जेन–जी विद्रोहको जनादेश : ‘संघीय जनगणतन्त्र’ !

काठमाडौं । दीर्घकालीन जनयुद्ध र अल्पकालीन शसस्त्र जनविद्रोहको समायोजनबाट नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ र नेपालमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना हुन्छ । माओवादी जनयुद्धको तयारीको क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का प्रमुख नेताहरुको विश्लेषण र राजनीतिक भविष्यबाणीहरु यस्तै थिए । रणनैतिक प्रत्याक्रमणको दोस्रो योजना कार्यान्वयनसँगै ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ फौजी रणनीतिको स्पष्ट राजनीतिक सन्देश ‘सशस्त्र जनविद्रोहमार्फत् केन्द्रीय सत्ता कब्जा’ भन्ने नै थियो । जनयुद्धलाई ‘शान्तिप्रक्रिया’मा ल्याण्डिङ गराउँदै गर्दा जनयुद्धका प्रमुख नेताहरु प्रचण्ड र बाबुरामले पनि पार्टीपंक्ति र सैन्यपंक्तिलाई तत्कालका लागि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनेपनि जाने ‘जनगणतन्त्र’ मै हो भनेर भ्रमित तुल्याउने, अल्मल्याउने र अल्झाउने पटक पटक कोशिस गरेकै हुन् । ‘दिमागमा विद्रोह मुखमा संविधानसभाको चुनाव’, ६ दिने आम हड्ताल, पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षदेखि सेनापति कटुवाल प्रकरणसम्मका घटनाक्रम मूलतः ‘जनविद्रोह’कै आवश्यकताका अभिव्यक्तिहरु थिए तर नेतृत्व (प्रचण्ड–बाबुराम–प्रकाश)ले जनविद्रोहमाथि भयानक खेलबाड गरे । धोका र गद्दारी गरे ।
‘जनविद्रोह’लाई पुरानै संसदीय सत्ता स्वार्थपूर्तिको साधन बनाए । सिंगो माओवादी आन्दोलनलाई ‘संसदीय भास’मा जाक्ने ‘टुल्स’को रुपमा अर्थात् जनविद्रोहलाई ‘सेबोटेज’ गर्न नै जनविद्रोहको नाटक मञ्चन गरियो । जनयुद्धलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन योजनाबद्ध ‘खारा कारबाही’को मञ्चन गरेजस्तै जनविद्रोहलाई ‘संसदीय’ दलदलमा भसाउन अर्को ठूलो घात गरियो । परिणामतः जनयुद्धकालीन आधारइलाका, जनसरकार, जनमुक्ति सेना जस्ता जनवादी राज्यसत्ताका भ्रुणहरुको हत्या गरियो र नयाँ आवरणको पुरानै राज्यव्यवस्थालाई पुनस्र्थापित गरियो ।
पुनस्र्थापित कांग्रेस–एमालेको संसदीय सत्ता र व्यवस्थालाई नै माओवादी केन्द्रले ‘आफूले ल्याएको सत्ता’को भ्रम पालेर संसदीय यात्रा सुरु ग¥यो । उसले चार हात उफ्रेर कुर्ली कुर्ली भन्यो– नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो । अब नेपालमा क्रान्ति आवश्यक छैन र सम्भव पनि छैन ? बलिदानका निम्ति को तयार हुने ? त्याग र बलिदानबिना क्रान्ति हुँदैन । हामीले जे ग¥यौं, त्यही हो क्रान्ति । अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्ति मात्र गर्ने हो । आदि यस्तै यस्तै भ्रामक भाष्यहरु निर्माणमा माकेका नेताहरु कांग्रेस–एमालेभन्दा अझ बढी संसदवादी बनेर प्रस्तुत हुन थाले । प्रचण्ड तीन पटक र बाबुराम एक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रयताका हरेक सरकारको हिस्सेदार बनेर माकेले विगतका पञ्चे र संसदवादी कांग्रेस–एमालेभन्दा कुनै काम पनि फरक, नयाँ र प्रगतिशील पहिचान दिलाउने खालका गर्न सकेनन् । माकेपंक्तिको यति तीव्र गतिमा बुर्जुवाकरण भयो कि ओरालोमा ब्रेक फेलभएकै गतिमा उनीहरुभित्र विचलन र भ्रष्टीकरण देखाप¥यो । ‘शुभलाभ’को लागि नाङ्गो दौड सुरु भयो । देशको स्वाधीनता र प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनलाई दाउमा राखेर शक्तिकेन्द्रको दलालीमा कांग्रेस–एमालेलाई माथ गर्ने लिगलिगे दौड प्रदर्शन गरे । नवउदारवाद, बजारवाद, भ्रष्टाचार, कमिसन, नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद, गुटवाद लगायतका सबै प्रतिक्रियावादी कित्ताका खराबीमा डुबुल्की मार्न पुग्यो । र, हेर्दाहेर्दै माके र माकेजनहरु आम श्रमजीवी शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायका लागि घृणा र आक्रोशका पात्र बन्न पुगे । हिजो सर्वहरावर्गको अधिनाकत्वमा नेपालमा जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने भनेर दशवर्ष जनयुद्ध लडेको र हजारौं सहिदहरुको रगतमा पौडिएर राष्ट्रिय राजनीतिक हैसियत बनाएको पार्टी र तिनका नेताहरुले त्यही वर्गमाथि शासन र शोषण गर्न थालेपछि आम जनतामा कांग्रेस–एमालेसँगभन्दा बढी माओवादी केन्द्रसँग आक्रोशित बन्न पुगेका थिए । हिजो शीरमा कफन