गत पुस १९, २०८० का दिन नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच चार बुँदे सहमति भयो । यो सहमति केवल सहमति मात्र नभएर नेपालकालागि दुरगामी असर पार्ने सम्झौता थियोे । सहमतिका बुँदाहरु मध्ये दुरगामी असर तीन प्रकारकाले पर्दछ । जसमा प्रथम, आगामि २५ बर्षकालागि भारतसंगको उर्जा ब्यापार संझौता, जसमा आगामि १० बर्षमा १० हजार मेघावाट बिद्धुत निर्यात गर्ने रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा आगामी २५ बर्षका लागि उर्जा व्यापार सम्झौता गरियो । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म बिद्युत लैजाने बिद्युत निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । द्वीतिय, नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपणगर्न भारतले सहयोगगर्ने सहमति भयो । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको छ । तृतिय, हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ,जसमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सहमतिअनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्नसक्ने भएको छ । यी तीन सहमतिहरु नेपालको दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारका छन् । चौथो सहमति, भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ नेपाली अनुदान सहयोगगर्ने सहमति भएको छ । छिमेकी देश हुनुको कारण भूकम्पकालागि अनुदान दिनु राम्रो कुरा हो, तर यो अनुदान देशको सम्पूर्ण स्वाधिनता बल्छीमा पार्ने चारो जस्तो हुनुहुँदैन्थ्यो । यसरी अनुदानको रुपमा बल्छीमा परिने हो भने सरकारले ब्याज तिर्नेगरी ऋण लिनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो । माथि उल्लेखित सहमतिसंगै दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केभीए पावर क्षमताका तीनवटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि गरिएको छ ।
यी चार बुदे सहमति मध्ये तीन बुँदा नेपाललाई गम्भिर र दीर्घकालिक असर पार्ने प्रकृतिका छन् । प्रथम, भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना आफूखुसी नेपालमा बाँड्नसक्ने सम्झौता गंभिर राष्ट्रघाती छ । हुन त भारतले नेपाली राजनीतिज्ञ, संघसंस्था वा उनीहरुले रुचाएका नेपाली मार्फत नेपालका बिकाश परियोजनामा सोझै २० करोड खर्च गर्न पाउने कुरालाई बिकाशको भर्याङका रुपमा देख्न सकिएला । त्यस माथि एउटा परियोजनामा २० करोड खर्च गर्न पाउने हो भने देशभरका १००० परियोजनामा २० हजार करोड अथवा २ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्वीकृति र राज्यको नियमन बिना खर्च गर्दा अझ बढी फाईदा हुने अर्थ लगाउन पनि सकिएला । तर, भारतले नेपालमा धेरै या थोरै अथवा ५ करोड या २० करोड कति खर्च गर्यो भत्रे बिषय होईन, एउटा सर्बभौम सत्ता सम्पत्र भनिएको देशमा कुनै मित्र राष्ट्रले आफ्नो खुसी देशको प्रान्त जस्तै सरकारको स्वीकृति बिना लगानी गर्ने ब्यवस्था गर्नु देशको वास्तविक स्वाधिन अस्थित्वको अन्त्य गर्नु हो र पराधिनतालाई स्वीकार गर्नु हो ।
