काठमाडौं । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका नेपालका तीनवटै तहका सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र फस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको छ ।
पेश्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेश्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ ।
यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १।६८ प्रतिशत देखिएको छ । अब कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
आव २०७७/७८ सम्म ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरूजु रहेको थियो । गत आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरूजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको थियो । यसबाट गत वर्षको खुद बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेको थियो । जसमा आव २०७८/७९ मा थप भएको १ खर्ब १९ अर्ब बेरूजुका कारण कुल बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो ।
