माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणमा समावेशी प्रजातन्त्र

१.भूमिका
दशवर्से माओवादी जनयुद्धको जगमा उठेको जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतासंगै नेपालको राजनीतिमा पनि समावेशीकरण भन्ने शव्दले अति नै महत्व दिएर प्रयोग गर्ने गरिदैछ । नेपालका पुँजीवादी राजनीतिक दलहरू, दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरू र तिनीहरूको राजनीतिको प्रभावमा भएका नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्थाहरू, वौद्धिक वर्गहरू आदि सबैले यसलाई आफ्नो राजनीतिको अहिलेको मूल एजेण्डा बनाएका छन् ।
समावेशी प्रजातन्त्र भनेको कुनै नयाँ विचार नभई पुँजीवादी प्रजातन्त्र कै एउटा नयाँ अवधारणा हो, जसलाई टाकिस फोटोपाउलसले विकास गरेका थिए । टाकिस फोटोपाउलस १४ अक्टुवर १९४० मा ग्रीकमा जन्मेका थिए । उनले १९६७ देखि १९७४ सम्मको ग्रीकमा जुनता सैनिक शासनको बिरुद्ध चलाएको आन्दोलनमा क्रान्तिकारी ग्रीक लेफटको संगठनमा रहेर संघर्ष गरेका थिए र १९६८ मा लण्डनमा भएको प्रसिद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा भाग लिएका थिए । उनले अहिले “प्रजातन्त्र र प्रकृति” नामक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाको सम्पादकको रूपमा काम गर्दछन । यो पत्रिकाले समावेशी प्रजातन्त्रको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने र त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने गर्दछ । उनले २० बर्षदेखि नर्थ लण्डनको विश्वविद्यालयमा पढाउँदछन ।
समावेशी प्रजातन्त्रबारे उनले आफनो भनाइलाई यसरी सुरु गरेका छन : वर्तमान विश्वले वहुआयामिक ( आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक ) सङ्कटको सामना गरेको छ, जुन बजार अर्थतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र र तीसँग सम्वन्धित पिरामिडिय संरचनाको परिणामको रूपमा शक्तिकेन्द्रीकरणले गर्दा भएको छ ।
टाकिस फोटोपाउलसको भनाइमा समावेशी प्रजातन्त्र जसले शक्तिको सबै तहमा समान वितरणको अवधारणा लिन्छ र यसलाई वर्तमान सङ्कटको समाधानको एउटा वाटोको रूपमा उनले आर्थिक प्रजातन्त्रको नमूनालाई राज्यविहीन, बजारविहिन र नगद (पैसा) विहिनको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन । तर उनले यो भन्दछन कि आर्थिक प्रजातन्त्रको माग समावेशी प्रजातन्त्रका अन्य मागहरू जत्ति कै वरावरी महत्व छ । समावेशी प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रलाई बढ्ता प्रत्यक्ष राजनीतिक, आर्थिक, पर्यायवरणीय प्रजातन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दछ र साथै सामाजिक वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । छोटकरीमा समावेशी प्रजातन्त्र भनेको सामाजिक संगठनहरूको एउटा रूप हो, जसले समाजलाई अर्थ, राजनीति र प्रकृतिसँग पुनर्मिलान गर्दछ । यसको मतलव उनको विचारमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र पर्यावरणीय प्रजातन्त्र र सामाजिक वास्तविकतामा उभिएको प्रजातन्त्र हो ।
समावेशी प्रजातन्त्रको अवधारणालाई उनले निम्न दुई ओटा प्रमुख ऐतिहासिक परम्पराहरूको एकताको आधारमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कोशिस गरेका छन्: प्रथम, परम्परागत प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी, यद्यपि यसमा महिलावादी, उग्र हरित, र दक्षिणमा भएका मुक्ति आन्दोलनको समावेशी गरिएको छ ।
द्वितीय, समावेशी प्रजातन्त्रले विश्वलाई वहुपक्षिय संकटमा फसिरहेको एउटा समस्याको रूपमा लिन्छ, यसो हुनुको मूल कारणमा प्रजातन्त्रको नाममा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र र यसले निर्माण गरेका अनेक प्रकारका माथिदेखि तलसम्मका संरचनाहरू, बजार अर्थतन्त्रमा आधारित प्रणालिको परिणाम स्वरूप शक्ति र सामथ्र्य आदि सवै केही सिमित देश, व्यक्ति र संस्थाहरूको हातमा केन्द्रीकृत हुँदै जानु नै हो ।

२. समावेशी प्रजातान्त्रिक समाज

टाकिस फोटोपाउलसले समावेशी प्रजातान्त्रिक समाजलाई निम्न चार ओटा भागहरूमा बाँडेका छन् :
२.१ राजनीतिक अथवा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र
२.२ आर्थिक प्रजातन्त्र
२.३ सामाजिक तहमा प्रजातन्त्र
२.४ पर्यावरणीय प्रजातन्त्र

२.१ राजनीतिक अथवा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र
