नेपालमा हालैमात्र संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी कानून बनेको छ । भलै सो कार्यान्वयनमा आउन केही दिन लाग्ला । तर सो ऐन बन्दैगर्दा कतै कार्यान्वयननै हुनसक्दैन कि भन्ने संसयको सिर्जना भएको छ । किनकी नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा तत्काललीन नेकपा(माओवादी) र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको संसदवादी दलहरुका बीचमा ०६३ मंसिर पाँचगते बृहत् शान्ति संझौता भएको १८ बर्ष भएको छ । त्यसबीचमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तत्कालीन माओवादीमा बिभाजन भएर जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक हाल क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका नामबाट क्रियाशील छ । उसले ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा केही माओवादी नेताहरु र सात संसदवादी दलका बीचमा भएको १२ बुँदे, सहमति, ०६३ मा भएको शान्ति संझौता, संविधानसभा र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनहरु, ०७२ को संविधान र त्यसले निर्माण गरेको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर क्रान्तिकारी पार्टीले ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याहरुको जड भनेको छ । अर्कातिर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ब माओवादीको समूह पूरै दक्षिणपन्थी भाषमा परेको छ । दाहाल आफैले आफूलाई ०६२ मा भएको १२ बुँदे सहमतिको संगठक मान्नुहुन्छ । संविधानसभा, त्यसले बनाएको ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई उहाँ ठूलो उपलब्धी ठान्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँको संगत सकेसम्म नेपाली कांग्रेस र नभए एमालेसँग हुनेगरेको छ । उहाँ अन्तराष्ट्रियरुपमा भारत र अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी शक्तिको चंगुलमा परिसक्नु भएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्रि भएको अवस्थामा छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको कुरा गत माघको शुरुमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले बताउनु भएको थियो । सन् २०१७ मा संझौता भएको बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बिशेष पहल र नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको संलग्नतामा पारित भएको छ । जसलाई माओवादी केन्द्र बाहेकका अन्य पूर्ब माओवादी घटकहरुले बिरोध गर्दैआएका छन् । संसदमै रहेका कतिपय पार्टीले पनि एमसीसीको बिरोध गरेका छन् । सन् २०१७ मै संझौता भएको चिनियाँ परियोजना बिआरआई टार्ने कामहरु भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गत कार्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी आफ्ना धारणा व्यक्त गरेर नेपालका द्वन्दपीडितहरुमा नैतिक बल उच्च पारिदिएपछि र संसदको दुवै सदनमा उहाँले व्यक्त गरेको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अभिव्यक्तिले सांसदहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रतिबद्ध हुन दबाब दिएपछि गत पुस चारगतेमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच टिआरसीमा सहमति भएको समाचार बाहिर आएको थियो ।
गत पुसमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुकाबीचमा सहमति भएको भनिएको टिआरसी विधेयकलाई टुंग्याउन गत असार १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसका सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष ओलीसहित तीन पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरेर सोही दिन तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । त्यसको चारदिनपछि नै असार १७ गते नेकां र एमालेले आपसमा मिलेर नयाँ सरकार गठनगर्ने निर्णय गरेका थिए । असारको अन्त्यमा नयाँ सरकार गठन भएपनि तत्कालीन सरकारले बनाएको सो समितिभने भंग भएन । गत साउन १७ मा टीआरसीका बिवादित चार बुँदामा तीनदलीय कार्यदलकाबीचमा सहमति जुटेको भनिएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला रहनुभएको थियो । संयन्त्रले गरेको सहमतिका चारबुँदामा १. आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना । २. बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने । ३. घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमतिगर्ने । ४. सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने रहेका थिए । त्यसलगत्तै संसदको निगरानी समितिले उक्त बुँदाहरु अन्तराष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको जनाएको थियोभने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले पनि तीनबुँदे असहमति जनाएको थियो । त्यसैगरी नेकपा(मसाल) ले पनि उक्त बुँदा र टिआरसी विधेयक पारित