असफल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प : नयाँ जनवादी व्यवस्था

“ कम्युनिस्ट पार्टीको एकताद्वारा मात्र सम्पूर्ण वर्गको एकता र सम्पूर्ण राष्ट्रको एकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण वर्ग र सम्पूर्ण राष्ट्रको एकताद्वारा मात्र शत्रुलाई पराजित गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ ।“ – माओ त्सेतुङ , जापानी आक्रमण विरोधी राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाको लागि लाखौंको संख्यामा जनसमुदायलाई आफूतिर तान ( मे ७ , १९३७ ) ।
नेपालको चालु संसदीय व्यवस्था असफल सावित भइसकेको छ । यस व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रहरु व्यवस्थापिका , कार्यपालिक र न्यायपालिका नराम्ररी असफल भइसकेका छन् । जनताका जनप्रतिनिधिसभा भनिएको व्यवस्थापिका विभिन्न समयमा सम्पन्न गरिएका संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकेर विभिन्न पार्टीहरुको बीचमा कैयौं पटक फरकफरक ढंगले सरकार गठन हुने , फेरि भत्किने , फेरि बन्ने जस्जा घिन लाग्दा नाटकहरु प्रहसन भइरहेका छन् र भागबन्डामा सरकार बनाउने , फेरि गिराउने , बनाउने , फेरि भत्काउने र बनाउने जस्ता बिहारी शैलीमा खेलहरु भइसकेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको नम्स मध्ये पहिलो बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था हो तर नेपालमा त बहुमत पक्ष र अल्पमत पक्ष दुबैले भोट दिएर सरकार बनाउने हाँस्यास्पद खेल खेलेर एकातिर व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउने र अर्कोतिर दुनियाँ हँसाउने काम भइरहेका छन् । अपवित्र ढंगले सत्ता गठबन्धन गर्ने र मन्त्रालय भागबन्डा लगाएर स्वार्थ पुरा गर्ने बाहेक जनसरोकारका विषयहरुप्रति भ्रष्ट संसदीय पार्टीहरु चासो छैन र जनताप्रति बेजिम्मेवार भएर अगाडि बढीरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा अल्पमत दलको सभामुख रहेका छन् भने बहुमत पार्टीहरुले सरकार बनाइरहेका छन् जनताका पक्षमा ऐन , कानुन बनाउने मामिलामा असफल भइरहेका छन् । जनतालाई सुशासन दिने सवालमा दलाल सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ ।
काला व्यापारी , मुनाफाखोरी तथा बिचौलियाहरुले बजार भाऊ अत्याधिक मूल्य बढाएर जनताको ढाट सेकिदासम्म दलाल सरकार त्यसप्रति नियन्त्रण गर्ने , काला बजारियाहरुलाई कार्यवाही गर्नुको सट्टा उल्टै संरक्षण गरिरहेको छ । दुध , तरकारी र सागसब्वी , फलफूलको अत्याधिक मूल्य बढाएर सर्वसाधारण जनताको साँझ बिहानको छाक टार्न नै धौधौ धौधौ परिरहेको छ ।
शैक्षिक माफिया र स्वास्थ्य माफियाका कारण शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । चर्को फिस तिरेर जनताका छोराछोरीहरु स्कुलहरुमा भर्ना हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारको लापरबाही र अव्यवस्थाकारण र महंगो आौषधि र निजी अस्पतालहरुको महंगो व्यवस्थापनका कारणले जनता आौषधि उपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्र डामाडोल भइरहेको छ ।
रोजगारीका लाखौं युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । शासकहरु भने लाजै नमानि विप्रेषणले देशको आर्थिक अवस्था धानको भन्दै गर्भ गरिरहेका छन् । देशभित्र कलकारखाना , उद्योग धन्दा खोल्ने र रोजगारी सृजना गर्नेतिर भन्दा सत्ता भागबन्डा गरेर मुलुकको सम्पत्ति लुट्ने तिर अग्रसर छन् संसदवादी दलहरु र उनीहरूको दलाल सरकार ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो श्रोतमा रहेको कृषि क्षेत्र अस्तबेस्त भइरहेको छ । युवा शक्ति विदेश पलायन भएकै कारण गाउँ घरमा खेतवारी बाँझै रहने अवस्था सृजना भएको छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर भूमाफियाका कारणले खेती योग्य जमिन घडीमा परिणत भइसकेको छ । यसरी वर्तमान दलाल सरकार हरक्षेत्रमा असफलसिधद भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा आौद्योगिकरण , सिंचाइको वैज्ञानिककरण गरिएको छैन । कृषकहरुद्वारा उत्पादित वस्तु सरल र सहज ढंगले बिक्रीवितरण गर्ने राज्यले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । राज्यले किसानहरुलाई समयमै मल बिउ , किटनासक आौषधि , कृषि आौजार , सुलभ बैङ्किङ्ग ऋण उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन ।
