काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने चीन र भारतको सहमति खारेजीका लागि पहल गर्न भन्र्द प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका नौं वटा वाम घटकले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । भदौ १२ गते बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “नेपालका दुई ठूला र शक्तिशाली निकटतम् छिमेकीहरुद्वारा यस प्रकारको कार्य हुनु अत्यन्त खेदजनक विषय हो । अतः हामी निम्न अनुसारका दलहरुले उक्त सहमति खारेज गर्नका लागि दुबै देशसँग कुटनीतिक पहल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु तथा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौ ।”
यस्तो छ ज्ञापन पत्रको पुर्णपाठ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
सम्माननीयज्यु
विषयस् ज्ञापनपत्र ्र
मितिः २०८२।०५।१२
१– चीनका विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले यही २०२५ अगस्त १८(१९ सम्म गरेको २ दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारत र चीन बीच नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट द्विदेशीय व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भनी सहमति भएको भन्ने विषय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
नेपाल र ईष्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मर्म र भावना, ब्रिटीश नेपाल बीचका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु, जनगणनाका तथ्यहरु, नागरिकहरुले मालपोतमा बुझाएका प्रमाणहरु, आदि अनुसार लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको सबै भाग नेपालको हो भन्ने स्वीकारेको तथ्य स्वतः स्पष्ट हुन्छ । सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतको बीचमा सीमा सम्बन्धी कुनैपनि सन्धि सम्झौता भएको छैन ।
२– त्यस अनुसार महाकाली नदीको उद्गम ९मुहान० लिम्पियाधुरा र महाकाली नदी नेपालको हो भन्ने स्वतःस्पष्ट हुन्छ । अतः महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्मका सम्पूर्ण भू(भाग नेपालको सीमा भित्रपर्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ । नेपालको संघीय संसदद्वारा ती भू(भागलाई समेटेर बनाएको नेपालको राजनीतिक मानचित्रसमेत पारित गरी संविधानमा अंकित समेत भैसकेकोछ । तर नेपाल सरकारले उक्त मानचित्रलाई संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरुमा पठाएर मान्यता दिलाउन कुटनीतिक पहलकदमी गर्नेतर्फ कुनै अग्रसरता लिने काम गरेन ।
३– भारत र चीनले नेपाली भूमि सिष्किला, नाथुला र लिपुलेक भञ्ज्याङबाट उनीहरुका बीचमा व्यापार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेकाछन् र नेपालको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा गम्भीर आघात पुयाएका छन् । हामी सगौरव भन्न चाहान्छौं, हाम्रो भूमिको सम्बन्धमा अन्य देशले निर्णय गर्ने अधिकार हुदैन ।
४– नेपालका दुई ठूला र शक्तिशाली निकटतम् छिमेकीहरुद्वारा यस प्रकारको कार्य हुनु अत्यन्त खेदजनक विषय हो । अतः हामी निम्न अनुसारका दलहरुले उक्त सहमति खारेज गर्नका लागि दुबै देशसँग कुटनीतिक पहल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु तथा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौ । धन्यवाद ।
ज्ञापनपत्र प्रस्तुतकर्ता पार्टी तथा संगठनहरुः
१–सन्तबहादुर नेपाली, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
२– रामप्रकाश पुरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९मसाल०
३–चिरन पुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
४–कृष्णहरि भट्ट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
५–मनोज भट्ट, राष्ट्रिय जनमोर्चा
६– साध्य बहादुर भण्डारी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०
७– राजेश्वरी सुवेदी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
८– दिपेन्द्र चलाउने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९बहुमत०
९लक्ष्मण उप्रेती, अखिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