देशको गरिवीको कारण बिदेशी अनुदान, बिदेशी लगानी सजिलो बाटोको रुपमा अपनाउने काम पंचायतकाल देखि सुरु भयो । देशको समृद्धिको लागि देश भित्र श्रम लगानी गर्ने उद्योगहरु थापना गरिनु पथ्र्यो । रुस र चीन जस्ता तत्कालिन समाजवादी देशहरुले नेपाली जनताकालागि उपहार दिएका उद्योगहरु बन्द या बिक्रि गरेर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाले भारतबाट आउने सजिलो लगानीलाई अझ खुकुलो बनायो । जुन प्रक्रियाले गणतन्त्र स्थापना भैसकेपछि पनि निरन्तरता पायो । कुनै न कुनै तरिकाले सजिलो रकम भित्र्याउने नीति पंचायती व्यवस्थामा सुरुभएको थियो । यो प्रक्रियालाई सम्बैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय ब्यवस्था हुँदै पछिल्लो समय स्थापना भएको गणतन्त्रमा समेत निरन्तरता दिईयो । प्रधानमन्त्री बत्रे बित्तिकै मुस्ताङ गाडि चढेर दलाल पूजीपतिहरुको विज्ञापन गर्ने र समस्त जनतामा बिकाशप्रेमी भएको भ्रम दिने बाबुरामले भारत सरकारले नेपालकालागि बिगतका बर्षहरुमा बिभित्र माध्यमहरुबाट खर्च गर्ने रकमलार्ई ५ करोड सम्म सोझै लगानी गर्ने बनाएका थिए । गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा हुँदा र त्यसको नेता प्रथम व्यक्ति सरकार प्रमुख हुँदा पञ्चायत काल देखि गणतन्त्र आउँदा समेतका देशलाई पराधिन बनाउने यी प्राव्धानहरु खरेज हुनु पथ्र्यो, त्यसको ठिक बिपरित अझ बढाएर २० करोड पुर्याईयो, यो देशकालागि आपत्तिजनक बिषय हो । पहिले भएका यस प्रकारका प्राब्धानहरुको अन्त्य गरी देशलाई राष्ट्रिय पूजीको बिकाश गर्दै आत्मनिर्भरता तिर लैजानु पथ्र्यो, तर त्यहि पराधिनतालाई अझ बढाउनुले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथिको ठाडो आक्रमण गरेको छ । ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ का नाउँमा भएको सो सम्झौताअनुसार अबदेखि छिमेकी भारतले नेपालस्थित आफ्नो राजदुतावासबाट २० करोडसम्मका योजनाहरु नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्ने भएको छ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित बिरोधी सम्झौता हो । दोश्रो, भारतको सहयोगमा नेपालमा सेटेलाइट सञ्चालन गर्ने कुराहरु पनि संदेहास्पद छ । हुन त नेपाललीले जापानमा बनाईएको भनिएको सेटलाईट अमेरीकाले प्रक्षेपण गरेको समाचार पहिले पनि सुनिएको हो । नेपाली नियन्त्रण बिना पठाईएका यसप्रकारका अन्तरिक्ष यान सेटलाईट नेपाली सार्बभौमिकता सम्बद्ध सूचना सुरक्षित राख्न कति ध्यान दिईएको होला भत्रे बिषयमा सरकार र सत्ताको चरित्र हेरेर संदेह पैदा गर्ने ठाउँ बत्रे गरेको छ । तर, भारतसंगको सम्बन्धमा उसको चरित्र अनुसार नेपालीको धारणा बत्र पुग्छ । भारत सरकारले नेपालबाट जति फाईदा लिएको छ, जति शोषण र उत्पीडन गरेको छ, जति नेपालको बिकाश र समृद्धिमा बाधा हाल्दै आएको छ, त्यत्तिनै पैमानामा नेपाललाई हेप्ने, नेपालका सूचनाहरु केन्द्रीत गर्ने र नेपालको सत्ता प्रणालीलाई पंगु बनाउने काम गर्दै आएको छ । त्यहि कारण पनि नेपाली गाडिको इम्बुष्ट नम्बर–प्लेट राख्दा समेत समस्त नेपाली जनताको राष्ट्रिय शुरक्षाको चासो बनेको थियो । अहिले नेपाली सेटलाईटनै भारतले प्रक्षेपण गर्ने बिषय सार्बभौमिकताको शुरक्षाकालागि चुनौतिपूर्ण हो भत्रे स्वत: स्पष्ट छ । तेश्रो, भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म बिद्युत लैजाने कुराले नेपालको जलश्रोत (बिजुली, पानी, तल्लो तथा माथिल्लो तटिय अधिकार समेत) भारतीय नियन्त्रणमा हुने छ । यसले एकातिर नेपालको पानी ओगटेर बिद्धुत उत्पादनमा बाधा हाल्ने सम्भावना रहेको छ भने अर्को तिर नेपालको वास्तविक बिकाशकालागि हुने बैदेशिक लगानीको सम्भावनालाई भ्यासेक्टोमी गर्ने सम्भावना रहने छ । भारतकालागि नेपालबाट बिद्धुत लैजाने भन्दा विद्धुत उत्पादनका नाममा पानी (नदी खोलाहरु) नियन्त्रण गर्नु प्रमुख उद्यस्य रहेको स्पष्ट छ । भारतीय सरकारी कम्पनीहरुले अहिलेनै नेपालका चार हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाहरुको निर्माणको काममा हात माथिपारेको अवस्था रहेको छ । र उनीहरुले नेपालका सबै नदीनालाहरु हत्याउन थप प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली जनताले नेपाल र भारतबीच भएको सुन् १९५० को असमान सन्धीको बिरोध गरिरहेको अवस्थामा सो सन्धीमा उल्लेखित ‘नेपालको प्राकृतिक श्रोत र जलश्रोतमा विदेशी सहयोग लिन खोजे भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ बुँदाको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल र भारतबीच गरिएको २५ बर्षे उर्जा व्यापार सम्झौता गर्नुले नेपालको जलश्रोतमा भारतीय कब्जा कायम गराउने काम भएको छ ।
यो सम्झौता भए पछि नेपालका जलबिद्धुत ब्यवशायीहरुले त्यसको स्वागत गरेका छन् र उनीहरुले अव नेपालमा अपार बिदेशी मुद्राको ओईरो लाग्ने बताउन थालेका छन् । नेपाली संचार माध्यामहरु, सामाजिक संजालहरु र दलाल पूँजीवादी प्रबृत्ति भएका मानिसहरुको कोटेरी सभाहरुमा यो सहमतिलाई ठिक त्यसै गरी महीमामण्डन गरिएको छ जसरी महाकाली सन्धी गर्दा के पी ओली सहितका तत्कालिन नेताहरुले गरेका थिए र उनीहरुले त्यो सन्धीबाट नेपालमा हुने आर्थिक कायपलटको अतिरन्जनापूर्ण उपमा दिँदै भत्रे गरेका थिए कि महाकाली सन्धी पछि पूर्बबाट उदाउने सूर्य पश्चिमबाट उदाउने छ । अहिले पनि नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, जलबिद्धुतको क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीसंग साझेदारी गर्ने जलब्यापारीहरुले त्यस्तै शैलीमा चर्चा गर्न थालेका छन् जुन नेपाली जनताकालागि दुर्भाग्यपूणर््ा हो ।
प्रचण्डले गरेका यी सम्झौता पछि नेपाली समाज ठिक त्यसैगरी बिभाजित भएको छ जसरी बिगतका सरकारहरुले गरेका सम्झौता पछिको परिणाम देश बिभाजित हुने गरेको थियो । नेपाली समाजका एकथरी मानिसहरु सम्झौताको पक्षमा खडा छन्, पक्षमै बहस गर्छन । अर्को थरि मानिसहरु त्यसको बिपरितमा खडा भएकाछन र बिरोधमा बहस गरिरहेका छन । यसले देशको बौद्धिक क्षेत्र मात्र बिभाजित छैन, राजनीतिक पार्टीहरु पनि बिभाजित छन् । दुर्भाग्यको कुरा के हुन्छ भने सरकारका यी कर्तुतहरुले समाज बिभाजित हुँदा नेपाली जनबिरोधी तत्वहरुलाई फाईदा पुगेको हुन्छ, र सरकारका यस्तै गतिबिधिहरुमा एकताबद्ध हुँदा पनि त्यहि राष्ट्रघाती जनबिरोधीहरुलाई नै फाईदा पुगेको हुन्छ । यसरी, समस्त जनताकालागि सरकारको समर्थन र बिरोध माछकालागि तावा र भुँग्रो जस्तै हुन पुग्छ । उसो त यसप्रकारको बिभाजनले देशमा राष्ट्रिय एकतामा गम्भिर आँच पुर्याउँदै आएको छ, तर पनि यसबाट फाइदा लिने माफियाहरु जनताको पहुँच भन्दा कैयौ टाढा रहने गरेका हुन्छन् । हरेक सरकारले गर्ने कामहरुले नेताहरु प्रति प्रश्न सोझिएका हुन्छन्, पार्टीहरु बदनाम हुन्छन् । नेताहरुको क्रियाकलापको कारण पार्टीका सदस्यहरु र उनिहरुलाई भोट दिने मानिसहरुमा समेत लज्जाबोध भैरहेको हुन्छ । उनिहरुलाई भोट दिएकोमा पश्चाताप भैरहेको हुन्छ । यहि कुरा नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच भएको यो सहमतिमा देखिएको छ ।
माथिनै उल्लेख गरिए जस्तो समाजका एकथरी मानिसहरुले भनिरहेका छन्, प्रचण्डले आगामि दश बर्षमा १० हजार मेघावाट बिद्धुत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेर अव नेपालमा बिदेशी मुद्राको ओईरो लाग्ने भयो । बिदेशीन बाध्य बनाईएका देशका अत्यधिक युवाहरुले अव देश भित्रै रोजगारी पाउने भए । समाजको अर्कोथरी मानिसहरुले प्रश्न गरेका छन्, प्रचण्ड भनेको साच्चैका मानिस हुन कि रिमोटबाट चल्ने रोवोट ? उनिहरुको थप प्रश्न छ, उनको मुटु र मस्तिस्कमा कतै भारतीय चलचित्र “चिट्टी”मा जस्तै कुनै वैज्ञानिकले लुकीछिपी विध्वंशक यन्त्र या राष्ट्रघाती प्रोग्राम भरिएको कम्प्युटर चिप्स जडान गरिदिएको छैन ? यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नेहरु मुलत प्रचण्डका समर्थकहरु छन् ।
जब समाज यति कठोर रुपमा बिभाजित हुन्छ अथवा सत्ताधारीहरुबाट यो अवस्थामा पुर्याईन्छ, त्यसले न देशको भलो गर्न सक्छ न ती पार्टी र नेताहरुको । पार्टी र नेताहरु भनेका सामान्य कुरा हुन । पहिलो कुरा त देश हो, राष्ट्र हो । देश र राष्ट्र भनेको त्यो इलाकाको जनता हो । देशको एकता छित्रभित्र हुनु त्यो देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउनु हो । देश बिभाजित हुनु भनेको राष्ट्र कम्जोर हुनु हो । फेरी पनि, दलाल पूजीवादी संसदीय व्यवस्थाले निरन्तर जनतालाई बिभाजित गर्दै आएको छ, देशलाई कम्जोर बनाउँदै आएको छ ।
जब राष्ट्रिय एकताको कुरा आउँछ, उनीहरु आफ्ना कामको ओरीपरि राष्ट्रिय एकता होस भत्रे चाहन्छन् । जस्तो प्रचण्डहरुको चाहना हुनसक्छ : नेपाली सत्तामा अमेरीकी खुट्टा र भारतीय टाउकोको ओरीपरी राष्ट्रिय एकता बनोस । सम्भवत: शेरबहादुरहरु पनि यहि सिद्धान्तबाट निर्देशित छन् र त्यहि होस भत्रे चाहन्छन् । हुन त “नयाँ जोगिले बढी खरानी घस्छ” भने झै पछिल्लो पटक संसदवादमा भासिएका प्रचण्डकालागि भारतीय एजेन्टको रुपमा बद्नाम नेपाली संसदवादी नेताहरुलाई उछिन्दै भारत र अमेरीका रिझाउन कहिले भारतका मन्दीरहरुमा गेरुकपडा लगाउनु परेको छ त कहिले नेपालकै पसुपतिमा “जल चरु अर्पण” गर्नु परेको छ । तथापि, जो सरकारमा रहन्छ त्यहि प्रमुख हुने भएकोले यतिवेला शेर बहादुर पनि प्रचण्ड भन्दा पछि नै हुने भए । केपी ओलीहरु सम्भवत त्यसको ठीक उल्टो चाहन्छन, नेपाली सत्तामा भारतीय खुट्टा र अमेरीकी टाउको ओरीपरी राष्ट्रिय एकता बनोस । सत्ताधारीहरु कुन शक्तिलाई टाउको मात्रे र कुन शक्ति खुट्टा मात्रेमै बिभाजित छन् । जब बिदेशी प्रभुत्व एक छाडी अर्को भूमिकामा आउँछ, राष्ट्र र जनताकालागि परिणाम एउटै हुन्छ : पराधिनता ।
चीनीयाँ राष्ट्रपति सी जीनपीङले भर्खरै एउटा भाषणमा भनेका थिए, कि उनलाई चीनीयाँ युवाहरुले उनीहरुले खोजेजस्तो काम पाएका छैनन् भत्रे पुरा पुरापुर जानकारी छ । त्यहि भाषणमा सीले उद्घोष गरेका गिए, ती युवाहरुले अहिलेनै चाहे जस्तो रोजगारी नपाएपनि समयक्रममा चाहे जस्तो रोजगारी पाउनेछन् । पुरै बेरोजगार नभएपनि चाहेजस्तो काम नपाएर बेरोजगार भएको अनुभूति गरेका देशको ५ प्रतिशत युवाहरुले चीनमा खुसियाली मनाएका थिए र चीनीयाँ शैलीको समाजवादले चीनीयाँ जनताको डिमोक्रेसीको रक्षा गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । त्यस लगत्तै चीन सरकारले यहि बर्ष २०२४मा १ हजार अर्ब डलर ती युवाहरुकालागि चाहेको जस्तो काम सिर्जना गर्न खर्च गर्ने घोषणा गर्यो । त्यो रकम भनेको भारत जस्तो देशको कुल गार्हस्त उत्वादनको करिव एक चौथाइ सम्पत्ति हो । भारतमा २०२३मा ३ हजार ७५० अर्ब डलर बराबर कुल गार्हस्त उत्पादन रह्यो । चीनले चाहेजस्तो रोजगारी सृजना गर्न छुट्टयार्ईएको त्यो रकम भारतको कुल राष्ट्रिय बजेटको दुई गुणा हो । चीन सरकारको एउटा कदमले देशमा यस्तो एकता पैदा गरेको छ, विश्वका कुनै पनि शक्तिका अगाडि कुनै पनि समस्याको सामना गर्न चिनीया जनतालाई एकताबद्ध बनाएको छ । तर, नेपालमा त्यसको ठिक बिपरित शाशकहरुका हरेक क्रियाकलापले हरेक पटक देश बिभाजित बनाउने गरेको छ, जनताको मनोविज्ञानलाई बिखण्डित गर्दै आएको छ ।
हुन त, जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि नेपाली जनताले नेपाल सरकारको उद्घोषणालाई पत्याउने अवस्था छैन, तथापि कुनै सरकारले बिकाश बजेट समयमै खर्च गरिने छ भनेर उद्घोष गर्ने हो र केवल ६ महीनाको बजेट समयमै खर्च भएको देखाउने हो भने नेपालको सन्दर्भमा केही समयकालागि संसदीय व्यवस्था प्रति एउटा भ्रम सिर्जना गर्न सकिने थियो । देश भित्रै कृषि मल कारखाना खोल्ने, न्युनतम पनि बन्द भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु संचालन गर्ने, देश भित्रै युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न इन्जीन उद्योगहरु संचालन गर्ने हो भनेपनि दलाल पूजीवादी संसदीय व्यवस्था र दलाल प्रकृतिकै भएपनि सरकार प्रति केही दिनकालागि सकारात्मक धारणा बनाउन नेपाली जनतामा केही भ्रम सिर्जना हुन सक्थ्यो । संसदीय व्यवस्थानै भएपनि विश्वका तमाम देशहरुले आफ्नो देशको विकाश बजेट समयमै खर्च गर्न सक्छन भने नेपालमा त्यसो गर्नु असम्भव थिएन । संसदीय व्यवस्थानै भएपनि जनताका समस्याहरु समाधान गर्न केही काम गर्न सक्थ्यो । विश्वका तमाम देशहरुमा देखिने यीनै प्रगतिले नेपाली बुद्धिजीवीहरु, राजनीतिज्ञहरु समय–समयमा “व्यवस्था होईन अवस्था बदलौ” भत्रे गर्छन । तर नेपालको दलाल संसदीय पूँजीवादी व्यवस्थाको कारण सबै सत्ताधारीहरुको कुर्ची अस्थिरताको डोरीमा झुण्डीएको हुन्छ । जसको परिणाम उनिहरु भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, कर छली, राष्ट्रिय सम्पत्तिको बेचबिखन जस्ता काम गर्न विवस हुन्छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिर प्रणालीले संसदवादी पार्टीहरु त्यो अवस्थामा छैनन्, न त उनिहरु देशको राज्य प्रणालीमा कुनै नयाँ तरक्की देखाउने अवस्थामा छन् ।
यसको करण सबैलाई थाहा छ, नेपालको दलाल पूँजीवादी सत्ताको अस्थिर चरित्र हो । सामान्यतया संसदीय राजनिितक व्यवस्था सबै भन्दा अस्थिर, अराजक र निरंकुष ब्यवस्था हो । संसदीय ब्यवस्था डिमोक्रेसीको ठिक बिपरित अटोक्रेटिक व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा बुर्जुवा पूजीवादी ब्यवस्थामा जति औपचारिक जनवाद सम्म पाउन सकिँदैन । त्यसकालागि ठुलो दार्शनिक र सैद्धान्तिक बहस नगरीकनै संसदवादी पार्टीका नेताहरुले दैनन्दीन राजदुत देखि विश्वबिद्यालयका भीसी सम्म, माननिय देखि कर्मचारीसम्म, मन्त्रलय देखि बजेट र ठेक्कापट्टा सम्ममा हुने भागबण्डा, लेनदेन, राजनीतिक सिंडिकेट, र शक्तिको प्रयोगमा हुने कर्टेल्सहरुमा देख्न सकिन्छ । त्यसमा नेपालमा लादिएको संसदीय व्यवस्था सबै भन्दा अलोकतान्त्रि, निरंकुष, भ्रष्ट, परजीवी र मरणोन्मुख व्यवस्था हो । यो कुनै डिमोक्रेसी नभएर यसलाई एनार्को–अटोक्रेटिक व्यवस्था भत्रु पर्छ । यो व्यवस्थाको चरित्रको कारण यसले निर्धारण गरेको सरकार, सरकारी संरचनामा जो मानिस गएपनि उसले व्यवस्था अनुरुपको आचारण गर्नु पर्छ । जसको परिणाम उ राष्ट्रघाती, दलाल, भ्रष्ट, नैतिकहीन, परजीवी, अस्थिर, स्वार्थी, परिवारमुखी, बत्र पुग्छ । त्यसैको परिणाम हो की पार्टी र सरकारमा हर्ताकर्ताको रुपमा रहने सबै संसदवादी पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरु यीनै जनबिरोधी, राष्ट्रबिरोधी अवगुणहरुबाट कलुशीत भएका हुन्छन् । यसप्रकारका कर्तुतबाट अपवाद केबल तीनै नेता कार्यकर्ता हुन्छन् जो या त यो धन्दामा लाग्दैनन् या उनिहरु यसो गर्न असक्षम हुन्छन् । त्यसैकारणले आम मानिसहरुले भत्रे गर्छन्, जो राजनीतिक कर्मिहरु गलत प्रकारका कामहरुमा सरिक हुँदैनन् उनिहरु या त ठाउँ नपाएको कारणले हो या उनिहरुको हुति नभएको कारणले हो । समस्त मानिसको सत्ता र यो सत्ता संचालक नेताहरु प्रतिको मनोविज्ञान र धारणा यति नकारात्मक बनेको छ कि त्यसको दुस्प्रभाव क्रान्तिकारी नेताहरु, कार्यकर्ताहरु, र पार्टीको क्रान्तिकारी नीति र कार्यक्रमहरु बिरुद्ध पनि खनिन पुगेको छ । वास्तवमा, जब एक पटकको विश्वास विश्वास घातमा परिणत हुन्छ, उनीहरुका धारणाहरु पुरै १सय८० डिग्री बिपरितमा फन्को मार्छन् । नेपालको राजनीतिमा अहिले त्यहि भएको छ । जनयुद्धमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र तत्कालिन नेता प्रचण्डमाथि गरिएको विश्वास अहिले भयंकर ठुलो अविश्वासमा परिणत भएको छ । भलै प्रचण्ड स्वयं पनि संसदीय रसातलको पीपकुण्डमा छट्पटाई रहेका छन्, र उन्मुक्तिकालागि अनेक उपाए गरेको देखिन्छ, तर संसदवादी नेताहरु उनको टाउकोमा बुटले कुल्चँदै अझै तल रसातलमा धकेली दिन्छन् । डेड दशक देखि टीआरसीले बाटो नपाउनु, बिभित्र सहमतिहरु डस्टबिनमा मिल्क्याईदिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । यसको भुक्तमान त्यहिबेलाका सहयोद्धाहरु सबैले अहिले पनि भोग्नु परेको हुन्छ । त्यसकारण जनताले गुमाएको त्यो विश्वासलाई पुनर्जीवीत गर्न क्रान्तिकारीहरुले धेरै होसियारी, मीहिनेत र धैर्यताले काम गर्नु आवस्यक हुन्छ ।
यसप्रकारको धैर्यता यसकारणले आवस्यक छ कि नेपाली जनताकालागि यो व्यवस्थाका बिरुद्ध गतिशील, वास्तविक जनवादी (अथवा रिएल डिमोक्रेटिक), नैतिकवान र जनवादी कानुनी राज्यको प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था चाहिएको छ । त्यसलाई जनताको राज्यको नीतिको हैसियतमा लैजान वैचारिक संघर्ष उचाईमा लैजाने धैर्यताको आवस्यकता छ । त्यो भनेको वर्तमान दलाल संसदिय व्यवस्थाको विकल्प जनगणतन्त्र अथवा वैज्ञानिक समाजवाद हो, जुन देशलाई अत्यन्त आवस्यक भैसकेको छ ।
पुस २०८०