बाँधेर ‘मृत्यु या मुक्ति’का कसम खाएर जनयुद्धमा होमिएका हजारौ कार्यकर्ताहरु, नेताहरुले धोका र गद्दारी गरेपछि खाडी मुलुकमा ‘नारकीय जीवन’सँग रोजीरोटी साट्न विवश छन् । कति इजरायल र प्यालेस्टाइन त कतिले रुस युक्रेनयुद्धमा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । आज पनि जनयुद्धका दर्जनौं गोली बोकेर एक मुठ्ठि श्वास बचाइरहेका घाइतेहरु उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । तर मुठ्ठिभरको आलिसान जीवनशैली, मोजमस्ती, ऐसआरामले ती महान सहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरु र घाइते योद्धाहरुमाथि घोर अपमान गरिरहेको छ । हालै भएको जेन–जी विद्रोहका निम्ति माओवादी केन्द्र, अध्यक्ष प्रचण्ड, तिनका परिवार, आसेपासे, धुपौरे, हनमान, भजनमण्डलीहरुको चुरीफुरी, विचौलियाहरुको दादागिरी, आतंक अनि ४ अर्ब बढीको अयोग्य लडाकूको नाममा गरेको भ्रष्टाचार आदि पनि कम जिम्मेवार छैनन् । शान्तिप्रक्रियायता माओवादी केन्द्रले जे जस्तो राजनीतिक अभ्यास ग¥यो, त्यसका निम्ति माओवादी केन्द्रको कुनै आवश्यकता नै छैन । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेको टाङमुनि छिरेर उनीहरुकै सिको गर्दै आफ्नो अस्तित्व धान्दै आएको थियो । उसले आफ्नो पृथक पहिचान न त दिलाउन सक्यो र न त आगामी दिनमा नै सक्नेछ । यो पार्टीलाई भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा पार्टीको रुपमा विगत १७ वर्षको इतिहासले चित्रण र साबित गरिसकेको छ । र, माकेका नेता कार्यकर्ताहरुले दाबी गरेजस्तै क्रान्ति कसैको मनोगत आग्रहपूर्ण विचार र विश्लेषणको दायरामा कैद गरिने चिज होइन भन्ने कुरा सान्दार रुपमा साबित भएको छ । बरु जेन–जी विद्रोहले तत्कालीन नेकपा–माओवादी हुँदै अहिलेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले गरेको विश्लेषणलाई सान्दार रुपमा पुष्टि गरिदिएको छ । जनयुद्धका समेत सूत्रधार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका शीखर व्यक्तित्व क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मोहन वैद्य किरणले विगत लामो समयदेखि ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’, ‘नेपाली विशिष्टतामा आधारित जनविद्रोह’को नारा अगाडि सार्दै आएका थिए । क्रान्ति पूरा भएको छैन । क्रान्ति बाँकी छ भन्ने यथार्थलाई नै जेन–जी विद्रोहले निकै राम्रोसँग चित्रण गरेको छ र एकसाथ जेन–जी विद्रोहले धेरै मूल्यवान शिक्षा प्रदान गरेको छ ।
जेन–जी विद्रोह यथास्थितिका विरुद्धको विद्रोह थियो । उनीहरुको प्रमु एजेण्डा थियो– भ्रष्टाचारमुक्त जनमुखी शासन । विगत ३६ वर्षको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले पटक पटक साबित गरिसकेको छ कि संसदीय व्यवस्थामा गरिने सुधारले मात्रै भ्रष्टाचारमुक्त जनमुखी शासन स्थापित हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यही संसदीय सत्ता, व्यवस्था र संविधानले धेरै नियम कानूनहरु बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत थुप्रै संरचनाहरु पनि बनाएको छ । तर एमनेष्टी इन्टरनेश्नल जस्ता संस्थाहरुले बर्षेनी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन् र भन्छन्– नेपालको प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको मुख्य संरक्षक । राजनीतिक प्रणाली, ब्यूरोक्रेसी, संवैधानिक निकायहरु, न्यायालयदेखि प्रहरी, सैन्य मुख्यालयसम्म अर्थात् राज्यव्यवस्थाका सबै अंगहरु भ्रष्टाचार र कमिसनले नराम्ररी गाँजिएका छन् । भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म महामारीको रुपमा फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेकै यथास्थितिलाई कायम राखेर वा पश्चगमनतर्फ फर्किएर नेपालमा जेन–जी पुस्ताले खोजेजस्तो भ्रष्टाचारमुक्त जनुमुखी शासन स्थापित गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, यो विद्रोहको स्पष्ट गन्तव्य भनेको अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना हो । त्यो भनेको संघीय जनगणतन्त्र नै हो ।
