नेपालका सन्दर्भमा देशभक्त र बामपन्थीहरुको एकता

नेपालमा पछिल्ला दिनमा हरक्षेत्रमा बिवाद र बिभाजनको अवस्था बढेर गएको देखिएको छ । सबै राजनीतिक पार्टी र क्षेत्रमा राम्रा बिचारहरु ब्यक्त हुने तर त्यसअनुसारका कामहरु नहुने गतिबिधि बढेको देखिन्छ । जसले राष्ट्रिय एकता र जनपक्षीय राजनीतिमा नकारात्मक असर गरेको स्पष्ट छ । नेपालमा आन्तरिक बिभाजन बाह्य शक्तिको प्रभाव अत्यधिक बढेको देखिनुले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते केवल सरकार परिवर्तन गराउनका लागि देशभर बिध्वंश मच्चाउने काम भयो । सोही बिध्वंशलाई कारण जनाएर देशका राष्ट्रपतिबाट संसदको बैठक चालु रहेकै अवस्थामा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा संसद नै बिघटनगर्ने काम भयो । त्यस्तो कार्यलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतले रातारात स्वागत गरे । भदौ २७ को घोषणा अघिसम्म आफूलाई ०७२ को संविधानको संरक्षक र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको मुख्य हिमायति भएको दाबिगर्नेहरुले हाल उक्त संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाको नामसमेत लिन छाडेको देखिएको छ । नेपालका ठूला भनिएका नेपाली कांग्रेस र एमालेले गत भदौ २७ को घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै सर्बोच्च अदालतमा संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट पनि दायर गरेका छन्भने निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर आगामी फागुन २१ को निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी पनि भैरहेका छन् । हालको अवस्थामा बिघटित संसदका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेमात्र होइन आमूल परिवर्तनको पक्षधर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको नेकपा (माओवादी) तथा केही जेनजी समूहहरु बर्तमान सरकारको परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् । तर उनीहरुले पनि ब्यवहारिकरुपमा सर्बपक्षीय सरकार गठनका लागि ब्यवहारिक प्रयास गरिरहेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले त गत शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा आफैले असंवैधानिक भनेको बर्तमान सरकारलाई खुलेर समर्थन गरेको देखिएको थियो । बर्तमान सरकार ढाल्न चाहानेमध्ये पनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र सिपि गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी संसद पुनस्थापनाको पक्षमा रहेका छैनन् । क्रान्तिकारीले आमूल परिवर्तनका लागि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणानै गरिसकेको छभने नेकपा( माओवादी) ले पनि राष्ट्रपति समक्ष १३ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेर आन्दोलनमा जाने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा (माओवादी) का कतिपय कार्यालयमा छापा मारेर सो पार्टीलाई निर्वाचनबाट बिमुख बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । आश्चर्यको बिषय के छभने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (माओवादी) का बीचमा कतिपय एजेण्डाहरु मिलेपनि गहन वार्ता त के सामान्य छलफलसमेत हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा २० वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरु रहेको बताइन्छ । तर देश हालकोजस्तो राजनीतिक र आर्थिक संकटको अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरुका बीचमा सामान्य छलफल समेत हुन सकिरहेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको बिध्वंश र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भदौ २७ को घोषणापछि नेपालका सबै दलहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउन अनेक प्रयासहरु भएका थिए÷हुँदै पनि छन् । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनका लागि गठित चुनावी सरकारलेसमेत प्रमुख दलहरुलाई किनारा लगाउन र जेनजी नामका बिभिन्न समूहहरुलाई अगाडि बढाउन अनेक प्रयास गरेको देखिएको थियो । बर्तमान सरकारले उनीहरुसँग १० बुँदे सहमति पनि ग¥यो । तर सो सहमतिको कार्यान्वयनभने गरिरहेको छैन ।
जसलेगर्दा जेनजी नामका कतिपय समूहका नेताहरु माइतिघर मण्डलामा आमरण अनसनमा बस्नु परेको छ । गत भदौमा देशभर भएको बिध्वंश र राष्ट्रपतिको भदौ २७ को कदमपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) लगायतले आआफ्ना पार्टीहरुमा ध्रुबिकरणको अभियाननै चलाएका थिए । पुष्पकमल दाहालहरुले त माओवादी केन्द्र र माओवाद नै परित्याग गरे । जसका आधारमा हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता नयाँ समूहहरुको सिर्जना भएको छ । तर उनीहरुभित्र पनि खासै सहमतीय वातावरण बन्न सकेको देखिएको छैन । उनीहरुको प्रयास पनि मुख्यत नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना संसदवादी पार्टीलाई किनारा लगाउनेमै केन्द्रित रहँदै आएको देखिन्छ । कतिपयले त अहिलेनै आपसमा सहमति गरेर प्रधानमन्त्रि लगायतका पदहरु बाँढ्नेजस्ता हास्यास्पद गतिबिधिसमेत गरेका छन् । सहकारी ठगी काण्डमा जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको रहस्यमय रिहाई र बालेन साह तथा कूलमान घिसिङजस्ता बिवादास्पद ब्यक्तिहरुसँगको सहकार्यको प्रयास पनि नेपाली राजनीतिमा आश्चर्य लाग्दो बिषय भएको छ । यसैबीचमा एमालेको ११ औ महाधिवेशन भयो । तर त्यो केवल कर्मकाण्डीजस्तो मात्र हुनपुगेको छ । तथापि एमालेको हालै सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी ओली पुन निर्वाचित हुनुले कतिपय जेनजी समूह र पुष्पकमल र माधव नेपालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी तथा प्रलोपाजस्ता पार्टीहरुलाई ठूलो चुनौती खडागरेको छ ।
