पक्राउ परे टोपबहादुर रायमाझी, बादललाई पक्राउ गर्न प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी

पक्राउ परे टोपबहादुर रायमाझी, बादललाई पक्राउ गर्न प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउन गरिएको अपराधका आरोपित पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी अन्ततः पक्राउ परेका छन् । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि वैशाख २० देखि फरार उनले बिरामी परेको भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए । तर, उनी भागेको १२ औं दिनमा राजधानीको बुढानीलकण्ठस्थित एक मित्रको घरबाट पक्राउ परेका हुन् ।

‘पोखरामा गोप्य बासस्थानको प्रबन्ध मिलाएका उनका एक हितैषी दक्षिण सीमापार भागेका थिए । ती व्यक्ति उतै निगरानीमा परेपछि रायमाझी लुकेको ठाउँको पहिचान खुलेको थियो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रहरी टोली शनिबार पोखरा पुग्दा रायमाझी त्यहाँबाट हिँडिसकेको पत्ता लाग्यो । उनी निगरानीमा रहेकाले आइतबार पासीकोटस्थित एक घरमा छापा हानेर पक्राउ गर्न सम्भव भएको हो ।’ रायमाझीलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ, आज अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी छ ।

नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका रायमाझी राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले सबैभन्दा माथिल्लो ‘ओहदा’ का नेता हुन् । अखिल छैटौंबाट राजनीति सुरु गरेका उनी चार पटक सांसद, पाँच पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, माओवादी संसदीय दलको उपनेता तथा माओवादी र एमालेको सचिव हुँदै उकालो चढिरहेका थिए । २०४८ मा संयुक्त जनमोर्चाबाट अर्घाखाँची–१ मा उम्मेदवारी दिएका उनी २०५२ बाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेका थिए, २०५४ मा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य बने । भूमिगतकालमा भारत प्रवास कमिटीको दुई पटक इन्चार्ज भएका उनी सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला २०६१÷६२ मा पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज भएका थिए ।

बादलको हकमा स्वतन्त्र प्रमाण स्थापित भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ । तर, गत मंगलबार पक्राउ परेका रामशरण केसीको बयानबाट उनको संलग्नता पुष्टि गर्न सकिने प्रहरीको आशा छ । सानु भण्डारीले जस्तै केसीले पनि प्रतीकलाई पैसा बुझाएको बताएका छन् । दुवैको बयानमा प्रतीकको सहयोगबारे एउटै विवरण आएपछि उनको संलग्नतामा प्रहरी विश्वस्त भएको हो । बाबुकै सहमतिमा प्रतीकले रकम बुझेको हुन सक्ने आशंका छ । बादल गृहमन्त्री हुँदा उनी स्वकीय सचिव थिए ।
बादल गृहमन्त्री हुँदा बिचौलियाको स्वार्थअनुसार भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसको निर्णय उनले ३० जेठ ०७६ मा गरेका थिए । कार्यदल गठन गरेलगत्तै त्यसैलाई देखाएर बिचौलिया समूहले करोडौँ पैसा उठाएको थियो । कार्यदल गठनको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ । हाल पक्राउ परेका बिचौलिया सानु भण्डारीले नै आफूनिकट ललितपुरका गणेश केसीलाई सो कार्यदलमा नियुक्ति दिलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

त्यस्तै, बादल गृहमन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईले त साढे पाँच करोड लिएको प्रमाण भेटिएका छन् । ‘मन्त्रीलगायतलाई मिलाउन’ भन्दै उनले पैसा उठाएका थिए । तर, राईले भने बयानको क्रममा पैसा लिएकोदेखि सबै इन्कार गरेका छन् ।

अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘एकातर्फ सल्लाहकारकै सल्लाहअनुसार कार्यदल गठन गर्नु, अर्कोतर्फ छोरासमेतको मिलेमतो देखिएपछि बादलमाथि अनुसन्धान सोझिनु स्वाभाविक हो ।’ कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको एक महिना नबित्दै बादलले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । यद्यपि, १५ महिनापछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका त्यतिवेलाका सचिव प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपानेले पनि आफूहरूलाई सघाएको बिचौलियाको बयान छ । तर, बलियो प्रमाण भने भेटिएको छैन । त्यस्तै, कांग्रेस नेतृद्वय आरजु देउवा र मञ्जु खाण पनि मुछिएपछि प्रमाण जुटाउन प्रहरीलाई सकस परेको छ ।