जेन–जी पुस्ताभित्र पनि विभिन्न वर्ग र समुदाय छन् । जेन–जी विद्रोहमा बलिदान गर्ने ७६ जना सबै श्रमजीवी वर्ग र समुदायका युवाहरु थिए । सम्भ्रान्त वर्गका युवाहरुले यो विद्रोहमा रगत बगाएका छैनन् । यो वर्गको हित न त राजा महाराजाहरुको शासनले गर्छ, न त अभिजात वर्ग तथा सभ्रान्त धनी पुँजीपतिवर्गको शासनले गर्छ, यो वर्ग र समुदायको हित भनेको यही वर्ग र समुदायलाई शासनसत्ताको मालिक बनाएर मात्र सम्भव छ । ‘गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडु’ भनेझै २००७ साल, २०४६ साल, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन तथा क्रान्तिका उपलब्धिमाथि जसरी बुर्जुवा वर्गले नै कब्जा जमाउन पुग्यो र आन्दोलन वा क्रान्तिमा बलिदान गर्ने वर्गलाई सडकमै छाड्यो, त्यसैगरी अहिलेको जेन–जी विद्रोहका उपलब्धिमाथि पनि त्यही ‘तरमारा’ वर्गले हाइज्याक गरिसकेको छ । जेन–जी विद्रोह स्पष्ट विचार, राजनीतिक लक्ष्य, संगठित शक्तिको अभावमा ‘गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेँडु’ साबित हुन पुगेको छ । यसका विरुद्ध पुनः विद्रोह गर्दै जेन–जी विद्रोहलाई सही गन्तव्य दिन जरुरी छ । त्यो सही गन्तव्य भनेको ‘संघीय जनगणतन्त्र’ नै हो । जेन–जी विद्रोहलाई यस दिशातर्फ दिशाबोध गर्न छरिएर रहेका सबै सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्ति र व्यक्तिहरुले भूमिका खेल्न जरुरी छ । फेरि पनि जेन–जी विद्रोहलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिगामी शासन पुनःस्थापित गर्न खोज्ने वा संसदवादीहरुले यथास्थितिमा रोक्ने गम्भीर षड्यन्त्रहरु प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा भइरहेका छन्, ती सबै षड्यन्त्र र प्रयासलाई निष्काम बनाउँदै जेन–जी विद्रोहलाई अग्रगामी र क्रान्तिकारी दिशातर्फ डो¥याउनु नै सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुको ज्वलन्त ऐतिहासिक दायित्व बन्न गएको छ । विगत दशवर्षको जनयुद्ध मात्रै होइन आमूल परिवर्तनका निम्ति इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलन र विद्रोहहरुको निरन्तरता र युग सापेक्ष नयाँ विशेषतासहित देखापरेको यो विद्रोहको सही र वस्तुवादी विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्दै यसको स्वामित्व अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले नै लिन जरुरी छ । यहाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको हालै सम्पन्न पीवीको बैठकको दस्तावेजको यो अंश उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ– “एउटा सरकार अपदस्थ भई अर्को सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेको र अन्तरिम सरकारले पनि देश र जनताको समस्या समाधान गर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न सबैतिर उठेको वर्तमान स्थितिमा पार्टीले क्रान्तिको रणनीतिको सेवागर्ने गरी कार्यनीतिक सरकारको नारा दिनु आवश्यक भएको छ । पार्टीले महाधिवेशनमा छलफल गरेको र पछि केन्द्रीय समितिले समृद्धगरी टुङ्ग्याउने भनी थाँति राखेको कार्यनीतिक सरकारको नारालाई छिटै पारित गरी जनसमक्ष लैजानु पर्दछ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत उक्त सरकार सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नानुसार रहेको छ ः
“संकटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवं सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, स्वाधीन संंयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माण हाम्रो तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति हुनेछ । देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरिनेछ । सो सम्मेलनद्वारा निर्मित क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा मार्फत् गरिने प्रभावकारी जुझारु जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षका बीचबाट देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरिने छ । यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्वस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ । यो समग्र प्रक्रियामा संगठन र संघर्षका गतिविधिमा श्रेष्ठता हासिल गरी नेतृत्व लिनका लागि अथक परिश्रम गर्नु पर्नेछ । यस प्रकारको कार्यनीतिले एकातिर आमजनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारको प्राप्ति र अर्कोतिर संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि एउटा भ¥याङको काम गर्नेछ ।”