वर्ग, जाति र जातीय चेतना

वर्ग, जाति र जातीय चेतना

साताको साहित्य ः समालोचना

१.१ विषय उठान
नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित रहेको एउटा महङ्खवपूर्ण देश हो । यसमा भौगोलिक र प्राकृतिक अनेकताका विविधतासँगै बहुभाषिक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिकताका विशिष्टता रहेका छन् । सँगसँगै जाति र वर्गका सम्बन्धमा अनेक थरी विभ्रम र अस्पष्टता पनि रहेका छन् । उत्पीडित जाति, जनजाति र दलितका सवाललाई लिएर गरिएका विमर्शमा पश्चिमी भँडुवा समाजवादीहरु र उत्तरआधुनिकतावादी तथा पुँजीवादी विचारधारासँग सम्बन्धित विश्लेषकहरुका साथै संशोधनवादी, नव–संशोधनवादी, बुर्जुवापन्थी कथित माक्र्सवादीहरुले अवैज्ञानिक तर्क अघि सारेका छन् । जनजातीय तथा दलित उत्पीडनका साथै लैङ्गिक विभेदजन्य शोषण, सामाजिक असमानता आदिको समाप्तिका निम्ति वैचारिकी निर्माण र क्रान्तिकारी सचेतन प्रयासका लागि पनि जाति–जनजाति र वर्गका बिचको अन्तरसम्बन्धलाई विश्लेषण गर्नु जरmरी छ । विशेषतः कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका विविध किसिमका गैरक्रान्तिकारी र गैरसैद्धान्तिक एवम् गैरदार्शनिक प्रवृत्तिहरुले वर्ग र जाति–जनजाति एवम् उत्पीडित अन्य समुदाय सम्बन्धी प्रश्नलाई भ्रमपूर्ण बनाएका छन् । यसर्थ यसबारे सार्थक एवम् वैज्ञानिक विमर्श गर्नु र निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने ठानिएको छ । मूलतः मंगोल, किरात, आर्य, अस्ट्रिक र द्रब्रिड जातिहरुको बासस्थानका रुपमा परिचित नेपालमा भारोपेली, भोटबर्मेली, अस्ट्रिक र द्रविड भाषिक परिवार समूहका ६५ भन्दा बढी भाषाभाषी रहेका छन् र हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, इसाइ, जैन, लामा र सानो सङ्ख्यामा सिख धर्म मान्ने समूह रहेको कुरा उल्लेख्य छ । किराँती, मंगोल, आर्य, अस्ट्रिक र द्रबिडहरुको संस्कृति, तिनका वंश, भाषा–बोली आदिको सम्मिश्रणबाट नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिकताको निर्माण भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र–राज्यको निर्माण गर्ने क्रममा देखापरेका विभ्रमहरु अहिले पनि विद्यमान छन् । खासगरी सामन्ती हिन्दुवादी÷ब्राह्मणवादी÷मनुवादी राज्य निर्माणका प्रक्रियाबाट निर्मित सामन्ती राज्य व्यवस्थाकै निरन्तरता अहिले पनि रहेको अवस्था छ । राज्य निर्माणका सङ्र्षहरुकै सापेक्षतामा जातीय÷राष्ट्रिय चेतनालाई विश्लेषित गर्नुपर्ने र तिनका सङ्घर्षलाई वर्गसङ्र्षसित विकसित गर्नुपर्ने सन्दर्भमा जातीय प्रश्नसँगै जातीय चेतना र माक्र्सवादका बिचका अन्तर्सम्बन्धलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओवादका मूलभूत मान्यताकै सेरोफेरोमा विज्ञानतः बहस र छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसै कुरालाई आत्मसात् गरी उक्त विषयलाई यस आलेखमा उठाइएको छ र छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१.२ जाति र जातीयता
नेपालको सामाजिक संरचनामा समाजिक स्तरीकरण र उच्चताको प्रमुख आधार जातिलाई बनाइएको छ । थुप्रै जातिद्वारा निर्मित समाजका रुपमा नेपाली समाज परिचित रहेको छ । नेपाली समाज अझ जाति र उपजातिमा विभाजित छ । मूलतः ‘जाति’ शब्द अंग्रेजी भाषाको ‘कास्ट’ (Cast) बाट आएको हो । अंग्रेजी भाषामा पुर्तगाली भाषाको ‘कास्टा’ –जसको अर्थ ‘नस्ल’ ‘प्रजाति’ वा ‘प्रजातीय’ भेद हुन्छ–बाट आएको मानिन्छ । ‘जातिको’ वास्तविक अर्थ चाहिँ त्यस्तो सामाजिक समूह हो, जो जन्मको आधारमा हुन्छ भन्ने हुन्छ । अर्कातिर ‘जाति’ अंग्रेजी भाषाको ‘रेस’ (Race) को अनूदित रुप पनि मानिन्छ । यसलाई एउटा बन्द वर्ग अनुसार अन्तर्विवाह र वंशानुक्रमणद्वारा प्रदत्त पदका सहायताबाट सामाजिक वर्गलाई जन्माउनु नै जाति हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी रिजलेले यो परिवारवाद या परिवारहरुको समूहको संकलन हो, जसको एउटा सामान्य नाम हुन्छ, आफूलाई कुनै काल्पनिक पूर्वज मानवको वंशज मान्दछन्, जो यसबाट आनुवंशिक व्यवसाय गर्ने कुराको धक्कु लगाउँछन् । ती मानिसद्वारा, जो आफ्नो मत प्रदर्शन गर्न योग्य छन्, ती एउटै समुदायका मानिन्छन् भन्ने अभिमत राखेका छन् । मूलतः जाति भनेको कुनै नस्लीय वा प्राजातीय समुदाय होइन, बरु ऐतिासिक दृष्टिले स्थापित एउटा जनसमुदाय हो (स्टालिन), २०५८, पृ. ३) भन्ने मान्यता नै सही र वैज्ञानिक र वस्तुपरक छ ।

