फागुन १७ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका राजनीतिक पार्टीले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखे । आफूलाई पहिचानको मसिहा, ठेकेदार ठान्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि ‘कोशी’ प्रदेश नामकै पक्षमा मतदान गरे । जनतामा व्यापक विरोध र असन्तुष्टी चुलिएपछि आफ्नो पर्याप्त संख्या नरहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेको छ । र, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । कांग्रेस एमाले त संघीयताका विरोधी छँदैछन् ।
यो यथार्थ हो कि नेपालमा संघीयताको मुद्दालाई स्थापित गर्ने राजनीतिक आधार निर्माण गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित दशवर्षे जनयुद्धले नै हो । जनयुद्धले निर्माण गरेको राजनीतिक चेतनाको आधारमा नै मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन भएका हुन् । तर विडम्बना, पहिलो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको लागि पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा जुन खाका तयार पारेको थियो, त्यो खाका कार्यान्वयन हुने डरले संविधानसभा नै विघटन गरियो । यहाँसम्म कि संविधानसभाको विघटन गराउने काम पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकारले गर्यो । पहिलो संविधानसभा विघटन गराउने अपराध माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले गरे ।
देशमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (भाग १७ धारा १३८) ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्यद्वारा भएको विभेदको अन्त गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो । अन्तरिम संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित/उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको भावना र चाहना अनुरुप संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने थप सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो । अन्तरिम संविधान अन्तर्गत २०६४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नेपालमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधान सभामा पेस गरेको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ सालमा गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि नेपालमा १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्व(डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्व)को सरकार र नेकपा एमालेको सभामुख भएको संविधान सभाले संविधान जारी गरेन । बरु रातारात संविधानसभा नै विघटन गरियो । संविधान जारी नगरिकन नाटकीय ढङ्गबाट यसरी संविधान सभा विघटन हुनु नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो । यसबाट पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको आशामाथि तुषारापात भयो । यसको पछाडि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादसहित यहाँको दलाल पुँजीपतिवर्ग, सामन्त र नोकरशाही वर्गको मुख्य हात रहेको छर्लङग भइसकेको छ ।
नेपाली समाज ऐतिहासिक रूपले विभिन्न जात/जाति, भाषा/भाषी र वर्ग समुदायमा विभाजित छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा १२५ भन्दा बढी जात/जाति र १२३ भन्दा बढी भाषा/भाषीहरू छन् । नेपालमा कुनै एउटा जात, जाति तथा समुदायको स्पष्ट बहुमत छैन । यसरी बहुजातीय विविधताले नेपाली समाजको विशिष्टता सिर्जना गरेको छ । तर एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको शासन प्रणालीले गरेको विभेद र उत्पीडन तथा हिन्दू वर्णाश्रमका कारण सिर्जित जात/जातिका बिचमा बिद्यमान जातीय असमनता र अन्तरविरोधको समाधान गरी जातीय समानता र सद्भावको प्रवद्र्धन र विकास गर्न यो देशमा संघीय जनगणतन्त्रको खाँचो छ ।
अहिलेको कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विस्तारवाद र साम्राज्यवादको कठ्पुतलीमा परिणत भइसकेको छ । जुन वर्ग र वर्चस्ववाला समुदायका विरुद्ध जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलन लक्षित थियो आज त्यही वर्ग र समुदायको एकछत्र हैकम यो कथित गणतन्त्रमा कायम छ । उनीहरुले पहिचानको आधारमा संघीयताको नामाकरण पनि हुन दिदैनन् र वास्तविक रुपमा संघीयताको अभ्यास पनि गर्दैनन् । रुपमा संघीयता भ्रम दिइए पनि सारत: अहिले एकात्मक र केन्द्रकृत अभ्यास नै गरिरहेको छ । संघीयता हात्तिको देखाउने दाह«ामा सीमित भएको छ । तसर्थ, आम पहिचानका पक्षधर र वास्तविक संघीयताका पक्षधर व्यक्ति, समूह र समुदायले यो यथार्थको गहिरो बोध गरी अब पहिचानसहितको संघीयताको आन्दोलनलाई संघीय जनगणतन्त्रको आन्दोलनमा बदल्न ऐतिहासिक रुपले जरुरी भइसकेको छ ।
यो मुलुकमा संघीय जनगणतन्त्र स्थापित नगरेसम्म नेपालमा वास्तविक अर्थमा संघीयताको अभ्यास र पहिचान स्थापित हुनै सक्दैन । त्यसका लागि स्वाधीन, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल हुन जरुरी छ । त्यो अहिलेको पुर्ण रुपमा असफलसिद्ध दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट कदापि सम्भव छैन । त्यसका लागि संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य छ ।