दलित आन्दोलनमा अहिले प्रतिक्रान्ति बढेर गएको छ । दलितहरू जति अन्यायमा परेपनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । आरक्षण देखाउने कुरा मात्र भएको छ । सही प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छैन । समानुपातिक तथा समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत राज्यका अंगहरूमा दलित समुदायलाई बंचित गरिदैछ । वास्तवमा दलितहरूका लागि यो देशको संविधान, कानुन, समाज तथा राज्य व्यवस्थाले देखिने गरी ठगिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा दलित अधिकार खोसिएको आवाज उठिरहेको छ । तर दलित आन्दोलनका अगुवाहरू पनि के गर्ने, के नगर्ने भन्ने विषयमा ठोस ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा दलितहरूको सामाजिक न्याय, मर्यादा तथा समृद्धिको भविष्य के होला ? त्यो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
कुरा तल तलका गाउँ, जिल्ला, प्रदेशका गर्नु भन्दा यो देशका आन्दोलनका नेता र राज्य तथा सरकार प्रमुखहरू कै कुरा गरौं । किनकि यो संविधान तथा कानुन बनाउने उहाँहरू नै हो र जनताको अत्याधिक भोट पाएर यतिबेलाका आलोपालो शासक पनि उहाँहरू नै हो । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब दुई दशक पुग्न लागेको छ । नयाँ संविधान बनेको पनि एक दशक पुग्न लाग्यो । समाज तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रयोगहरू भैरहेका छन् । परिस्थितिहरूमा परिवर्तन भैरहेको छ । मानिसहरूका क्रियाकलापहरू तथा चिन्तनहरू पनि विकसित तथा परिमार्जित भइरहेका छन् । तर राज्यको शासन सम्हालेका दलका नेताहरू पछाडितर्फ गइरहेका छन् । उनीहरूको यात्रा पश्चगमनतिर छ । कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू त धर्मकर्मतिर लागेका छन् । मठ मन्दिरहरूलाई सजाउने, व्यवस्थित बनाउने र संरक्षण गर्नेतिर लागेका छन् । कोही भौतिकवादी आस्था मै परिवर्तन गरेर अध्यात्मवाद तर्फ अग्रसर भएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै नेपाल र भारतका मन्दिरको यात्रा गर्छन् भने कोही नेपालमै रामको जन्मस्थल अयोध्या चितवनको माडीतिर बनाउन खोज्छन् । हामी नेपालीहरू उनीहरूलाई अत्याधिक मन पराएर शासन गर्नका लागि निर्वाचनमा जिताएर पठाउँछौं । त्यसप्रकारका हिन्दुवादी नेताहरूलाई हामी कम्युनिस्ट नेता भनेर प्रचार गर्छौं र के आशा गर्छौं भने उहाँहरूले यो देशमा छिटै क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिदिए हुन्थ्यो । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा भयंकर परिवर्तन गरिदिए हुन्थ्यो तर गणतान्त्रिक देशका नेताहरू सामन्तवाद फर्काउनेतिर उन्मूख रहेका छन् । अझ उनीहरू त फासिवाद तर्फको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
पशुपतिमा १२ किलो सुनको जलहरी चढाउनेदेखि चितवनमा अयोध्यापुरी बनाउने घोषणा गर्ने एमालेका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गठन गरेको २१ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा एकजना दलित समुदायको नेतालाई मन्त्री बनाउनु भएन । त्यो पार्टीका दलित नेताहरूले लबिङ गरेको पनि चर्चा भयो । तर बनाउनु भएन । तीनसिट खाली राखिएको छ अहिले कांग्रेस र एमालेका दलित नेताहरूको त्यही रिक्त पदमा नियुक्ति भई हाल्छ कि भन्ने आशा गरेर बसेका छन् । यो भन्दा दुर्दशा र कन्तविजोग अरु के हुन सक्छ ?