राजनीतिक क्षेत्रमाथि जनताको “शक्ति” को प्राधिकार नै राजनीतिक वा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो । अर्को शब्दमा, राजनीतिक प्रजातन्त्रले यो मान्यता राख्दछ कि जनता र जनता नै सामूहिक रूपमा सबै राजनीतिक कार्यहरूको बारेमा प्रतिनिधि वेगर आफै निर्णयहरू लिन्छन । किन कि जसलाई आज प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र भन्ने गरिन्छ, त्यो एउटा झुटो वा नक्कली प्रजातन्त्र भएको छ । किन यसो भयो भने त्यसमा एउटा वा कसैको इच्छाको पनि प्रतिनिधित्व हुदैन । मतलव या त “तिमी आफै प्रत्यक्ष रुपले आफनो इच्छा व्यक्तगर्न सक्छौ अथवा तिमीले आफ्ना केही इच्छाहरु हस्तान्तरण गर्न सक्छौ तर तिम्रो लागि निर्णय गर्ने अर्को व्यक्ति हुन सक्दैन ।”
यसकारण राजनीतिक वा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र समाजको एउटा प्रकार हो जहाँ जनता प्रत्यक्ष रुपले र सामूहिक रुपले उनीहरुको राजनीतिक जीवनमा हरेक महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा आफै निर्णय गर्दछन । यसको मतलव यो हो कि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रत्येक बासिन्दाहरुले प्रजातन्त्रको प्रक्रियामा भाग लिन्छन ।

२.२ आर्थिक प्रजातन्त्र
राजनीतिक क्षेत्रमाथि जनताको प्राधिकार जस्तै आर्थिक प्रजातन्त्र भनेको जनताको आर्थिक क्षेत्रमाथिको प्राधिकार हो । यसको अर्थ हो नागरिक समाजले सबै प्रमुख आर्थिक समस्याहरूको बारेमा निर्णय लिन्छन्, खासगरी त्यस्ता निणर््ायहरू जसले आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा असर पार्दछन् । समावेशी प्रजातन्त्रमा उत्पादनका साधनमाथि उत्पादनशील स्रोतहरूको निजी स्वामित्व रहन हुदैन भन्ने उनको भनाइ छ । तर यसको वदलामा उत्पादनशील स्रोतहरूलाई स्वामित्व स्थापित गर्ने हुनु पर्छ । मतलव उत्पादनका साधनहरूमाथिको आधिकारिक स्वामित्व हुनुपर्छ ।

२.३ सामाजिक तहमा प्रजातन्त्र
समावेशी प्रजातन्त्रको तेस्रो भाग सामाजिक तहमा प्रजातन्त्र हो, मतलव सानो तहमा, कार्य क्षेत्रको तहमा, घरधुरी तहमा, शिक्षा संस्था आदि तहमा । यी सबै ठाँउहरूमा यो मान्यतामा प्रजातन्त्रलाइ लिइएको हुन्छ कि त्यहाँ शक्तिको समान वितरण हुनुपर्छ । यस अनुसार एउटै ठाँउमा काम गर्ने कामदारहरूको बीचमा, विद्यार्थीहरूको बीचमा आदि ।

२.४ पर्यावरणीय प्रजातन्त्र
पर्यावरणीय प्रजातन्त्र जसको अर्थ हो समावेशी प्रजातन्त्रले आत्मगत र वस्तुगत अवस्थाहरू निर्माण गर्नको लागि उद्देश्य राख्दछ ता कि मानिसलाई प्रकृतिसँग पुन: मिलाउन सकिन्छ, समाजलाई प्रकृतिसँग पनि समाहित गर्न सकिन्छ । यो यस मानेमा महत्वपूर्ण छ कि हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं कि समाजलाई प्रकृतिबाट अलग गरिएको अवस्थामा छौं । हामीले प्रकृतिलाई केही उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा हेर्दछौ । आर्थिक बृद्धि नै प्रमुख उद्देश्य ठान्नुको परिणाम वर्तमानमा हामीले पर्यावरणीय सङ्कटको सामना गरीरहेका छौ ।
अहिले विश्वमा जे जसरी पर्यावरणीय संकट देखिएको छ, मानिसहरूको जीवनस्तरमा द्रुतगतिले जे जस्तोे हस आइरहेको छ, त्यसले के भविष्यवाणी गरेको छ भने, बजार अर्थतन्त्र र लगातार रूपले वृद्धि भइरहेको प्रतिष्पर्धात्मक विश्व अर्थतन्त्रको विकासले वातावरणमा निरन्तरको क्षयको प्रतिफलको प्रत्यक्ष परिणाम नै वर्तमान संकट हो । यो सङ्कट एक्कासि भएको पनि होइन, यो त वर्तमानको प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका दुई हातहरू पुँजीवादी, पुँजीवादी साम्राज्यवादको दौरानभरि भएको वाताबरणको विनासको कारणले भएको हो र जसको तुलना अघिल्लो समाजले उत्पन्न गरेको वातावरणीय असरको गणितीय तुलनासँग गर्न हुँदैन । वास्तविकता के हो भने प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको खाकाचित्रभित्र आर्थिक शक्तिको रूप नै प्रमुख भएको छ । आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरणले गर्दा त्यसले शासकवर्गहरूले जनतालाई र प्राकृतिक विश्वको शोषण गर्न, दबाउन, र तिनीहरुलाई कमजोर पार्न काम गरिरहेका छन् । जसले वर्तमान वातावरणीय संकटलाई लामो समयसम्म र टाढासम्म लैजाने छ ।
३ प्रजातन्त्रको इतिहाँस
छैठौँ शताब्दी बिसी मा प्राचीन ग्रीकमा र त्यही समयमा नै भारतका विभिन्न भागहरूमा पनि प्रजातन्त्रकोे प्रयोग भएको इतिहासमा पाइन्छ ।
