एमसीसीको कार्यान्वयमा बोलाइएको बैठक नुवाकोटका चार पालिकाद्वारा बहिष्कार

एमसीसीको कार्यान्वयमा बोलाइएको बैठक नुवाकोटका चार पालिकाद्वारा बहिष्कार

काठमाडौं, २९ चैत ।
एमसीसीको कार्यान्वयमा अवरोध कायमै रहेको थाहाभएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) आयोजना अन्तर्गत निर्माणगर्न लागिएको प्रशारण लाइनको जग्गा मुआब्जासम्बन्धी बैठकमा नुवाकोटका पाँच गाउँ पालिका मध्ये चार स्थानीयले बहिष्कार गरेका छन् । एमसीसी अन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको आग्रहमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बोलाएको बैठकमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने पाँचमध्ये लिखु गाँउपालिका मात्रै सहभागी भएको हो । काठमाडौंको लप्सेफेदीहुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेसम्म प्रसारण ल्याइन ल्याएर यहाँबाट हेटौँडा र तनहुँहुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुअब्जाप्रक्रिया अघिबढाउन आह्वान गरेको बैठकमा पालिकाको जन प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका छन् ।
आयोजना निर्माणकाक्रममा प्रभावित हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बेलकोटगढी नगरपालिकासहित शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउ ँपालिकाले मुआब्जा निर्धारण बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी हुन पत्र प्राप्त भए पनि अहिले प्रशारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा छलफल आवश्यक नभएकाले सहभागी नभएको बेलकोटगढी नगरपालिकाको नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले बताएका छन् । उनकाअनुसार आयोजना निर्माणबाट पुग्ने प्रभावको सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाले राखेको मागको एमसीए–नेपालले चासो नदिएकाले बैठक बहिष्कार गरिएको हो । आयोजनाको सवस्टेशन निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारले त्यहाँ प्रभावित बनाउनेभन्दै त्यसको बदलामा उक्त परियोजनाको सडक निर्माणको कार्यक्रम नुवाकोटमा नै हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत एमसीए नेपालले दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक व्यवस्थितगर्ने जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणकाक्रममा नुवाकोटमा करिब ५३ किमि तार विस्तारगर्न त्यहाँको पाँचवटा पालिकाको १८ वटा वडा प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार नुवाकोटमा १४७ वटा खम्बा गाड्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहणगर्न लागिएको छ । प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ २३/२३ मिटरको क्षतिपूर्ति दिनका लागि मुआब्जा निर्धारणगर्न पालिका
र वडाको जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । एमसीसी परियोजना प्रभावित अन्य क्षेत्रमा पनि यसैगरी अवरोध सिर्जना हुने अवस्था रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।