दलित नेताहरूबाट एक जना पनि मन्त्री नबनाइए पछि कतिपय दलित नेताहरू बाहिर नै असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहनु भएको छ । तर सरकारको त्यतातिर ध्यान गएको देखिंदैन । यसभन्दा पहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि दलित समुदायको एक जना मन्त्री पनि बनाइएन । प्रचण्डले बारम्बार दावी गरिरहनु हुन्छ कि समावेशी र समानुपातिक प्रणाली उहाँले नै ल्याएको हो । दश वर्षे माओवादी जनयुद्धको बेला उहाँहरू प्रत्येक जातिलाई केही न केही आशा देखाएर नै जनयुद्धमा हजारौं युवायुवतीहरूलाई सामेल गर्न सफल हुनु भएको थियो । कैयौं मुख्य मुख्य जातिहरूलाई र मधेशीहरूलाई त जातीय राज्य नै दिने भनेर विखण्डनको नीति ल्याउनु भएको थियो र जातीय आधारमा चौध वटा राज्यमा लामो समय अडान लिनु भएको थियो । जातीय राज्य वितरण गरिएको भए त्यो भन्दा कैयौं धेरै जातीय राज्य बन्ने थिए । अन्ततः भौगोलिक आधारमा ७ वटा प्रदेश बनाइयो । त्यसकारण यो भन्न सकिन्छ कि माओवादी जनयुद्धको बेलामा विभिन्न जातजातिको समस्या समाधान गर्ने भनेर युवाहरूलाई युद्धमा सामेल गर्नु भएको थियो । दलितहरूका लागि समावेशी र समानुपातिक मात्र होइन, गैर भौगोलिक राज्य समेतको घोषणा गर्नु भएको थियो । तर तात्कालिन अवस्थामा दलित समुदायलाई राज्यको मालिक बनाउन चाहने प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बनेको बेला दलितबाट एकजना मन्त्री पनि बनाउनु भएन । अहिले उहाँको १८ महिने कार्यकालमा समावेशिता र समानुपातिकको सिद्धान्तलाई लागु गर्न कुन संविधान वा कानुनले छेक्यो, किन उहाँ पछाडि फर्कनु भयो ? स्वयं माओवादी जनयुद्धको नेताको विचारमा पश्चगमन देखा परेपछि केपी ओलीको पश्चगामी विचारलाई त्यो विचारले मद्दत पुग्ने कुरा स्वाभाविक हो । हुन त यो पश्चगामी विचार उहाँहरूको मात्र नीजि विचार होइन । अहिलेको राज्यसंयन्त्र, पार्टी तथा आम सामन्ती जनमत नै पश्चगमनतर्फ गैरहेको छ । त्यसैमा शासक दलका नेताहरू बगिरहनु भएको छ ।
०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या छ । समानुपातिक आधारमा पनि दलित समुदायको संसदमा ३० जना भन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर पहिलो निर्वाचनमा १९ जना र पछिल्लोे निर्वाचनमा घटेर १६ मात्र रहेको छ । गत निर्वाचन भन्दा पहिले केविनेटमा समानुपातिक नभए पनि समावेशी रुपमा एउटा दुईवटा दलित मन्त्री हुन्थे । यो निर्वाचन पछि केविनेटमा प्रतिनिधित्व पनि हुन छाडेको छ र अहिले दलित सुन्य केविनेट बनेको छ । यसले के बताउँछ भने राज्यको माथिल्लो तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व संख्या तीव्र रुपले घट्ने क्रम बढेको छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशको संविधान तथा ऐन कानुन भन्दा नेताहरूको स्वविवेक माथि रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पार्टीका नेताहरू संविधान भन्दामाथि छन् । उनीहरूले चाहे भने संविधान नमान्न पनि सक्छन् । अहिले कै मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा पनि ७६(३) का आधारमा गठन हुनुपर्ने तर दुई पार्टीको सहमति भएपछि ७६(२) कै आधारमा सरकार गठन भयो । ठीक त्यही प्रकारले संविधानमा दलितका अधिकार व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई उनीहरू नमाने पनि कुनै न्यायालयमा उजुरी गरिंदैन र उहाँहरू दण्डित हुनु पर्दैन । उहाँहरू संविधान मिचे पनि उहाँहरूलाई राज्यको कुनै अंगमा कुरो उठ्दैन । किनकि सरकारी वकिल, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, दलित आयोग सबैमा उहाँहरूको नियन्त्रण छ । त्यसकारण ती निकायहरूले प्रश्न उठाउँदैनन् । त्यो भन्दा बाहिर स्वतन्त्र नागरिकले उठायो भने पनि त्यो मुद्दा सरकार रहुञ्जेल सुनुवाई नै हुँदैन र त्यतिबेलासम्म सरकारको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुन्छ । त्यही कारणले पनि स्वतन्त्र क्षेत्रबाट आवाज उठाउने प्रयास गरिंदैन ।