पशुपंक्षिपालन , पोषण र उपयुक्त बजार व्यवस्थापन गर्नेतिर राज्यको कुनै ध्यान छैन । माछापालन र बिक्रीवितरण व्यवस्थापनमा सरकारको चासो र योजना छैन । हरक्षेत्रमा दलाल सरकार असफल भइरहेको छ ।
आजको २१ आौं शताब्दीको युगमा मध्ययुगीन सामन्तवादी युग झै शुधखोरहरुबाट मिटर ब्याका नाममा साहु , सामन्त , फटाह र शुधखोरहरुबाट किसानहरुलाई बिल्लिवास घटना बनाइरहदासम्म पनि सरकार रमिते मात्र होइन मिटर ब्याजी अपराधीहरुको उल्टै संरक्षक भएर चुपचाप लाग्दै आउने काम गरेको छ ।
यसरी दलाल सरकार जनताको बीचबाट नाङ्गिएर टाटपल्टि सकेको छ । जनताको विश्वास गुमाई सकेको छ । यो सरकार र दला संसदीय व्यवस्था प्रति जनताको ठूलो घृणा पैदा भइसकेको छ र चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
न्याय क्षेत्र पुरेै असफलता पुगेको छ । आजसम्म मुख्य न्यायाधीशसम्म पनि चयन गर्न सकेको छैन । नेपालको न्याय क्षेत्र पुरै भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यो जनताको नजरमा बदनाम मात्र भइरहेको छैन कि नालायक सिध्द भइसकेको छ ।
यसरी सरकार सञ्चालनका तीन मुख्य अंग प्रतिनिधिसभा , कार्ययपालिका र न्यायपालिका पूर्णरूपमा असफल भइसकेका छन् ।
अब यसको विकल्प के हो त ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसको ठिक र वैज्ञानिक विकल्प भने कै सबैलाई जानकारी भकै कुरा हो जनगणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना , अर्थात् नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना , जहाँ जनताको जनवादी अधिनायकत्व कायम गरेर मुलुकको समग्र विकास गरेर वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थामा पुग्ने रणनीतिक लक्ष ।
यसको प्राप्तिको निम्ति नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । जस्तो कि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) जसरी सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत् महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गरेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नका लागि गरिरहेको क्रान्तिको बाटो नै क्रान्तिको सही।बाटो हो ।
यस महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तलाई सम्पन्न गर्नका लागि जुन छरिएर रहेका क्रान्तिकारी धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसित पार्टी एकता गरेर एकीकृत कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी निर्माण गर्ने र एजेन्डा मिल्नेसित कार्यगत एकता कायम गरेर क्रान्तिलाई अग्रगतिका साथ अगाडि बढाउने जुन नीति क्रान्तिकारी माओवादीले लिएको छ यसै कार्यनी र।कार्यक्रमका आधारमा क्रान्तिका कामलाई व्यवस्थित तुल्याउनु नै आज क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको ऐतिहासिक कार्यभार बन्न पुगेको छ ।
त्यसपछि मात्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा व्यापक रुपमा विकास गरेरमात्र मात्र वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थामा संक्रमण गर्न सकिन्छ । यहाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति वा नयाँ खाले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो अब वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने बेला भइसक्यो भन्ने भ्रम व्यापक छ नेपाली समाजमा । तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले के कुरा भुल्नु हुन्न र गल्ती गर्नु हुन्न भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको होइन , बुर्जुवा संसदीय पार्टी तथा पश्चगामी शक्ति राप्रपा सहितका संसदीय पार्टीहरुको बीचमा सहमति गरेर २४० वर्षे शाह बंशीय राजतन्त्रको अन्त्य संगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिएको हो , पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको होइन । नयाँ जनवादी क्रान्ति अर्थात् नयाँ खाले पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू दायित्व बाँकी नै छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।