बीसौ शताब्दीलाई प्रजातन्त्रको युग पनि भन्ने गरिन्छ । यस शताब्दीमा आएका परिवर्तनहरूले विश्वमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको लहर नै ल्यायो र त्यसको लागि कैयौ युद्धहरू र क्रान्तिहरू पनि भए । प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने निहुँमा कैयौं देशहरूमा बाह्य सैनिक हमला र हस्तक्षेपहरू पनि गरिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् र यसलाई कसैले स्वतन्त्रता र मुक्तिसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ । प्रथम विश्वयुद्धले युरोपमा कैयौ नयाँ–नयाँ देशहरूको जन्म गरायो जुन नाम मात्रैका प्रजातन्त्रवादीहरू थिए । जर्मनको बाइमोर गणतन्त्र त्यसको एउटा उदाहरण हो । १९३० को दशक जसलाई तानाशाहहरूका वर्षहरू पनि भन्ने गरिन्छ र अर्कोतर्फ त्यसलाई फासिस्टविरोधी आन्दोलनका वर्षहरू पनि भनिन्छ । जुन समयमा जर्मनमा हिटलरको नाजी, इटलीमा मुसोलिनी, स्पेनमा फ्रान्सिस्को फ्रान्को र पुर्तगालमा एन्टोनियो द आलीभिएरा शाल्जारको फासिस्ट शासनले प्रजातन्त्रलाई ज्यादै सिमित गरायो । तर दोस्रो विश्वयुद्धले यसलाई उल्टाइ दियो । विश्वबाट तानाशाहहरूको पतन हुँदै गयो र सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त महान अक्टुबर क्रान्तिले विश्वको एक भागमा समाजवादी क्रान्ति गरी समाजवादी रूसको निर्माण गर्‍यो र पूर्वी युरोपका अनेक देशहरूमा त्यसको लहर फैलियो र ती देशहरू क्रमस सोभियत संघको समाजवादी ब्लकमा सम्मिलित हुँदै गए । यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्वका अनेक देशहरूमा उपनिवेशवादको विरुद्ध मुक्ति आन्दोलनले जोड पकड्दै जान थाल्यो र फलस्वरूप कैयौ देशमा प्रजातन्त्रवादी संस्थाहरूको जन्म हुन शुरू भयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिका दशकहरूमा पश्चिमी प्रजातन्त्रवादी देशहरूमा समाजवादी रूसको अर्थतन्त्रलाई ठाडै चुनौती दिन स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको दबदबा बढ्दै गयो । १९५० र ६० को दशकहरूमा ती दुबै अर्थतन्त्रहरू (समाजवादी र पुँजीवादी)ले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक बृद्धिदरलाई एकदमै बढाउँदै लगे, यद्यपि समाजवादी देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिले पछि गएर ठुलो हार खानुपर्‍यो जसलाई कम्युनिस्ट विराधीहरूले ती देशहरूको सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमा आधारित समाजवादी व्यवस्थाको हार र त्यसमा पाइने प्रजातन्त्रको अभाव बताउने गर्दछन् तर यो हार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट व्यवस्थाको हार नभई विश्वबाट कम्युनिस्ट संसोधनवादीहरूको हार हो । जुन रूसमा क. स्टालीनको शासनपछि त्यसमा घुसेका ख्रुश्चेभजस्ता संसोधनवादी कम्युनिस्टहरूको शासनको हार थियो । रूसमा लेनिन, स्टालीन र चीनमा माओको नेतृत्वमा त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले गरेको आर्थिक प्रगति र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमा सञ्चालित सरकारले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी गरेका परिवर्तनहरू त्यसका प्रमाण हुन् । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गरी वर्तमानका संसोधनवादी कम्युनिस्टहरू र पुँजीवादीहरूले समाजवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी राजनीतिलाई प्रजातन्त्रको अभाव रहेको भनेर आफूलाई स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र, विश्व ब्यापार संघजस्ता साम्राज्यवादी र पुँजीवादीहरूका समाजवादविरोधी आधारहरूलाई स्वीकार गरी आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भएको प्रमाण देखाउने गरिरहेका छन् र अहिले तिनीहरूको लागि युरोपका डेनमार्क, स्वीडेन, स्वीटजरल्याण्ड जस्ता देशहरूको समाजवादी प्रजातन्त्र एउटा नमूना हुन थालेको छ । नेपालका कैयौं कम्युनिस्टहरूले पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू तथा लेखहरूमा ती देशका प्रजातान्त्रिक मोडेललाई एउटा नमूनाको रूपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । तर वास्तविकता के हो भने ती सबै पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कै एक भाग हुन् जसले समाजवादी र कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाका विरूद्ध नै आफनो ध्यान केन्द्रित गर्छन र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग तिनीहरूको सामान्य अन्तरविरोध भएको पाइन्छ र अमेरिकी स्राम्राज्यवादको तुलनामा तिनीहरूले आफूलाई उदारवादी प्रजातन्त्र वालाको रुपमा विश्वसामु पेश गर्छन् ।
४ समावेशी प्रजातन्त्रले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, पद्धति र प्रक्रियाबारे उठाएका बहस र छलफलका विषयहरू
वर्तमानमा विश्वमा चलेका पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको पद्धति र प्रक्रियाका बारेमा स्वयम् पुँजीवादी राजनेताहरू र वुद्धिजीवीहरूको बीचमा विवाद र मतभेदहरू छन् । वर्तमानमा विश्वमा चलेको निर्वाचन प्रणाली जे जस्तो छ त्यसमा उल्लेखित जे जस्ता समस्याहरू छन्, त्यसमा व्यापक आलोचना छन् । प्रजातन्त्रको नाममा वर्तमान विश्वमा जे जसरी निर्वाचनहरू गरिन्छन् ती सवै अप्रजातान्त्रिक छन, अवैज्ञानिक छन् ।
समावेशी प्रजातन्त्रका विचारकले त प्रजातन्त्रको नाममा अहिले विश्वमा चलेको प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र र त्यससँग सम्बन्धित निर्वाचनप्रणाली र त्यसले स्थापना गरेको पिरामिडिय संरचनाको परिणामले गर्दा नै विश्वले वहुआयामिक सङ्कट (आर्थिक, पर्यायवरणीय, सामाजिक, सास्कृतिक र राजनैतिक सङ्कट) को सामना गर्नु परेको एउटा प्रमुख कारण बताएका छन् । जसले गर्दा शक्तिको बिकेन्द्रीकरण नभई त्यसको केन्द्रीकरणले हुन गयो भन्ने उनीहरूको ठहर्छ । समावेशी प्रजातन्त्रका विचारक टाकिस फोटोपाउलसको भनाइमा त समावेशी प्रजातन्त्र जसले शक्तिको सवै तहमा समान वितरणको अवधारणा लिन्छ , वर्तमान पुँजीवादी प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा भएको महत्वपूर्ण कमजोरी हो र वर्तमान संकटको समाधानको एउटा बाटोको रूपमा उनले प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रलाई खारेज गरी त्यसको ठाँउमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा आधारित निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएका छन् । उनको परिभाषा र व्याख्या अनुसार प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनेको राजनीतिक क्षेत्रमाथि जनताको “शक्ति” को प्राधिकार हो । अर्को शब्दमा, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रले यो मान्यता राख्दछन् कि जनता र जनता नै सामूहिक रूपमा सबै राजनीतिक कार्यहरूको बारेमा निर्णयहरू लिन्छन् र प्रत्यक्षरूपले, प्रतिनिधिहरू बेगर किन कि जसलाई हामी प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र भन्दछौ आज एउटा झुटो वा नक्कली प्रजातन्त्र भएको छ । किनभने त्यसमा ‘मेरो इच्छा’को प्रतिनिधित्व हुदैन, कसैको इच्छाको पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन । मतलव या त तिमी आफै प्रत्यक्ष रुपले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न सक्छौ अथवा तिमीले आफ्ना केही इच्छाहरू हस्तान्तरण गर्न सक्छौ तर तिम्रो लागि निर्णय गर्ने अर्को व्यक्ति हुन सक्दैन । यसकारण राजनीतिक वा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र समाजको एउटा प्रकार हो जहाँ जनता प्रत्यक्षरूपले र सामूहिक रूपले उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा हरेक महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आफै निर्णय गर्दछन् । यसको मतलब यो हो कि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रत्येक बासिन्दाहरूले प्रजातन्त्रको प्रक्रियामा भाग लिन्छन् ।
अहिले नेपालको परिवर्तनले अग्रगामी दिशाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । यदि त्यो कामको लागि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले सहयोग पुर्‍याउँदैन र बाधक छ भने त्यसलाई बदल्नुपर्छ, किनभने यस्तो प्रतिगामी निर्वाचन प्रणालीले कसरी अग्रगामी निकास आउन सक्ला ? आजसम्म नेपालमा जे जसरी र जे जस्ता निर्वाचन भएका छन् ती सबैको वास्तविक मूल्याड्ढकन गरी नयाँ पद्धति र प्रक्रियालाई लागु गर्नु पर्छ । लेनिनले पुँजीवादी प्रकारको निर्वाचन प्रणालीबाट गठन गरिने संसदलाई “खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने” सभा भन्नु भएको भएको छ । लेनिनको यो भनाई वास्तकितामा आधारित र वैज्ञानिक थियो, यद्यपि अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली साम्राज्यवादीहरुले प्रजातन्त्र छ वा छैन नाप्ने हतियार त्यहाँ आवधिक निर्वाचन हुन्छ कि हुदैन भन्नेलाई नै लिन्छ । तर समावेशी प्रजातन्त्रका विचारकले लेनिनको भनाइलाई त समर्थन गर्दैनन् तर वर्तमानमा अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली साम्राज्यवादीहरुले प्रचार–प्रसार गर्ने प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रले गर्दा नै अहिलेको विश्वमा सङ्कट ल्यायो भन्ने उनीहरूको ठहर्छ । यसवाट हामी प्रश्न गर्न सक्छौ यस्तो सङ्कट निम्त्याउने अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली साम्राज्यवादीहरुको प्रजातन्त्रको मोडल जसलाई वर्तमानमा विश्वभरी प्रचार–प्रसार गरिन्छ कसरी राम्रो भन्न सकिन्छ ? के यो लेनिनले भनेझै खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु वेच्ने सभा होइन त ?

