कथित लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण

संसदीय राजनीतिमा कुनैपनि देशको प्रेसलाई त्यस देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको ऐनाभन्ने गरिन्छ । त्यस देशको प्रेसको अवस्था कस्तो छ, त्यसैबाट त्यसदेशको राजनीतिकाबारेमा थाहा पाउन सकिने विश्वब्यापि मान्यता छ । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नामाकरण गरियो तर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले त्यसको ठीक उल्टो ब्यवहार गरे । शुरु शुरुका केही बर्ष जनतामा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र तिन्का नेताहरुकाबारेमा भ्रम रहेपनि अब त्यो भ्रमको पर्दा क्रमशः उग्रदै गएको छ । हालै सरकारले ल्याएका बिभिन्न अध्यादेश र संसदबाट फाष्टट्रयाक प्रयोग गरेर पारित गराउन अन्तिम तयारी गरिएको घटनाले धेरै कुराहरुको रहस्योद्घाटन गरेको छ । खासमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा साम्राज्यवादीका नेपाल नीतिहरुको राम्ररी मुखरित भएको छ । साम्राज्यवादीहरुको नेपाल नीति भनेको पहिलो नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग थलग गराउँदै बिघटनमा पु¥याउने होभने दोश्रो नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई छिन्नभिन्न गराएर अगाडि बढ्न नदिने हो । गतसाता सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनगर्ने नाममा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक पनि उपरोक्त कुरामा आधारित रहेको स्पष्ट छ । उक्त नीतिहरु यसअघि ०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि बनेको एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारका सञ्चारमन्त्रि गोकुल बास्कोटाले नै अगाडि सारेको देखिएको थियो । हालका सञ्चारमन्त्रिले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक र बास्कोटाले ०७६ सालमा ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा धेरै कुराहरु उस्तै खालका रहेका छन् । जुन विधेयकहरुको मूल धेयभनेको नेपालको स्वतन्त्र प्रेसलाई बन्द गराउनु हो । सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने एमालेका सञ्चारमन्त्रिहरु सबैभन्दा बढी नेपालको स्वतन्त्र र जनपक्षीय प्रेसको बिरुद्धमा देखिने गरेका छन् । एमालेको तुलनामा नेपाली कांग्रेस प्रेसको मामिलामा बढी उदार देखिएको छ । हुन त हालै ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको नेकां बृत्तबाट तीब्र बिरोध शुरुभएको छभने एमालेका कार्यबाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीलेसमेत त्यसलाई फेरी छलफलमा लगेर परिमार्जनगर्ने बताइसक्नु भएको छ । जुन विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पत्रकार सम्बद्ध सबै संघसंगठन र बिभिन्न पार्टीसँग आबद्ध संघसंगठनहरु समेतले बिरोध गरिसकेका छन् । उक्त सामाजिक सञ्जाल विधेयकले नेपालका पत्रकारहरुकोमात्र नभएर सरकार सम्बद्ध प्रेस काउन्सिलकोसमेत अधिकार हनन र कार्यक्षेत्र संकुचित गरेको देखिएको छ । सरसर्ति हेर्दा हाल ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक सामान्यजस्तो लागेपनि त्यसका सबै प्रावधानहरुको बिश्लेषण गरेर हेर्दा त्यो धेरै खतर्नाक र जनबिरोधी देखिएको छ । जेजस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन्, त्यसलाई हेर्दा उक्त विधेयक जस्तोको तस्तै ऐन बनेर आएको खण्डमा नेपालको लोकतन्त्रनै निरंकुशतन्त्रमा परिणत हुने देखिएको छ । त्यस्तो विधेयक फिर्ता गरेरमात्र पुग्ने देखिँदैन । त्यस्तो अध्यादेश ल्याएर नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाईनै समाप्त पार्नखोज्ने सञ्चार मन्त्रिलाईसमेत एमालेले फिर्तागर्नु राम्रो हुन्छ ।
