भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारी र अपराधीका नाइकेहरुलाई चोख्याउँदै दाहाल सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी राज्यको समेत खिल्ली उडाएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण गौर हत्याकाण्डको छानबिन हो । साउन २३ गते पीडितसँग सहमति गरेर छानबिन गर्ने भनेको सरकारले एकाएक गठबन्धनको बैठकपछि किटानी जाहेरी परेका उपेन्द्र यादवलाई जोगाउन अनुसन्धान नगर्ने निर्णय नै ग¥यो । एकातिर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहेको दावी गर्ने अर्को तर्फ नेता चोख्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रबैयाले बालुवाटार नेता चोख्याउने थलो बन्न पुगेको छ ।
गत २३ साउनमा सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो । जसको पहिलो बुँदामा घटनाका दोषीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानूनी कारवाही गर्ने उल्लेख थियो । सरकारको आश्वासनपछि पीडितले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थागित गरे । तर गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न अनौपचारिक सहमति ग¥यो ।
२७ जनाको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको गौर हत्याकाण्डका पीडितले आन्दोलन गरेपछि सरकारले नै त्यसलाई रोक्न सम्झौता गरेपनि अहिले सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ । १७ वर्षअघि यादवसहित ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । पछि सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेपछि गौर हत्याकाण्डका अभियुक्त संख्या १३० पुग्यो । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण उनीहरू कसैमाथि पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
अर्कोतिर बालुवाटार प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नाइकेहरुलाई जोगाउन दाहाल सरकारले यी मुद्दामा अनुसन्धानरत प्रहरीका मुख्य अधिकारीहरुलाई नै अन्यत्र सरुवा गरेको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेको दबाबमा यस्तो काम गरिएको स्रोतको दावी छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला सरकारले उपत्यका प्रहरी प्रमुखसहित पाँच अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को अकस्मात् सरुवा गरेको छ । सरुवा तथा पदस्थापना भएर गएको युनिटमा ५ महिना पनि काम गर्न नपाउँदै सरुवा गरिएको हो । सामान्यतः सरुवा भएका प्रहरी अधिकृतलाई सम्बन्धित युनिटमै काम गर्न दिइने अभ्यास छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनको दबाबमा कार्यावधि नपुग्दै एआईजीलाई अन्यत्र पठाइएको छ ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई त्यहाँबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका दीपक थापालाई उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व दिइएको छ । ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राईलाई मानवस्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ । मानवस्रोतका सन्दीप भण्डारी प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन् । कार्य विभाग प्रमुख मीरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा लगिएको छ । एआईजी अपराध अनुसन्धान विभागका टेकबहादुर तामाङ, प्रदेश समन्वय विभागका सुदीप गिरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) की प्रमुख किरण बज्राचार्यको जिम्मेवारी भने यथावत् राखिएको छ ।
सरुवा भएकामध्ये उपत्यकाका ज्ञवाली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सामेल एआईजी हुन् । ज्ञवालीसहित काठमाडौं प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको संयुक्त टिमले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने अपराधमा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस क्रममा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित उच्च पदस्थ अधिकारी नै संगठित गिरोहसँग मिलेर नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा संलग्न रहेको खुलेको थियो । यो प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा र पूर्वगृहमन्त्री खाण पत्नी मञ्जुसमेत मुछिएका थिए । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने धन्दामा सघाउन आरजु र मञ्जुलाई रकम बुझाएको दाबीसहित गिरोहबीच भएको टेलिफोन अडियो पनि अनुसन्धान क्रममा फेला परेको थियो ।
शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा खटिएका अधिकृतको पनि सरुवा गर्ने तयारी भएको छ । गृहले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो । दुवैलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएर काठमाडौं परिसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका भूपेन्द्र खत्री र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई पठाउन लागिएको हो ।
