सुकुम्बासीमाथिको अत्याचार बन्द गर !

संसदीय व्यवस्थाका शासकहरुले सुकुम्बसीलाई विभिन्न निहु र बहाना बनाउदै पटक पटक अन्याय र अत्याचार गरिरहेको छ । लामो समयदेखि ऐलानी  पर्ति जग्गामा  बसोवास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई शासकहरु र भुमाफियाको मिलेमतोमा उनीहरु दुःखका साथ गुजारा गरिरहेको ठाउँबाट उठीबास लगाई रहेका छन । उनीहरुको मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारहरु सबै लुटिएका छन । जनप्रतिनिधिहरु नै भूमाफिया वनेका छन । कानुन जनप्रनिधिहरुलाई लागु नै हुदैन । सत्ताको आडमा उनीहरु सुकुम्बासीहरुलाई अन्याय गदै भ्रष्टचार गरेर शासकहरुले अकुत सम्पति थुपारिरहेका छन । सुकुम्बासीको छाप्रो भत्काई दिएपछि उनीहरु र उनीहरुका बालबालिकहरुको विजोक भएको छ । उनीहरु सडक छाप भएका छन । मोरङको बुढीगंगा २ , विराटनगर १४, विराटनगर ११ का शासकहरुले सुकुम्बासीहरु बसोवास गर्दै आएको छाप्रो भत्काउनु प्रतिनिधि घटनामात्र हुन । देशका धेरै ठाउँहरुमा सुकुम्बासीहरुको उठीबास गराएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भनेर ग्यारेन्टी गरेको आधारभुत आवश्यकता गाँस, वाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबाट उनीहरुलाई बन्चित बनाइएको छ । मान्छे भएर जन्मेर पनि उनीहरु पशुतुल्य जीवन विताउन विवश भएका छन ।
सुकुम्बासीलाई जमिनको मालिक बनाउने भन्दै अहिलेसम्म १४ वटा भन्दा बेशी आयोग वने । ती आयोगहरुले पीडितहरुलाई जमिन दिने भन्दा पनि आफन्त र नातागोतालाई धनिपुर्जा दिने अनि धनिहरुलाई नै पैसा लिएर धनिपुर्जा दिदै पैसा जम्मा गर्ने र देशको ढिकुटी व्याक्तिको नाममा सार्ने काम गरे । ती आयोगहरु सत्तामा भएका पार्टीहरुका नेता तथा कार्यक्रर्ताहरुलाई पैसा कमाउने थलो बनाएका थिए । जुन कुरा अहिले पनि कायम छ ।
सुकुम्बासीहरु माथि अन्याय र अत्यचार भइरहेको छ । यो अत्यचारबाट उनीहरु सजिलै संग मुक्त हुने कुनै पनि उपायहरु देखिदैन । यातना भोग्दै सघर्षको मैदानमा निस्कन जरुरी छ । अभाव नै अभावको वीचमा सघर्षमा निस्कन निकै जटिल छ । तर, यो जटिलतालाई भोग्दै दलाल शासकहरुसंग लडनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । सुकुम्बासीहरुले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा फेरी पनि होमिनु जरुरी छ । आफुले जुन प्रकारको पीडाहरु भोग्नु परो त्यो पीडा आफ्ना सन्ततीहरुले भोग्नु नपरोस भनेर अहिले देखिने आन्दोलनमा होमिनु पर्दछ ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै श्रमजीवी वर्गको अधिकारको लागि पार्टी स्थापना भएको बताउदै आएका छन । सवै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि गरिवहरुको अधिकार दिने कुरा गरेका छन । भन्नको लागि भन्ने गर्दछन । तर, व्यवहारमा अधिकार दिने कुरा भन्दा लुटने तिर नै लागि रहेका छन । अब श्रमजीवीको अधिकार प्राप्ति हुने राज्य व्यवस्था स्थापनातिर लाग्न जरुरी छ । यसको लागि राज्यसत्तामा सुकुम्बासीहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाको लागि लडाइँ लडन सक्नु पर्दछ । यसको लागि सबै सुकुम्बासीहरु एकजुट भएर अगाडि बढनु अहिलेको आवश्यकता हो । (विमल निराैलाकाे फेसबुकबाट)