यसैबीचमा एकातिर नेकां र एमालेको शीर्ष नेतृत्वका बीचमा दुई चरण वार्ता भएर फेरी नयाँ गठबन्धन तयार भएको छभने अर्कातिर उनीहरुले संसदको पुनस्र्थापनाको मागका लागि बिघटित संसदका अधिकांश सदस्यहरुको हस्ताक्षर जुटाउन सफलता पनि प्राप्त गरेका छन् । अबको अवस्थामा संसदको पुनस्र्थापना भएपनि अथवा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन भएपनि पुरानै संसदवादी दलहरुको बर्चश्व कायम रहने अवस्था देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल लगायतका नेताहरुको सल्लाहमा राष्ट्रपति पौडेलले चाल्नुभएको भनिएको भदौ २७ को कदम नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त घातकसिद्ध भएको छ । जसले नेपाललाई कानूनी राज्यको मान्यताबाट च्युत गराएको छ । देश हालकोजस्तो अस्तब्यस्त भएको छ । उपरोक्त सबै गतिबिधि नेपाली जनतालाई आफ्नै घरआगनमा परदेशी बनाउने प्रयास भएको कतिपयले ब्याख्या र बिश्लेषण पनि गर्नथालेका छन् । यसैसाता संसद पुनस्थापनाको फैसला आउन सक्ने राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । आगामी १८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागगर्दै सर्बोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिटहरुको एकसाथ सुनुवाइ हुँदैछ । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा तदारुकताकासाथ निरन्तर सुनुवाइगरी निरुपण गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी कानून व्यवसायीहरुले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्धा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माणको आफ्नो मागलाई देशब्यापि गराउन सक्ने होभने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना हुनसक्ने अवस्था छ । सो पार्टीले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुको कठ्पुतली भएको ठहरगर्दै देशभक्त र बामपन्थीहरुको सरकारको माग पनि गरेको छ । तर अन्य पक्षहरुसँग छलफल पनि हुनसकेको छैनभने बर्तमान सरकारले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसँग छलफलगर्ने प्रयास समेत गरिरहेको छैन ।
त्यसैगरी देशभक्त र बामपन्थीहरुको संयुक्त सरकारको माग गरेको नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा(माओवादी) ले पनि आफ्नो माग पूरा गराउन आफैले कुनै पहल गरेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेकपा(मसाल) सम्बद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा विश्वका साम्राज्यवादी मुलुकहरुको दबदबा बढेकोभन्दै त्यसका बिरुद्ध साम्राज्यवाद बिरोधी मोर्चा बन्नुपर्नेमा जोडदिएको छ । रुपन्देहीको बुटवलमा गतसाता बसेको सो मोर्चाको केन्द्रीय समितिको बैठकले गणतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिगमनकारी शक्तिसँग सम्झौताहीन संघर्षमा जोड पनि दिएको छ । राष्ट्रियताको रक्षाका लागि साम्राज्यवादका विरुद्ध सम्पूर्ण साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिसँग बृहत् एकतामा बैठकले जोडदिएको समाचार बाहिर आएको छ । जेनजीको नाममा सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेकोमा त्यसको विरोध पनि गरिएको छ । तर सो मोर्चाले पनि बिचारमिल्ने अन्य पार्टी र समूहहरुसँग छलफलगर्ने प्रयाससमेत गरिरहेको छैन ।
हाल आएर बर्तमान सरकारमा रहेकाहरुले नै नेपालमा जेनजीका नाममा बिभिन्न समूह जन्मिनेक्रम जारीरहेकाले देशमा सुशासन कायम गराउन कठीन परेको बताउन थालेका छन् । जेनजीका नाममा सुरक्षा निकाय र अन्य आयोजनाहरुमा दबाव बढ्दै गएको बताइन्छ । यसरी सबै क्षेत्र र पक्षमा कुरा एकातिर र काम अर्कातिर भैरहेको देखिएको छ । खासमा यस्तो गतिबिधिले देश र जनताका लागि राम्रो संकेत गरिरहेका छैनन् । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर कुनैपनि राजनीतिक पार्टी र शक्तिको भलो गर्दैन । हरेक प्रमुख राजनीतिक बिवाहरुको यथा समयमै निरुपण गरिएको हुनुपर्दछ । राम्रा कुरा उठाउने तर त्यसअनुसार काम नगर्नेगर्दा जनतामा राजनीतिप्रति नै बितृष्णा बढ्ने संभावना हुन्छ । जुन हालको अवस्थामा अत्यन्त बिचारणिय बिषय भएको छ । आजको अवस्थामा जनपक्षीय राजनीति सही ढंगले अगाढि बढ्न सकेको खण्डमा देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन हुनसक्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । जसप्रति सच्चा देशभक्त र बामपन्थी शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ ।