काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस आफूहरुसँग बहुमत भएको सिद्ध कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियालाई बुझ्न र फुकाउन एकअर्काका संसदीय दलको कार्यालयमा वैठक र छलफलमा जुटेका छन् । शनिवार दिउंसो मात्र सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा यी दुई दलले यसखाले छलफल निकै जमेर चलाए पनि ।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरुसंग गरेको परामर्शले पनि उल्टै अन्यौलता पैदा गरेको र निष्कर्ष ननिस्किएको आवाजहरु सञ्चार बजारमा आएका छन् । कानुनका नौ सिङ हुने भएकाले पनि कुन चाहिं सिङ समात्ने साह्रोगाह्रो परेको स्वयम् नेताहरु बताउँछन् । संविधान र मौजुदा नियमावलीमा सरकार गठन र विघटनबारे स्पष्ट व्यवस्था रहेको भए पनि गठबन्धन निर्माणमा आआफ्ना स्वार्थ र धारणाहरु बझ्न गएपछि यो अप्ठेरो आइपरेको बताइएको छ ।
काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रले लोकतन्त्रका कुरा उरालेकाबेला संसद फेस गर्न तयार रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रवादको नारा दिएर राष्ट्रवादी सबै शक्तिहरु मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने कुरा अघि सारेका छन् ।
प्रम ओलीका पछिल्ला गतिविधिले संविधान र यसले स्थापित गरेका मान्यताहरु अस्वीकार गरेको काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रको आरोप छ । गठबन्धनको सरकारमा आफूलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नै नपर्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नु पर्ने बहुदलीय परिपाटी रहेको काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रको थप दबाब पनि उत्तिकै छ । उनीहरु भन्छन्, ओलीले उल्टै गणतन्त्र, सङ्घीयता र र्धमनिरपेक्षता विरोधीहरुसंग मिलेर सत्तामा राज गरिराख्ने षड्यन्त्र गर्न थालेका छन् । यो भनाइले काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र आफूहरुले सरकार गठन गर्छौ भन्ने विश्वासमा रहेको पनि देखिदैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो स्थान बनाउन आजको छलफलमा जनयुद्धको ठूलो महिमा गान गरेर नथाकेको संयुक्त छलफलमा सहभागी एक काङ्ग्रेस नेताले बताए । ‘बोकाको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेर संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा जनयुद्ध गरेका दाहालले ‘जति गम्भीरताकासाथ जनयुद्धको व्याख्या गर्दै जान्थे, सहभागी काङ्ग्रेसहरुको अनुहारमा हांसो बढ्दै जान्थ्यो’ छलफलमा सहभागी एकजना माओवादी केन्द्रका नेताले बताए । उनका अनुसार संसदीय व्यवस्था भनेको वुर्जुआहरुको गफ गर्ने अखडा नै रहेछ ।
सरकारबाट बाहिरिंदा र काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र एक ठाउँ भएर सहमति गर्दा ती दुवै दल अलि बढि विश्वासमा थिए । तर अहिले भने उल्टै कानुनविद र विश्लेषकसँग ‘के हुन्छ अब’ ? भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधिको शासन मान्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै भ्रम नछर्न प्रम ओलीलाई सुझाएको बताइएको छ ।
दुवै दलका नेताहरुले कानुन विदहरुलाई ‘संविधान, कानुन र संसदीय व्यवस्थाका साथै अन्तर्र्रािष्ट्रय अभ्यास बुझेका विज्ञ’ भन्दै ‘प्रधानमन्त्री हटाउने नमिल्ने कुराहरु आए हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो’ भनी गुहार मागेको बुझिएको छ ।
‘धारा २९८ ले नै नयां सरकार बन्छ, अन्यौलता छैन,’ भनेर कानुनविदहरुले भनिदिए पछि नेताहरुको ध्यान व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ मा गएको छ । यसको दफा ४९ (१) बमोजिम सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेमा सोही दफाको उपनियम २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिने प्रावधान छ । यसका लागि सभामुखले निर्वाचनको दिन र समय तोेकेपछि त्यसको सूचना प्रकाशित गरिने छ ।
