संसदमा प्रतिनिधित्वगर्ने दलहरुकाबीचमा रहेको सामान्य सहमतिको वातावरणलाईसमेत बिथोलेर बनेको बर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकलाई द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्याक) बाट पारितगर्ने विषयमा चैत २५ गते शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाउनभन्दै गरेको बैठक उल्टो बाटोमा लागेको देखिएको छ । पहिलो त यो सरकार मंसिर चारको जनादेशअनुसार बनेको होइन । त्यसैले जनतामा सरकारप्रति बिश्वास स्वतह कम रहन्छ । दोश्रो एमालेको साथ सहयोगमा प्रधानमन्त्रि हुनुभएका संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बीचैमा गठबन्धन परिवर्तन गरेर एमालेलाई सरकारबाट हट्न बाध्य गराइएका कारण दाहाल नेतृत्वको सरकारले सहजै एमालेको सहमति जुटाएर कुनैपनि निर्णय गराउन सक्ने संभावना अत्यन्त न्युन रहेको छ । तेश्रो कुरा यो सरकार नेकां र माओवादी केन्द्रका नेताहरुकै शब्दमा ‘संविधानको रक्षागर्न’ बनेको हो । जुन संविधान अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट बढी प्रभावित रहेको छ । संविधानका उपलब्धी भनिएका संघीयता, जातीय समाबेशी र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायतका कुराहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको नीतिअनुसारका प्रावधानहरु हुन् । यि कुनै प्रगतिशील कुराहरु होइनन् । जो नेपालको यथार्थ बस्तुस्थितिसँग मेल खाइरहेका छैनन् । संविधानमा रहेको त्रुटीकै कारण ०६३ पछि स्थापना गराइएको राजनीतिक ब्यवस्थामाथि बिभिन्न कोणबाट अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । यस्तो अवस्थामा बर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकलाई फाष्ट ट्याकबाट पारित गर्ने/गराउने जुन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, त्यो आफैमा गलत छ । किनकी अति महत्वपूर्ण बिषय फाष्ट ट्याकबाट पारित गरिनु हुँदैन । नेपाली उखान नै छ ‘हतारमा गरिएको काम लतार पतार’ हुन्छ ।
वास्तवमा बर्तमान सरकारले गराउन खोजेको पनि त्यहीनै हो । टिआरसी बिधेयककाबारेमा शुरुमै औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा सम्बद्ध बिभिन्न पक्षहरुकाबीचमा छलफल गराएर विधेयक सहजै पारित हुने उपयुक्त वातावरण तयार गरिएको हुनुपर्दथ्यो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सिंहदरबारस्थित उहाँकै कार्यकक्षमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच यही चैत २५ गते जुन तरिकाले छलफल गराइयो, त्यसले वातावरणलाई सहज बनाउनेभन्दा बिथोल्ने काम गरेको स्पष्ट छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले शुरुमै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा नगइकन नटुंगिने बताइसक्नु भएको छ । त्यसैपनि मंसिर चारपछि बनेको संसदमा दर्जनौं बिधेयकहरु थुप्रिएका छन् । सहज ढंगले काम हुननसकेको आवाज उठेको छ । बर्तमान सरकार गठन भएपछिको करिव तीन महिनाको अवधी सरकारको सात पटक पुनरगठन गर्र्दैमा बितेको छ । अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अब जतिसक्दो चाँडो यो चालु हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरेर बर्षे अधिवेशन गराउनुपर्ने अवस्था छ । चालु संसदको बैठक टुंग्याउनेबारेमा सरकारभित्र छलफल समेत भैसकेको छ । बर्षे अधिवेशन भन्नुनै बजेट अधिवेशन हो । नयाँ बजेट ल्याउन अब केवल डेड महिनाको मात्र समय बाँकी छ । चालु आबको बजेटमा भारी कटौती गरिएको छ । आगामी बर्षको बजेटको खाकासमेत बन्न सकेको छैन । बजेट बनाउन पनि फाष्ट ट्रयाकभन्दै केही कर्मचारीहरुको टिमलाई जिम्मा लगाइएको छ । यस पटक बजेट निर्माणमासमेत धेरै वादबिवादहरु हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा टिआरसीमाथिको छलफल आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पुग्ने वातावरण तयार भएको छ । हुन त प्रधानमन्त्रि दाहालले नै टिआरसीलाई आगामी दुईबर्ष भित्रमा टुंगोमा पुर्याउने बताइसक्नु भएको छ । कस्तो अचम्म छभने दलहरुबीच सदनका काम कारवाहीहरुलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील ढंगले अगाडि बढाउने र बिद्यमान समस्यालाई कसरी समाधानगर्ने भन्ने सन्दर्भमै छलफल हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा टिआरसी बिधेयक सहजै फाष्ट ट्रयाकबाट कसरी पारित हुनसक्छ ? भन्ने गंभिर प्रश्न उठेको छ । द्विदलीय दिगो दरिलो सरकार बनाउन सकिने अवस्थामा दशतिर फर्किएका १० दलीय गठबन्धनको सरकार बनाइएको छ । गठबन्धनमा बन्दा नबन्दै बिभाजन आएको छ । बैशाख १० को उप निर्वाचनका सन्दर्भमा पाँच दल एकातिर, अन्य दलहरु अर्कातिर भएका छन् । सो उप निर्वाचनको मत परिणाम सार्बजनिक भएपछि बर्तमान सरकारमै दरारको अवस्था आउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रम दाहालले टिआरसी बिधेयक सहजै फाष्ट ट्रयाकबाट पारित हुन नसक्नुमा दोष जति एमालेलाई थोपरेर आफू ‘पानीमाथि ओभानो’ हुने प्रयास थालेको सबैले बुझेका छन् । किनकी सो बिधेयकमा सबैभन्दा धेरै बिवाद नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकाबीचमा रहेको छ ।
नेकां र माओवादी केन्द्र भनेका जनयुद्धकाक्रममा आमने सामने भएका पार्टीहरु हुन् । माओवादीबाट पीडित कांग्रेस धेरै छन्भने कांग्रेसबाट पीडित माओवादीहरु धेरै छन् । त्यतिबेलाको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हालका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रमुखहरु शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल हाल एउटै सत्ता गठबन्धनमा रहेको अवस्था छ । त्यसैले टिआरसी विधेयककाबारेमा सबैभन्दा पहिले उपरोक्त तीन दलका प्रमुख नेताहरुकाबीचमा छलफल भएर सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुपर्दछ । त्यसपछिमात्र हाल एमालेका अध्यक्ष हुनुभएका ओली लगायतसँग छलफल र सहमतिको कुरा आउँछ । यसअघि पनि १७ बर्षसम्म देशको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिने उपरोक्त तीन दलका नेताहरुनै रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । ०७८ असारमा नेकांका सभापति देउवाको नेतृत्वमा बनेको माओवादी केन्द्रसहितको सरकारले त ०७९ जेठदेखि नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी समेत नियुक्त नगरेर आयोगलाई बिघटनप्राय: अवस्थामा पुर्याएको जगजाहेर छ । जुन आयोगहरु हालसम्म समस्याग्रस्त र पदाधिकारी बिहीन अवस्थामै रहेका छन् । अब प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्धाको टुंगो लगाउन मध्यममार्गी बाटो अवलम्बनगर्ने बताउन थाल्नुभएको छ । त्यो भनेको पनि ढुलमुल र लतर पतर पार्ने कुरानै हो । सरकारले टिआरसीसँग सम्बन्धित,संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनेभन्दै ‘एउटै घान’मा हाल्न खोजेको देखिएको छ । उक्त तीनवटा विधेयकलाई एउटै घानमा हालेर छलफल गरियोभने त्यो कहिल्यै पनि टुंगोमा पुग्दैन । उक्त विधेयकहरुको प्राविधिक पाटोसमेत भएकाले विज्ञहरुसँगको छलफलको पनि आबश्यकता पर्दछ । टिआरसी विधेयककाबारेमा शुरुमा सत्ता गठबन्धनका घटकहरुकाबीचमा छलफल गरेर सहमतिमा हस्ताक्षरगर्ने, त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेर सहमतिगर्ने र अन्तमा बिज्ञहरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई सदनबाट पारित गराउनु पर्नेमा बर्तमान सरकारले पहिले हतारमा संसदमा विधेयक पेशगर्ने, त्यसपछि बिषय बिज्ञसँग छलफलगर्ने, तेश्रोमा प्रतिपक्षसँग छलफलगर्ने र अन्तमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गराएर संसदबाट पारित गराउने उल्टो बाटो अवलम्बन गर्दैगएको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेश्रो संशोधन) विधेयकमा दलहरु शुरुदेखिनै विभाजित रहेका छन् ।
अब छुट्टै विशेष समिति गठनगर्ने भन्न थालिएको छ । हालै पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को दफा १८० मा विशेष एवं संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठनगर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सोही बिषयलाई लिएर प्रतिपक्ष बिरोधमा छ । विज्ञ, संविधानविद् र कानूनविद्समेत सहभागी बनाएर भोली चैत २८ गतेबाट यसलाई टुंगाउने पनि भनिंदैछ । तर सरकार उल्टो बाटोबाट अगाडि बढेका कारण यो बिषय बिबिधिकरण भै भाँडिन सक्ने अवस्था देखापरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले टिआरसीमा प्रधानमन्त्रि दाहालको प्रस्तावको समर्थन गरेपनि नेकांका अन्य नेता तथा कानूनबिद्हरु बिपक्षमा रहेका छन् । चैत्र पाँचमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा २८ वटा संसोधन प्रस्ताव परेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन पेश गरेका छन् । गत फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर चैत पाँचमा छलफलका लागि पेशभएको विधेयकमा गत २२ गतेसम्म संशोधन दर्तागर्ने समय रहेको थियो । सांसदहरुले बिधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा वर्गीकरण गर्ननहुने, सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने, गम्भीर उल्लंघनका घटनामा हदम्याद आकर्षिक नहुने, आयोग र पदाधिकारीको पदावधि बढाउनुपर्ने, आयोगमा निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने, पारदर्शी न्याय निरुपण हुनुपर्ने, सबैलाई परिपूरण सुनिश्चित हुनुपर्ने, मुद्धामा पुनरावेदनको अवधि बढाउनुपर्नेलगायतका संशोधन राखेको बुझिएको छ । विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर समितिमा पठाउने कि पूर्ण सदनबाटै पारितगर्ने भन्ने बिषयसमेत टुंग्याउन बाँकी छ । त्यसैले टिआरसी विधेयक सहजै तत्काल पारित हुने कुनै संभावना छैन । यसबारे संसद बाहिर रहेका दलहरुलेसमेत अलग्गै समिति बनाएर छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने र शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
