सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधनको कुरा

सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधनको कुरा

नेपालको राजनीतिक बजारमा यतिबेला सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधनको कुराले बिशेष चर्चा पाएको छ । हुन त नेपालको समसामयिक सन्दर्भमा उपरोक्त दुबै प्रशंग खासै महत्वका होइनन् किनकी नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै उस्तैखालका संसदवादी बुर्जवा पार्टी हुनभने प्रधानमन्त्रि पदबाट निवर्तमान हुन लाग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँद फेर्न लाग्नुभएका एमालेका अध्यक्ष केपी ओली दुबै दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेता भएको कुरामा द्विमतगर्ने ठाउँ छैन । कम्युनिष्ट पार्टीमा बिचार प्रधान हुन्छ । बिचारका आफ्नै सीमा, मूल्य, मान्यता र आदर्शहरु रहेका हुन्छन् । तर एमाले र माओवादी केन्द्र नाममात्रका कम्युनिष्ट पार्टी हुन्भने उनीहरुले ‘बिचारको राजनीति छाडेर’ ‘संभावनाको राजनीति’ अर्थात अवसरवादी राजनीति अंगालेको लामो समय भैसकेको छ । एमालेका आफ्नै खालका केही सीमिति अडानहरु रहेका भएपनि माओवादी केन्द्रको त्यस्तो कुनै अडानसमेत रहेको छैन । त्यसैले दाहालको नेतृत्वमा सरकारहुँदा ‘अग्रगमन’ र ओलीको नेतृत्वमा सरकारहुँदा ‘पश्चगमन’ भन्ने कुरा हुँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेकां र एमालेलाई जुधाएर सत्तामा टिक्ने प्रयास गरिरहेको बेला उक्त दुईपार्टी एकहुनासाथ सत्ता राजनीतिबाट पाखापर्न खोज्नु भएकोमात्र हो । मौकापर्दा एमालेभन्दा नेपाली कांग्रेसलाई बढी बामपन्थी देख्ने दाहाललाई कम्युनिष्ट नेतासमेत भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा अब सरकार परिवर्तन हुनु र संविधान संशोधन हुनुको कुनै अर्थ र महत्व छैन । यहाँ हुनुपर्ने ‘आमूल परिवर्तन’ हो । यदि सरकारनै परिवर्तन गर्ने होभने त्यो ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुसार हुनु पर्दछभने संविधान संशोधनगर्ने होभने सबैभन्दा पहिले ‘संघीय शासनको अन्त्यगर्ने’ सहमति हुनुपर्दछ । त्यस्तो सहमति नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी पार्टीहरुलेमात्र गरेर पनि हुनेवाला छैन । संसद बाहिर रहेका क्रियाशील क्रान्तिकारी पार्टीहरुको पनि सहमति आवश्यक पर्दछ । नेपालको यतिबेलाको मुख्य राजनीतिक समस्या भनेकै संघीय शासन हो । जसलाई नेपालमा लगत नियतकासाथ लागूगराइएको पछिल्ला बिभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । संघीय शासनको अन्त्य बिना संविधान संशोधनगर्नुको कुनै अर्थ छैन र रहँदैन । संघीयता कायम राखेर ०७२ को संविधानमा संशोधन गरियोभने त्यसले नेपालमा थप भाँडभैलो सिर्जनागर्ने र देश बिभाजनको आधार तयारगर्ने निश्चित छ । किनकी ०७२ को संविधान यतिबेला देशमा बिद्यमान सबै समस्याको ‘जड’ हो । जसले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट बढाउने बाहेक केही पनि काम गरेको छैन ।
०७२ को संविधान बढो षडयन्त्रपूर्ण ढंग र लगत नियतले घोषणा गरेको देखिएको छ । किनकी संसारमा कहीँ पनि एउटा संविधान निर्माणगर्नका लागि अधिकतम तीनबर्षभन्दा बढी समय लागेको उदाहारण छैन । सामान्यतया संविधान निर्माणगर्न लाग्ने समय भनेको छमहिना हो । तर नेपालमा ०७२ को संविधान निर्माणगर्न साँढे सातबर्ष र २९ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । लागतका हिसाबले पनि ०७२ को संविधान ‘विश्वकै सबैभन्दा महँगो’ मानिन्छ । तर उपलब्धीका हिसावले घोषणा गरिएको भोलीपल्टै संविधान अधुरो रहेको भनिएको थियोभने नेपाली जनताले सरसर्ती पढनसमेत नपाउँदै चार महिनाकैबीचमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । ०६४ साल चैत्र २८ गते भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचितहरुले संविधान बनाउन शुरुगरेका थिएभने ०७० साल मंसिर चारगते निर्वाचित दोश्रो संविधानसभाले ०७२ साल असोज तीनगते अधुरो र अपुरो संविधान घोषणा गरेको थियो । संविधान निर्माणको साँढे सातबर्षको अवधीमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले संविधान र देशको राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा जनताको चाहना बुझ्ने कुनैपनि काम गरेका थिएनन् । त्यसैगरी संविधानका मूलभूत कुराहरु जनमत संग्रह लगायतका बिभिन्न बिधिद्वारा प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याउने प्रयास पनि गरिएको थिएन । संविधान सभालाई केही बिषयमा पूर्बशर्तको भारी बोकाइएको थियो । जसलेगर्दा संविधानसभाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आफ्नो निर्णय पनि गर्न पाएको थिएन । त्यतिबेला केही विदेशीहरुले ठूलो रकम खर्च गरेर नेपालमा कसरी द्वन्द र अस्थिरता बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा तीन पटक सर्भेगरेको पाइएको छ । त्यसैका आधारमा संविधानमा संघीयता, जातीय समाबेशी र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायत समाबेश गराइएका थिए । त्यतिबेला भएको अनौपचारिक क्षेत्र र गैरसरकारी खर्चसमेत जोड्ने होभने ०७२ को संविधानको निर्माणका लागि झण्डै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । नेपालको छिमेकी देश भारतले पनि अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि संविधानसभाबाटै आफ्नो संविधान बनाएको थियो । जसका लागि तत्कालीन समयमा छकरोड भारुमात्रै खर्च भएको पाइन्छभने समय पनि करिव तीनबर्ष मात्र लागेको थियो । ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि २९९ सदस्यीय संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएको थियो । विश्वमै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुलुकहरुको संख्या करिव ४० रहेको छ । सबैभन्दा पहिलोपटक फ्रान्समा सन् १७८९ मा संविधानभाको अभ्यास गरिएको थियो ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालपछिको कान्छो राष्ट्र ट्यूनिसिया हो । तर नेपालकोजस्तो महँगो र त्रुटीपूर्ण संविधान कहीँ पनि बनेको छैन । दोश्रो संविधानसभामा त जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी पार्टीले भागसमेत लिएको थिएन । त्यसैगरी तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक–०७२ लाई सोही सालको माघ नौगते पारित गरेको थियो । नेपालको संविधानलाई लिएर छिमेकी चीन र भारतमध्ये भारतले आपत्ति जनाएको थियो । नेपालको संविधानमा भारतले असहमति र आपत्ति जनाउनुले पनि धेरै कुराहरुको रहस्योद्घाटन गरेको छ । त्यसपछि पनि माओवादी केन्द्र र नेकांले धेरै पटक संविधान संशोधनको असफल प्रयास गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट ०७७ जेठ ३१ र राष्ट्रिय सभाबाट असार चारगते दोश्रो संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले जारीगरेको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा) निशान छापमा समेट्नेम्बन्धी बिषय रहेको थियो । यस पटक प्रम दाहालले गत जेठ २७ र २८ गते भारत भ्रमण गरेर स्वदेश फर्केलगत्तै फेरी मन्त्रिपरिषद पुनरगठन गरेर नेकांलाई सरकारमा र एमालेलाई बाहिर बनाउने प्रयास गरेपछि नेकांले इन्कार गरेको थियोभने उसैको पहलमा असार १७ गते राति नेकां र एमालेका बीचमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि बसेको नेकांको कार्य समिति र संसदीय दलको बैठकले उक्त सहमतिलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । नेकां र एमाले दुबैले प्रम दाहाललाई तत्काल पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गर्नका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमालेको पक्षमा १६७ मत रहेको छ । जब कि बहुमतका लागि १३८ मत मात्र आवश्यक पर्छ । अंकगणित आफ्नो पक्षमा नहुँदानहुँदै पनि प्रम दाहालले असार २८ गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तयगर्नुभएको छ । त्यसपछि उहाँले नेकांका देउवा इतरका नेताहरुसँग भेट गरिरहनु भएको छभने एमालेका ओली बिरोधीहरुको खोजी भैरहेको देखिएको छ । तर नेकां र एमाले दुबैमा संस्थापन पक्षको निर्णय बिरुद्ध बिद्रोहगर्ने कुनैपनि नेताहरु फेलापरेका छैनन् ।
कुनैबेला आफूले संसदमा सम्बोधन गरेका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेता उपस्थित नभएकोमा संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको बताउने प्रम दाहालले स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा पनि पदबाट राजीनामा नगरेर सत्ता लम्ब्याउने प्रयासगर्नुले उहाँको कदलाई थप घटाउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत पाउन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर हाल दाहालको पक्षमा माओवादीका केन्द्रका ३२, एकीकृत समाजवादीका १० र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ गरी ६३ सांसदमात्रै रहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन असफल भए नयाँ सरकारको गठन संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार हुनुपर्ने चाहना राख्नुभएको देखिएको छ । त्यो भनेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छभन्ने हो । जसलाई नेकां स्वयंले ठाडै इन्कार गरेको छ । नेकांको गत २२ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने अडान फेरी दोहो¥याएको थियो । सो बैठकले प्रम दाहाललाई कुनै हालतमा मत नदिने निर्णय पनि गरेको थियो । सो पार्टीले एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नै हुने ठहर पनि गरेको छ । संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरागर्दै नेकांका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बन्नेमा आफूहरु दृढ रहेको बताउँदै प्रम दाहालले संविधानको धारा ७६ को २ मा सरकार गठन भइसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसकेको हुनाले अब नयाँ सरकार गठन हुन ७६ (३) मा जानु नपर्ने र ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने बताउनु भएको छ । त्यसैले संभवत आगामी २८ गते शुक्रबार एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने छ । तर माओवादी केन्द्र लगायतका दल बिरोधी हुने भएकाले संविधान संशोधन हुन कठीन छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरतको पनि अन्त्य हुने देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कोही कसैले पनि भ्रमको खेती गरेर त्यसलाई राजनीतिको संज्ञा दिनु राम्रो हुँदैन ।