काठमााडौं । रवि लामिछाने पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा दोहोरो नागरिकता र दोहोरो पासपोर्ट काण्डमा चोख्याइए । दोस्रो पटक गृहमन्त्री हुँदा अहिले सर्वसाधारण जनताले सहरकारीमा जम्मा गरेको करोडौ रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई चोख्याउन एमाले–माओवादीका नेताहरु मात्रै होइन, सिंगै राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको छ । यहाँसम्म कि संसदको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्करणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दा पनि सत्तारुढ एमाले माओवादी पार्टीका नेताहरु तयार देखिएका छैनन्, रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको त परको कुरा ।
यति धेरै विवादित हुँदा पनि रवि लामिछानेले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन आवश्यक ठानेका छैनन् । उनले राजिनामा दिए सत्ता ढल्ने सबैभन्दा ठूलो पीर एमाले–माओवादी केन्द्रलाई छ । त्यो भन्दा ठूलो पीर एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरु रविले खोलिदेला भन्ने । रविलाई नबचाए आफू पनि नबच्ने भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु रविको नाङ्गो रुपमा बचाउमा उत्रिएका छन् । उता कांग्रेस पनि आफ्ना नेताहरु संलग्न भ्रष्टाचारको फाइल खोलियो भने कांग्रेस भन्ने पार्टी नै नरहने स्थिति आउने भन्दै आत्तिएका छन् र एकहोरो रवि लामिछानेको राजिनामा माग गरिरहेका छन् । त्यसमाथि उनीहरुले विदेशी प्रभूहरुको निर्देशन अनुसार अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन पनि भत्काउनु छ । कांग्रेसले आफू सक्किने भएपछि ०४७ सालदेखि यताका सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोलौं भन्न थालेको छ ।
रविको पार्टी यसमा अझ हौसिएको छ– यस अवधिका भ्रष्टाचारका फाइल खोले, पुराना संसदवादी पार्टीका सबै नेता जेल जान्छन्, ०८४ पछि एकलौटी राज्यको ढिकुटीमा हालीमुहाली गर्न पाइन्छ । यस्तै अनेक स्वार्थको दाउपेचपूर्ण खेलमा नयाँ र पुराना संसदवादीहरुले संसदमा नौटंकी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नयाँ र पुराना भन्नेहरुका सबै भ्रष्ट अनुहारहरु छताछुल्ल भइरहेका छन् । जनताले ‘संसदवादीहरु भनेका सबै भ्रष्ट हुन्छन्’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् ।
सिंहदरबारको भ्रष्टाचारले गाउँ गाउँसम्म राजमार्ग बनाइसकेको छ । जताततै विचौलियाहरुको बिगबिगी छ, आतंक छ । जनता पाइला पाइलामा ठगिएका छन्, लुटिएका छन् । सुशासनको डिङ्ग हाँस्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा तिनै ठग, भ्रष्ट र विचौलियाहरुको बचाउ गरेर नौटंकी प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
रवि बचाउमा मुख्य जोड ओलीको
२६ चैतमा कांग्रेसको मागका बारेमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि कुनै सहमति हुन सकेन । हुन त गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै संसदमा बोलेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार बालुवाटारमा सभामुखसहित प्रमुख दलहरूबीचको बैठकमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताको लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले लिएको थियो । तर, त्यसको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री र लामिछानेभन्दा एक कदमअगाडि बढेर एमाले अध्यक्ष ओली उत्रिए । ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेका बारेमा संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने कुरा बैठकमा राखेका थिए ।
ओलीले बैठकमा कांग्रेसको माग जायज र न्यायोचित नभएको बताउँदै कसैले उजुरी दिएको आधारमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने संसदको मर्यादा कहाँ पुग्छ भन्दै रविको बचाउ गरेका थिए । बैठकमा भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा सामेल भएको कुरा हल्का भएको । यस्तो हल्का विषयमा संसदीय समिति बनाएर अन्य विषय के हुन्छ भनेर भनेका छौँ । मागमा रिभ्यू गर्न आग्रह गरेका छौँ । लामो संसदीय अभ्यास गरेर आएको दाबी गर्छ भने कांग्रेसले त्यो देखाओस् । मुठभेडतिर लैजाने प्रयास नर्गनुस् भनेका छौँ । तर, उहाँहरूले मान्नुभएन ।’
बाहिर मिडियामा बर्तौलाले बैठकमा सत्ता पक्षको भनाइ भन्दै कुरा राखे पनि बैठकमा सबैभन्दा बढी रविको प्रतिरक्षा ओलीले गरेको स्रोतको दाबी छ । रवि गत वर्ष गृहमन्त्री हुँदा नागरिकता विवादमा परेपछि सबै पद गुमाएका थिए । पुनः नागरिकता लिनेबित्तिकै ओलीले रविलाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
अहिलेको गठबन्धनको अंकगणितमा गृहमन्त्री रवि किङमेकर नै हुन् । उनको पार्टीबिना यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदैन । त्यही भएर पनि प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गरौँ भन्दा पनि ओली बचाउ गर्दै आएका छन् । रवि यो गठबन्धनबाट टाढा जानेबित्तिकै ओलीको प्रधानमन्त्री हुने यात्रामा ब्रेक लाग्ने निश्चित छ । ओलीले रविलाई प्रयोग गरेर माओवादी र कांग्रेस नजिक हुन नदिने रणनीति पनि अपनाएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि गृहमन्त्री लामिछानेले दबाब बढाउँदै लगेका छन् । जसको उदाहरण हो माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरादेखि १५ वर्षसम्म प्रहरीले नै फरार घोषणा गरेका कालीबहादुर खाममगर पक्राउ पर्नु । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका माओवादीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका महासचिव दिपेश पुन पक्राउ पर्नु । तर, करोडौँ हिनामिनामा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछाने आफू भने झण्डा हल्लाएर हिँड्नु ।
दिपेश पुनलगायत केही व्यक्ति सहकारी ठगीमा नाम जोडिनेबित्तिकै पक्राउ परेका छन् भने रविका बारेमा कांग्रेसले छानबिन समिति बनाऊँ भन्दा पनि ओलीले बचाउमा उत्रिनु आफैँमा अचम्मित छ । यो विषय ओलीले माओवादी केन्द्रलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ । कांग्रेसले माओवादीसँगको गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको विषय बाहिर आएको थियो । सुरुमा रविलाई गैरकम्युनिस्टको सरकार बन्छ भन्ने विश्वास लागेको थिएन । तर, जब वातावरण बन्ने अवस्था बन्यो त्यो समयमा उनी गृहमन्त्री बनिसकेका थिए ।