उक्त विधेयक फिर्ता नगरेसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेको तीब्र बिरोध हुनेछभने त्यसैले नेकां र एमालेलगायतका सत्तारुढ पार्टीहरुकाबीचमा बिभाजन ल्याएर सरकार ढल्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । यस्तो अवस्था ०४५ सालमा पञ्चायती ब्यवस्था ढल्दैगर्दा पनि आएको थियो । तत्कालित पञ्चायती सरकारले बिभिन्न पार्टीको पक्षमा समाचार र बिचार प्रवाहगर्ने पत्रपत्रिकालाई बन्द गराउनेगरी छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन ल्याएको थियो । ०४६ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थानै सदाका लागि ढलेका कारण उक्त ऐन आफै रद्धिको टोकरीमा पुगेको थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको एक प्रकारको बाढीनै आयो । निजी क्षेत्रका बिभिन्न सञ्चार माद्यमहरुको विकास भयो । जसलाई ०५८ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले समाप्त पार्ने प्रयास गरेको थियो । ०६२ मा पुग्दा नपुग्दै नेपालको प्रेस संकटग्रस्त भएको थियो । त्यतिबेलाको राजनीतिक ब्यवस्थालाई नै निरंकुश भनिएका कारण प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने÷गराउने प्रयास हुनु कुनै आश्चर्यको बिषय थिएन । ०६३ मा पुग्दा नेपालको प्रेसमाथि डण्डा चलाउने राजाको तानाशाही शासनको अन्त्य भएको थियोभने ०६५ बाट राजतन्त्रनै समाप्त भएको थियो । हालको सरकारले पनि बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र बर्तमान सरकारको अन्त्य हुन लागेको संकेतस्वरुप सामाजिक सञ्जाल विधेयकको आबरणमा नेपाली प्रेसलाईनै समाप्त पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र प्रेसलाई नियन्त्रण गरियोभने त्यसको पनि अन्तराष्ट्रियकरण हुन्छ । त्यतिबेला नेपालको शासन ब्यवस्था र यहाँका शासकहरुका बिरुद्ध विश्वभरका सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्र परिचालित हुने अवस्था आउँछ । त्यतिबेला हाल बाहिर आएकाभन्दा पनि डरलाग्दा काण्डहरुको भण्डाफोर हुने छ । आजको २१ को शताब्दी भनेकै सूचना र सञ्चारको हो । हावाको बहावलाई रोक्छु भन्नु र सञ्चारलाई रोक्छु भन्नु एउटै हो । विपक्षी दलमात्र नभएर स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरुलेसमेत उपरोक्त विधेयकका नियन्त्रणकारी प्रावधानको सार्वजनिकरुपमै विरोध गरेपछि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारका सञ्चारमन्त्रिले तत्काल उक्त विधेयक फिर्तालिँदै पद त्याग गरेको हुनुपर्ने थियो । तर उहाँले अझैपनि आफूले ल्याएको विधेयककाबारेमा दलिल पेश गरिरहनु भएको छ । यस अघनाले पनि बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था लोकतानित्रक पनि होइन र एमाले जनपक्षीय पार्टी पनि होइनभन्ने स्पष्ट गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यदाकदा केही अराजकता पनि देखिएको हुनसक्छ । जस्तो नेपालको सत्ता राजनीतिमा पनि बेलाबखत अराजता देखिने गर्छ । तर त्यो समाजलेनै आफै नियन्त्रण गर्छ ।
सामाजिक सञ्जालका हकमा पनि कुरा त्यहीनै हो । जनपक्षीय सरकारले त्यो सामाजिक सञ्जाललाई कसरी रचनात्मकरुपमा प्रयोग गराउन सकिन्छभन्ने तिर आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने हो । यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर बर्तमान सरकार त्यसलाई फेरी खोल्न र सञ्चालनको अनुमति दिन बाध्य भयो । यो घटनालाई पनि बर्तमान सरकारका सञ्चार मन्त्रिले तत्काल चिन्तन मननगर्नु राम्रो हुन्छ । कुनै पनि बिषयको नियमनका लागि कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ तर एकातिर नियमनको बहानामा अर्कातिर नियन्त्रणगर्नु राम्रो होइन । सरकारको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानूनको मस्यौदानै नियन्त्रणमुखी हुनपुगेको छ । पछिल्ला दिनमा सञ्चारका अन्य माध्यमको तुलनामा सामाजिक सञ्जालबाट सूचना छिटो र व्यापकरुपमा प्रचार प्रसार हुनेगरेको छ । जसमा तुलना र ब्याख्या र बिश्लेषण गरेर हेर्ने होभने नकारात्मकभन्दा सकारात्मक कुराहरु नै बढी हुनेगरेका छन् । नेपालको सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा पेश गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएका बिभिन्न बिषयबस्तुकाबारेमा अध्ययन र अनुसन्धान पनि गराएको छैनभने नेपालको प्रेस जगतमा त्यसबारे कुनै परामर्श बैठक तथा छलफलहरु पनि गरिएका छैनन् । एकादुईले झुठा वा बदनियतपूर्ण सूचना सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार गरिदिँदा समाजमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ । तर साँचो डग्दैन झुठो टिक्दैनभन्ने नेपाली उखान छ । जो जसले त्यस्ता झुठा र बदनियतपूर्ण प्रचार प्रसार गर्दछन् बिस्तारै उनीहरुनै नाङ्गिएर जान्छन् । कतिपय सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु अराजक र उत्तेजकरुपमा प्रस्तुत हुनेगरेका हुन सक्छन् । तर उनीहरुलाई आधार बनाएर र संयम तथा सभ्यलाई पनि एउटै घानमा हालेर दोषि करारगर्न मिल्दैन । यो अराजकताका बिरुद्ध अर्को महाअराजकता हुन्छ । त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक भनिएको ब्यवस्था अन्तर्गतको सरकारले त्यस्तो अराजकता फैलाउन मिल्दैन । त्यतिबेला पनि गोकुल बास्कोटाले ल्याएको विधेयक राष्ट्रियसभामै पेश भएको थियो । जुन तीब्र बिरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको थियो । सो विधेयक ल्याउने बास्कोटाका अनेक कर्तुत सार्बजनिक भएका थिए । त्यही कर्तुत छोप्न उक्त मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको रहस्य खुलेको थियो ।
उक्त विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा कसैले काउन्सिलमा उजुरी गरे संवादाता, सम्पादक वा प्रकाशकलाई माफी माग्न लगाउनेदेखि २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो । त्यसबाहेक प्रस्तावित काउन्सिलको गठन संरचनामै समेत त्रुटी देखिएको थियो । आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमनको सिद्धान्तको आफै लागूगर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै अन्य नियम कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यतिबेलाका सञ्चारमन्त्रि बास्कोटाले पनि राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक पेशगर्दै ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती प्रेसकै कारणसमेत रहेको छ । त्यसलाई समाधानगर्न पनि विधेयक आवश्यक रहेको छ’ भन्नुभएको थियो । हाल राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको नाम लिइए पनि त्यसमा उल्लेखित सबै प्रावधानहरु नेपालको स्वतन्त्र प्रेसको गला निमोठ्नेमा केन्द्रित रहेकाले त्यस्तो अध्यादेश पूर्णरुपमा फिर्ता हुनुको अर्को बिकल्प छैन । एमालेका नेता सञ्चारमन्त्रि हुनुभएकाले त्यस्तो सञ्चार बिरोधी विधेयक ल्याएकोमा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले आम सञ्चारकर्मीसँग सार्बजनिकरुपमै क्षमा याचनासमेत गर्नु बढि उपयुक्त हुने देखिएको छ । सबैलाई थाहा छ, यो अरिंगालको गोलोमा हात हालेपछि त्यसको परिणाम निक्कै अप्रिय हुन्छ । दुई चारजनाले सामाजिक सञ्जालमा उच्छृङ्खल गतिबिधि देखाएकै आधारमा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई दण्डितगर्ने र नेपालको प्रेसमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाउने काम किमार्थ राम्रो होइन । यो परिघटनाकाबारेमा मुख्यत एमाले पार्टी तत्काल सम्बेदनशील हुनु जरुरी छ ।