२०७२ को संविधान संशोधनमा सिक्किमीकरणको गन्ध

बर्तमान सरकारले शुरुगरेको संविधानको संशोधनमा सिक्किमकरणको संकेत देखिएको यतिबेला नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । जसमा मुख्यत भारतीय एजेण्डा जनमत संग्रहलाई घुसाईएपछि त्यसरी नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरु शुरुभएका हुन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयारगर्न गठित कार्यदलले गत असार ३२ गते बर्तमान सरकार समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बहसका लागि तयार गरिएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन पूर्णरुपमा सार्बजनिक गरिएको छैन । तर जे जति कुराहरु बाहिर आएका छन्, त्यसले संसयको अवस्था सिर्जना गरेको छ । उक्त कार्यदलबाट अन्तिम समयमा अधिकांश विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरु बाहिरिएका थिएभने संसद बाहिर रहेका र खासगरी जनगणतन्त्रको नारादिँदै आएका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाललगायतका दलहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रि र उहाँद्वारा गठित कार्य दलले हालसम्म संसद बाहिर रहेका तर चर्चित दलहरुसँग सुझावसम्म पनि लिएको छैन । त्यसैले भबिश्यमा फेरी संविधानको निर्माण वा संशोधन जे भएपनि त्यसको बहिष्कार हुने संभावना प्रबल रहेको छ । अन्तिम समयमा सो संविधानको बहससम्बन्धी कार्यदलमा सत्ताधारी रास्वपा र प्रतिपक्षी राप्रपामात्र बाँकी रहेका थिए । रास्वपा हालसम्म पनि गणतन्त्रकि राजतन्त्र र संघीयता मान्नेकि नमान्नेभन्ने लगायतका कुरामा अनिर्णित रहेको देखिन्छ । सो पार्टीको चितवन महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजगर्ने प्रस्ताव पारित हुनासाथ केही दलले बिरोध गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै रास्वपा आफ्नै महाधिवेशनबाट पारित एजेण्डाको खण्डनगर्न बाध्य भएको देखिएको थियो । राप्रपा ०७२ को संविधानका मुख्य विशेषता भनिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेको पार्टी हो । सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन गतसाता बिहीवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई भेटेर जेजस्तो छलफल गर्नुभएको थियो, त्यसले पनि खासगरी गणतन्त्रवादीहरुलाई झस्काएको छ । अन्य विपक्षी दलहरुले पनि बर्तमान सरकारले संविधानका आधारभूत विशेषताहरु उल्टाउन खोजेको आशंका व्यक्तगर्दै आएका छन् । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहको विषय जोडिएकाले त्यसले छिमेकी सिक्किम भारतमा बिलयहुँदाको बाटो समात्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ को बिध्वंश लगत्तैदेखि ०७२ को संविधानको मर्म बाहिरबाट गतिबिधिहरु हुँदैआएका छन् । त्यतिबेलैबाट बिभिन्न कोणबाट जनमत संग्रहको प्रशंग उठाइँदैआएको थियो । बर्तमान सरकारमा नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्नेसम्मका ब्यक्तिहरु रहेकाले उनीहरुको पहलमा संविधान संशोधन हुन्छभने भारतीय चाहनाअनुसारका काम हुनसक्ने आशंका हुनु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । खासमा संविधान भनेको देश सञ्चालनगर्ने मूल वा सर्वोच्च कानून हो । जसले सरकारको शक्ति, नागरिकका मौलिक अधिकार र कर्तव्य तथा राज्यका बिभिन्न अंगहरु (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) बीचको शक्ति सन्तुलनको स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ । देशको मूल कानून मानिने संविधानसँग बाझिने अन्य कुनैपनि कानून बाझिएको हदसम्म बदर हुन्छन्भन्ने बिश्वब्यापि मान्यता रहेको छ । यद्यपि नेपालमा संविधानअनुसारका गतिबिधिहरु भैरहेका छैनन् । राष्ट्रपतिबाट समेत संविधानको उल्लंघन भएका अनेक उदाहारणहरु रहेका छन् । संविधानले राज्यले नागरिकलाई दिने अधिकार र जनताले राज्यप्रति निर्वाहगर्ने दायित्वको सीमांकन गरेको हुन्छ । त्यसैगरी संविधानले सरकारका तीनवटै अंगहरुको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टरुपमा तोकेको हुन्छ । त्यसैले कुनैपनि सरकार एक्लैले संविधान निर्माण गर्न÷गराउन वा संशोधनगर्न खोज्छभने त्यसलाई सही कदम मान्न सकिँदैन ।
०७२ को संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्बभौमसत्ता सम्पन्न भनेका कारण संविधान संशोधन गर्नेकि नगर्ने र गरेको खण्डमा कसरीगर्ने भन्ने कुरा जनताको चासोको बिषय हो । यस्तो अवस्थामा सरकार केवल त्यसको ब्यवस्थापन गरिदिने माध्यममात्र हो । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेकाहरुले आफूहरु संविधानको संरक्षक र जनता वा बिभिन्न पार्टीहरु बिरोधी भन्न मिल्दैन । ०७२ को संविधान निर्माणगर्दा तत्कालीन सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपयले संविधानसभालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा बिधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर कामगर्न नदिएका कारण संविधान शुरुबाटै बिवादित भएको हो । त्यसरी जोरजुलम गर्नेहरुले संविधानसभाले बनाएको भनिएको संविधानलाई पूर्बशर्तको भारी बोकाउने काम गरेका थिए । आज तिनै शर्तअनुसार संविधानमा समाबेश गरिएका बिभिन्न कुराका कारण संविधान बिवादित भएको छ । झण्डै साँढे आठबर्षको समयावधी र ३० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर बनाइएको संविधान यसरी बिवादित हुनुहुने थिएन ।
