एमसीसीमा बढ्दो नीतिगत र कानूनी जटिलताहरु

एमसीसीमा बढ्दो नीतिगत र कानूनी जटिलताहरु

बिवादास्पद अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) का उपाध्यक्ष जोनाथन अल्बर्ट ब्रुक्स फेरी काठमाडौं आइपुगेको अवस्था छ । हङकङहुँदै गत १८ गते शुक्रबार राति काठमाडौं आइपुग्नु भएका बु्रक्सको भ्रमणको कार्यतालिका भने गोप्य राखिएको छ । तथापि उहाँ नेपालमा गत भदौ १३ बाट कार्यान्वयनमा रहेको भनिएको एमसिसी परियोजनाको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिन आउनु भएको आफैमा स्पष्ट छ । उहाँले गत शनिबारबाटै एमसीसी परियोजनाको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिन शुरु गरिसक्नु भएको थियो । एमसीसीको काममा भइरहेको ढिलाइबारे उहाँले एमसिए नेपालसँग पनि छलफलगर्ने कार्यक्रम छ । हुन त यसअघि गत १४ गते अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफरीन अख्तर नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो । नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्सका लागि दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला ब्यूरो हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक विदेशमन्त्री अख्तरको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य र कार्यतालिका पनि सार्बजनिक गरिएको थिएन । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलेभने उहाँले आफ्नो भ्रमणकाक्रममा नेपालमा सरकारी अधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफलगर्ने भनेको थियो । तर कोसँग कसरी छलफल भयोभन्ने हालसम्म खुलेको छैन । त्यसअघि गत १२ गते अमेरिकी सेनाका इन्डो प्यासिफिक कमान्डका एडमिरल जाँन सी अक्युलिनो नेपाल आउनु भएको थियो । उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिदेखि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसम्मलाई भेट्नु भएको समाचार सचित्र बाहिर आयो । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आउनुभएका अक्युलिनोलाई जङ्गी अड्डामा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मानगारत समेत अर्पण गरेको थियो । यसैबेलामा एकातिर सर्बोच्च अदालतले एमसीसीको ठेक्का सम्बन्धी बिवादमा निर्णय दिएको छभने अर्कातिर एमसीसी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठेक्काको विषयलाई लिएर भएको बिवादमा एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) ले सर्वोच्च अदालतलाई एमसीसी सम्झौता नभएर सन्धि भएको र उक्त सन्धिको प्रावधानले एमसीसी नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि भएको जानकारी दिएको समाचार बाहिर आएको छ । पहिले एमसीसी सम्झौताका प्रावधान नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि राखिएको र त्यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि चुनौती रहेकोभन्दै नेपाली जनताले त्यसका बिरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । जनस्तरबाट त्यसरी बिरोध हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको बिशेष पहलमा संसदबाट त्यसलाई पारित गरिएको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो ।
०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गरेको भनिए पनि हालसम्म त्यसदिन कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदले सो परियोजना अनुमोदन गरेका हुन ? भन्ने हालसम्म खुलेको छैन । त्यसैक्रममा संसदबाट पारित गरेको भनिएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणाको कुरा हाल त्यसका रचनाकारहरुले समेत संझन छाडेका छन् । गत ११ गते सार्बजनिक गरिएको सर्बोच्चको फैसलामा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण नेपालको कुनैपनि प्रचलित कानून निस्तेज वा अमान्य नहुने भनिएको छ । गत माघ १४ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले तयार पारेको फैसलामा नेपालले कुनै अर्को देशको कानूनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्नगर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्नगर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानून सरह लागूहुने हदसम्ममात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ भनिएको छ । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को ९(१)मा नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि नेपालको कानूनसँग बाझिएमा सन्धि कार्यान्वयनका लागिमात्रै सन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई त्यसैमा सीमित गरेर बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । शुरुदेखिनै नेपालका कतिपय दलहरुले एमसीसी नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता विरुद्ध रहेकोले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दैआएका छन् । ०७८ को फागुनमै अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता होकि सन्धि ? भन्ने बिवाद सर्बोच्च अदालतमा पुगेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दाबीगर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐनअनुसार एमसीसी सम्झौतालाई सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने उहाँको जिकिर थियो । सो रिट निवेदनमा नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ र बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून मुताबिक सन्धिको श्रेणीमानै नपर्ने भएकोहुँदा, सिङ्गो संवैधानिक र कानूनी संरचनालाईनै तेजोबधगर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल रहेको दाबि पनि गरिएको थियो । बिभिन्न कानूनविदहरुले त्यतिबेलानै एमसीसीलाई सन्धिको स्तरमा व्याख्यागर्ने संवैधानिक र कानूनी आधार नभएको निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो । एमसीसी केवल आर्थिक परियोजना भएकाले सन्धि हुननसक्ने कुराहरु पनि उठेका थिए ।
आर्थिक परियोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई संसदमा लगेर कानूनी मान्यता दिलाउने प्रयास भएपछि त्यतिबेला नै बिभिन्न दलहरुले सडकदेखि सदनसम्मनै आवाज उठाएका थिए । ०७८ को फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट एमसीसी पास गरिसक्नुपर्ने अमेरिकी दबाव आएकोभन्दै तत्कालीन सरकारले फागुन १५ गतेनै संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेको थियो । ०७२ को संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयनगर्न सन्धि ऐन २०४७ प्रचलित रहेको छ । संविधानमै शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तथापि संविधानमै राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने शान्ति र मैत्री अनि सामान्य प्रकृतिका सन्धि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने व्यवस्था पनि छ । उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार एमसीसी कुन श्रेणिमा पर्छ ? भन्ने हालसम्म नेपालको सरकारले स्पष्टगर्न सकेको छैन । नेपालको सरकारले एमसीसी परियोजना किन संसदमा पेश गर्नुपरेको हो ? भन्नेबारे पनि कुनै आधिकारिक तर्कसंगत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालको सरकारमा रहेकाहरुले समेत शुरुदेखिनै एमसीसीलाई बडो षडयन्त्रपूर्ण र गुपचुप ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । एमसीसी संसदमा पेशगर्दा नै सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिमभन्ने उल्लेख गरिएको थियो । जबकी सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ४ मा सम्झौता शब्दनै उल्लेख भएको छैन । सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सन्धि हुनका लागि पहिलो शर्त भनेकै दुई देशका सरकार र सरकारबीचमा सम्झौता हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।
सो ऐनको दफा ३ अनुसार सन्धि सम्पन्नगर्ने अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई मात्र हुन्छ वा सन्धिका लागि सरकारले पूर्ण अधिकार कसैलाई दिइएको हुनुपर्छ । सन्धिका सम्बन्धमा वार्तागर्ने, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रमाणिक प्रति स्वीकारगर्न र त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षरगर्न वा आरक्षण राख्न यी शर्त अनिवार्य हुन् । तर, एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौता होइन र सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन नामक निकायले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिन लागेको भनिएको छ । तर सो रकम समेत हालसम्म प्राप्त भएको छैन । बरु उल्टै नेपालको २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । यसरी एमसीसीको संझौता र नीतिहरुमै अन्योलता रहेका छन् । नेपालमा हालसम्मको अवस्थामा एमसीसी कार्यान्वयन हुने कुनै संभावना र आधारहरु रहेका छैनन् । सो परियोजना कार्यान्वयनगर्ने बिषयमा सडकदेखि संसदसम्मनै बिवाद रहेको छ । नेपालमा तीब्र बिवाद हुँदाहुँदै अमेरिकाले जोर जबरजस्ती गर्नुले पनि त्यसका पछाडि कुनै कुत्सित मनशाय रहेको स्पष्ट गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीले एमसीसी कार्यान्वयन गराउन जति मरिहत्ये गरेपनि त्यो परियोजना पाँच बर्षमा नभएर अर्को ५० बर्षमा पनि कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । अमेरिका नेपालसँगको ७५ बर्षभन्दा लामो कुटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन चाहान्छभने उसले एमसीसी परियोजना तत्काल फिर्ता लानु सबैभन्दा श्रेयस्कर कुरा हुन्छ । नीतिगत बिवाद कायमै रहेको र सो परियोजना कार्यान्वयनगर्ने कुनैपनि पूर्वाधारहरु तयार नभएको अवस्थामा जोर जबरजस्तीगर्नु राम्रो कुरा होइन ।