अर्कातिर जातिहरुलाई राष्ट्रका रुपमा परिभाषित पनि गरिएको छ । एउटा विशेष किसिमको जनताको पहिचानको अर्थ संगर्भित शब्दका रुपमा राष्ट्रलाई चिनाइएको पाइन्छ । सामन्ती धर्मतन्त्रात्मक राज्य विरmद्ध स्थापित पुँजीवादी राज्यनिर्माणसँगै ‘राष्ट्र’ शब्द गाँसियो र राष्ट्रिय राज्य निर्माण भयो भन्ने पनि मानिन्छ । उन्नाइसौं र बिसौं शताब्दीमा पुँजीवादी वैचारिकताका आधारमा बनेका वर्गीय राज्यका सन्दर्भमा नै ‘राष्ट्र’/जातीय राज्यको स्थापना भएको पाइन्छ । ल्याटिन भाषाको ल्बतष्य (नाटिओ) –जसको अर्थ जन्म भन्ने हुन्छ–बाट अंग्रेजी भाषाको ल्बतष्यलक (नेसन्स्) कै नेपाली रुप ‘राष्ट्र’ हो । जोसेफ स्तालिनले चाहिँ राष्ट्र (Nation) जाति ऐतिहासिक रुपले स्थापित एउटा जनसमुदाय हो, जसको उद्भवको आधार साझा भाषा, साझा भू–भाग, इलाका, साझा आर्थिक जीवन र साझा संस्कृतिमा व्यक्तिने भएको विशेष किसिमको साझा मनोवैज्ञानिक स्वरुप हुन् (स्तालिन, २०५८, पृ.२–४) भनेका छन् । राष्ट्र/जाति त्यस्ता व्यक्तिहरुको समूह हो जसको भाषा, भू–भाग, आदिको जीवन र साझा संस्कृति हुन्छ र तिनकोे पालना पनि गरिन्छ । त्यसैमा तिनको पहिचान पनि हुन्छ । जनजाति (Tribe) त्यस्तो सामाजिक समुदाय हो, जसलाई राज्यका निर्माणमा पछाडि पारिएको हुन्छ वा अनुपस्थित गराइएको हुन्छ ।

जाति र जातीयता/राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपालमा अहिले चार समुदायका मानिसहरुको अस्तित्व कायम रहेको कुरालाई उठाउँदै अस्ट्रिक अन्तर्गत् सतार वा सन्थाल, द्रविड अन्तर्गत् झाँगड, मंगोल अन्तर्गत् राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, आदि र आर्य अन्तर्गत पहाडका खस र मधेसका मैथिली, भोजपुरी तथा अवधीभाषी समुदाय छन् भनी चिनाइएको पाइन्छ भने जनजातीय (Nationality) भनी मंगोल समुदायलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी राउटे, कुसुन्डा आदिलाई कबिला (Tribe)का रुपमा चिनाएको पाइन्छ (किरण, २०६५, पृ.१११) । त्यसरी नै नेपाली समाज प्रमुखतः वर्गीय स्वरुपको रहेको छ । सामाजिक जीवनमा समान आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियत वा स्तरबाट चिनिने मानिसहरुको समूहलाई वर्ग भनिएको पाइन्छ र वर्गीय रुपमा समाज सामन्त, पुँजीपति, किसान, मजदुर आदिमा विभक्त छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाल विविध वर्ग, जाति–जनजातिमा विभक्त भएको मुलुक हो । यस मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा उत्पीडन र शोषण छ । अझ स्पस्टतः भन्नुपर्दा, अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुक भएको हुनाले यहाँ सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादको शोषण, उत्पीडन रहिआएको छ । वर्गीय समस्या प्रमुख समस्या हो र उक्त समस्याको प्रमुख कारण सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका साथै सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठबन्धनमा सङ्ग्रन्थित नोकरशाही दलाल पुँजीवाद हो । त्यसरी नै विभिन्न जनजाति, दलित समुदाय तथा विविध भाषा–भाषी र लैङ्गिक समुदाय उत्पीडनमा पर्नु पनि सामन्ती दलाल नोकरशाही आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कारण हुन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक तथा सामन्ती व्यवस्थाजन्य विभेद विरmद्ध वर्गसङ्घर्ष र जनजातीय पहिचानको सङ्घर्षलाई एकताबद्ध गरेमा मात्र वर्गीय मुक्ति र पहिचानको समस्याको समाधान हुन्छ । राष्ट्रिय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिलाई एकीकृत गरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा वर्ग अस्मितालाई धुरी बनाइनु जरmरी छ । मूलतः नेपाली समाज जाति र जनजातिमा विभक्त छ र एउटाको प्रभुत्व छ । वंश, गोत्र, नस्लमा देखिने सङ्गठनात्मक एकता वास्तवमा पुरानो आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धद्वारा निर्मित मानिन्छ । त्यस किसिमको व्यवस्था मानिस जातिको इतिहासमा पहिलो र उत्पादक शक्तिहरुको तत्कालीन चरित्र वा प्रवृत्ति अनुरुप रहेको छ ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने जातीयता÷राष्ट्रियताका घटक वा तङ्खव भाषा, भूगोल, संस्कृति, धर्म र मनोविज्ञान हुन्, जुन साझा रुपमा रहन्छन् । यिनै मूल सङ्घटक तङ्खवले नै जातीय वा राष्ट्रिय पहिचान निर्धारित गर्दछन् । नेपालको सामाजिक संरचनामा भने निश्चित प्रजाति (नस्ल) भनूँ, बाहुन, क्षेत्री लगायतका प्रभुत्वशाली जातिले सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक सांस्कृतिक ढाँचामा संस्थागत प्रभुत्व स्थापित गरी जनजातीय समूहमाथि विभेद कायम गरेको छ । सत्ताधारी सामन्ती–पुँजीपति वर्गले आफ्नो सत्तालाई अक्षुण्ण राख्न बहुसंख्यक अन्य समुदाय वा जनजातिलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक एवम् साञ्चारिक क्षेत्रमा विभेद कायम गरिराखेको छ । जातीय दासता राज्यस्तरमा कायम राखी यथास्थितिवादलाई दरिलो बनाउने काम गरिएको छ । सामन्ती दलाल नोकरशाही पुँजीवादी राज्यप्रणालीका माध्यमबाट शोषण र उत्पीडनलाई यथावत् राखिएको छ । नेपाली समाजको यथार्थ भनेकै समाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक विभेदता, असमानता, रmढिवादिता हुन् । उपल्लो जातीय चिन्तन, भनूँ वा हिन्दुवादी वर्णव्यवस्थालाई अन्तर्तहमा राखी पुँजीवादी शासनसत्तालाई स्थिर राख्ने र समग्र जाति–जनजातिलाई सामन्तवाद, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको भीषणतम शोषण–उत्पीडनमा सधैंभरि राखिराख्ने महत् उद्देश्य राखिएको छ । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सामन्ती, पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी चिन्तन र ती प्रवृत्तिद्वारा कुल्चिँदै सर्वहारा मजदुर, किसान, दलित, उत्पीडित वर्गमाथि शोषणको शासन गर्ने तङ्खवहरुनै मूलतः नस्लवादी हुन् र तिनीहरु नै वस्तुतः जातीय चेतना र जातीय मुक्तिका पनि बाधक हुन् ।

१.३ वर्ग र पहिचानको प्रश्न
सामाजिक अधिरचनाका सन्दर्भमा वर्ग र पहिचानको अन्तर्सम्बन्ध र तिनका बिच रहेको भिन्नताका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । विशेष गरी वर्ग र जातीय सन्दर्भका बारेमा फरक फरक धारणा देखा परेका छन् । माक्र्सले आर्थिक मूलाधारका रुपमा समाजको उत्पादन सम्बन्धलाई मान्नुभएको छ र उत्पादन सम्बन्धहरुको कुलयोग वा समुच्चय नै आर्थिक आधार हो भन्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । वर्ग एउटा आधारभूत सामाजिक प्रवर्ग हो भने त्यसको उत्पत्ति र निर्धारणको कारक उत्पादन सम्बन्ध हो यसैलाई स्पष्ट पार्दै ‘राजनीतिक अर्थशास्त्रको आलोचनामा एक देन’ कृतिको भूमिकामा माक्र्स भन्नुहुन्छः– “आफ्नो जीवनको सामाजिक उत्पादनमा मानिसले यस्तो निश्चित सम्बन्धम कायम गर्दछन्, जुन अपरिहार्य र अनिवार्य हुन्छन् र तिनका इच्छाबाट स्वतन्त्र हुन्छन् । उक्त उत्पादन सम्बन्धहरु आफ्ना भौतिक उत्पादन शक्तिहरुको विकासको एक निश्चित चरण अनुरुप हुन्छन् । उक्त उत्पादन सम्बन्धहरुको कूल जोड नै समाजको आर्थिक ढाँचा हो । यो त्यस्तो वास्तविक आधार हो, जसमा कानुनी तथा राजनीतिक अधिरचना उभिइएको हुन्छ र जस अनुरुप सामाजिक चेतनाका निश्चित रुपहरु हुन्छन् । भौतिक जीवनको उत्पादन–तरिकाले जीवनका सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक प्रक्रियाहरुको सामान्य चरित्रलाई निर्धारित गर्दछ । मानिसहरुको चेतनाले उनीहरुको सत्तालाई निर्धारित गर्दैन बरू, त्यसको उल्टो उनीहरुको सामाजिक सत्ताले उनीहरुको चेतनालाई निर्धारित गर्दछ (श्रेष्ठ, २०४५, पृ. २८–२९) ।

त्यसरी नै लेनिनले वर्गलाई चिनाउने क्रममा वर्गको विशेष व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँका दृष्टिमा वर्ग मानिसहरुका ठुला–ठुला ग्रुप वा समूहलाई भनिन्छ, जुन सामाजिक उत्पादनको इतिहासद्वारा निर्धारित पद्धतिमा आफ्नो स्थानका दृष्टिबाट, उत्पादनका साधनहरुप्रति तिनको सम्बन्धको दृष्टिबाट अधिकांश मामिलामा कानुनद्वारा निश्चित तथा प्रतिपादित श्रमका सामाजिक सङ्गठनमा आफ्नो भूमिकाका दृष्टिबाट र फलस्वरुप सामाजिक सम्पदामा आफ्नो अंश÷भागको प्राप्ति तथा आकारका दृष्टिबाट एक–अर्काेमा भिन्न हुन्छन् । वर्ग मानिसहरुका ती ग्रुप÷समूह हुन्, जसमा एउटा ग्रुप÷समूह सामाजिक अर्थव्यवस्थाको निश्चित पद्धतिमा आफ्नो स्थानको आधारमा अर्काे ग्रुप÷समूहको श्रम हत्याउन सक्छ (लेनिन, १९८५ पृ.४२१) भन्ने रहेको छ । यसो भनूँ, मानिसका आकाङ्क्षा, चाहना र स्वार्थहरु एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्, सामाजिक उत्पादनमा हुने फरक फरक स्थान विशेषले गर्दा नै तिनीहरुका सामाजिक अवस्था पृथक्–पृथक् हुन जान्छन् । सामाजिक रुपमा देखापर्ने त्यस्ता जनसमूह नै वर्ग हुन् । सामन्त र किसानहरु, पुँजीपति र मजदुरहरु आदि नै सामाजिक स्थितिद्वारा निर्धारित जनसमूह हुन् । मानिसहरुका बिच देखिने सामाजिक सबै भिन्नता वर्ग छुुट्याउने आधार भने बन्दैनन् । वर्ग छुट्याउने मुख्य आधार भनेको वर्गीय विभेद हो र त्यसको मूलस्रोत आर्थिक हो । वर्गीय विभेदको उत्पत्ति उत्पादन सम्बन्धको प्रवृत्ति र सारबाट उत्पादनका साधनहरुसित मानिसहरुको के कस्तो सम्बन्ध छ, त्यसबाट हुन्छ । वर्गहरुको पहिचान नै उत्पादनको चरित्र तथा उत्पादनका साधनहरुसँग मानिसको सम्बन्धका आधारमा हुन्छ र अन्य सामाजिक सम्बन्ध पनि त्यसैबाट निर्धारित हुन्छ । विशेषतः वर्गहरुको प्रतिपक्षतालाई आफ्नो वशमा राख्ने आवश्यकताले गर्दा र ती वर्गहरुको प्रतिद्वन्द्विताको फलस्वरुप पनि राज्यको उत्पत्ति भएको हुँदा त्यो स्वभावतः सबैभन्दा शक्तिशाली र आर्थिक रुपले प्रभुत्वशाली वर्गको राज्य बन्दछ । जुन वर्ग राज्यको सहायताबाट राजनीतिक रुपमा पनि प्रभुत्वशाली वर्ग बन्दछ र यसप्रकारले त्यसले उत्पीडित वर्गको दमन शोषणको लागि नयाँ साधनहरु प्राप्त गर्दछ (माक्र्र्स, एङ्गेल्स, १९८९ पृ. ३४४) ।

वर्ग र वर्गराज्यको उदयसँगै वर्गीय शोषण आरम्भ भएको हो । अर्थात् सुरुमा दासहरुको दमनको लागि बनेको स्वामीहरुको राज्य, भूदास तथा किसानहरुको दमनको लागि बनेका सामन्ती राज्य तथा ज्यालादारी श्रमको शोषण गर्ने आधुनिक प्रतिनिधि सत्तात्मक पुँजीवादी राज्य रहेका छन् । यी सबैले उत्पीडित तथा सर्वहारा वर्गको शोषण र तीमाथि आधिपत्य कायम गरेका छन् । राज्यलाई सम्पन्न वा प्रभुत्वशाली वर्गको सङ्गठनको रुपमा सङ्गठित गरिएको छ भने त्यसका विकल्पमा जनवादी गणतन्त्र आधुनिक सामाजिक अवस्था अनिवार्य रहेको कुरा माक्र्सवादले उठाएको छ । सर्वहारा र बुर्जुवा वर्गको अन्तिम सङ्घर्षबाट मात्र राज्यको सर्वाेच्च रुप अर्थात् जनवादी गणतन्त्र प्राप्त गर्न सकिने र मानिसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडन–दमनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मालेमावादी मान्यता रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा नै वर्गसँगै जातीयता÷राष्ट्रियताको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको हो । मानिसको पहिचानलाई जाति लिङ्ग, धर्म–सम्प्रदाय, नस्ल जस्ता सामाजिक श्रेणीहरुका आधारमा परिभाषित गरिएको छ । यस क्रममा राष्ट्रियताको प्रश्न वर्गभन्दा महङ्खवपूर्ण छ भन्ने जस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको सन्दर्भ पनि रहेको छ । जातिगत, लिङ्गगत, क्षेत्रगत उत्पीडन र दमन सामन्तवादी व्यवस्थाजन्य त हुँदै हो, सँग–सँगै त्यसले सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा विभेदका पक्षहरु निर्माण गरेको छ । पहिचानको कुरालाई वर्गीय चिन्तन र त्यसको सारलाई हेर्दा समुदायगत स्वायत्तता र जातिगत स्वायत्ततामा उत्तरआधुुनिकतावादी मान्यताले बढी प्रभाव पारेको छ । मानिसका पृथक् पृथक् समूहलाई अखण्ड र पूर्ण स्वरुपमा हेर्ने भन्दा खण्डीकृत गरी तिनका मुक्ति सङ्घर्षलाई खण्डित गरी क्षरित गर्ने अभीप्सा त्यसका अन्तर्तहमा रहेको छ । हिन्दुवादी÷ब्राह्मणवादी चिन्तन–जसमा सामन्तवाद छ– र दक्षिणपन्थी तथा उत्तरआधुनिकतावादीहरुको विखण्डनपरक अवधारणामा पहिचानधर्मी वर्ग अस्मिता विरोधी दृष्टिकोण प्रस्फुटित र विकसित भएको छ । यसलाई वर्गकेन्द्री चिन्तन र राजनीतिक धारामा गाँसेर मात्र निर्णायक सङ्घर्ष हुनसक्छ र नयाँ जनवादी राज्य हुँदै समाजवादी व्यवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।

१.४ वर्गसङ्घर्ष र राष्ट्रियताको सङ्घर्ष
आर्थिक जीवनले नै समग्र जीवनको आधारको कार्य गर्दछ । समाजको आर्थिक प्रणाली मुख्य प्रणाली हो । मानिसका आफ्ना आर्थिक प्रक्रियामै अन्य व्यवहारहरु निर्देशित हुन्छन् र यो द्वन्द्वात्मक एवम् ऐतिहासिक पनि हुन्छ । समग्र समाजलाई आर्थिक प्रणालीले नै गतिवान र उर्जावान् बनाउँछ । यसले नै मानिसका मित्र र शत्रु वर्गको सीमा निर्धारण गराउँछ र आफ्नो खेमा पहिल्याउन पनि मद्दत पु¥याउँछ । यसर्थ सामाजिक जीवनको विन्यासमा अर्थप्रणालीले नै महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । साथै राजनीतिक, वैचारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरुको निश्चितीकरण र विभेदीकरणका साथै तिनका बिच अन्तरविरोधहरुको पनि स्थिति निर्माण हुन्छ । यसर्थ वर्गसङ्घर्षको कारक भनेको आर्थिक प्रणाली र तज्जन्य परिवेश हुन्छ । त्यो नै समाजको प्रमुख प्रश्न हो । सँगसँगै वर्गहरुको अवस्था निर्माणमा तत्कालीन राज्यव्यवस्थाले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ वा त्यसका प्रवृत्ति के कस्ता छन् भन्ने कुरा पनि महङ्खवपूर्ण हुन्छ । राज्यमा स्थापित भएका सामन्ती, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको शासनव्यवस्थामा तिनकै वर्गप्रभुत्व कायम भएको हुनाले वर्गसङ्घर्ष र राष्ट्रिय वा जातीय सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक छ र अझ नेपालका सन्दर्भमा सामन्ती, बुर्जुवा, बुर्जुवा पक्षतर्फ सन्निकट हुन पुगेको नवसंशोधनवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादी तप्कासमेतको राष्ट्र÷राज्य भएको हुनाले वर्तमान सन्दर्भमा जातीय सङ्घर्ष पनि वर्गसङ्घर्षकै केन्द्रीयतामा र कहिलेकाहिँ अलि भिन्न जस्तो देखिए पनि सँगसँगै हिंड्नुपर्ने देखिन्छ । अर्धसामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक उत्पादनसम्बन्धकै आधारमा नेपाली समाजको वर्गसंरचनामा ध्यान पु¥याउँदा पनि दमित र उत्पीडित पक्ष अर्थात् सर्वहारा मजदुर, किसान, जनजाति, दलित तथा लैङ्गिक उत्पीडित समूह आदि वर्ग र जातीय तथा दलित एकताका माध्यमबाट सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही शोषक, उत्पीडक र विभेदक शासक वर्गको राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्न सकिन्छ ।

वर्गसङ्घर्षका विविध रुपहरुको प्रयोगमा लाग्नुको विकल्प अहिले छैन । यस क्रममा वर्गमुक्ति र राष्ट्रिय मुक्तिका सङ्घर्षहरुमा भएका आंशिक प्रयत्नहरु उदाहरणका रुपमा रहेका छन् । विगतमा भएको जनसङ्घर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा वर्गसङ्घर्ष र राष्ट्रिय/जातीय सङ्घर्ष उदाहरणका रुपमा रहेका छन् । आफ्नो संस्कृति, भाषा, पहिचानलाई अक्षुण्ण राख्ने र सामाजिक न्याय पाउने कुरालाई एकैसाथ लैजाने कुरामा खासै मतभिन्नता रहेको पाँइदैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिका क्रममा वर्गसङ्घर्षकै केन्द्रीयतामा जातीयता/राष्ट्रियताका प्रश्नहरु उठ्नु, उठाउनु र तिनको समाधानमा केन्द्रित हुनु पनि स्वाभाविक मानिन्छ । र, तिनको समाधान पनि एकताबद्ध वर्गसङ्घर्षमै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा नेपालका सर्वहारा, उत्पीडित समूह र जनजातीय पक्षहरु एकमत रहेका छन् । सशस्त्र विद्रोह वा त्यस्तै अन्य कुनै वर्गसङ्घर्षका रुपलाई अवलम्बन नगरी न वर्गमुक्ति सम्भव छ न राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव छ । सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको राज्य बनोटमा नवसंशोधनवादी तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादी तप्का संलग्न छ र तिनको समुच्चयमा अहिलेको शासक वर्ग र तिनको सत्ता ठडिएको छ । यसलाई भत्काउन यतातिरको वर्गसमुच्चय र उत्पीडित जाति, जनजाति तथा समूहको समुच्चयको एकता आवश्यक छ ।

१.५ निष्कर्ष
जाति/राष्ट्रको आफ्नो स्वत्व, अस्मिता वा पहिचानसँग सम्बन्धित छ जातीय चेतना । यसमा आफ्नो परम्परागत इतिहासबोध छ । इतिहासबोध बिना आफ्नो गौरवपूर्ण विगत एवम् अस्तित्वबाट आफ्नो वर्तमान जीवनलाई उन्नत, समृद्ध र शोषणरहित तथा उदात्त बनाउने कार्य पनि मानिसले गर्न सक्दैन । नेपालको सामाजिक संरचनामा हिन्दु जातिव्यवस्था वा सामन्तवादी जातिव्यवस्थाले थुप्रै जाति, जनजाति वा राष्ट्रहरुको इतिहास, अस्तित्व र पहिचानमाथि वर्चस्व कायम गरेको छ र त्यसकै कारणबाट तिनका सांस्कृतिक इतिहास, अस्तित्व र गौरवपूर्ण क्रियाकलाप कमजोर, दुर्बल, रmग्ण, शक्तिहीन एवं विलोम हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । खासगरी पृथ्वीनारायण शाहको अन्तरिक विस्तारवादी सामन्ती राज्यव्यवस्थाका निर्माणका क्रममा बहुजातीय राष्ट्रियता÷जातीयताका मूल्यवान् पहिचानमूलक र ऐतिहासिक विशिष्टता अर्थात् भाषिक सांस्कृतिक परम्परा अर्थात् निजत्वयुक्त प्रवृत्तिहरुको विलोपन गरी एउटा हिन्दुवादी ब्राह्मणवादी अवधारणामा आधारित दृष्टिकोण स्थापना गरिएपछि मनुवादको अवधारणामा आधारित हिन्दु जातिप्रथा, पितृसत्ताको प्रभाव, जनजाति, दलित समुदायको शोषण र भेदभाव, अस्पृश्यता, अमानवीय व्यवहार, लैङ्गिक विभेद र असमानतालाई जबर्जस्त रुपमा लागु गरियो र त्यसकै निरन्तरता राणाकाल, पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय काल हँुदै पछिल्लो बुर्जुवापरक लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र कालमा समेत हुँदै आएको छ । जनजाति मात्र होइन, लैङ्गिक तथा दलित समुदायलाई पनि आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा उत्पीडन र शोषणका चपेटामा फसाइएको छ । जनवादी क्रान्तिका यस अवस्थामा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षलाई उन्नत बनाउन र यसकै महङ्खवपूर्ण अङ्गका रुपमा जनजातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र दलित समस्यालाई लिई सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइनु पर्दछ ।

वर्गपहिचानलाई जातीय पहिचानले छोप्न खोज्ने र जातीय अस्तित्व र अस्मितालाई नै प्रधान बनाउन चाहनेहरु यथास्थितिवादी सामन्तवादी–पुँजीवादी राजनीतिकै अङ्ग हुन् । जाति, लिङ्ग तथा पर्यावरण आदिलाई समग्र उत्पीडन तथा शोषणको मूल कारणका रुपमा नबुझेपछि उत्तरआधुनिक चिन्तन र त्यसको सारहीन तथा अवैज्ञानिक समाधानमा पुगिन्छ । भनूँ, वर्ग, जनवाद, समाजवाद तथा वर्गीय अधिनायकत्व तथा उदात्त र आदर्शयुक्त मानवतावादबाट छुट्टिन्छ । अतः शोषक–शासकवर्गद्वारा गरिएको शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति र उच्च आदर्शयुक्त समाज निर्माण गर्नका निम्ति अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती राज्यसत्ताका विरmद्धको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन र राज्यसत्ता ध्वस्त गर्नुलाई नै वर्ग र जातिहरुको अन्तिम उद्देश्य बनाइनु पर्दछ । मानवीय एवम् मुक्त जीवनको खोजीमा समाजका बहुसङ्ख्यक मानिसहरुको अग्रगामी प्रगतिको अभीष्ट छ र सामन्ती–पुँजीवादी शोषणका फोहरमैला र नीचतापूर्ण असमान एवम् विभेदपूर्ण व्यवहारबाट समाजलाई धुनु र स्वच्छ बनाउनु नै वर्गमुक्तिको आदर्श र लक्ष्य पनि हो । सामन्ती तथा पुँजीवादी सांस्कृतिक, धार्मिक पाखण्डीपन, भ्रष्टता, मूल्य र आदर्शहीनतालाई खतम पार्नु पनि राज्यसत्ताको (कुन राज्यसत्ता ??) दायित्व हो । पुँजीवादी गणतन्त्रमा हुने औपचारिक स्वतन्त्रता, समानता र प्रभुता देखावटी र प्रवञ्चना मात्र हुन् भन्ने माक्र्सवादको सारभूत आशयमै उत्पीडित वर्गको आदर्श प्रकटित छ । खासगरी उत्पीडित जाति÷राष्ट्रहरुको मुक्तिको प्रश्न पनि समग्र सर्वहारा मजदुर किसान, दलित, महिला आदिसँग सम्बन्धित रहेको छ र यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको सङ्घर्ष÷विद्रोहमा सामेल गरिनुपर्दछ भन्ने पनि देखिन्छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिकै समस्याका रुपमा आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियतालाई लिँदा मात्र समस्याको सही र वैज्ञानिक पहिचान गरिएको मान्न सकिन्छ ।

अन्ततः सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विस्तारवादद्वारा संरक्षित दलाल नोकरशाही पुँजीवादको प्रभुत्व र शोषण उत्पीडनमा आधारित सामाजिक व्यवस्था र त्यसकै राजनीति र अर्थतन्त्रबाट चेतना चेप्टिएको र गल्दै गएको र सुक्दै सुक्दै ऊर्जाहीन बन्दै गएको छ । यस अवस्थामा वर्गीय, जातीय पहिचानधर्मी तथा अन्तः राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियता सम्बन्धित अन्तरविरोधलाई ठम्याई सबै खाले उत्पीडित समूह÷वर्गलाई सङ्गठित गर्नु, सङ्घर्ष उठाउनु, सशस्त्र विद्रोहमा रुपान्तरित गर्नु र उत्पीडित वर्ग, जाति÷राष्ट्र तथा विविध शोषित समुदायलाई उत्पीडन शोषणबाट मुक्त गर्नु नै जातीय समस्याको मालेमावादी समाधान हुनसक्छ । विशेषतः कम्युनिस्ट आन्दोलनका अवसरवादी–संशोधनवादी तङ्खवहरु र वर्गनिरपेक्ष पहिचानवादी, जातीयवादी तथा इतिहासविरोधी तङ्खवहरु वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्तिका बाधक हुन् । बुर्जुवापरक समाजवादीहरु र प्राविधिक समाजवादीहरु अन्ततः ती सबै वर्गीय र जातीय अन्तर्सम्बन्ध र पृथकतालाई गिजोलेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने वा प्रभुत्वशाली सामन्ती दलाल नोकरशाही वर्गकै वर्चस्व कायम गर्ने सर्वहारा वर्गविरोधी वर्गघाती हुन् । निस्सन्देह, अहिले तिनका विरmद्धको सङ्घर्षलाई निर्मम र व्यापक स्तरमा उठाइनु आवश्यक छ । वास्तविक मालेमावादी नै क्रान्तिकारी हुन् र जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी पनि तिनै हुन् । तिनले नै उत्पीडित–शोषित जाति–जनजातिका ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्न सक्छन् । सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता बिना उत्पीडित जाति–जनजातिका समस्या पनि समाधान हुँदैनन् भने निष्कर्षबोध नगर्नु वैज्ञानिक तथा क्रान्तिकारी विषयी निष्कर्ष हुँदैन । क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गसँग सबै खाले उत्पीडित, दलित जनसमुदायको तप्कालाई एकताबद्ध बनाई अनवरत सङ्घर्ष गर्नसके मात्र राष्ट्रियता र पहिचान विरोधी प्रतिक्रियावादीलाई तङ्खवलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । इतिहासव्यापी र राष्ट्रव्यापी शोषक शासक विरmद्धको अप्रतिम सङ्घर्षबाट मात्र वर्ग तथा जातीय मुक्ति सम्भव छ । वर्गसङ्घर्षसम्बन्धी जनवादी र समाजवादी सिद्धान्तका विपरीत संशोधनवादी, नवसंशोधनवादी र समाजवादीहरुबाट उत्पीडित वर्ग र जनजातिको मुक्ति हुन सक्दैन भन्ने कुराको बोधबाट मात्र वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक वैचारिकी निर्माण हुनसक्छ ।

सन्दर्भ सामग्री
कार्ल माक्र्स, फ्रेडरिख एङ्गेल्स (१९१९) रचना सङ्ग्रह, खण्ड ३, मास्कोः प्रगति प्रकाशन ।
‘किरण’ मोहन वैद्य, (२०६१) नेपाली समाज र संस्कृतिः एक संक्षिप्त अध्ययन, काठमाडौं ः विवेक सिर्जनशील प्रकाशन प्रा.लि. ।
किरण, मोहन वैद्य, (२०६७) माक्र्सवादी दर्शन, काठमाडौं प्रगतिशील अध्ययन केन्द्र ।
जाति प्रश्न और माक्र्सवाद (इ.२०१४) लखनउः अरविन्द स्मृति न्यास ।
तामाङ, सीताराम (२०५६) माक्र्सवाद र नेपालमा जनजाति आन्दोलन, काठमाडौंः प्रगति पुस्तक सदन ।
न्यौपाने, गोविन्द (इ.२०००), नेपालको जातीय प्रश्न, काठमाडौंः सेन्टर फर डेभलपमेन्ट ।
लेनिन, भ्ला.इ. (इ.१९८५) संकलित रचना–भाग–४–७ मास्कोः प्रगति प्रकाशन ।
स्तालिन (२०५४), लेनिनवादका आधारहरु, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, काठमाडौंः जनसाहित्य प्रकाशन केन्द्र ।
स्तालिन, जोसेफ, (२०५८), माक्र्सवाद र जातीय सवाल, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, काठमाडौंः प्रगति पुस्तक सदन ।
श्रेष्ठ,कृष्णदास, (२०५४), माक्र्सवाद चिनारी पुस्तकमाला, काठमाडौं, प्रगतिशील पुस्तक भण्डार ।
श्रेष्ठ, कृष्णदास (२०६७) दार्शनिक राजनीतिक शब्दकोश, काठमाडौंः कृष्णदास फाउन्डेसन ।

(प्रवर्तक पूर्णाङ्क ८ बाट)