नेपालका संसदवादी पार्टीहरु मुख्यत नेपाली कांग्रेस, एमाले र पूर्ब माओवादी केन्द्र तथा हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गत फागुन २१ को निर्वाचनमा अनपेक्षित ढंगले पराजित भएपछि त्यसका कारणहरु खोज्नेक्रम जारी छ । नयाँ आएको सरकारले पनि संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता पनि जनाएको छैनभने पुराना संसदवादी पार्टीका राजनीतिक कमजोरी केलाएर आफू अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छैन । जसलेगर्दा नेपालमा अब फेरी निरंकुशता बढ्नसक्ने आंकलनहरु हुन थालेका छन् । यि सबै गतिबिधि नेपालका बढ्दो साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका कारण भैरहेका छन् । नेपालमा संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भएर खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले अभ्यास गरेको ३६ बर्ष भएको छ । तर उनीहरुले आफूहरु पनि संसदवादी राजनीतिक ब्यवस्थामा अभ्यस्त पनि हुननसकेको र त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि नसकेको देखिएको छ । बर्तमान सरकारले उनीहरुमा देखिएका कमजोरीमध्ये भ्रष्टाचारलाई मात्र खुट्याउन सकेको देखिन्छ । जसको मतलव हाल सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुको ध्यान पनि भ्रष्टाचारमै केन्द्रित हुनपुगेको छभन्ने हो । होइनभने उनीहरुले शुरुमा राजनीतिलाई सुधार्ने प्रयास गरेको हुनुपर्ने थियो । यो देशमा बिद्यमान राजनीतिमा सुधार नगरेसम्म अन्य पक्षहरुमा सुधार हुन सक्दैन । यो आलेखमा नेपालमा संसदवादी दलहरुमा देखिएका त्रुटी र त्यसबाट संसदवादी राजनीतिमा परेको असरबारे संश्लेषणगर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालका संसदवादी दलको पहिलो कमजोरी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावलाई लिन सकिन्छ । धेरै पार्टीहरुमा नेतृत्व चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई केही सीमित नेताहरुको प्रभावबाट हुनेगरेको देखिएको छ । त्यसैगरी उनीहरुको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी पनि हुँदैन ।
नेपालका संसदवादी पार्टीहरुमा देखिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव लामो समयदेखि उठ्दैआएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न पनि हो । बहुदलीय संसदीय राजनीतिक ब्यवस्था अपनाएको नेपालजस्तो देशमा पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनु आफैमा बिश्लेषणलायक बिषय हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु हो। धेरैजसो पार्टीहरुमा निर्णय प्रक्रिया केही शीर्ष नेतामा सीमित हुन्छ । जसलेगर्दा साधारण कार्यकर्ता वा मध्यम तहका नेताहरुको भूमिका औपचारिकमात्र हुने गर्दछ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलहरुमासमेत निरन्तर गुटबन्दी र नेतृत्वका लागि संघर्ष भैरहेको देखिन्छ । तर लोकतान्त्रिक प्रतिश्पर्धाका लागि खासै प्रयास भएको देखिएको छैन ।
त्यसैगरी पार्टीभित्र र बाहिरको निर्वाचन प्रणालीसमेत कमजोर रहने गरेको छ । कागजमा आन्तरिक चुनाव हुनेगरेको भएपनि व्यवहारमा सहमति, भागबण्डा वा नेतृत्वको इच्छाअनुसार पद बाँडफाँड हुने प्रचलन रहेको छ । जसले योग्य र नयाँ नेतृत्व उदाउने सम्भावना न्युन गराएको छ । परिणामत पुरानै नेताहरु लामो समयसम्म पार्टीको पद र देशको शासन सत्तामा रहिरहन्छन् । जसले राजनीतिक गतिशीलतालाई कमजोर बनाउँछ। हाल नेपालमा भएको पनि त्यहीनै हो । त्यसैगरी नेपालका संसदवादी पार्टीहरुमा बिचार र नीतिभन्दा व्यक्तिवाद हाबी हुनेगरेको छ । ति पार्टीहरुमा स्पष्ट बैचारिक बहस र नीति निर्माणभन्दा व्यक्तिको प्रभाव, निष्ठा र नजिकको सम्बन्धले निर्णय निर्धारणगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाउँछ । यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाउँछ । जब पार्टीभित्रै लोकतन्त्र छैनभने राज्य सञ्चालनमा उनीहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शकाबारेमा स्थापित गराउन नसक्नु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । उपरोक्त कारणहरुले गर्दानै नयाँ पुस्ता राजनीतिबाट निराश हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसपटक भएको पनि त्यही नै हो । नियमित र निष्पक्ष आन्तरिक निर्वाचन, नीति–आधारित बहसको प्रवद्र्धन र नेतृत्वको उत्तराधिकार स्पष्ट बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी कानूनी र संस्थागत दबाबमार्फत पनि दलहरुलाई आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढगर्न बाध्यपार्न सकिन्छ । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव रहेकाले उनीहरुले सञ्चालन गरे÷गराएको देशको शासन सत्तामा पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी देखिन नसकेको हो । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुलाई नीतिभन्दा नेता प्रधान मान्ने गरिन्छ । जसलेगर्दा हरेक कुराहरु संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिमा निर्भर हुने गर्दछन् । नेताको वरिपरि शक्ति केन्द्रित हुन्छ । नीति र बिचारभन्दा व्यक्ति प्रमुख बन्छ । जसलेगर्दा पार्टीको नीति र बिचार केवल कागजमामात्र सीमति हुने गरेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त प्रमुख नेताहरुलाईसमेत आफ्नो पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा के उल्लेख छभन्ने थाहा हुँदैन । सत्तामा पुगेका नेताहरुले आफ्नै चुनावी घोषणापत्रलाई बिर्सेका हुन्छन् । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुमा देखिएको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको स्पष्ट छ । यो समस्या विशेषगरी शीर्ष नेताहरु वरिपरि केन्द्रित संरचनाबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपालका पार्टीहरुमा नेता फेरिँदा नीतिहरु पनि बदलिने जोखिम रहेको छ । त्यसैगरी शक्ति केन्द्रीकरणले जवाफदेहिता घटाएको छ ।