आम नेपाली जनताले सर्बसम्मतरुपमा मानेको हुनुपर्ने थियो । त्यसैले नेपालमा संविधान संशोधनको कुरागर्दा ०६३ भन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त सबै परिघटनालेगर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने भारतमा विलय हुनुअघि सिक्किम नेपालको छिमेकी देश थियो । त्यो हेर्दाहेर्दै भारतमा बिलय गरियो । सिक्किमले भोगेको त्यो वियोग एउटा विशेष परिस्थितिमा नेपालले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छभन्ने धेरैको चिन्ता र चासो रहँदैआएको छ । जसलाई नेपालको बर्तमान सरकारले ध्यान दिनसक्नु पर्दछ । तत्कालीन इतिहासलाई पढ्दा के स्पष्ट हुन्छभने भारतले खासगरी उत्तरतिरका तीनवटा देशहरु नेपाल, भुटान र सिक्किमबारे एकैथरी योजना बनाएको देखिन्छ । यी तीनवटै देशको सांस्कृतिक अस्तित्व कायम राखी राजनीतिक अस्तित्वभने समाप्तपार्ने जवाहरलाल नेहरुको शोचले त्यत्तिबेला उचाइ हाशिल गरेको थियो भने हुन्छ । आज पनि नेहरुको त्यो चिन्तन भारतीय शासक वर्गबाट बिभिन्नरुपमा अभिव्यक्ति हुनेगरेको छ । सन् १९४० को दशक दक्षिण एशियाली अधिकांश देशको निम्ति ज्यादै महत्वपूर्ण र निर्णायक दशक थियो भन्नेकुरा त्यतिबेलाका घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । जतिबेला बेलायतीहरु भारत छोड्ने योजना बनाइरहेका थिए । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले जापानलाई पराजित गरेपछि कोमिनताङसँगको लडाइँ जित्दै थियो । लामो समयसम्म बेलायती हैकम चलेको भारतमा बेलायती शासनको अन्त्यपछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कुन दिशामा अघिबढ्ला ? भन्नेमा सबैतिर अन्यौल र अस्पष्टता रहेको थियो । सन् १८९० मा बेलायत र चीनबीच एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यसलगत्तै सन् १८९३ मा सिक्किम र तिब्बतको विषयमा अर्को सम्झौता भएको थियो । ती सम्झौतामा बेलायतले सिक्किमलाई आफ्नो संरक्षणमा राख्ने र तिब्बतलाई चीनको भूभाग स्वीकार्ने उल्लेख थियो । भारतमा बेलायती शासनछँदा बेलायतीहरुसँग नेपालका राणा र सिक्किमी राजदरबारको खासै ठूलो अन्तरविरोध थिएन । बेलायतले सिक्किमको अलग अस्तित्वलाई मानेको देखिन्थ्यो । सिक्किमले पनि बेलायतको अघोषित उपनिवेश स्वीकारेको थियो ।
सन् १९४७ मा भारतबाट ब्रिटिशहरु फर्किएपछि भारतीयहरुले नेपाललगायतका छिमेकी देशहरुसँग ब्रिटिशकै नीति अनुसारको ब्यवहार गरेका थिए । ब्रिटिशको अन्त्यपछि भारतमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको शासन शुरु भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल, भुटान र सिक्किमबारे भारतीय नेताहरुबीचमा पनि मतान्तरहरु देखिएका थिए । नेहरु तीनवटै देशलाई चीन र भारतबीचको बफर जोनका रुपमा राख्ने पक्षमा रहेको र बल्लवभाइ पटेलहरु भारतका अन्य रजौटा शासनलाई जस्तै यी तीनवटा देशलाई भारतमै गाभ्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसँग आन्दोलनको आँधी आउने त्रास देखाएर जसरी सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गराइएको थियो, त्यसैले अर्धऔपनिवेशिकता लाद्ने काम गरेको हो । सन् १९७५ मा भारतले सिक्किम खाएको बेला नेपालको तराई अलग हुनेगरी भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का पूर्वप्रमुख आरके यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको प्रतिकूल हुने कुनैपनि कुरामा नेपाली जनताले चासो राख्ने गरेका छन् । ०७२ को संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्य दलले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनमत संग्रहलगायतका कुराहरु उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाउनासाथ भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावर नेपाल आएर भेटघाटमा सक्रिय रहनुभएको देखिएको थियो । उहाँले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल लगायतसँग भेट गर्नुभएका समाचार बाहिर आए पनि बिषयबस्तुलाई खासै प्रचारमा ल्याइएन । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव स्वदेश फर्कनासाथ नेपालको सत्ता राजनीतिमा दृश्यहरु परिवर्तन भएका छन् । छिट्टै नेपालबाट भारतमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने कुराहरु बाहिर आएका छन् । जसले गंभिर कुराहरुको संकेत पनि गरेका छन् । त्यसैले आम देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरु सजग र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।