संसदमा चलिरहेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रोलक्रम र समयका हिसाबले अलि पछाडि नै बोले । आइतबार संसदमा आफ्ना कुराहरु राख्दै देउवाले बन्ने सरकारको बचाउ गर्न थाले । उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै ओली सरकारले अघि बढाएका द्वीपक्षीय र वहुपक्षीय संझौता र कामहरु अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत् व्यक्त गरे ।

उनले यसो गर्नुका पछाडि नेपाली कांग्रेसको नीतिगत निर्णयले काम गरेको होइन । नेपाली कांग्रेसको कुनै नेताले सुझाएर त्यसो भनिएको पनि होइन । बरु ‘आकाशवाणी आएपछि उनले त्यसो गरेका हुनसक्छन्’ भनी कांग्रेसी वृत्तमा निकै चर्चा चलेको छ ।

यो सत्यतालाई देउवाले घुमाएर पुष्टि गर्दै भने– ‘यहाँ अनेक अड्कलबाजी र हल्ला छन्, तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, ओली सरकारले गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अब आउने सरकारले पूराका पूरा लागू गर्ने छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा ठीकअगाडि बोलेका देउवाले प्रम ओलीलाई संबोधन गर्दै भने– ‘मेरा मित्र केपी ओलीले गरेका सबै सम्झौताहरू अघि बढइने छन् ।’

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसद्वारा ओली सरकारविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा अन्तिममा बोलेका देउवाले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैगर्दा कांग्रेसीहरु हांसेका थिए । नेपालमा हाल सरकार परिवर्तनको खेलमा दिल्ली हात धोएर लागि परेको र बेइजिङ त्यस मानेमा नाराज रहेको कुराहरु बाहिर आइरहेकै बेला देउवाले यसलाई पुष्टि गरेका छन् । माओवादी–केन्द्र र कांग्रेसी गठवन्धन सरकार बनेपछि चीनसंग सम्बन्ध कस्तो हुने छ भन्ने बारेमा सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेर गएको छ । किनकि जनमानसमा चीनसँग भएका सन्धि–सम्झौता तुहाउनकै लागि ओली सरकारविरुद्ध भारतको इशारामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको धेरैको ठहर छ ।

नेपालमा ओली सरकार गठन भएदेखि क्रुद्ध रहेको दिल्लीले महिनौ लामो नाकाबन्दीको लगाएको थियो । यही बेला ओली सरकारले चीनसँग पारवहन सन्धि, गरेको थियो । जसअनुसार नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माण र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता पनि गरेको थियो । यसका साथै चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न समझदारी पत्रसमेतमा दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर समेत् गरिएको थियो ।

 भारतसँगको एकलौटी परनिर्भरतालाई कम गर्दै ओली सरकारले चीनसँग भएका यी सन्धि–सम्झौतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अघि बढाएको थियो । यसको प्रभावकारिता भनेको दिल्लीसंगको एकलौटी परनिर्भरतालाई कम गर्नुमा रहेको थियो र छ पनि ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर