संसदीय व्यवस्थाका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पूर्ण रुपमा असफल साबित भइसकेका छन् । पछिल्लो डेढदशकको मात्रै संसदीय अभ्यास, पछिल्लो नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँगै सतहमा देखापर्दै गरेका सयौं भ्रष्टाचार र मानव तस्करका काण्डहरु र तिनमा संलग्न दोषीहरुको फेहरिस्त हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालनको डाडु पन्यु समाएर बसेकाहरुकै संलग्नताले संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्यलाई अब कसैले पनि बचाउन सक्ने देखिएको छैन । त्यसमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिकाको समेत बद्नाम हुने भएपछि अमेरिका प्रत्यक्ष रुपमा यो प्रकरणको अनुसन्धान र दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने तहमा उत्रिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनको एक अंग एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको नेपालका शासकहरुको बद्मासीलाई अब अमेरिकीहरुले निकै नजिकबाट हेर्न थालेका छन् । शरणार्थी प्रकरणमार्फत् यहाँका भ्रष्ट, असक्षम, नालायक, निकम्मा राष्ट्रघाती दलाल शासकहरुले अमेरिकी हस्तपेपलाई निम्त्याएका छन् । यो प्रकरणले अमेरिकालाई नेपालमा आउने र यहाँको माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्ने माध्यमको काम गरेको छ ।

अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वास गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहले आफूहरूबाट झन्डै २३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको आरोप लगाउँदै १०० भन्दा बढीले प्रहरीमा उजुरी दायर गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकायले गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेको उक्त प्रकरणमा दोषी रहेकालाई कडा कारबाहीको माग गर्दै शनिवार देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनहरू भएका छन्। परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरूले गृह प्रशासन जस्तो संवेदनशील निकाय जोडिएको उक्त प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पु¥याएको बताइरहेका छन्। अमेरिका, राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन हेर्ने निकाय भुटानी शरणार्थी मामिलामा सामेल भएकोले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गराएको छ ।

पछिल्लो भ्रष्टाचारको प्रकरण सतहमा आएपछि यूएनएचसीआरले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो फेरि सञ्चालन हुने छैन भनिसकेको छ । यसैबीच, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको झन्डै ४०० नक्कली भुटानी शरणार्थी अमेरिका गइसकेको अभिव्यक्तिले थप तरंग निम्त्याएको छ । यो प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा ठूलो हलचल निम्त्याइरहेको मात्रै निम्त्याएको छैन । यस प्रकरणसँगै नेपालकै अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिएको छ । यदि ओलीको भनाइ पुष्टि भयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले देशलाई असफल राष्ट्र घोषित गरिदिने र अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष कठ्पुतली देशको रुपमा नेपाल थप संकटग्रस्त अवस्थातर्फ धकेलिने विश्लेषण हुन थालेको छ । यही स्थितिका बीच नेपाल आन्तरिक गृहयुद्धमा फस्न सक्ने, भाँडभैलो मच्चिन सक्ने, पुनरुत्थानवादीहरुले टाउको उठाउने र अग्रगामी शक्तिहरुले पनि संगठित रुपमा अग्रगामी पहल लिने स्थिति आउने पनि विश्लेषण भइरहेको छ । अग्रगामी क्रान्तिकारी शक्ति र पुनरुत्थानवादी यथास्थितिवादी शक्तिबीच तीव्र ध्रुवीकरण हुने र देश गृहयुद्धमा जाने विश्लेषण हुँदै गर्दा देश अब उल्टो, पुरानो व्यवस्थातिरभन्दा पनि अग्रगामी र क्रान्तिकारी राजनीतिक व्यवस्थातिरै फर्किने सूक्ष्म विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ । यस अवस्थामा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापनाको लागि संघर्ष गर्दै आएको र पछिल्लो अवस्थामा क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको स्थितिमा नेपालमा अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया तीव्र बनेर जाने पनि देखिएको छ । यस परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालसहित छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध गराएर यो कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अब संघीय जनगणतन्त्रमा बदल्ने गुणात्मक पहल लिन जरुरी छ । जनता अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी विकल्प चाहन्छन् । जनताको यो चाहनाको सही नेतृत्व गर्न सक्ने सामथ्र्यसहित क्रान्तिकारी शक्ति सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ ।