नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकाको प्रबेश

नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकी चासो बढ्दै गएको देखिएको छ । खासगरी कार्तिक १२ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि एनपी साउन अकस्मात अमेरिकाको वाशिंटन पुगेर त्यहाँका विदेशमन्त्री ब्लिङ्केनसँग गरेको वार्ता र नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकासँग सहकार्यगर्ने बिषयमा भएको संझौताले मुख्यत देशभक्त नेपालीहरुलाई झस्काएको छ । नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले यसअघि खुलेरै रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थन गरेजस्तो गरेर उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को पक्षमा आफूहरुलाई देखाउने काम गरेको थियो । जुन एक अन्तरसरकारी सैन्य गठबन्धन हो । घोषित परराष्ट्र नीतिअनुसार नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनको सदस्य बन्न मिल्दैन । नाटोमा युरोपेली र अमेरिकी राष्ट्रहरु संलग्न छन् । दोश्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको सो संस्थाले सन् १९४९ अप्रिल चारमा वाशिंटनमै हस्ताक्षर गर्न सफल भएपछि उत्तर एटलान्टिक सन्धि लागूगराएको थियो । नाटोलाई एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली मानिन्छ । त्यसमा आबद्ध सदस्य राष्ट्र तेश्रो पक्षहरुको आक्रमणविरुद्ध एकअर्काको रक्षागर्न सहमत छन् । शीतयुद्ध कालदेखि नै नाटोले तत्कालीन सोभियत संघ बिरुद्ध काम गरेको थियोभने हाल सो संगठन नेपालका छिमेकी तथा सहयोगी मुलुक चीन र रुस बिरुद्ध परिचालित भएको देखिएको छ । नेपालले रुस बिरुद्ध राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा मतदान गरेको बिषयमा बिवाद भैरहेकै बेला फेरी हमास–इजरायल घटनामा इजरायलको पक्ष लिएर प्यालेष्टिनीहरुलाई ‘आतंककारी’ करार गरेको थियो । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषित नीति बिपरित र अमेरिकाको खुलेयाम समर्थन हो । नेपालको सरकारले खुलेरै इजरायलको समर्थन गरेलगत्तै वाशिंटनमा नेपाल र अमेरिकाका विदेशमन्त्रिहरुका बीचमा वार्ता भएको थियोभने परराष्ट्रजस्तो सम्बेदनशील बिषयमा सहकार्यको संझौतासमेत भएको थियो । अमेरिकासँगको छलफल र सहकार्यको संझौतापछि नेपालको परराष्ट नीतिका के के परिवर्तन गरिए भन्ने कुराहरु खुलेका छैनन् । एमालेको समर्थनमा ०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रि भएदेखिनै परराष्ट्र नीतिमा सुधारका प्रशंगहरु आएका थिए । पुनराबलोकन समिति पनि बनेको थियो । तर त्यसको प्रतिवेदनकाबारेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष र संसदका कुनैपनि बैठकहरुमा छलफल भएका थिएनन् । कार्तिक १३ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग अमेरिकी विदेशमन्त्रि ब्लिङ्केनले अन्तरंग वार्ता गर्नुभएको थियो । उक्त वार्तापछि आयोजित संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा विदेशमन्त्री ब्लिङ्केनले नेपाल र अमेरिकाबीच विगत ७६ वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्वन्ध रहेको बताउँदै नेपाल स्वतन्त्र, खुला, सुरक्षित र समृद्ध एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको सुनिश्चितताका लागि हामी सँगसँगै कामगर्दै पनि आएका छौँ भन्नुभएको थियो । विदेशमन्त्री ब्लिङ्केनले दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई स्वतन्त्र, सुरक्षित तथा समृद्ध बनाउनका लागि दुई देशले अर्थपूर्णरुपमा सहकार्य गर्दैआएको खुलाशा पनि गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रत्युत्तर मन्तव्यमा अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार भएको बताउँदै विश्वव्यापीरुपमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिका बाबजुद नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले द्विपक्षीय वार्ताका लागि उपलब्ध गराउनुभएको समयका लागि आभार पनि प्रकट गर्नुभएको थियो । सो वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री साउद र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)का प्रमुख प्रशासक समान्ता पावरबीच भएको भेटवार्तामा नेपालको विकासका प्राथमिकताहरुमा युएसएआइडीका चालु कार्यक्रमहरु र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा छलफल भएको थियो । सो भेटकाक्रममा प्रशासक पावरले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको प्रगति एवं मजबुत सम्बन्ध निर्माणका क्षेत्रमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रि साउदले एमसीसीका पदधिकारीहरुसँग पनि बिशेष छलफल गर्नुभएको थियो । यस घटनाले बर्तमान सरकारले नेपाललाई अमेरिकी छातामा लानखोजेको अथवा भित्रभित्रै लगिसकेको संकेत गरेको थियो । दुई बिशाल क्षेत्रफल, जनसंख्या र विकास भएका मुलुक चीन र भारतकोबीचमा रहेको सानो मुलुक नेपालले यसरी तेश्रो मुलकसँग त्यो पनि विदेश नीतिमा सहकार्य थाल्नुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिन्न । अमेरिका र नेपालको बाक्लो उच्चस्तरीय भ्रमणको मुख्य उद्देश्य अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो साम्राज्यवादी मिशनमा आधारित साझेदार राष्ट्र बनाउनु होभन्ने स्पष्ट छ । अर्थात नेपाललाई अमेरिकाको अघोषित उपनिवेश बनाउनु हो । नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी अनुमोदन भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि अमेरिकाका निम्ति नेपालको सत्ता राजनीतिमा प्रबेशका लागि ढोका खुलेको मानिएको थियो । अमेरिकाले खुल्लमखुल्ला नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भिर संकट निम्तिने गतिविधिहरु गरिरहेको स्पष्ट छ । नेकांको समर्थनमा रहेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको बर्तमान सरकारले अमेरिकासँग परराष्ट्र मामिलामा सहकार्यको संझौता गरिसकेपछि नेपालका अबका दिन कसरी अगाडि बढ्छन्भन्ने सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ । तर नेपालको संविधानमै असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशीलजस्ता सिद्धान्त तथा अवधारणाहरुको उल्लेख छ र नेपालले सोही अनुसारको परराष्ट्र तथा विदेशनीति अपनाउँदै आएको छ ।
विदेश नीतिको मूल सिद्धान्तलाईनै ठाडो चुनौतीदिदै नेपालको सरकारले आफूलाई इन्डो अमेरिकन खेमामा उभ्याएपछि यतिखेर राजनीतिक र कुटनीतिक वृतमा गम्भिर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । ०७४ को निर्वाचनपछि सत्तामा आएको एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकारले ०७७ मै देशको परराष्ट्र नीतिमा केही हेरफेर गरेको देखिएको छ । त्यसले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डा, स्वाधीनताको रक्षामा जोड दिएको थियो । जसले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार हुने भनेको थियो । नेपालले परराष्ट्र नीतिका केही आधारहरु पनि तयगरेको छ । जसमा एक अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्पारिक समानताको सम्मान, अनाक्रमण तथा बिवादहरुको शान्तिपूर्ण निरुपण, पारस्परिक लाभका लागि सहयोगलगायतका कुराहरु रहेका छन् । नेपालले अबलम्बनगर्दै आएको नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । कुनै सत्ता गठबन्धन र कुनै सरकारले मात्र यसमा परिवर्तनगर्न सक्दैन । जसका लागि संसद र आम जनताको मत समेतको आबश्यकता पर्दछ । इतिहासलाई हेर्दा के देखिएको छभने सन् १९४५ मा भएको दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको शीतयुद्धकालीन समयमा विश्व दुई ध्रुवमा बिभक्त भएपछि असंलग्न नीतिको बहस थालिएको थियो । बिचारधाराका हिसाबलेसमेत बिभाजित दुई ध्रुवमध्ये एउटाको नेतृत्व अमेरिका र अर्कोको शोभियत संघले गरेका थिए । उनीहरु बाहेकका त्यतिबेला बिभिन्न उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकलाई तेश्रो विश्वका देशहरु भनिएको थियो । सन् १९५० को दशकबाट शुरुभएको असंलग्न आन्दोनल १९६१ मा संस्थागत भएको थियो । त्यसपछि तेश्रो विश्वका केही मुलुकहरुले तत्कालीन समयमा दुई ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिका र शोभियत संघको पक्षमा रहेका बाहेक राष्ट्रहरु संगठित भएर असंलग्न परराष्ट्र नीति अगाडि सारेका थिए ।
असंलग्न आन्दोलनको उद्देश्य त्यतिबेलाका दुई महाशक्ति अमेरिका र शोभियत संघले बनाएका सैन्य गठबन्धन नेटो र बार्सा प्याक्ट दुवैबाट अलग रहेर कामगर्ने भन्ने थियो । आज सोभियत संघ छैन । तर रुस र अमेरिकाको होड कायमै छ । अमेरिकाले नेपालको छिमेकी मुलुक चीन बिरुद्ध बिभिन्न गतिबिधि गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि असंलग्नता बाहेक अर्को बाटो थिएन, छैन र हुने छैन । नेपाल सन् १९५५ देखिनै असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएको मुलुक हो । असंलग्न नीतिमा एक–अर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वजस्ता असंलग्न आन्दोलनले स्थापित गरेका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरु समावेश थिए । जसलाई नेपालमा जन्मिएका गौतमबुद्धले प्रतिपादन गरेकोभन्दै बिश्वले मानेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाले केही नेताहरुको निहित स्वार्थ रक्षाका लागि अर्को बाटो पक्रिनु सर्बथा राम्रो कुरा होइन । नेपाल परराष्ट्र मामिलामा भारतमार्फत अमेरिकासँग जोडिन पुगेको देखिन्छ । आजभन्दा करिव चारबर्ष अघिनै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको युग सकिएको बताउनु भएको थियो । अन्दामन र निकोबार टापुमा अमेरिका र भारतीय जल सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास शुुरुभएको अवस्थामा उहाँको त्यस्तो भनाई आएको थियो । हाल नेपालका शासकहरुले पनि त्यसैलाई पछ्याएको देखिएको छ । जो नेपालका लागि ज्यादै खतर्नाक बिषय हो । यसबारे सबै राजनीतिक पक्षहरुले समयमै सचेतता अपनाउनु जरुरी छ ।