समावेशी प्रजातन्त्रका विचारकले अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली साम्राज्यवादीहरुको प्रजातन्त्रको मोडलले अहिलेको विश्वमा सङ्कट ल्यायो भनेर आरोप लगाएका छन् । यसबाट के लेनिनको माथिको आरोप सही छैन त ? लेनिनको बिश्लेषणले पुँजीवादी प्रकारको निर्वाचन प्रणालीको खरावीको मूल जरोलाई समातेर त्यसको दीर्घकालीन निकासको मार्ग सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति नै हो भन्नु भएको छ भने समावेशी प्रजातन्त्रका विचारकले यस्तो प्रजातन्त्रको मोडलले अहिलेको विश्वमा संकट ल्यायो भनेर आरोप लगाएका छन् तर त्यसको निकासको मार्ग उही पुँजीवादी प्रजातन्त्रको अर्को मोडलको रूपमा समावेशी प्रजातन्त्रको मोडलमा ल्याएका छन् । वर्तमानमा ज्यादै जोडतोडका साथ समावेशी प्रजातन्त्रको महत्व र आवश्यकताबारे बहस चलेको छ । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली साम्राज्यवादीहरुको मोडेलवालाहरूले पनि यसलाई अहिलेको राम्रो मोडेल भनेका छन् र यसलाई देशमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कैयौ कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि यसको महत्व र आवश्यकतालाई स्वीकार गरेका छन् । तर यो किन राम्रो छ ? किन हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने ? यसको प्रक्रियाले भोलिको समाजवादी क्रान्तिको लागि के सहयोग पुर्‍याउँछ आदिबारे व्यापक बहस र छलफल भएको जस्तो छैन । नेपालका विद्यमान कैयौ दलहरूले यसबारे आफ्नो दलगत धारणा के छ बाहिर ल्याएका छैनन् । समावेशी प्रजातन्त्र भनेको हामीले भन्दै आएको पुँजीवादी प्रजातन्त्र कै एउटा नयाँ अवधारणा हो । माक्र्सवादी लेनिनवादीले यसलाई वर्तमान अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली साम्राज्यवादीहरुको मोडलको प्रजातन्त्रको विकल्पमा ल्याइएको यो मोडलले पार्न सक्ने भ्रमबारे बेलैमा स्पष्ट पार्नु जरूरी छ । जसरी यस्तो मोडलको प्रजातन्त्रको निर्वाचन प्रणालीलाई लेनिनले बेलैमा खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु वेच्ने सभा हो भनेर पुँजीवादी संसदको खिल्ली उडाउनु भएको थियो ।
पुँजीवादी संसदप्रति जनताको विश्वास जब हराउँदै जान थाल्यो विश्वका पुँजीवादी व्यवस्थाका विचारकले त्यो जनताको विश्वास कम्युनिस्ट व्यवस्थातर्फ आकर्षित हुनबाट रोक्ने प्रयासस्वरूप केन्द्रीकृत योजनाप्रणाली अपनाएका छन्, जसले केही हदसम्म जनताको आधारभूत आवस्यकता पूरा गर्न सकेको त छ तर यसको माने त्यहाँ आर्थिक प्रजातन्त्र छ भनेर अर्थ लगाउन सकिदैन किनभने त्यसमा जे जस्ता निर्णयहरु गरिन्छन् ती केही राजनीतिक पहुचवालाहरूद्वारा गरिन्छन् । न त बजार प्रणालीले छनोट वा रोज्न पाउने स्वतन्त्रताका फाइदाहरूलाई नै सन्तोष गरेको छ जब आधारभूत आवश्यकताहरू नै पूरा नभएको अवस्थामा रोज्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु मुर्खता हुन सक्छ । यसैले कसरी हामीले यस्तो प्रणाली होस जसले एकातिर सबै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकोस् र अर्कोतिर के रोज्ने भन्ने उनीहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सकोस् । यसको लागि समावेशी प्रजातन्त्रको प्रस्तावनाले योजना तत्व जसले आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न बजार तत्वसँग एकाकार गर्दछ भन्ने छ । उनको विश्लेषणमा समावेशी प्रजातन्त्र एउटा आर्थिक नमूना मात्रै होइन, यो एउटा फराकिलो राजनीतिक योजना पनि हो जसले समाजको हरेक तहको (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा) पुन:संरचनाको उद्देश्य राख्दछ । जसमा राज्यको पुन:संरचना पनि पर्न सक्छ । समावेशी प्रजातन्त्रको प्रमुख उद्देश्य यस्तो समाजको निर्माण गर्नु हो जसमा जनता आफै आफनो निर्णय गर्दछन्, जसको कारण उनीहरूको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण कायम हुन जान्छ । विभिन्न टाठाबाठा तथा हुनेखानेहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित खासगरी आर्थिक शक्ति केन्द्रित हुन दिँदैन जसले वर्तमानका सबैखाले सङ्कटको लागि इन्धन दिने र जगको लागि काम गरेको छ ।
प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्रले पहिले नै विकसित समाजको संरचना गर्‍यो, जसको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको उपझोक्तावाद, एक अर्काेप्रति झुकाव र सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यसले समाजमा विद्यमान सामाजिक सद्भावलाई विशृङ्खलित गराउँछ । विकसित समाजले, बदलामा नसोच्ने गरी समाजविहीन अवस्थातर्फ डोर्‍याउँछ । यो भनेको समाजको लागि विभाजित परिवार र व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापना गर्नु हो जो जङ्गली रूपको पूर्णताको एउटा जटिल चरण हो । सोही समयमा पेशागत राजनीतिकर्मीहरू र विभिन्न “विशेषज्ञहरू”को हातमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रित हुनाले राजनीतिलाई राज्य मेशिनरीमा रूपान्तरण गरेको छ, जहाँ वर्तमान नयाँ उदार आमसहमतिको सन्दर्भमा, अझ भन्ने हो भने त उत्तर र दक्षिण बीचको पुरानो विचारधारात्मक मतभेदहरू हराएका छन् ।
“चेरिस्मेटिक” नेताहरूको बीचमा चुनाव एउटा सुन्दरी प्रतियोगिता भएको छ जहाँ विभिन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ वोतलहरूमा उही एउटै पुरानो रक्सी राखेर आफना मतदाताहरूको ध्यानलाई आफूतिर आकर्षण गर्नको लागि संघर्षरत हुन्छन्, त्यो भनेको कल्याणकारी राज्य, जसलाई सुस्त–सुस्त भुलिदै छ र नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसरहरूद्वारा पूर्ण रोजगारी रोज्ने राज्यको उद्देश्य जो अपरिवर्तनीय छ, बन्देज गरिएको छ । यी सबैको नतिजा एउटै भएको छ, त्यो भनेको परम्परागत राजनीतिमा एउटा सङ्कट उत्पन्न भएको छ र यो काम नागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरूको सदस्यहरूको रूपमा, मतदाताहरूको रूपमा भाग लिनको लागि अरूची बढदै जानु हो । वर्तमानमा “आतङ्कवाद विरूद्वको युद्ध” जुन बहुराष्ट्रिय सम्पन्नवालहरू र राष्ट्रिय सम्पन्नवालहरूद्वारा विश्वभरी चलाइएको छ, यो एउटा यस्तो “युद्ध” भएको छ, जसले विश्वलाई पुन: मध्ययुगतिर पछि धकेल्ने कोशिस गर्दैछ र यसको कारण र त्यसको असर दुवै विभिन्न सम्पन्नवालहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोज्नु नै हो ।
४. माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणमा समावेशी प्रजातन्त्र
वर्तमान विश्व लेनिनले भनेझैं पुँजीवादको चरम अवस्था हो र जसलाई लेनिनले साम्राज्यवाद भन्नु भएको छ । साम्राज्यवाद भनेको यस्तो व्यवस्था हो जसले पुँजीपति वर्गको स्वार्थ साध्न वा पुँजी बढाउनका निम्ति हरेक प्रकारका कलकारखाना, उधोगधन्दा खोली थरी–थरीका सामानहरूको उत्पादन गर्नुका साथै स्वदेश तथा विदेशको समेत शोषण गर्दछ । थरी–थरीका हातहतियार तयार गरेर विदेशमा निर्यात गरी कुटनैतिक चालवाजीद्वारा लडाई मच्चाईरहन्छ र विदेशको शक्ति र क्षमता घटाई कमजोर पारेर आफनो शोषणको प्रक्रिया र पुँजीको विकासलाई सुनिश्चित मात्रै गर्दैन यसलाई रात दुई गुना दिन चौगुनाको रफ्तारमा बढाएर लैजान्छ । वर्तमानमा विश्वका सबै पुँजीवादी देशहरूको नेता अमेरिकी साम्राज्यवाद भएको छ । त्यसैले सबैप्रकारका मानवता विरोधी खरावीहरूको उद्गमस्थल र विश्व प्रतिक्रियावादको अखडा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो । माक्र्सवादले वैज्ञानिक रूपले व्याख्या गरेको तथ्य के हो भने यसरी एकातिर पुँजीवादीले आफनो विकास र अस्तित्वको लागि साम्राज्यवादको रूप लिईरहेको हुन्छ भने सँग–सँगै यसकै गर्भबाट यसको उन्मूलनको लागि काम गर्ने एउटा क्रान्तिकारीवर्ग शक्ति सर्वहारावर्गको पनि विकास गरिरहेको हुन्छ, जसलाई माक्र्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा “सर्वहाराको निम्ति गुमाउनको लागि नेल र हतकडीबाहेक अरु केही पनि हुदैन तर जित्नको लागि सारा संसार छ” भन्नु भएको थियो ।
यही अमेरिकी तथा विश्वका अन्य साम्राज्यवादी देशको कारणले अहिले विश्वमा ठूलो बहुआयामिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ र विश्वका जनताले चाहे तिनीहरूको बसोवास तिनै साम्राज्यवादी देशमा होस वा अन्य एशिया, अफ्रिका तथा लेटिन अमेरिकी देशहरूका कुना काप्चा र कन्दरामा होस कुनै न कुनै रूपले ती साम्राज्यवादी देशहरूको कारणले उत्पन्न बहुआयामिक सङ्कटको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । जसलाई स्वयम् साम्राज्यवादी देशहरूका बुद्धिजीवीहरू, लेखक तथा साहित्यकारहरूले यस्तो बहुआयामिक सङ्कटको विरोध पनि गरेका छन् । विरोध गर्नेहरूमा साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिकारीहरूदेखि उदार र समाजवादी विचार भएका बुद्धिजीवीहरू, लेखक तथा साहित्यकारहरू पर्दछन् । उनीहरू दुवैको जोड के छ भने यो संकट जसको मूल कारण साम्राज्यवादी देशहरू नै हुन् यसले मानव मात्रै होइन, विश्वमा विद्यमान हरेक पक्षहरूमा असर पारिरहेको छ । अर्को शव्दमा, उनीहरूको विचार खासगरी ग्रीक विचारक टाकिस फोटोपाउलसले यसलाई एउटा आर्थिक संकट मात्रै होइन, यो एउटा राजनितिक सङ्कट हो, एउटा सामाजिक सङ्कट हो, पर्यावरणीय सङ्कट हो, यो एउटा साँस्कृतिक सङ्कट पनि हो भनेर १९७० को दशकतिर यसको समाधानको रूपमा समावेशी प्रजातन्त्रको रूपमा आफना विचारलाई अगाडि ल्याए । टाकिस फोटोपाउलस र उनका समर्थकहरूले यसको विकास र प्रचार प्रसारको लागि यसबारे व्यापक रूपमा छलफल गर्छन्, लेखहरू लेख्छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीहरू र प्रशिक्षणहरूको आयोजना गर्छन्, त्यसको लागि विभिन्न संस्थाहरूको संचालन गर्छन् । यी सबै कामहरू गर्नको लागि उनीहरूलाई सहयोग र समर्थन आउने भनेको तिनै साम्राज्यवादी देशका सरकारहरू नै हुन् र यो काम उनीहरूले आफनो निर्देशनमा काम गर्ने संघ संस्थाहरू जस्तै विश्व बैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युरोपियन युनियन, स्विस सहयोग, डिफिड, युएसएआईडी, विल गेटस, रकफेलर, काटर्स फाउन्डेसन आदि जस्ता अनगिन्ति स्रोतहरु हुन् । उनीहरूले यी सबै कामहरूमा विरोधको