पार्टीभित्रसमेत स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया र सामूहिक निर्णय प्रणालीको विकास नगरेसम्म बिद्यमान राजनीतिक बिकृति र बिसंगतिहरुको अन्त्य हुन सक्दैन । त्यसैगरी नीतिमा आधारित राजनीतिको विकास गरिएको हुनुपर्दछ । व्यक्तित्वभन्दा नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्ने परिपाटीको विकास गरिनु पर्दछ । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति छोटो समयका लागि प्रभावकारीजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्नेकुरा बिभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा स्थिर र विश्वसनीय राजनीतिक प्रणाली बनाउन संस्थागत, नीति–आधारित राजनीति अत्यावश्यक छ । नेपालका अधिकांश संसदवादी पार्टीहरुमा विचारधारात्मक अस्पष्टता रहने गरेको छ । नाम र इतिहास फरक भएपनि व्यवहारमा धेरै पार्टीहरुको नीति उस्तैजस्तो देखिन्छ । सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई प्राथमिक दिने प्रचलन रहेको छ । दलहरुकाबीचमा गठबन्धनहरु स्वार्थ केन्द्रितरुपमा बन्ने गर्छन् । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुमा देखिएको विचारधारात्मक अस्पष्टता अहिलेको राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जसलाई बुझ्न केही मुख्य पक्षहरु हेर्नुपर्छ । नेपालका ठूला भनिएका दलहरुजस्तै नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका सबै पार्टीले आफूलाई फरक,फरक विचारधारामा आधारित भन्ने गरेपनि व्यवहारमा ती स्पष्टरुपमा प्रायः उस्तै रहँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरुकाबीचमा आलोपालो गरेर कार्यगत एकता र सहकार्य हुनेगरेको घटनाले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग जोड्छ, एमालेले बहुदलीय जनवादको कुरा गर्छ । नेकपाले समाजवादको कुरा गर्छ । तर नीति, कार्यक्रम र शासन अभ्यासमा उनीहरुकाबीचमा खासै अन्तर देखिने गरेको छैन । नेपालको संसदीय राजनीतिमा बिचारभन्दा सत्ता प्राप्ति र जोगाउने प्रवृत्ति बलियो बन्दैगएको छ । दलहरुबीच बारम्बार हुने स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनले उपरोक्त कुराको पुष्टि गर्नेगरेका छन् । धेरै पार्टीहरुमा विचारधाराभन्दा नेतृत्व व्यक्तित्वमा धेरै कुराहरु निर्भर रहने गरेका छन् । पार्टीका प्रमुख नेताहरुको निर्णयले पार्टीको दिशा तयगर्ने गरेको स्पष्ट छ । त्यस्तो अवस्थामा विचारधारा गौण हुन पुग्दछ । त्यसैगरी पार्टीहरुमा नीतिगत निरन्तरताको पनि अभाव रहने गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि बदलिने प्रवृत्ति छ। दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक, वा परराष्ट्र नीति निर्माणमा स्पष्ट आधार देखिँदैन । जसले विकास योजनामा अस्थिरता ल्याउँछ । संसदवादी दलहरुले आआफ्नो विचारधारा जनस्तरमा स्पष्टरुपमा व्याख्या र अभ्यासगर्न नसक्दा मतदातामा समेत भावनात्मक वा व्यक्तिवादी प्रबृत्ति बढ्ने गरेको छ ।
उनीहरु त्यसैका आधारमा मतदान गर्नेगर्छन् । त्यसैगरी नेपालको सत्ता सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पनि कमी रहेको छ । नीतिगत निर्णयहरुमा स्वार्थको प्रभाव रहने भएकाले जनविश्वास घट्ने हुन्छ । नेपालका संसदवादी दलहरुमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताबारेको चर्चा नयाँ होइन । पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो विषय झन् गम्भीररुपमा उठिरहेको छ । दलहरुको आय–व्यय, चुनावी खर्च, र दाताहरुको श्रोत स्पष्टरुपमा सार्वजनिक हुने गरेको छैन । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा दल र बिभिन्न उम्मेदवारले गरेको खर्च बिवरणले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा पदको दुरुपयोग बढ्दो छ । सरकारी नियुक्ति, ठेक्का, र श्रोत वितरणमा दलगत प्रभाव देखिने गरेको छ । संसदवादी पार्टीहरुको असक्षमताकै कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनेगरेको छ । जसले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेर्दा नेपालमा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरुमा आन्तरिक कमी र कमजोरीहरु रहेका छन् । जसमा निर्मम समीक्षा गरेर सुधार नगरेसम्म देशको राजनीतिमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसैले हालको अवस्थामा संसदमा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय बैठक गरेर देशको भाबि राजनीतिको नयाँ खाका तयारगर्नु जरुरी देखिएको छ ।