गर्ने÷गराउने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएको थियो । अन्य पार्टीले भने त्यसबारे खासै बोलेका थिएनन् । संसदीय समिति र संसद बाहिर रहेका बिभिन्न पार्टीबाट बिरोध हुँदाहुँदै पनि गत साउन २३ गते उक्त चारबुँदे सहमति तीन दलका शीर्ष नेतालाई हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाहुँदै अगाडि बढेको टिआरसी विधेयक पारित गरेर कानून बनाउने प्रक्रिया गत साता बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति गरेपछि पूरा भएको छ । अझै सो विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुनसकेको छैन । सो विधेयक कानून बन्दैगर्दा कस्तो दृश्य देखियोभने एकातिर टिआसी कानून बनेकोमा नेपालका कुनैपनि पार्टी र संघसंगठनहरुले औपचारिकरुपमा स्वागत गरेनन् । अर्कातिर अमेरिका लगायतका १० वटा मुलुकले स्वागतगरेका थिए । जसमा स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन यूनियन, जर्मनी र फ्रान्स रहेका छन् । नेपालका छिमेकी चीन र भारतलेसमेत त्यसको स्वागत गरेका छैनन् । स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि स्वागत गरेन । उसलेसमेत पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिएको छ । नेपालमा द्वन्दपीडितका बिभिन्न संघसंस्थाहरु रहेका छन्भने जनयुद्धकालीन माओवादीका बिभिन्न समूहहरु पनि रहेका छन् । तर कसैले पनि टिआरसी विधेयक स्वीकृत भएर कानून बनेकोमा आआफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यतिसम्मकी पछिल्लो विधेयक तयार गरेर पारित गराउन पहल गरेको भनिएको माओवादी केन्द्रलेसमेत औपचारिकरुपमा सो ऐनको स्वागत गरेको छैन ।
बरु उक्त विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको केही घण्टापछिनै पाँचथरको फालेलुङ–५ लगायतका स्थानहरुमा बम बिष्फोटहरु भएका छन् । जसकाबारेमा गृह प्रशासनले स्पष्टगर्न सकेको छैन । पाँचथरमा भएको बम बिष्फोटको घटनाको सत्यतथ्य छानबिनगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मागगरेको छ । हाल बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुबारे सरकारले केही सहयोग नगरेको गुनासो सुनिएको छ । बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिकगर्न, जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणागर्न, शहीद परिचय पत्रको व्यवस्थागर्न उनीहरुको माग छ । पीडितहरुको बिवरण संकलनगर्न र उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिन सरकारले ०७१ माघ १७ गतेनै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन पनि गरेको थियो । आयोगले बिवरण संकलनगर्ने र केही व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरणगर्ने काम पनि गरेको थियो । सार्बजनिक भएको आयोगको तथ्यांकअनुसार हालसम्म तीन हजार २८८ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ७४६ कोमात्र फर्छौट भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको उजुरी २७७ र दोहोरो उजुरी परेकोमा लगत कट्टागरी एउटै उजुरी कायम गरिएको १३७ उजुरी र ३३२ उजुरी तामेलीमा छ । दुई हजार ५४२ वटा उजुरीको छानबिन भइरहेको भनिएको छ । जसमध्ये २९ वटा प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताइन्छ । दुई हजार ५५७ उजुरीको विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएको भनिएको छ । उजुरीमा दुई हजार ५५७ व्यक्ति बेपत्ता भएको आयोगको तथ्यांक छ । द्वन्दकालीन समयमा कति मानिस बेपत्ता भएका थिएभन्ने सरकारसँग हालसम्म पनि एकिन तथ्यांक छैन ।
अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयारपारेको द्वन्दपीडित विवरणअनुसार २०५२ फागुन एकदेखि २०६३ मंसिर पाँच गतेसम्म देशभरमा १३ हजार २३६ जनाले ज्यान गुमाएको र एक हजार छजना बेपत्ता रहेको भनिएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षहुँदा पनि द्वन्दका बेला बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले उनीहरु कुन अवस्थामा छन्भनेर हालसम्म कुनै जानकारी पाएका छैनन् । यसरी सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले टिआरसी ऐन बनाउँदासमेत ब्यापक छलफल गरेर सबैलाई मान्य हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा एकपक्षीय ढंगले बनाएको देखिएको छ । अन्य कुरामा आपसमा बिरोध गरिरहेका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र टिआरसीमा कसरी एकजुट भएभन्ने कुरानै आश्चर्यको बिषय छ । यो घटनाले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले मात्र उन्मुक्ति पाउने र सत्ता बाहिर रहेकाहरुलाई सजायको भागिदार बनाउन खोजिएको देखिएको छ । जसले स्पष्टरुपले नयाँ द्वन्दको सिर्जनागर्ने देखिएको छ । देशमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफल भएर नयाँ शान्ति संझौता हुनुको अर्को बिकल्प छैन ।