दै गईरहेको छ । यो अन्तरविरोध ढिलो वा चाँडो उच्चविन्दुमा पुगेर विष्फोट हुन्छ । राजनीति भाषामा भन्दा सशस्त्र जनविद्रोह अर्थात् क्रान्ति हुन्छ । त्यही विद्रोहले अहिलेको नेपाली जनताको आबश्यकता र आकांक्षा पुरा गर्न असमर्थ ब्यवस्था र अबस्थालाई अन्त्यगरी जनताको संघीय जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने छ । त्यसले जनताको अधारभूत आबश्यकताहरु परिपूर्ति गर्दै सम्वृद्धिका उच्च आकांक्षाहरु पुरा गर्न समाजवाद र साम्यवादको दिशाामा अगाडि बढ्न आधार प्रदान गर्नेछ ।
दोस्रो आधार, उपर्युक्त अन्तरविरोधहरुलाई मालेमावादको प्रथ प्रदर्शनमा सचेत र संगठित सिहावले राजनीतिकरुपमा नेतृत्व गर्न सक्षम नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आफूलाई सैद्धान्तिक, बैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक हरेक हिसावले तयारी गरिरहेको छ । तेस्रो, विद्यमान ब्यवस्था र अबस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधि र पार्टीका असक्षमता, अवगुण र आफ्ना स्वार्थका लागि जनतामा लाद्ने दमन र उत्पीडन् हुन् । जसले जनतालाई उसको विरोधी बनाईरहेको हुन्छ ।
सारमा भन्दा क्रान्तिका मुख्य आधार शोषित उत्पीडित जनता नै हो । जनताको सचेतना जगाई संगठित गर्ने र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अभिभारा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो अन्त्य र क्रान्तिको आधारभूमिको तयार त स्वयं अहिलेको प्रतिक्रियावादी ब्यवस्था र अबस्थाले गरिरहेको छ । जरुरी छ, सचेत र संगठितरुपमा कलात्मक र कुशल तरिकाले ठिक वेलामा ठिक नीति कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वय गर्नु ।
अन्तमा, छुटेका केही विषयवस्तुबारे राखिदिनुस् न ।
आफ्ना विचारहरु जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका लागि मूलबाटाेका सम्पादक एवं परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नामअनुसार उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रका जनताको हक अधिकार र मुक्ति आन्दोलनका विचार र समाचारहरु निर्भिकतापूर्वक सम्प्रेषण गरोस् भन्दै यसको प्रगति र निरन्तरताको शुभकामना प्रकट गर्दछु ।
