स्मार्ट कार्ड निर्माणका लागि फ्रान्सेली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता

प्रकाशित मिति : २०७३ श्रावण ३

National Identity Cardकाठमाडौं । नागरिकताको समेत काम गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण अन्योलका माझ ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

८० लाख डलर लागत अनुमान गरेर आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनीले चासो राखेपनि फ्रान्सेली कम्पनी मार्फो सफरानले सबैभन्दा कम रकम ४८ लाख ७९ हजार डलरको कबोल गरेपछि स्मार्ट कार्ड निर्माण गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।National Identity Card 2

मर्फो सफरानसँग एकवर्ष भित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरि ठेक्का सम्झौता गरिएको र पहिलोपटक एक लाख सत्र हजार प्रति छाप्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताएका छन् ।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको डिजिटल विवरणको आधारमा एक लाख दश हजार जनतालाई र सात हजार सिंहदरबार भित्र रहेका सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्ने केन्द्रको लक्ष्य छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बजेट भाषण मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सोहि बमोजिम एसियाली विकास बैंकले यो विषयमा चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरि सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको थियो ।

स्मार्ट कार्डमा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण हुने भएकाले कुखुरा चोर देखि घर फोर सम्मलाई कानूनको फन्दामा पार्न सजिलो हुने भट्टराईले दावी गरे ।

उनले भने, ‘व्यक्तिको हरेक विवरण स्मार्ट कार्डमा हुने भएकाले राज्यका कुनै पनि निकायबाट भएको जरिवाना, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै किसिमको सजाय भएको भए त्यो पनि स्मार्ट कार्ड मार्फत सहजरुपमा कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’

स्मार्ट कार्डले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, सरकारी निकायबाट भएको दण्ड जरिवाना असुल्न, आर्थिक रुपमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै स्मार्ट कार्डमा दशैँ औँलाको छाप हुने हुँदा कसैले पनि अपराध गर्ने मनस्थिति बनाउन नसक्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले दावी गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको स्मार्ट कार्डको नमूना ६४ केबी क्षमताको रहेको र यसमा १६ प्रकारका विवरण हाल्न मिल्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले बताएको छन् ।

स्मार्ट कार्ड निर्माणका लागि एक करोड पचास लाख जति नागरिकताको डिजिटल रेकर्ड गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएकोले यसको आधारमा स्मार्ट कार्डको छपाई र बितरण गर्ने योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

उनले पहिले चरणमा एउटा जिल्लालाई नमुना जिल्ला मानेर सोहि आधारमा स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने केन्द्रको योजना रहेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि हरेक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत स्मार्ट कार्ड वितरण हुने समेत बताए ।