एकातिर स्वयं पार्र्टीका नेताहरूले नै संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्दै जानु र अर्कोतिर दलित आन्दोलन शिथिल हुनु एउटा संयोग मात्र हो वा विभ्रम उत्पन्न भएको हो ? यसबारे बहस हुनु आवश्यक छ । सर्वप्रथम त, दलित समुदायको मुख्य समस्या के हो ? भन्ने विषयमा दलितहरूबीच एउटै धारणा बन्न सकेको छैन । एउटै धारणा बन्न नसक्नुमा मुख्यतः दलित भित्र पनि ठूलो वर्ग विभेद कायम रहँदै आएको छ । एकाथरी दलितहरू प्रतिक्रियावादी दलाल राज्य सत्तालाई समर्थन गर्दै र सत्तामा सहभागी हुँदै आएका छन् । अर्काथरी दलितहरू राज्यको सुविधाबाट वंचित हुँदै आएका छन् । जातीय विभेद त पहिलेदेखि राज्यले ल्याएको छ । जातीय विभेदका कारण एक अर्को जातिमा आपसी विश्वास र भरोसा कायम हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर दलितहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलहरूको समर्थक, भोटर वा त्यो दलको दलित भातृ संगठनको सदस्य वा नेता रहेका हुन्छन् । त्यसरी कुनै दलित नेताले राम्रै कुरा उठाएको रहेछ भने पनि अर्कोले उसलाई पार्टीगत आधारमा विश्लेषण गर्छ र माथि नेतृत्व पंक्तिले सहकार्यको निर्णय गरेको रहेछ भने बल्ल तल्ल त्यो निर्णय मानेर संगठनबीच सहकार्य हुने गर्छ, नत्र भने एक अर्कोप्रति विश्वास नभएपछि सहकार्य नै हुन सक्दैन । यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि कुनै पनि दलित नेता वा कार्यकर्ताको सामन्ती, पुँजीवादी, जनवादी वा समाजवादी विचारप्रति आस्था राखेको हुनाले त्यो पार्टीको अनुशासनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण दलित समुदाय पनि विचारका आधारमा बाँडिएका छन् ।
अहिले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा देशको राज्यसत्ता रहेको छ । दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई मानेर पुँजीवादी पार्टीहरू राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, सामन्तवादको अवशेष पनि रहेका कारण राजतन्त्रलाइ पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि शक्तिशाली छ । यो सन्दर्भमा संसदवादी दलका दलित नेताले आफ्नो पार्टीको नीति अन्तर्गत सबै दलितहरूलाई आफ्नो पार्टीमा संगठित गर्न गोलबन्द गर्न चाहन्छन् । त्यो कुरा अरुले पनि बुझिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण दलितहरू कुनै दल विशेषको दलित नेताको चाहना अनुसार कुनै पनि सहकार्यमा गोलबन्द हुन चाहँदैनन् ।
पंचायतकालमा कांग्रेस, एमाले, मसाल तथा अन्य मधेशवादी दलहरूको एउटै साझा एजेण्डा पंचायतको अन्त गर्नु र दलितहरूका अधिकार प्राप्त गर्नु रहेको थियो । ०४६ साल र त्यसपछि ०६२÷६३ को आन्दोलनले त्यो समस्या करिब करिब हल गरिदियो । आन्दोलनबाट संविधानमा मौलिक अधिकार, दलित अधिकार तथा समानुपातिक र समावेशिताका अधिकारहरू प्राप्त भए । छुवाछूत विरुद्ध जातीय भेदभाव कसुर तथा सजाय २०६८ सम्बन्धी कानुन बन्यो । एक प्रकारले हाम्रो देशको कानुनले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । हिजो