काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसअघिको ओली सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि दाहाल नेतृत्वको नेकपा माकेसहितको ओली सरकारले चार दलको भागबण्डामा ८ परराष्ट्रका सहसचिवसहित २२ जनालाई विभिन्न देशको राजदूत सिफरिस गरेको थियो । भागबण्डामा नेकपा माकेका तर्फबाट युवनाथ लम्साल (डेनमार्क), प्राडा महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत (कतार), पदम सुन्दास .(बहराइन) र लक्कि शेर्पा (अष्ट्रेलिया) सिफारिस गरिएका थिए ।
परराष्ट्र सेवाबाहेकबाट अघिल्लो सरकारले राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेर पठाएका १४ जनाको संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने समेत दाहाल क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा खड्गबहादुर केसी, डा नारद भारद्वाज, डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा डा महेन्द्रप्रसाद सिंह, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि बैठकमा प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भइसकेपछि संविधान र नियमले नमिल्ने गरी सिफारिस फिर्ता लिएको भनी प्रतिपक्ष सांसदले सरकारको आलोचना गर्दा माकेले प्रस्तावित राजदूतको समर्थन जनाएको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सुनुवाइ भइसकेका परराष्ट्र सेवाका ८ जनाको नाम भने मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
यसअघिको सरकारले नै सेवा अधिकारी लम्साल पाकिस्तान, ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, प्रकाशकुमार सुवेदी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय भियना, ऋषिराम घिमिरे रुसी महासङ्घ, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल इजिप्ट, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी संयुक्त अधिराज्य र लोकबहादुर थापालाई बेल्जियम र युरोपेली सङ्घका राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
समितिबाट अनुमोदन भएका नाम सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतमा सहमतिका लागि पठाइने र सहमति आएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उनीहरु आठ जनाको नियुक्ति हुनेछ ।
