काठमाडौं । राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर गम्भिर राष्ट्रघात गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । अघिल्लो संघीय संसद्बाट नौ महिनाअघि पारित भएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कनु एक घण्टाअघि मात्र प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पास गरेपछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल लगायत क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले यसको तीव्र विरोध गरेका छन् । नागरिकताको विषयमा भएको राष्ट्रघात, नेपाली भूमि कपिलवस्तु–लुम्बिनी भारतीय नक्सामा गाभिएको विषय लगायतको विरोधमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट मजदुर संगठनले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ । तीनवटा क्रान्तिकारी मजदुर संगठनले भोलि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन राखेको हो ।
एकातिर राष्ट्रको अहितमा रहेको यो नागरिकता विधेयक संवैधानिक, कानुनी र संसदीय मूल्य–मान्यताको कसीमा पनि प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै संसदवादी दलहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णय कुन संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गरे ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कनु भन्दा ठिक एक घण्टाअघि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै भूराजनीतिक कारण पनि छ ? यावत् प्रश्न उठेका छन् ।
राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयकलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न उठिसकेको सन्दर्भमा फेरी नयाँ संसद्मा ल्याएर पुनः पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाउने विकल्प थियो । तर यो प्रक्रियामा प्रवेश नगरी पुरानै संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राप्त भएको पत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गरिदिए ।
राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले नागरिकता विधेयक हुबहु पास भए नेपाल फिँजी वा सिक्किम बने चेतावनी दिंदै उक्त विधेयक खारेजीको माग गर्दै आएको थियो ।
यसैबीच, अभिनेतृ मनिषा कोइरालाले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ लेण्डुप दोर्जेको भूमिका खेलेको गम्भिर आरोप लगाएकी छिन् ।