साथमा मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरेका दलितहरू कोही सत्तामा बस्न पाएका छन् भने कोही प्रतिपक्ष र संसद् बाहिर । यसप्रकारको अवस्थामा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेका दलित नेताहरूको काम आफ्नो पार्टीको जिम्मा पूरा गर्नु रहेको छ । उनीहरू दलितका समस्या लिएर सडकमा जाने अवस्थामा छैनन् । अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा उनीहरू चाहँदैनन् । त्यसकारणले पनि दलित आन्दोलनका लागि एकता प्रतिकूल बन्दै गएको छ । परिणामस्वरुप संवैधानिक र कानुनी हकहरू पनि खोसिंदै गएका छन् । त्यसैको परिणामस्वरुप दलितहरू आफूले पाएको अधिकारको उपभोग गर्न पनि नेताहरूसँग अनुनय विनय गर्नुपर्ने भएको छ ।
जसरी हाम्रो समाज दुई वर्गमा विभाजित रहेको छ, दलित समुदाय पनि दुई वर्गमा विभाजित छ । पुँजीवादी दलितहरू र सर्वहारा दलितको लक्ष्य एउटै हुन सक्दैन । पुँजीवादी दलितहरू आध्यात्मवादलाई मान्छन् भने शोषित पीडित सर्वहारा दलितहरू द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई मान्दछन् । त्यही कारण हो कि उनीहरूका नेताहरू भैंसी पुजा गरे पनि, गेरुवस्त्र लगाएर मन्दिरमा पुजा गरे पनि, पशुपतिमा जलहरी चढाए पनि उनीहरू प्रति श्रद्धा र सम्मान नै रहन्छ । उनीहरू त्यसको विरोध गर्दैनन् । न त त्यो पार्टीबाट विद्रोह नै गर्छन । उनीहरू त्यसैमा टाँसिइरहन्छन् । त्यसरी टाँसिइरहनुको पछाडि दलित नेताहरू पनि आध्यात्मवादप्रति आस्था राख्नु हो । तर वास्तविकता र यथार्थता यो हो कि ती पुँजीवादी वा आध्यात्मवादी विचार राख्ने दलित पनि आखिर शोषित नै हुन । उनीहरूमाथि हाम्रो देशको राज्यले र हिन्दु मनुवादी धर्मले वा वर्णाश्रम व्यवस्थाले शुद्र बनाएको छ । हिन्दुवादीहरूले उनीहरूलाई अछुत नै मान्दछन् । उनीहरू आफ्ना नेताहरूबाट आफूमाथिको जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गरिदिउन भनेर कामना गर्छन् । तर त्यो असम्भव छ । ऐतिहासिक भौतिकवादी अध्ययनले के बताएको छ भने मानव विकासको विभिन्न चरणमा वर्गीय उत्पीडनमा परेका वर्गहरूलाई सामन्तवादीकालमा वर्ण व्यवस्थाको कारण निम्नस्तरका पेशा अंगाल्न लगाइयो । कालान्तरमा भारतमा प्रचलित जाति प्रथाको प्रभावका आधारमा मल्ल राजाहरू र शाहवंशीय राजाहरूले नेपालमा पनि वर्ण व्यवस्थालाई जात व्यवस्थामा परिणत गरे । त्यसपछि एउटा सिंगो श्रमिक वर्गलाई जात व्यवस्थाको कानुन बनाएर अछूत बनाएर शुद्र पंक्तिमा राख्ने काम गरे । विश्वमा पुँजीवादको उदयले सामुहिक श्रमको माग ग¥यो । शुद्रहरू पनि सामुुहिक श्रममा भाग लिन थाले । त्यसपछि जातीय विभेदको विरुद्ध चेतना जाग्यो । त्यसले गर्दा जातीय प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने काम हुँदै आयो । आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादले खोक्रो मानवता, भाइचारा, समानता, न्याय, स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको भाष्य तयार गरेको छ । साम्राज्यवादले समेत रंगभेद, जातिभेद तथा नश्लभेदको विरुद्ध कतिपय घोषणापत्र तथा अभिसन्धिहरूलाई समर्थन गरेको छ । तर ती घोषणा तथा अभिसन्धिहरू र हाम्रै देशका संवैधानिक व्यवस्था वा कानुन भन्दा हिन्दुवादी सामाजिक संस्कार, परम्परा यति मजबुत छन् कि स्वयं कानुन पालकहरूले नै कानुन अनुसार कार्वाही वा दण्ड सजाय गर्न सक्दैनन् । त्यसैले न्यायको खोजी गर्ने दलितहरू न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । पशुपतिनाथको कोटीहोममा कथा वाचिका देवी प्रतिभाले जातपातको अन्त गर्नुपर्छ भन्छिन् त्यहाँ बसेका भक्तजनहरू उनको समर्थन गरेर ताली पिट्छन् तर तिनै भक्तजनले काठमाडौंमा दलितहरूलाई डेरा दिन चाहँदैनन् । सामन्तवाद यति बलियो छ कि स्वयं धर्मगुरुहरूको निर्देशनले पनि असर गर्दैन । पण्डित नारायण प्रसाद पोख्रेलले ३० वर्ष अघि अर्घाखाँचीको मथुरावेशीमा महायज्ञमा प्रवचन दिंदा आफ्नो आसनसँगै दलितहरूलाई बसालेर छुवाछूतको विरोध जनाएका थिए । तर भक्तजनहरू त्यहाँ समर्थन जनाए पनि गाउँमा दलितहरूसँग उही परम्परागत व्यवहार गर्दै आएका थिए । उपल्लो भनिने जातिहरूले उनको निर्देशन मानि दिएको भए त अर्घाखाँची लगायत कैयौं जिल्लामा, जहाँ जहाँ उनले छुवाछूत विरुद्ध प्रवचन दिए, छुवाछूतको अन्त भइसक्ने थियो । तर व्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तन हुँदो रहेन्छ । यो कठोर प्रथा तोड्ने कुराले मात्र होइन, व्यवहारमा शासक तथा सचेत जनताले आफैले लागु गर्नुपर्छ ।
आजको हाम्रो सामन्ती समाजको मूल आधार सामन्ती उत्पादन प्रणाली हो । सामन्ती उत्पादन प्रणालीले जमीनको माध्यमबाट श्रमजीवी जनताको शोषण गर्दै आएको छ । हिजोको उत्पादन प्रणालीमा केही परिवर्तन त भएको छ । तर पनि उत्पादन प्रणालीको साथसाथै हाम्रो चिन्तन प्रणालीमा सामन्ती अवशेष कायम छ । देशमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था आए पनि त्यसले ब्रिटेनमा जस्तो सामन्तवादमाथि निर्मम प्रहार गरेको छैन । बरु त्यही सामन्तवादका प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन तथा संस्कृति माथि टेकेर दलाल पुँजीवादले आफुलाई विकास गर्न चाहेको छ । किनकि यो दलाल पुँजीवाद हो । दलाल पुँजीवाद सत्तामा आएपछि एक प्रकारले सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादको खिचडी संस्कृतिको निर्माण हुँदैछ । आधुनिक संचार माध्यमका कारणले हिन्दुधर्म र संस्कृतिलाई अझै प्रचार र विस्तार गरिएको छ । अहिले गाउँमा भन्दा शहरमा बढी जातविभेद बढेको पाइन्छ । यो खिचडी संस्कृतिलाई सामन्तवाद र पुँजीवादले मात्र होइन, साम्राज्यवादी संस्कृतिले पनि हुकाईरहेको छ । आज आरक्षण, समावेशी र समानुपातिक जस्ता व्यवस्थाले तत्कालका लागि केही सुविधा दिए तापनि यसले दीर्घकालीन रुपमा जात व्यवस्था कायम राख्न भूमिका खेलिरहेको छ । यसले तत्काल केही आर्थिक फाइदाका लागि जाति व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दछ । दलितहरूको पक्षमा केही सुविधा प्राप्त हुने हुनाले हामीले यसको तत्काल विरोध पनि गर्न मिल्दैन । किनकि यो जनताको तात्कालिक हितसित पनि जोडिएको छ । तर यसले जात जातको बीचमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ । जातिवादी चिन्तनको विकास हुँदैछ । समाजमा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमले सामाजिक अन्तरविरोधहरूलाई चर्काउने छ । दलित र कथित उच्च जातिबीच घृणा, विरोध र द्वन्द्व बढ्ने स्थीतिपनि आउन सक्छ ।
