संसदवादीहरुको सरकार अदल–बदलको खेल

संसदवादीहरुको सरकार अदल–बदलको खेल

“मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रमा मात्र होइन, अपितु सबभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरुमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुन चाहिं सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो ।”
– लेनिन, राज्य र क्रान्ति

   moooool नेकपा (माके)को पोलिटव्यूरोको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा पहलकदमी लिने निर्णय गरेपछि अब सरकार परिवर्तनको कुराले चर्चा पाएको छ । हिजोको दिनमा पनि पटक पटक सरकार परिवर्तन भएको हो र अहिले पनि फेरि त्यही कुरा उठिरहेको छ । सरकार परिवर्तन के का लागि ? सरकार परिवर्तनपछि जनताले के पाउने ? सरकार परिवर्तनसँग जोडिएका यी महत्वपूर्ण प्रश्नहरु हुन् ।

    पहिलो संविधानसभाको चुनाव अवधिको त कुरै छोडौं त्यसपछि पनि पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । त्यतिवेला जतिपटक सरकार परिवर्तन भएपनि सरकार परिवर्तन हुनुको कारण जनताको हक अधिकार र जनजीविकाको सवाल थिएन, केवल राजनीतिक दलहरुको सत्ता स्वार्थ थियो । कथित् दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामले नेका सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगे पनि उसको एकलौटी सरकार बन्ने संसदमा स्पष्ट बहुमत भएन । त्यसपछि नेका र एमालेले नेकाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाए । संविधान घोषणापछि नेकाले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिन आनाकानी ग¥यो । त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा तत्कालीन एमाओवादी हालको माकेको सहभागितामा संयुक्त सरकार बन्यो । अहिले माकेले सरकार परिवर्तनको कुरा उठाइरहेको छ ।

 

 

जनतालाई दमन र उत्पीडन गर्ने सवालमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष सबैदलहरु एक ठाउँमा छन् । जस्तो, मजदुर, किसान, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय आदिको जायज मागहरु सम्बोधन नगरीकनै संविधान जारी गर्न यी दलहरु एकमतै थिए । थारु र मधेसीहरुको आन्दोलन दबाउन त्यतिबेला सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष एकमतै थिए । अहिले पनि लोडसेडिङको चर्को मारमा परेका जनतामाथि विद्युत महसुल बढाउन, प्रहरी बल परिचालन गरी सुकुम्बासी किसानहरुको बाली नष्ट गर्ने कुरामा यी दलहरु सहमत नै देखिन्छन् । महंगी, बेरोजगारी बढेको छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिएको छ । यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने कुरामा उनीहरुमा कुनै मतभेद देखिन्न । यी तमाम कुराहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जनतालाई दमन र उत्पीडन गर्ने कुरामा यिनीहरु एकमत हुन्छन् । खाली सत्ता स्वार्थ र आर्थिक लाभको लागि भागवण्डा गर्ने कुरा नमिलेपछि मात्र विभिन्न बहानामा सरकार फेरबदलको खेल खेल्छन् ।

संविधान घोषणा भएपछि सरकार परिवर्तनको कुरा सरकारमै रहेको एमालेले उठाएको थियो । आज राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सरकार परिवर्तनको कुरा सरकारमै सहभागी माकेले उठाएको छ । यसभन्दा पहिले एमालेले पनि नेकाले भद्र सहमति तोडेको आरोपमा सरकार परिवर्तनको कुरा गरेको थियो । र, परिवर्तन पनि भयो । अहिले माओवादी केन्द्रले पनि एमालेले नौं बुँदे र भद्र सहमति पालना नगरेको भन्दै सरकार परिवर्तनको कुरा गरेको छ । सत्ताको स्वाद लिन पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यो भद्र सहमति सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले तोडेपछि अर्को पक्ष सरकारबाट बाहिरिन्छ । अनि चल्छ नयाँ सरकार बनाउने र नयाँ भागबण्डा गराउने खेल । यो खेलमा राजनीतिक दलहरु मात्र होइन, राजनीतिक दलभित्रका गुटहरु पनि सहभागी हुन्छन् । यो खेल अगाडि बढ्छ र त्यसमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु पनि सहभागी हुन्छन् । अन्ततः खेलको टुंगो लगाउने काम विदेशी शक्तिकेन्द्रको हातमा पुग्छ । अहिले यही खेल फेरि सुरु भएको छ ।
माकेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक पर्नुमा अहिलेको सरकारले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा नगरेको, भूकम्प पीडितहरुको पुनर्वासलगायत समस्या समाधान गर्न गम्भीर नदेखिएको, मधेसी आन्दोलनसँग सार्थक वार्ता नभएको र संविधान कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको आदि कारणहरु अघि सारेको छ । यही कारण देखाएर माके सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले कोसँग मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउँछ ?अहिलेसम्म नेका, एमाले र माकेको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति भन्ने गरिएको छ । यो राष्ट्रिय सहमति होइन, तीन दलीय सहमति हो । राष्ट्रिय सहमति भनेको आज देशमा क्रियाशिल सबै राजनीतिकदलहरुको बीचमा सहमति हो । जसमा, संसदवाहिर पनि क्रियाशिल र सशक्त राजनीतिक दलहरु छन् । वास्तवमा माकेले राष्ट्रिय सहमति खोजेको होइन कि सरकारको नेतृत्व खोजेको हो । एमालेले माकेलाई सहजै सरकारको नेतृत्व दिएको भए राष्ट्रिय सहमितको कुरै उठ्ने थिएन । अहिले एमालेले माकेलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार नभएपछि माकेले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएको छ ।

