संसदीय निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको छ । विभिन्न टीभी च्यानल, एफएम, अनलाइन, फेसबुकहरुमा उम्मेदवारहरुका अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । कसैले राष्ट्रवादी शक्तिलाई खुशी पार्न खोजिरहेका छन् । मानि लिऊँ उनीहरु अव यो देशलाई युक्रेन बन्नबाट रोक्नका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन । अमेरिकाको एमसीसी देशमा लागु गरेर अहिले देशभक्त बन्न खोजेका छन् । कसैले आफ्नो जातिलाई त कसैले आफ्नो प्रदेशका जनतालाई खुशी पार्न खोजिरहेका छन् । मानौं सबै जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडन समाप्त पार्न उनीहरु उम्मेदवारी दिएका हुन् । आ–आफ्ना विचारहरु सबैले प्रकट गरेका छन् । तर जनताको चेतनास्तरलाई हेर्दा उनीहरु खाली आफ्नो गाउँ, शहर, जिल्लाको विकासको कुरा मात्रको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । कतिपयले त जसले विजुली ल्याइदिन्छ, बाटो बनाइ दिन्छ, स्वास्थ्य चौकी बनाइदिन्छ, त्यसैलाई भोट दिने कुरा गरेका छन् । उनीहरुलाई कुन पार्टीको नीति के हो रु त्यसको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम के हो रु भन्ने थाहा छैन । कतिपयले नयाँलाई भोट दिने कुरा गरेका छन् । कतिपयले त सीधै भनिरहेका छन्, “आजसम्म धेरैलाई भोट दिएर जितायौं खोइ हामीलाई के मिल्यो रु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका १ किन भोट दिने रु भोट सोट दिंदैनौं ।”
प्रजातन्त्रको नाममा हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा सीधा सादा निमुखा जनतासित “विकास गरिदिने” बाचा कबोल गरिन्छ । चुनाव जितेर गएपछि फर्केर हेरिंदैन । कतै भुकम्प पीडित, कतै पहिरो पीडित, कतै बाढी पीडित, कतै अग्नी पीडितहरु देशभरी रोइरहेका छन् । उनीहरु न्याय पाएका छैनन् । तर अहिलेको निर्वाचन विशेष प्रकारको छ । यो पाँच वर्षमा आउने आवधिक निर्वाचन होइन । तर पनि उम्मेदवारहरुले उही पुरानै शैली दोहोराउने गरेका छन् । जनताले पनि पुरानै शैलीमा उम्मेदवारसित आफ्ना पीडा, व्यथा सुनाउँछन् र प्रतिबद्धता माग गर्छन् । वास्तविकता यो हो कि जनताले यो निर्वाचनको माग गरेका थिएनन् । कुनै खास घटनाका कारण मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि थिएन र यो मध्यावधि निर्वाचन पनि होइन । त्यसैले यो निर्वाचनको कुनै औचित्यता देखिंदैन ।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोह पछि सामाजिक जीवनका धेरै पक्षहरुमा त्यसको प्रभाव प¥यो । संसद विघटन, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार, राजदुतहरु विभिन्न देशहरुबाट फिर्ता, आयोगहरुको गठन, निर्वाचनको घोषणा आदि जेनजी विद्रोहका परिणाम हुन । वास्तवमा जेनजी विद्रोह यी माथि उल्लेखित परिवर्तनका लागि गरिएको थिएन । जेनजीका माग सामान्यतः भ्रष्टाचारको अन्त, सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्धको अन्त र सुशासन मात्र थिए । तर आन्दोलनमा भएको अमेरिकन साम्राज्यवादी संस्थाहरुको घुसपैठ र नेतृत्वले गर्दा देशमा खर्बौंको क्षति भयो । ७६ जना नागरिकको ज्यान गयो । केही व्यक्तिहरुको षडयन्त्रमूलक योजनामा कठपुतली सरकारको गठन, संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरियो । संसद विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तरिम स्वाधीन संयुक्त सरकार बनेको भए त्यो न्यूनतम जनपक्षीय सरकार बन्थ्यो होला । तर राजनीतिक दलहरुलाई बाइपास गरेर जसले जेनजी विद्रोहलाई गलत ढंगले प्रयोग ग¥यो, उसैले संसद विघटन गर्ने, कठपुतली सरकार बनाउने र निर्वाचन तोक्ने काम ग¥यो । त्यसकारण यो निर्वाचन जनताको पक्षमा छैन । यो निर्वाचनबाट जनताका जनपक्षीय प्रतिनिधिहरु संसदमा जाने सम्भावना पनि छैन । अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरुले यो संसद र सरकारलाई कब्जा गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन प्रायोजित गरिएको हो । त्यसैले यो निर्वाचनमा जसरी साधारण जनताले आफ्नो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्, त्यो पूरा हुन सक्दैन ।
जेनजी विद्रोह पछि जेनजीले राखेका मागहरु मध्ये युवाहरुको हत्या गर्ने अपराधीहरु माथि कार्वाही, अवैध सम्पत्तिको छानवीन, भ्रष्टाचार माथि छानवीन आदि तत्काल गर्नुपर्ने मागहरु थिए । सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठन ग¥यो । त्यो आयोगलाई ३ महिना भित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद तोकियो । तर ३ महिनामा काम नसकेको भनेर एक महिना म्याद थप गरियो । ४ महिना बित्दा पनि आयोगले काम नसकेको भनेर २० दिन पुनः म्याद थप गरियो । आगामी माघ २९ गते त्यो म्याद पूरा हुन्छ । तर त्यो मितिमा आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्ने छाँट देखिएको छैन । यदि त्यो मितिमा प्रतिवेदन पेश गरिहाल्यो भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने छैन । किनकि अहिले जति पनि उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन्, तिनीहरु मध्ये केही व्यक्तिहरु बाहेक पुरानो सरकारमा रहेका भ्रष्टाचारीहरुसित जोडिएका छन् भने कैयौं व्यक्तिहरु भाद्र २४ गतेको तोडफोड, आगजनी लगायतका अपराधसित समेत जोडिएका छन् । स्वयं बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाउने कुरा पहिल्यै घोषणा गरेका थिए । उनले सिंहदरबारमा आगो लागेपछिदमकलसम्म पठाउने काम गरेनन् । सेनाले आफ्नै अगाडि सिंहदरबार लगायतका भवनहरुमा आगो लाग्दा निभाउने काम गरेन । एक जना उम्मेदवारलाई जनताले आगो लगाउने कार्यमा लागेको भनी प्रमाण पेश गरेपछि उनको उम्मेदवारी रद्द गरियो । तर यस्ता थुप्रै अपराधीहरु छन्, जसको कर्तुत सप्रमाण आयोगले पेश गर्नुपर्छ । यदि निर्वाचनको मुखमा ती दुवै पक्षका अपराधीहरुलाई सरकारले तत्काल कार्वाही गर्न खोज्यो भने सरकार नै संकटमा पर्छ । त्यसकारण त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछैन ।
२०४६ सालमा जनआन्दोलनका बेला जनतामाथि दमन गर्ने व्यक्तिहरुको छानवीन गर्न जनार्दन मल्लिकको नेतृत्वमा छानवीन आयोग बनेको थियो । त्यो प्रतिवेदन माथि अहिलेसम्म कुनै कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै ०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानवीन आयोग बन्यो । त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि दोषीमाथि कार्वाही भएन । अहिले जेनजीहरुको जुन सरकार छ, त्यसले पनि यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो भने पनि उनीहरुकै सरकार भएको हुनाले दोषीमाथि कार्वाही होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यो कठपुतली सरकार वास्तवमा संविधानका आधारमा संचालित छैन । रवि लामिछाने माथि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दालाई फिर्ता लिन सरकारले उच्च अदालतहरुलाई निर्देशन दिएर संविधान विपरीत काम गरेको छ । स्वर्णीम वाग्ले जस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न रोकेको छैन । त्यति मात्र होइन, स्वयं निर्वाचन आयोग पनि सरकारको सेटिङमा संचालित छ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशन भएको दोस्रो दिन मान्यता दिनु दलसम्बन्धी ऐन र स्वयं नेपाली कांग्रेसको विधान विपरीत छ भनेर कानुनविद्हरु भनिरहेका छन् । तर सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन । यो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकार केका लागि र कसको लागि बनाइदैछ रु यो कुरा जनताले बुझ्नु पर्ने विषय हो ।
निर्वाचनको घोषणा पछि जेनजीहरुले पनि भाद्र २३ र २४ गते विद्रोहको बेला उठाएका मागहरु विर्सन पुगेका छन् । अहिले भ्रष्टाचारीहरुको अवैध सम्पत्ति छानवीन तथा जेनजी विद्रोहका बेला भीडमाथि गोली चलाउने अपराधीहरुमाथिको छानवीन सेलाएर गएको छ । जेनजीका कैयौं नेताहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । मानि लिऊँ, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कै लागि सिंहदरबार लगायतका भवनहरु जलाएका हुन् । यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने ०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६३ सालको जनआन्दोलन ९दोस्रो० का जनताका अपराधीहरु आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरु आपसी मिलापबाट प्रतिवेदन लुकाएर अपराधीलाइ उन्मुक्ति दिए जस्तै यसपटक पनि अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउने र जेनजीहरु सरकार चलाउने छन् । कैयौं भ्रष्टाचारका आरोपितहरुले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन जतिसुकै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित भनिए पनि सत्तासीन वर्गले पैसा, गुण्डा, मिडिया, अर्थात् साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षलाई जिताउँछन् । उनीहरु कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन सबै प्रयोग गरेर मतपेटिका साट्नेसम्मका काम गर्छन् । संसदीय चुनाव अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । यदि अहिले साम्राज्यवादका दलालहरुले चुनाव जिते भने देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण र अमेरिकन साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादका लागि खुशीको कुरा हुनेछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा जसलाई पुराना दलालहरु फालेर त्यसको स्थानमा नयाँ दलालहरु ल्याउनु आवश्यक थियो, उनीहरुका लागि यो निर्वाचन धेरै नै महत्वपूर्ण हुनेछ । तर नेपाली जनता भने हिजो भन्दा झन धेरै औपनिवेशिक उत्पीडन, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, महंगी, बेरोजगारी, मानव तस्करी, विदेश पलायन, लुट, ठगी तथा कमिशनतन्त्रको मारमा पर्ने छन् । त्यसकारण जनताले साम्राज्यवादको दलाल सरकार होइन, जनताको आफ्नै सरकार स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्नका लागि यो निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु सही विकल्प हो ।
