कथित दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले बनाएको संविधान सभा र त्यसले बनाएर जारी गरिएको संविधानले नेपाललाई पश्चगमनतिर धकेलेको छ ।
दश वर्षको महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, अन्य जनसमुदायले सञ्चालन गरेको आन्दोलनका मागहरुलाई लत्याई नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेको र नेपालमा असफल भैसकेको संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्र्थापित गरेको छ ।
त्यसैले नेपाली राजनीतिमा पुनः त्यही पुरानै संसदीय फोहोरी खेल दोहो¥याउने काम भइरहेको छ । यसमा एउटा थप कुरा के भएको छ भने पहिले संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी भन्नेहरु मध्ये केही यही फोहोरी खेलमा सामेल भएका छन् । अझ कतिपय नेताहरु त त्यही खेलका प्रमुख खेलाडी बनेका छन् । यसो गरिरहँदा तिनीहरुलाई कुनै लज्जाबोध भएको भने देखिँदैन ।
हामी यो प्रतिकृयावादी संसदीय व्यवस्था कै बिरोधमा रहेकाले यसको फोहोरी खेलमा सहभागी कुनै टिम वा कुनै खेलाडीको पक्ष वा विपक्षमा उभिने यस लेखको उद्देश्य होइन । प्रस्तुत लेख यी घटनाक्रमसँग सम्बन्धित राजनीतिक पक्षमा नै सीमित हुनेछ ।
वन्धनको चरित्र
एमाले र माओवादी केन्द्रले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जुन राजनीतिक समिकरण वा गठबन्धन बनाएका थिए, त्यो विचित्रको थियो । त्यस गठवन्धनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले थियो । एमाले वास्तवमा सङ्घीयताको पक्षधर पार्टी होइन र यो पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेको कुरा त कसैबाट छिपेको छैन ।
यही पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले ०६२–०६३ सालको ऐतिहासिक राजतन्त्रबिरोधी आन्दोलनलाई– “बयलगाडामा चढेर अमेरिका जान खोज्ने“ भनेर पटक–पटक उपहास गरेका थिए । उनले “सङ्घीयता नेपालले धान्नै सक्दैन”, “बाहिरी शक्तिले उचालेर ल्याएको सङ्घीयताको माग” भनेर बारम्बार भन्दै आएका हुन् र अहिले उनले “बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ”को उपमा दिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राप्रपा त घोषित रुपमै अहिले पनि राजतन्त्रवादी र धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताविरोधी पार्टी भएको कुरा उनीहरुले लुकाएका छैनन् र सरकारमा भएर पनि उनीहरु आफ्नो अडानमा कायमै छन् ।
अन्य स–साना पार्टीहरु पनि करिव त्यही विचारका छन् । यस प्रकारको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र (माके) कसरी अट्न सक्यो ? प्रष्ट छ– त्यो पार्टी संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने ती पार्टीहरुभन्दा खासै भिन्न नहुने ठाउँमा पुगीसकेको छ । त्यसकारण मात्र यस प्रकारको गठबन्धन सम्भव भएको हो ।
अहिले आएर माकेले आफ्नो गठबन्धन परिवर्तन गरेको छ । अहिले त्यो दल नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न आइपुगेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । यो पार्टीमा अहिले पनि राजालाई कुनै न कुनै किसिमको स्थान दिनु पर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति त्यसका नेताहरुले नै सार्वजनिक गरिरहेकै छन् । नेकाका धेरै जना नेताहरुले धर्म निरपेक्षता हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफु भएको कुरा त बाहिर नै अभिव्यक्त गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले भनेको सङ्घीयता यो सात प्रदेशभन्दा अलग हुनै सक्दैन । थप कुरा, नेकाको के छ भने यो ऐतिहासिक कालदेखि नै भारतपरस्त पार्टी रहँदै आएको छ र त्यो कुरा आज पनि सत्य हो । यो कुरा नेकाको पहिचान नै बनिसकेको छ । यस पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा राष्ट्रघाती “गण्डक सम्झौता“ र “कोशी सम्झौता“ भएको कुरा त जगजाहेर नै छ । अहिले आएर माकेले नयाँ गठबन्धन गरेर आफुलाई कांग्रेसको समकक्षमा पु¥याएको छ । यस प्रकार विगत ९ महिनामा पालैपालो गरी जसरी र जुन राजनीतिक पार्टीहरुसँग माकेले गठबन्धन गरेको छ, त्यसले नेपालका सबै प्रतिकृयावादी राजनीतिक शक्तिहरुसँगै आफूलाई समाविष्ट गराएको छ ।
यस प्रकार माकेले आफ्नो रहलपहल “क्रान्तिकारिता” पनि पूर्णरुपमा समाप्त पारेको छ । पूर्व नेकपा (माओवादी) विभाजन पश्चात् बनेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संसदीय फोहोरी खेलमा सामेल भएर आफ्नो असली अनुहार प्रष्ट पारेका छन् । अब त्यो पार्टीले आफ्नो नाममा “कम्युनिष्ट” र “माओवादी“ राखिराख्नुको पनि खासै औचित्यता देखिँदैन ।
भारतको खेल !
ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने बेला माके र एमाले दुबैले ‘भारत सरकारको इच्छा विपरीत संविधान जारी गरेको र सरकार बनाएको’ र त्यसो गरेर उनीहरुले नेपालको राष्ट्रियता जोगाएको प्रचार धुमधामका साथ गरेका थिए । उनीहरुकै भनाइलाई सही मान्ने हो भने ओली नेतृत्वको सरकार भारत सरकारले नचाहेको सरकार थियो र स्वभाविक रुपमा नै भारत त्यो सरकारलाई गिराउन चाहन्थ्यो ।
अहिले नेका र माकेको गठबन्धन बनाएर जसरी यो सरकार ढाल्ने तयारी भएको छ, त्यस्ले यो खेलमा कतै न कतै भारत सामेल छ भनेर अनुमान गर्न कुनै कठिनाई पर्दैन । नेका प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी भएको र यो भारतको इशारामा चल्ने भएकाले यसले यो खेल खेल्नुलाई सहज र प्राकृतिक नै मान्नु पर्दछ ।
तर, आफैंले भारतलाई चुनौति दिएर आफ्नो पार्टीसहित ओली नेतृत्वको सरकार बनाएकोमा गर्व गरेर नथाक्ने माके नै यो सरकार ढाल्न अघि बढ्नुलाई चाहिं अप्राकृतिक रुपमा नै लिइएको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले यसलाई माकेको भारत भक्तिको यात्राको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै भारत सरकारले जुन खुशियाली व्यक्त गर्दै सकारात्मक प्रतिकृया दियो, त्यसले पनि यो प्रक्रियामा भारत संलग्न भएको कुरा बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन । नेपालका संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुमा भारत भक्तिका लागि जुन दौड चल्ने गरेको छ, त्यसमा यसपाली माकेले बाजीमारेको जस्तो देखिन्छ ।
अब के होला ?
अब के होला ? यसको आंकलन अहिले नै गरिहाल्ने स्थिति बनि सकेको देखिंदैन । केवल अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
केपी ओलीले उनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिकै राजीनामा दिएर बिदा भएको भए यो खेल त्यतिखेरै टुंगिइसकेको हुने थियो । तर, उनले राजीनामा नदिएर ‘अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दछु’ भन्ने अडान लिए र यो प्रक्रिया जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसबाट संसदीय पार्टीहरुका बीचका दुरी हाललाई बढेको र अन्तर्विरोध चर्किएको नै देखिन्छ ।
ओलीले अब यसको सामना कसरी गर्छन् त ? उनले संसदमा भोटिङ हुँदा हारेर प्रधानमन्त्री पद छाड्नुलाई नै “सामना गरेको” भन्ने हो भने यो दुई चार दिनको हो हल्ला मात्रमा सीमित हुनेछ । यदि त्यसो होइन र आफूसँग भएका सबै हतियारसहितको लडाईं एमालेले लड्न खोज्यो भने यो बहिर्गमन त्यति सजिलो नहुन पनि सक्दछ ।
यतिखेर सभामुख माकेको कोटाबाट भएकी र राष्ट्रपति एमालेको कोटामा परेकी हुनाले उनीहरुको आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हुन् भन्ने कुराले यो प्रकृयामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ । यसका साथै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यो अन्तिम अस्त्र अहिले ओलीसँग छ । ओलीले अन्तिम विकल्प आफूले नखोल्ने भनेकोलाई कुन कुराको सङकेत मान्ने, यो प्रश्न पनि छ ।
त्यसकारण, अब के हुने हो ? त्यसको सही जवाफ अरुले दिन कठिन छ । यो कुरा यो खेलमा सामेल भएकाहरुलाई नै थाहा होला, परिणाम नआउन्जेल प्रतिक्षा गरौं !