काठमाडौं । पीडित गाेर्खाकाे पक्षमा सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेकाे निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुकाे सट्टा पीडक बेलायत र भारतकाे मात्र कुरा सुन्न थालेपछि पीडित गाेर्खाहरु आक्राेसित कनका छन् । १३ माघदेखि सडक संघर्षमा रहेकाे भुतपुर्व गाेर्खाहरुकाे साझा संगठन बीगेसाेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेकाे थियाे । पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरुले सर्वाेच्च अदालतकाे निर्देशनातणमक आदेश कार्यान्वयन नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
बीगेसो प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको विषयमा अरु सबै थाकिसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे, “अरुले झारा टार्ने काम गरे अहिले थाकिसके, तर बीगेसोले अदालतबाट फैसाला ल्याएर संघर्षको ठूलो हाइवे खोलेको छ ।”
बीगेसोको लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारले सुन्न थाल्नु सकारात्मक भएको पनि बताउँदै थापाले उहाँले भन्नुभयाे, “सरकारका मान्छेहरु वार्तामा त आए, तर उनिहरुले जानीबुझी बेलायती आवाज बोले, सरकारका मान्छेहरुलाई यस्तो सिरियस विषयमा न्यूनतम पनि ज्ञान रहेन छ, उनिहरुलाई प्राैढशिक्षा पढाउनु पर्ने भयो ।”
ब्रिटिश गोर्खा सैनिक भर्ति सम्बन्धी सम्झौता अन्यायपूर्ण भएको ठम्याउँदै सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई सुधार्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि नेपल सरकार बेलायत र भारतको प्रभावमा परेको बीगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले दावि गर्नुभयाे ।
अध्यक्ष लिम्बुले आफूहरुको लामो संघर्ष र सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बेलायती दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत भएको आरोप लगाउनुभयाे । लिम्बुले सन १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सन्धिको खारेजीका साथै बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईमा भोर्खा भर्तीका नाममा भइरहेको नेपाली नागरिकहरुमाथिको विभेद विरुद्ध राज्य उदासिन भएको बताउनुभयाे । बीगेसोले व्रिटिस गोर्खाहरुको न्यायका लागि मात्रै नलडेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लडिरहेको बताउँदै लिम्बुले भन्नुभयाे, “बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खाहरुलाई ब्रुनाइ, सिंगापुरलगायतमा मानव तस्करी गरिहरेको छ, नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? यो राष्ट्रिय स्वाधीनता उल्लङघन भएन ? अब यस अन्यायविरुद्ध हाम्रा भूत्ते खुकुरीमा धार लाउँछौं के सरकार तयार छ सामना गर्न ?”
बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादर घर्तीले बेलायतले १९४७ सम्झौतालाई उल्लङघन् गरेर गोर्खाहरुलाई ब्रुनाई, सिंगापुर लगायतका देशमा भडाका सैनिककारुपमा बेचेर मानब तस्करी गरिहरको बताए । सिंगापुर सरकारले विधवालाई पेन्सन तथा सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिरहेको, सैनिकहरुका बालबच्चहरुलाई पढाई नसकि बिचैमा नेपाल फर्कन बाध्य पारेको लगायतका अन्यायविरुद्ध सरकारले सुन्नपर्ने माग राखे ।
सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नं. २७ मा भनिएको छ,“यी समस्त सन्दर्भमा समेत रीट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभीमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा यूरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरु तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सारेकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशाात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”