नेका दलाल नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । त्यस्तो पार्टीको सहयोगमा माकेले सरकारको नेतृत्व पायो भने के राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा काम हुन सक्छ ?अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासले प्रष्ट पारेको छ कि त्यो सम्भव छैन । त्यस्तो स्थितिमा माके नेकाको कारिन्दा बन्नेछ । नेकाले जे जे भन्यो माकेले त्यही कुरा खुरुखुरु मान्नुपर्नेछ । एमालेको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व लिएपनि माकेको स्थिति उही हुनेछ । नेका र एमाले मिलेर बनाएको सरकारको परिणाम नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । माकेले स्वयम् संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेको र सर्वहारावर्गीय अडानलाई छोडिसकेको हुनाले उसैका नीति लागू भएपनि नेपाली जनताले सुख पाउनेवाला छैनन् ।
    प्रचण्डले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)लाई पार्टी एकताको लागि पठाएको प्रस्तावमा यो संविधान प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्ति हावी भएको भनेका थिए । पछि बादल र देव गुरुङसँग गरेको सहमतिमा ‘यो संविधानले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई राज्यसत्ता दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गकै हीत सुरक्षित गरेको छ,’ भनिएको छ । अब प्रचण्ड जी प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको र दलाल नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गकै हीत सुरक्षित राखेको संविधानलाई केपी ओलीले कार्यावयन गर्न उदासिन रहेको आरोप लगाउँदै छन् । र, त्यस्तो प्रतिक्रियावादी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न र सरकारको नेतृत्व लिन प्रयत्नशील छन् । त्यसको लागि नेका र राप्रपासँग वार्ता चलाइरहेका छन् । माकेको पोलिटव्यूरोको बैठकले यसलाई पारित गरेको छ । प्रचण्डसँग गएर प्रतिगामी संविधानको विरोध र भण्डाफोरलाई अगाडि बढाउँछौं भन्ने बादल र गुरुङ कमरेडहरुको चरित्र पनि अब छर्लङ्ग भएको छ ।

०४६ सालदेखि यता भए गरिएका राजनीतिक घटनाक्रमहरुको मूल्यांकन र अहिले माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा हुने सरकार परिवर्तनले वास्तविक श्रमजीवि जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । लेनिनले भने झै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार भनेको सत्तारुढ वर्गको कुन चाहिं सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एक पटक निर्णय लिनु हो । यहाँ लेनिनले सत्तासिन राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभनेर सत्तासिन वर्गको सदस्य भन्नुभएको छ । नेपालमा हाल सत्तासिन वर्ग भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्ग हुन् । माकेको सरकार परिवर्तनको कुरा पनि सरकारमा गएर कसले बढी जनतालाई दमन र उत्पीडन गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै जोडिएको छ । माकेले सर्वहारावर्गीय अडानलाई छोडेर प्रतिक्रियावादी वर्गको व्यवस्था ‘संसदीय व्यवस्था’लाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यसले गर्ने सबै कामहरु तदनुरुप नै हुने गर्दछ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाभित्रको राजनीतिक फोहरी खेलको भण्डाफोर गर्दै जनताको वास्तविक जनअधिकार प्राप्तिको लागि क्रान्तिकारी गतिविधिहरुमा हाम्रो सक्रियता र पहलकदमी हुनु पर्दछ ।