त्यसकारण जात व्यवस्थालाई हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणका आधारमा समाधान गर्न अब नयाँ तरिकाले सोंच्नु पर्ने आवश्यकता छ । जातीय भेदभाव दलित मात्रको समस्या होइन । यो सिंगो नेपाली समाजको समस्या हो । यसलाई वर्गीय आन्दोलनबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । वर्गीय आन्दोलनबाट पहल गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ शोषित उत्पीडित सर्वहारा जनता, चाहे त्यो बाहुन वा क्षेत्री होस्, चाहे नेवार, मगर, तामाङ होस् वा दलित होस् सबै जात जातिका शोषित वर्गका जनता मिलेर यो सामन्ती संस्कृतिको विरुद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन गर्नुपर्छ र जनस्तरमा जातीय समानता कायम हुने प्रकारले जनवादी संस्कृति निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ । अन्ततः शोषित उत्पीडित सर्वहारा वर्गको जनवादी सत्ताले जनवादी संस्कृतिको निर्माण गर्छ र जातीय भेदभावलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्छ । जनवादी सत्तामा राज्यले सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगार, आवास लगायतका सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ, शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त गर्छ र जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ । उच्च जातिका नाममा कायम विशेषाधिकारको अन्त गरिन्छ । राज्यले सबै जात जातिलाई समान व्यवहार गर्छ । यसप्रकारको जनवादी व्यवस्था ल्याउन दलितको मात्र आन्दोलनले हुँदैन । सम्पूर्ण जात जातिबीच वर्गीय एकताबाट मात्र सम्भव छ । धर्म परिवर्तन गरेर क्रिश्चयन, मुस्लिम, बुद्धिष्ट जे बने पनि जनवादी सत्ताद्वारा जाति व्यवस्थालाई जरैदेखि नफालेसम्म यो जातीयताको कलंक मेटिने छैन ।
अन्तमा, पुँजीवादी दलित संगठनहरू कानुनमा संशोधन वा सुधार गरेर जातीय भेदभाव मेटाउने विचार राख्दछन् । इतिहासमा उत्पीडित वर्गले त्यसरी न्याय पाएको कतै पाइँदैन । त्यसैले नेपालमा पनि दलित, उत्पीडित सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता प्राप्त नहुँदासम्म न्याय पाइँदैन । यदि पुँजीवादले जात व्यवस्था अन्त गर्ने भए भारतका दलितहरू जातीय मुक्ति प्राप्त गरिसकेका हुन्थे । त्यसकारण सामन्तवाद तथा दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राजनैतिक प्रकारले नै संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
पुँजीवादी दलित संगठनहरू दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने प्रयत्न गर्छन् । दलित भए पनि उनीहरू दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता कै पक्षमा खडा हुँदै आएका छन् । यो अवस्थामा पुँजीवादी दलित संगठनहरूसँग पनि प्रगतिशील दलितहरूको संघर्ष हुन सक्ने छ । यसबाट दलित आन्दोलन भित्र पनि विचार संघर्ष हुने अवस्था आउन सक्छ । तर पनि दलित मुक्तिका लागि दलित संगठनहरूबीच कुनै न कुनै रुपमा संयुक्त सहकार्य अपरिहार्य छ । किनकि दलितका समस्या मूलतः सबैको एकै प्रकारका रहेका छन् ।
दलित आन्दोलन उठाउनका लागि भूगोल विशेषले गर्दा एकै प्रकारको नारा सम्भव छैन । तराईका दलितहरूको छुवाछूतका साथै जमिन तथा नागरिकतासित जोडिएका कैयौं समस्या छन् । सुदूर पश्चिमका दलितहरूको बेग्लै समस्या छन् । उपत्यका तथा पहाडे दलितका बेग्लै समस्या छन् । यी सबै समस्या मध्येबाट जातीय विभेद र भूमिको समस्या साझा विषय हुन सक्छन् । यी समस्याहरूलाई सकेसम्म सबै दलित संगठनहरूका साझा विषय बनाउन प्रयत्न हुनु राम्रो हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त कुनै पनि संगठनले सबैका लागि मान्य हुने साझा विषय लिएर आएमा एक अर्कासित मिलेर संयुक्त आन्दोलन निर्माणको दिशामा सोंच्नु पर्ने बेला आएको छ । दलित आन्दोलनलाई टुक्रिन नदिन एकता– संघर्ष– एकताको नीति अपनाउने र सकेसम्म साझा विषय के के हुन सक्छन् ? अध्ययन गरेर त्यसलाई लिएर संघर्ष गर्नेतिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।