काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो) को विशेष प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटी बेलायत, भारत र नेपालबीच सन् १९४७ मा भएको असमान गोर्खा भर्ती सम्झौता र सो सम्झौताका कारण उत्पन्न समस्याबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यक्रममा बीगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बूले आयोगका अध्यक्षज्यूलाई ५ बूँदे ध्यानाकर्षणपत्र पढेर सुनाउँदै नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी असमान सम्झौता खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा बीगेसोले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट उक्त सम्झौता पुनरवलोकनका लागि भएको फैसला, गोर्खा भर्ती सम्झौताले सिर्जना गरेका समस्या लगायतका विषयहरु अवगत गराउनु भयो । गोर्खा भर्ती भन्नाले फौज मात्रै हो भन्ने आम बुझाइ गलत रहेको बताउँदै सभापति लिम्बूले गोर्खा भर्ती सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकको सार्वभौमिकताविरोधी रहेको, उक्त सम्झौताले नेपाली नागरिकको तस्करीका लागि वैधानिक बाटो खुला गरेको, गोर्खा भर्ती सम्झौताअन्तर्गत बेलायत र भारतीय सेनाका साथै सिंगापुर पुलीस र ब्रुनाइ गोर्खा रिजर्व युनिटमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरुको चरम श्रम शोषण भइरहेको, उनीहरुको मानवअधिकार हनन् भएको, सेवासुविधामा असमानता लगायतका समस्याहरु रहेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सरोकारवाला सबै पक्ष बोलाएर अपमानपूर्ण विभेदकारी त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरवलोकनका लागि सरोकारवाला सबैले यथासक्य पहल गरिनुपर्ने बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरवलोकनका लागि नेपाल सरकारले बीगेसोसमेतलाई बोलाएर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्देशनालय कानमा तेल हालेर सुतेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरवलोकन नगरिए बीगेसोले देशव्यापी सशक्त आन्दोलन गर्ने जानकारी समेत गराउनुभयो ।
बीगेसोका प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले राज्यले नै सम्झौता गरेर आफ्ना नागरिक अरु देशको सेनामा भर्ती हुने छूट दिनु राष्ट्रिय आत्मसमर्पण भएकोले उक्त कार्य सार्वभौम मुलुकका लागि अस्वीकार्य रहेको बताउनु भयो । बीगेसोका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीका लागि दायर मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाको बूँदा २४ र २५ मा व्याख्या भएको र व्याख्या अनुसार बेलायती सेनामा भर्ती हुने गरी भएको सम्झौताविपरीत सिंगापुरमा समेत भर्ती गरी सरकार पक्षबाटै उक्त सम्झौताको उल्लंघन भएको, भारतले समेत अग्नीपथ कार्यक्रम अघि सारेर गोर्खा भर्ती सम्झौता उल्लंघन गरेकोले उक्त सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको बताउनु भयो । नेपाल सरकारले सम्झौता नै गरेर गोर्खा भर्तीमा आफ्ना नागरिक बेलायत पठाएर यतिबेला बेलायतबाट नेपाल आउने गोर्खाहरुले नेपालमा भीसा लिनुपर्ने र उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको सूचीमा समावेश गर्ने कार्य आपत्तिजनक रहेको बताउनु हुँदै बेलायत, हङकङ लगायत अन्य देशमा बसोबास गरेका गोर्खा तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई वंशजको नेपाली नागरिक रहेकोले उनीहरुको राजनीतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता कायम रहनु पर्ने, उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको सूचीमा राख्नु नहुने र उनीहरुलाई नेपाली भीसा लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
बीगेसोका सल्लाहकार परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुने छूट दिएर नेपालका मित्रराष्ट्रहरुसँगका लडाइँमा भारत र बेलायतले आफ्नो सेनामा रहेका नेपाली नागरिकलाई खटाउनु नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीतको कार्य भएको, ती मुलुकहरुले गोर्खाहरुलाई डेन्जर, डर्टी र डिफिकल्टी ९थ्रीडी० कार्यमा प्रयोग गर्ने गरेकोले गोर्खा भर्ती खारेजीका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।
बीगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले नेपाल र सिंगापुरबीच कुनै सम्झौता नै नभएको अवस्थामा बेलायतले नै गोर्खाहरुलाई आफूले भर्ती गरी सिंगापुर पुलीसमा पठाएर नेपाली नागरिकको गैरकानूनी रुपमा तस्करी गरिरहेको, सिंगापुर पुलीसमा कार्यरत गोर्खाहरुले चरम विभेद, श्रम शोषण भैरहेको, उनीहरुको तलब र पेन्सन अहिले पनि बेलायतको रक्षा मन्त्रालय निर्धारण गर्ने गरेको, उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सिंगापुरमा अध्ययन तथा रोजकारीको व्यवस्था नभएको, सिंगापुर पुलीसका एकल ९विधुवा० श्रीमतीले पेन्सन पाउने व्यवस्था नभएको, २४ वर्ष उमेर पुगेपछि सिंगापुर गोर्खाका छोराछोरीलाई नेपाल पठाउने गरेको, सिंगापुर गोर्खाका छोराछोरी त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन समेत गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोले यस तर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेपाल सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिनिधिमण्डलको कुराकानीपछि आयोगका सम्मानीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरज्यूले गोर्खा भर्ती र त्यसद्वारा सिर्जित समस्या बारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जानकार रहेको र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार कानूनमन्त्रालयसँग सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौताको सक्कल प्रतिमाग गर्दा आयोगले समेत पाउन नसकेको बताउँदै आयोगले गोर्खाहरुको मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा गहिरिएर अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा भएकोले आयोगले गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली नागरिकमाथि विद्यमान मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले उचित कदम चाल्ने बताउनु भयो ।
बीगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बूको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वसांसद एवं बीगेसोका प्रमुख सल्लाहकार परी थापा, परराष्ट्रविद तथा पूर्व सांसद एवं बीगेसोका सल्लाहकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ, बीगेसोका सल्लाहकार वरीष्ठ राजनीतिज्ञ सीताराम तामाङ, बीगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्ती, चिरायू खालिङ, उत्तम सुनुवार, शान्त गुरुङ, पत्रकार चन्द्र वांगुले राई, लेखक रतन भण्डारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