आवाजलाई त्यस विन्दूसम्म पुर्‍याउछन् जहाँसम्म त्यसले साम्राज्यवादी शोषणको जरालाई पत्ता लगाएर त्यसको विरुद्ध विश्व जनमतलाई संगठित गर्दैन । साम्राज्यवादी शोषणको विरुद्ध एकजुट हुनबाट आम शोषित पीडित देशहरूका जनता खासगरी ती देशभित्रका पनि सर्वहारावर्ग, गरिव किसान, मजदुरवर्ग र तिनीहरूको समग्र मुक्तिको लागि काम गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको बीचमा विभाजन ल्याउन, उनीहरूलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त र राजनीतिवाट निरास र निश्क्रिय बनाउने नै उनीहरूको घोषित उद्देश्य हुन्छ । अर्कोतिर यस्ता व्यक्तिहरू र संघ संस्थाहरूले केही हदसम्म साम्राज्यवादका खराबी र शोषणहरूका विरुद्ध आवाज पनि उठाएका हुन्छन् ता कि अन्य शक्तिको आवश्यकता जनताले महशुस गर्न नपरोस् । तर यसका राम्रा पक्षहरू नै छैनन् भन्ने चाहिँ होइन । यद्यपि माक्र्सवादी लेनिनवादीहरूको दृष्टिकोणमा समावेशी प्रजातन्त्रको सोचाइ सैद्धान्तिक रूपले गलत सोचाइ हो ।
समावेशी प्रजातन्त्रका विचारकको भनाइमा वर्तमान विश्वका सवै सङ्टहरूको कारण सधैंभरि विभिन्न तहहरूमा शक्तिकेन्द्रित गर्नु नै हो । यो भनेको मुख्य रूपमा आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण नै हो । वर्तमानमा आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण साम्राज्यवादीहरू र तिनका बहुउद्देश्य कम्पनीहरू र विश्व वैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता संस्थाहरूको बर्चश्वमा छ । आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरणको साथै टाकिस फोटोपाउलस र उनका समर्थकहरूले राजनैतिक सङ्कट अथवा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रभित्रको संरचनाको प्रतिफल हो भनेका छन् । उनीहरूको के दाबी छ भने प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र सधंैभरि भइरहेको प्रणाली होइन । यो २ सय बर्ष अगाडि देखि सुरु भएको बजार अर्थतन्त्रको प्रणालीसँगै सुुरू भएको हो । र यसले वर्तमानमा यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्था ल्यायो जहाँ सांसदहरूद्वारा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदैनन्, सरकार बनाएका दलहरूले पनि लिुदैनन् तर यी सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरू राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहने एउटा सानो समूहले गर्दछ, यसले एउटा ठूलो भड्काव ल्याउँछ । जसले गर्दा हामीसँग त्यति ठूलो विशाल जनतालाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू छैनन् । पहिले पहिले जस्तै जनता दलका सदस्यहरू हुँदैनन् र क्रमश: हुन छाड्दै छन् । यो मात्रै होइन आजकल धेरै मानिसहरू भोट हाल्न पनि रूचि राख्दैनन् । यो एउटा ठूलो राजनैतिक संकटको पहिचान हो, जुन वर्तमानको प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रले सामना गर्नु परिरहेको छ ।
यसप्रकार वर्तमान सङ्कटको हरेक पक्षहरूमा हेर्ने हो भने यो थाहा हुन्छ कि यसको पछाडिको एउटै मात्र कारण एक वा अर्को प्रकारले शक्तिको सञ्चय नै हो । यसले गर्दा किन हामीलाई समावेशी प्रजातन्त्र आवश्यक पर्दछ ? किनभने समावेशी प्रजातन्त्रले संस्थागत तहमा शक्ति सञ्चयलाई खारेज गर्दछ र बराबरी रूपमा शक्ति, राजनीति, आर्थिक शक्तिको बाँडफाँड गर्दछ । वर्तमानमा साम्राज्यवादी पुँजीवादी व्यवस्थाका कारणले उत्पन्न भएका सबैखाले संकटहरूको समाधान हुनेछन् भनेर दाबी गर्दछन् । आज विश्वमा जे जसरी कम्युनिस्टहरू बढ्नबाट रोकावट ल्याउने र जनतामा साम्राज्यवादी शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने उपयुक्त बाटो समावेशी प्रजातन्त्रद्वारा हुन सक्नेछ, त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने सोचको विकास गराई पुँजीवादी व्यवस्थामा केही सुधार गरी त्यसको अवधिलाई लम्व्याउने र अन्त्यमा समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकतालाई निषेध गर्ने हो भन्न त्यति अप्ठयारो पर्दैन ।
यसरी सिद्धान्तत: एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले समावेशी प्रजातन्त्रजस्तो साम्राज्यवादी पुँजीवादी व्यवस्थालाई केही सुधार गरेर त्यसको निरन्तरतालाई नै मलजल गर्ने व्यवस्थालाई समर्थन गर्न सक्दैन । यसको मतलब राज्यका विभिन्न उत्पीडित जनता, वर्ग र जनताका हितहरूको यदि प्रतिनिधित्व हुन्छ भने त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी वर्तमानमा एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय प्रणालीलाई सैद्धान्तिक वा रणनीतिक रूपले अश्वीकार गर्दागर्दै कुनै खास अवस्थामा सीमित रूपमा र अर्थमा भए पनि समर्थन गर्दछ भाग लिन्छ, त्यसप्रकारको नीति अन्य क्षेत्रहरूमा पनि लागू हुन जान्छ । समावेशी प्रजातन्त्रबारे पनि सत्य हो र माक्र्सवादी लेनिनवादीहरूले विभिन्न शोषित पीडित वर्गहरु, उत्पीडित मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित आदिको शोषणवाट मुक्ति चाहन्छौ र त्यसको प्राप्तिको निम्ति उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, आन्दोलनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने गर्दछौ । यसको लागि उनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको हरेक स्तरमा सहभागिताको लागि आवाज उठाउँछौ र समावेशी प्रजातन्त्रले जब यसलाई नै जोड दिन्छ भने हामीले त्यसका सबै पक्षको विरोध गर्ने कुरा हुँदैन । साथसाथै हामीले जनतालाई यो कुरा पनि सँगसँगै स्पष्ट पार्दै जानुपर्दछ कि समावेशी प्रजातन्त्रले उनीहरूका आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन । यसले अहिले वर्गीय विभेदलाई भन्दा जातीय, क्षेत्रीय र धर्र्मको आधारमा समाजको विभाजन गर्दछ जो माक्र्सवादी सिद्धान्तकोे विरूद्धको कुरा हो र त्यसका लागि वर्तमान अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था खासगरी पुँजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्थाको नै अन्त्य भएर देशमा एउटा क्रान्तिकारी परिवतनद्वारा सर्वहारावर्गको शासनव्यवस्था स्थापनाको आवश्यकता पर्दछ ।
जगपगmकष्लनजद्दण्ज्ञद्द२थबजयय।अयm
माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणमा समावेशी प्रजातन्त्र
–हुकुमबहादुर सिंह
१.भूमिका
दशवर्से माओवादी जनयुद्धको जगमा उठेको जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतासंगै नेपालको राजनीतिमा पनि समावेशीकरण भन्ने शव्दले अति नै महत्व दिएर प्रयोग गर्ने गरिदैछ । नेपालका पुँजीवादी राजनीतिक दलहरू, दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरू र तिनीहरूको राजनीतिको प्रभावमा भएका नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्थाहरू, वौद्धिक वर्गहरू आदि सबैले यसलाई आफ्नो राजनीतिको अहिलेको मूल एजेण्डा बनाएका छन् ।
समावेशी प्रजातन्त्र भनेको कुनै नयाँ विचार नभई पुँजीवादी प्रजातन्त्र कै एउटा नयाँ अवधारणा हो, जसलाई टाकिस फोटोपाउलसले विकास गरेका थिए । टाकिस फोटोपाउलस १४ अक्टुवर १९४० मा ग्रीकमा जन्मेका थिए । उनले १९६७ देखि १९७४ सम्मको ग्रीकमा जुनता सैनिक शासनको बिरुद्ध चलाएको आन्दोलनमा क्रान्तिकारी ग्रीक लेफटको संगठनमा रहेर संघर्ष गरेका थिए र १९६८ मा लण्डनमा भएको प्रसिद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा भाग लिएका थिए । उनले अहिले “प्रजातन्त्र र प्रकृति” नामक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाको सम्पादकको रूपमा काम गर्दछन । यो पत्रिकाले समावेशी प्रजातन्त्रको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने र त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने गर्दछ । उनले २० बर्षदेखि नर्थ लण्डनको विश्वविद्यालयमा पढाउँदछन ।
समावेशी प्रजातन्त्रबारे उनले आफनो भनाइलाई यसरी सुरु गरेका छन : वर्तमान विश्वले वहुआयामिक ( आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक ) सङ्कटको सामना गरेको छ, जुन बजार अर्थतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र र तीसँग सम्वन्धित पिरामिडिय संरचनाको परिणामको रूपमा शक्तिकेन्द्रीकरणले गर्दा भएको छ ।
टाकिस फोटोपाउलसको भनाइमा समावेशी प्रजातन्त्र जसले शक्तिको सबै तहमा समान वितरणको अवधारणा लिन्छ र यसलाई वर्तमान सङ्कटको समाधानको एउटा वाटोको रूपमा उनले आर्थिक प्रजातन्त्रको नमूनालाई राज्यविहीन, बजारविहिन र नगद (पैसा) विहिनको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन । तर उनले यो भन्दछन कि आर्थिक प्रजातन्त्रको माग समावेशी प्रजातन्त्रका अन्य मागहरू जत्ति कै वरावरी महत्व छ । समावेशी प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रलाई बढ्ता प्रत्यक्ष राजनीतिक, आर्थिक, पर्यायवरणीय प्रजातन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दछ र साथै सामाजिक वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । छोटकरीमा समावेशी प्रजातन्त्र भनेको सामाजिक संगठनहरूको एउटा रूप हो, जसले समाजलाई अर्थ, राजनीति र प्रकृतिसँग पुनर्मिलान गर्दछ । यसको मतलव उनको विचारमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र पर्यावरणीय प्रजातन्त्र र सामाजिक वास्तविकतामा उभिएको प्रजातन्त्र हो ।
समावेशी प्रजातन्त्रको अवधारणालाई उनले निम्न दुई ओटा प्रमुख ऐतिहासिक परम्पराहरूको एकताको आधारमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कोशिस गरेका छन्: प्रथम, परम्परागत प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी, यद्यपि यसमा महिलावादी, उग्र हरित, र दक्षिणमा भएका मुक्ति आन्दोलनको समावेशी गरिएको छ ।
द्वितीय, समावेशी प्रजातन्त्रले विश्वलाई वहुपक्षिय संकटमा फसिरहेको एउटा समस्याको रूपमा लिन्छ, यसो हुनुको मूल कारणमा प्रजातन्त्रको नाममा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र र यसले निर्माण गरेका अनेक प्रकारका माथिदेखि तलसम्मका संरचनाहरू, बजार अर्थतन्त्रमा आधारित प्रणालिको परिणाम स्वरूप शक्ति र सामथ्र्य आदि सवै केही सिमित देश, व्यक्ति र संस्थाहरूको हातमा केन्द्रीकृत हुँदै जानु नै हो ।