आर्थिक हिसाबले विश्वको पहिलो (अमेरिका), दोस्रो (चीन) र पाँचौ (भारत) र सामरिक हिसाबले विश्वको पहिलो (अमेरिका), तेस्रो (चीन) र चौथो (भारत)का आपसी स्वार्थहरु नेपाली भूमिका टकराइरहेका छन् । विश्व एक ध्रुवीय विश्वव्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा अमेरिका आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सैन्य शक्तिका हिसाबले प्रतिस्पर्धी मुलुक रुस र आर्थिक हिसाबले चीनसँग युद्धरत रहेको छ । रुसका विरुद्ध युक्रेनमार्फत् युद्ध लडिरहेको अमेरिकाले चीनका विरुद्ध लामो समयदेखि व्यापार युद्ध, शितयुद्ध गर्दै आएको छ । रुस र चीनसँगको दुश्मनीबाट अमेरिकाले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ । रुस र चीनसँग लड्न नेटोले नपुगेर उसले अकस र क्वाड लगायत अन्य सैन्य गठबन्धन गर्दै आएको छ ।
चीनलाई घेरा हाल्ने, विभाजन गर्ने, कमजोर तुल्याउनका निम्ति अमेरिकाले आफ्नो ६० प्रतिशतभन्दा बढी रक्षा बजेट हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको विकासमा लगानी गरेको छ । हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अंग बनाएर नै यस क्षेत्रका देशहरुलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोगहरु गर्दै आएको छ । नेपालमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० सम्झौतामार्फत् अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिलाई बलियो गरी स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । अमेरिकाले दबाब दिएर नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पास गराएपछि अब यहाँका संसदवादी पार्टीहरुलाई पुनः दबाब दिएर एसपीपी सम्झौता पनि लागू गराउने प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपालको कञ्चा पदार्थ तथा प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय स्रोतसाधननमा समेत अमेरिकाले आफ्नो एकाधिकार स्थापित गरेर मुख्यतः चीन र क्रमशः भारतलाई ‘वाच एण्ड कन्ट्रोल’ गर्ने रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न उसले एमसीसीलाई माध्यम बनाएको छ । अमेरिकाको मुख्य अभिष्ट भनेको नेपालमा अमेरिकी सेनाको “सैन्य क्याम्प” स्थापना गर्ने हो । किन कि उसले यसअघि नै भनिसकेको छ कि एमसीसी परियोजना अनुदान होइन लगानी हो, यो आइपिएसको अंग हो । २०१७ मा एमसीसी सम्झौता भएपछि २०१९ मा नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई औपचारिक रुपमा पत्र लेख्न लगाएर नेपाललाई एसपीपी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यही एसपीपी सम्झौता अनुसार नै नेपाली सेनाले अमेरिकाको आइपिएस सैन्य कमाण्डले आयोजना गर्ने तालिम तथा सम्मेलनहरु, बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिदै आएको छ । आइपिएस सैन्य कमाण्डले अक्टोबरमा भारतमा गर्ने ‘चिफ डिफेन्स कन्फरेन्स’मा नेपालका प्रधानसेनापति प्रभूराम शर्माले भाग लिदैछन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र सैन्य नेतृत्वलाई दबाब र प्रभावमा पारेर अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो–अमेरिकन अम्रेला’मा राख्ने र उपनिवेश राष्ट्रको रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ र त्यसको आर्थिक र सैन्य आधार निर्माण गरिसकेको छ । अब यो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने हो भने एमसीसी परियोजना सम्झौताको खारेजी हुन÷गर्न जरुरी छ । यो देशका सच्चा देशभक्त र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले ‘राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्ष’लाई सशक्त र व्यापक नबनाउने हो भने नेपालको सिंगो अस्तित्व विश्वमानचित्रबाट सँधैका लागि नामेट हुन सक्छ । अमेरिका जुन देशभित्र प्रवेश गरेको छ, त्यो देशलाई तहन नहस बनाएर छाडिदिएको छ– पछिल्ला उदाहारण सिरिया र अफगानिस्तानलाई हेरे पुग्छ ।
तसर्थ, नेपाल पनि हरेक दृष्टिबाट तहस नहस बनाउने खेल चलिरहेकै छ । निजीकरण, उदारीकरण र बजारिकरणले नेपाल प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न भएर पनि आज भिखमंगा देशमा परिणत भएको छ । प्रचुर र अपार सम्भावना भएको देशका आम युवाहरुले देशभित्र भविष्य नै नदेख्ने स्थितिमा मुलुकलाई यिनै दलाल शासक र व्यवस्थाले पु¥याएको छ । नेपाल त केवल सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने देश मात्रै बन्न पुगेको छ । अब यो देश पनि थाहै नपाई उपनिवेश बनिसकेको छ । अब देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्न ठूलै राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको खाँचो पर्न सक्छ । त्यतसर्फ आम देशक्त, वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले गम्भिर भएर सुविचारित रुपमा प्रतिरोध संघर्षलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
